प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतको सनातनी भ्रमण पूरा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिनापछि उनको यो बहुप्रतिक्षित भ्रमण पूरा भएको हो ।
जम्बो टोलीका साथ ७३ घण्टा भारतीय भूमिमा बिताएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वदेश फर्किएका छन् । वामपन्थी सत्ता–गठजोड नै परिवर्तन गर्दा पनि लामो पर्खाइपछि जुरेको यो भ्रमण उनका लागि ठूलो राहतको विषय भएको छ ।
नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि अपवादलाई छोडेर हरेक प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणबाटै आफ्नो विदेश भ्रमणको खाता खोल्ने गर्छन् । यसका लागि जानेका खुट्टा मात्र उचालिएका हुदैनन्, बोलाउनेको पत्र पनि तयार नै हुन्छ । यो एक किसिमको रूटिन कार्यजस्तै भएको छ । यो सामान्य क्रम भैसकेकाले अब त्यसो नहुँदा चाहिँ असामान्यजस्तो लाग्ने अवस्था छ ।
नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको निम्तो पाएन भने उसलाई नालायक भन्ने भाष्य स्थापित छ । भारतले निम्ता पठाएन भने ‘दक्षिण खुसी’ नभएको र त्यस्तो खुसी नबनाउने प्रधामन्त्रीको नेपालमा उल्टो दिनगन्ति सुरू भैसकेको भन्ने गरिन्छ । प्रतिपक्षी त ‘भारतले पत्याएन’ भन्दै खुच्चिङ नै गर्न थाल्छन् ।
त्यसैले, नेपालका हरेक प्रधानमन्त्री दक्षिण खुसी बनाएर आफ्नो क्षमता पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइएका हुन्छन् । अझ त्यसमाथि पनि कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका प्रधानमन्त्रीले त अतिरिक्त जोडबलका साथ दक्षिण खुसी पार्ने खड्को काट्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ढिलै भए पनि त्यो खड्को काटेका छन् । भ्रमणका क्रममा औपचारिक रूपमा सातबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सहमतिपत्र भनेको एक किसिमको लेनदेनको बैनाबट्टा नै हो । यसमा भारतले केही दिएर केही लिने हो । सट्टामा नेपालले पनि केही दिएर केही लिने हो । यसपटक पनि त्यही क्रमले निरन्तरता पाउँने थियो, पायो ।
भारत भ्रमणको क्रममा यस्तो लेनदेनको बैनाबट्टा गर्ने प्रचण्ड पहिलो प्रधानमन्त्री पनि हैनन्, न अन्तिम प्रधानमन्त्री नै हुन् । उनका अग्रजले मात्र हैन, स्वयं प्रचण्डले पनि यसअघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण गर्दा यस्ता बैनाबट्टाका कागजपत्र गरेका छन् ।
यसरी गरिएका बैनाबट्टा पनि सबै पूरा हुँदैनन् । केही पूरा हुन्छन्, केही अपूरै रहन्छन् । पूरा हुने र नहुने कुरा कतिपय सरकारको निरन्तरतासँग जोडिएका हुन्छन् भने कतिपय त्यसपछि बिकसित हुने घटनाक्रमसँग सम्बन्धित हुन्छन् ।
प्रधामन्त्री प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा भएको बैनाबट्टाको कार्यान्वयन पनि समयक्रममा जाँचिने हो । कार्यान्वयन होस् वा नहोस्, जे भए पनि यो बैनाबट्टा उनको व्यक्तिगत बैनाबट्टा हैन, नेपाल देश र नेपाली जनताको सरकार प्रमुखका रूपमा गरिएको बैनाबट्टा हो । व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि नेपालीको समर्थन वा बिरोध हुन सक्छ । तर, त्यसैका आधारमा त्यसको हैसियतमा फरक पर्ने हैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण नसकिदै यसको सफलता र विफलताको मापन सुरू भैसकेको थियो । प्रधानमन्त्री र सत्तापक्षले यो भ्रमणलाई सफल भनेका छन् भने प्रतिपक्षीले यसमा कुनै सफलता देखेका छैनन् । सत्तापक्ष नेपाल–भारत सम्बन्ध जटील मोडमा पुगेको बेला त्यसलाई सामान्य बनाएर सातबूँदे सहमतिमा ल्याउनुलाई ठूलो सफलता भनिरहेको छ ।
तर, प्रतिपक्ष त्यो मान्न तयार छैन । उसले चुच्चे नक्सा, भारतीय संसदको भित्तामा टाँगिएको मुरल, इपीजीलगायतका जल्दाबल्दा मुद्दामा केही नै नभएको भनी धारेहात लगाइरहेको छ । त्यति मात्र हैन, अहिले प्रतिपक्षमा रहेको एमाले भारतविरोधमै राष्ट्रवाद देख्ने पुरानै रोगी हो । एमाले के हो भन्ने कुरा त दुईतिहाइको संसद कसको निर्देशनमा विघटन गरियो भन्नेबाटै स्पष्ट हुन्छ ।
संसदमा आफू बस्ने बेञ्च बाँया हुने बितिकै असफल र दायाँ हुने बित्तिकै सफल देख्ने एमाले नेताहरूका आँखा पुरानै हुन् । यसपटक पनि यो वा त्यो नाममा भ्रमणलाई असफल देखेर विवादास्पद बनाउन उनीहरूको भरमग्दूर प्रयत्न जारी छ ।
यी दुई पक्ष बाहेक नेपालमा केही राजनीतिक विश्लेषक र नेपाल–भारत सम्बन्धका ज्ञाता रहेको तेस्रो पक्ष पनि छ । तर, पनि वैचारिक कोणबाट उत्तर र दक्षिणको कित्ताकाँटमै परेकाले उनीहरूको विश्लेषण पनि तटस्थ देखिदैन । यद्यपि, उनीहरूको विश्लेषण यथार्थभन्दा धेरै टाढा हुदैन । उनीहरू भने सधैं भ्रमणले मिश्रित परिणाम दिएको निस्कर्ष सुनाउँछन् ।
हुन पनि लेनदेन हुने भएकाले भ्रमण मिश्रित परिणाम दिने नै हुन्छन् । लेनदेनमा पनि भारत र नेपाल समानस्तरका नभएकाले तलमाथि हुनु अस्वभाविक हैन । भारत धेरै दिनुपर्ने स्थितिमा हुन्छ भने नेपाल धेरै लिनुपर्ने स्थितिमा छ । भारततिर धेरै नदिन दबाब हुन्छ भने नेपालतिर धेरै लिन । यी स्वभाविक स्वार्थका कारण दिएको र लिएको मात्रा पनि स्वभाविक फरक हुन्छन् । तर, जे भए पनि राष्ट्रको सार्वभौमिकता र गरीमा भने उत्रै र उस्तै हुन्छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई रूप र सार दुबै कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला यी दुई देशबीचको सम्बन्धको चुरो हेरिनु पर्छ । त्यो भनेको के हो भने नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अत्यन्तै विशिष्ठ पनि छ, जटील पनि छ ।
उस्तै रूप, रङ्ग, बर्ण, धर्म, भाषा भएका मानिस दुबै देशका खुला सीमानामा वर्षौदेखि रोटी र बेटीको सम्बन्ध बनाएर बसेका छन् । यो सम्बन्धलाई दुई देश बनाएर दश गजाले छुट्याएको छ । यसरी छुट्याइएका दुई देशका मान्छेलाई राज्यसँग सम्बन्धित अनेक औपचारिकताले बाँध्नु छ । अनि त्यो बाँध्ने ठाउँ काठमाडौं र नयाँदिल्ली दशगजाबाट भौगोलिक रूपमा मात्र हैन, मानसिक रूपमा पनि कोशौं टाढा छ ।
यी र यस्तै कुराले सिर्जना गर्ने जटिलताले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा विश्वासको ठूलो खाडल छ । त्यही खाडल पुर्ने हिडेन एजेण्डामै नेपालका हरेक प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँगको भारतीय सम्बन्धको डाइनामिक्स पनि जोडिन्छ । चीनसँग हार्दिक सम्बन्ध नभएको भारतको अपेक्षा नेपालले आफ्नो पक्षपोषण गरिदेवोस् भन्ने हुन्छ ।
अझ, नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा हुँदा चीनसँग राजनीतिक दर्शनको प्रोक्सिमिटी देखाएर भारतको संसय अरू बढ्छ । यस्तो बेला नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन पनि नेपालका कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीहरूले अतिरिक्त मेहेनत वा सौदाबाजी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यही मेसोमा अर्को एउटा डाइनामिक्सको पनि हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यो के हो भने भारत नेपालमा कम्युनिष्टलाई सत्ताबाट टाढा राख्न अनेक किसिमको माइक्रो म्यानेज्मेन्ट गरिरहेकै हुन्छ । त्यस्तो माइक्रोम्यानेजमेन्ट खासगरी चुनावको बेला र सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा प्रष्टसँग अनुभव गर्न सकिन्छ ।
त्यसको अप्रत्यक्ष फाइदा कम्युनिष्ट विरोधमै राजनीतिको तावा तताउँदै आएको नेपाली कांग्रेस र कुनै न कुनै रुपमा भारतको पक्षपोषण गर्दै आएका नेपालका मधेसवादी दलले लिँदै आएका छन् । त्यसको दशी–प्रमाण हेर्न टाढा जानै पर्दैन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँगको सत्ता गठबन्धन तोडेर कांग्रेसलाई गठबन्धनको साझेदार बनाउन लिएको निर्णय धेरै भएकै छैन ।
दुई देशबीचको सम्बन्धका हिसाबले हेर्दा त नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सतहमा शान्त तर भित्रभित्रै केही पाकिरहेकै हुन्छ, अहिले पनि त्यस्तै हो । यो सम्बन्ध यस्तो हुनुमा मूलतः भारतमा राजनीतिक र प्रशासनिनक दुई सत्ता हुनु अनि नेपाललाई म्यानेजमेन्ट गर्ने क्रममा उनीहरूबीच फरक मार्गचित्र हुनु नै हो । यता नेपालमा त्रिशंकु संसद र अस्थीर सरकार हुँदा सौदाबाजी क्षमतामा आएको ह्रासको हिसाब किताव त झन अर्कै छ ।
प्रस्तुत पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा लिने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निक्कै जटिल मोडमा भारतको भ्रमण गरेका हुन् । त्यसैले पनि, व्यक्तिगत रूपमा निक्कै जोखिम उठाएर गरिएको यो भ्रमणको सफलतालाई सातबुँदे सहमतिपत्रका अक्षर वा त्यसमा भएका लेनदेनका बैनाबट्टामा मात्र नापिनु हुँदैन । यो भ्रमणले नेपाल–भारतबीचको अविश्वासको खाडल पुर्न एक चपरी माटो भए पनि हालेकै छ । धेरै कुरा नयाँ भएका छैनन्, पुरानै कुराले निरन्तरता पाएका छन् । त्यसो हुँदा नेपालले धेरै गुमाउनु परेको छैन ।
आखिर नेपालसँग जलविद्युत बाहेक भारतलाई दिन सकिने चिज पनि के नै छ र ? अरूण र कर्णाली दिइसकिएकै हो, बढाएर तल्लो अरूण र फुकोट कर्णालीसम्म लम्ब्याइयो । नेपालले आफ्नो बुताले अगाडि बढाउन नसक्ने यी योजनामा कोही न कोहीसँग सहायता लिनैपर्थ्यो, उत्पादन भएपछि भारतलाई नै बेच्नुपर्ने हो, भारतीय लगानीमै बनाउदा अझ बजार सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कोणबाट हेर्यो भने व्यावहारिक चित्र देखिन्छ ।
नेपालले लिन सक्ने चिज त धेरै छन् । तर, त्यसका लागि नेपालले आवश्यक गृहकार्य गर्न पनि सकेको छैन, भारतलाई विश्वासमा लिन सकेको पनि छैन । यसपटकको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा पनि खट्केको कुरा त्यही हो ।
माओवादीका प्रधानमन्त्री अनि कांग्रेसका परराष्ट्रमन्त्री मिलेको भनेको कुर्सी मात्र हो, अरू केही मिलेकै छैन । यस्तो अवस्थामा गजब तयारी हुने कुरै भएन । तदर्थ कमजोर तयारीका साथ भएको भ्रमणबाट ठूलो उपलव्धीको अपेक्षा गर्नु पनि आफैंमा व्यवहारिक हैन ।
अझ, नेपालमा के रोग छ भने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा हैन, एक व्यक्तिका रूपमा नाङ्गेझार बनाएर विदेश भ्रमणमा पठाइन्छ । यसपटक प्रचण्डको दशा पनि त्यही हो । यस्तो कमजोर तयारी र एक्लो बनाइएको पेचिलो अवस्थामा भएको ‘प्रचण्ड भ्रमण’बाट यो भन्दा धेरै उपलव्धीको अपेक्षा युक्तिसंगत हुँदैन ।
जे होस्, यस पटक पनि भारतले नेपालका कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीलाई होसियारपूर्वक लिटमस टेस्टका रूपमा केही दिएरै पठाएको छ । यदि, नेपालका कम्युनिष्टहरूमा भारत विरोधमै मात्र नेपाली राष्ट्रियता देख्ने रोग निको हुने संकेत देखियो र विश्वासको वातावरण बन्यो भने भारतले अरू उदार हुने सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ ।
यद्यपि, बल फेरि पनि नेपालकै कोर्टमा छ । यदि, नेपालले सानो मन नगरी उच्च कुटनीतिक कौशलका साथ सातबुँदे सहमतिपत्रको बैनाबट्टाअनुसार काम गर्याे भने, नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारको राजमार्गमा प्रवेश गर्न सक्छ । तर, त्यसो नगरी खाली भारतीय दादागिरि मात्रै देखियो भने फेरि पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध ‘नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाबुको अनहार’ जस्तो मात्र हुने हो ।
हामीले यो पनि हेक्का राख्न जरूरी छ कि देश फेर्न सकिन्छ, छिमेकी फेर्न सकिन्न । नेपालका लागि भारत मात्र हैन, भारतका लागि नेपाल पनि त्यस्तै बाध्यता हो ।
