काठमाडौं, १७ मंसिर । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संस्थागत सुशासन र कर्मचारी व्यवस्थापनको निम्ति चुस्त जनशक्ति योजना तथा रणनीति बनाउन पटक पटक निर्देशन दिने नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक स्वयम् पूर्ण जनशक्ति योजनाको अभावमा रहेको देखिएको छ । मंसिर पहिलो साता बीसौं लाख खर्चेर चन्द्रागिरी हिल्समा आयोजना गरिएको कार्यक्रमले बैंकले जनशक्ति योजनाको निर्माणमा गरेको खर्च र प्राप्त गरेको उपलब्धीलाई तुलना गर्दा ‘लुटको धन फुपुको श्राद्ध’ भएको सहभागी एकजना निर्देशकले बताएका छन् । बैंकले जनशक्ति योजना तर्जुमाको नाममा पछिल्लो डेढ दशकमा झण्डै एक करोड रूपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको बताइएको छ ।
पछिल्लो समयमा कर्मचारीबीच अवकाशको विद्यमान दोहोरो व्यवस्थालाई हटाउने की निरन्तरता दिने भन्ने सम्बन्धमा विवाद भएपछि गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले समेत पूर्व सचिव विमल वाग्लेलाई तीन लाख रूपैयाँ खर्चेर बैंकलाई कस्तो जनशक्ति आवश्यकता परेको हो सो सम्बन्धमा आवश्यक सुझावका लागि भन्दै एक सदस्यीय कमिटी गठन गरिदिएका थिए । उनको सुझाव पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
मंसिर ६ र ७ गते चन्द्रागिरीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा जनशक्ति योजना तर्जुमाको लागि आवश्यक भन्दा अनावश्यक कर्मचारीको सहभागिता झण्डै तीन गुणा बढी रहेको पनि स्रोतले बताएको छ । कार्यक्रममा प्रतिव्यक्ति २१ हजार रूपैयाँको खर्चमा एक सय जनाको सहभागिता गराइएको थियोे । जसअनुसार एक रातको लागि २१ लाख रूपैयाँ खर्च गरिएको थियो । तर, सहभागी कर्मचारी भने फोटो सेसनमै मस्त देखिन्थे । पहिलो दिन ६ गते बेलुकी आयोजित रात्री भोजमा उपलब्ध गराइएको मदिराको लागि थप एक लाख रूपैयाँ पनि खर्च गरिएको थियो । प्रचलित नियम र कानुनले नेपाली अधिकारीहरूमात्र सहभागी हुने कार्यक्रम र रात्री भोजमा मदिरा उपलब्ध गराउन नमिल्ने भएकाले बैंकले जुसको नाममा महँगो रक्सी खरिद गरेर सहभागीहरूलाई मदहोस् बनाइएको पनि एकजना सहभागीले दृष्टिलाई बताए । तर, बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कमिटिले लाखौं रूपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको भनिएको जनशक्ति योजनाको ड्राफ्टमा कर्मचारीको सेवा प्रवेश र अवकाश सम्बन्धमा ठोस व्यवस्था नगरिएकोमा सहभागीहरूमध्ये केहीले रोष समेत प्रकट गरेको स्रोतले बताएको छ । यता सरकारले नयाँ संघीय निजामती ऐनमा कर्मचारीको अवकाश सम्बन्धी व्यवस्थालाई ५८ वर्षबाट बढाएर ६० पुर्याउने बताएको छ । तर, केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्न लागेको जनशक्ति योजनामा भने सरकारको उक्त योजनाको बारेमा केही बताइएको छैन ।
बैंकले आगामी केही वर्षसम्म कस्तो जनशक्तिको विज्ञापन गर्ने, बहालरत कर्मचारीको बढुवा र सरुवाको स्पष्ट खाका कोर्ने तथा आन्तरिक र बाह्य तालिमको लागि आवश्यक जनशक्ति योजना बनाउनको लागि आवश्यक गृहकार्य गर्ने कार्य दुई दशकअघि तत्कालीन गभर्नर सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठको कार्यकालबाट शुरु गरेको थियो । बैंकका प्रथम गभर्नर हिमालय शम्शेर जंगबहादुर राणाको संयोजकत्वमा उक्त योजना तर्जुमाको लागि कमिटी नै गठन गरिएको थियो । राणा कमिटीले तत्कालीन व्यवस्थापनलाई आवश्यक निर्देशन र सुझाव सहितको जनशक्ति योजनाको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन पनि हालसम्म कार्यान्वनयमा नआएको एकजना पूर्व गभर्नरले बताएका छन् ।
त्यसपछि तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावलको पालामा पनि बैंकमा एक दशक लामो जनशक्ति योजनाको तर्जुमा गर्ने भन्दै कर्मचारी युनियनको प्रतिनिधिसहितको टोली गठन गरिएको थियो । त्यसबेला कर्मचारी युनियनका केही प्रतिनिधि र बैंक अधिकारीहरूले भारत, श्रीलंका र पाकिस्तानका केन्द्रीय बैंकको भ्रमण गरी फोटो खिच्ने काम मात्र भएको थियो । जनशक्ति योजनाको प्रतिवेदन भन्दै रिपोर्ट बुझाइएपनि हालसम्म उक्त योजनाको एउटा अक्षर पनि कार्यान्वयन गरिएन । यसअघिका गभर्नर तथा वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधि राखेर पटक पटक जनशक्ति योजना तर्जुमाको कमिटी गठन गरे । आफ्नो कार्यकालको अन्ततिर खतिवडाले तत्कालीन सञ्चालक पार्थिवेश्वर तिमिल्सिना र पूर्व सचिव विमल वाग्ले समेत तीन जनाको कमिटी गठन गरेर जनशक्ति योजना बनाउने भन्दै ठूलै रकम खर्च गरे । तर, त्यो रिपोर्ट अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । खतिवडाले जनशक्ति योजनाको लागि स्टाफ कलेजलाई लाखौं रूपैयाँ दिएर बैंकको जनशक्ति सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययनसमेत गराए । उक्त अध्ययनको निश्कर्ष पनि तुहिएको एकजना कार्यकारी निर्देशक बताउँछन् ।
पछिल्लो समयमा कर्मचारीबीच अवकाशको विद्यमान दोहोरो व्यवस्थालाई हटाउने की निरन्तरता दिने भन्ने सम्बन्धमा विवाद भएपछि गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले समेत पूर्व सचिव विमल वाग्लेलाई तीन लाख रूपैयाँ खर्चेर बैंकलाई कस्तो जनशक्ति आवश्यकता परेको हो सो सम्बन्धमा आवश्यक सुझावका लागि भन्दै एक सदस्यीय कमिटी गठन गरिदिएका थिए । उनको सुझाव पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
उक्त परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रीय बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सशक्त जनशक्ति योजनाको तर्जुमा गर्न कडा निर्देशन दिने गरेपनि स्वयम् आफ्नो स्थिति भने दयनीय रहेको देखिएको छ । अहिले पनि त्यहि दुई दशक अघिको एजेण्ड बोकेर केन्द्रीय बैंकले कस्तो जनशक्ति योजनाको तर्जुमा गर्न लागेको हो ? एकजना पूर्व कार्यकारी निर्देशकले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।
