सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट रेशम चौधरीलाई बाँकी कैद सजाय मिनाहा भयो । यो प्रक्रियागत रुपमा मात्रै त्रुटी हो कि संवैधानिक रुपमा पनि त्रुटीपूर्ण छ ?
यो निर्णय प्रक्रियागत रुपमा मात्रै होइन संवैधानिक रुपमा पनि त्रृटीपूर्ण छ । संविधानले संघीय कानुन बमोजिम माफी मिनाहा दिन सकिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संघीय कानुन भनेको मुलुक फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ हो । त्यो मुलुकी कार्यविधि संहितामा क्रुर र अमानवीय ढंगले नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्यामा माफी दिन नपाउने स्पष्ट गरिएको छ । सिधा–सिधा कानुनको हिसाबले पनि यो त्रृटीपूर्ण छ ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा भएको निर्णयमा राष्ट्रपति किन आलोचित ?
कार्यपालिकाको गलत काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने, सल्लाह सुझाव दिने र निर्देशन दिने अधिकार राष्ट्रपतिसँग हुन्छ । राष्ट्रपतिले आफैँ कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । तर, कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर गरिएका निर्णयहरू पुनर्विचार गर्न र संविधानअनुसार सच्याएर ल्याउ भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ । तर, हाम्रोमा राष्ट्रपति संस्थालाई कार्यपालिकाको छायाँजस्तो बनाइयो । राष्ट्रपति कार्यालयलाई कार्यपालिका मातहतको एउटा अंग जस्तो बनाइयो । हेड अफ द स्टेट राष्ट्रप्रमुख भनेको कार्यपालिकाको छायाँ होइन । कार्यपालिकाको पनि गार्जेन हो । गार्जेन हुनुपर्ने संस्थालाई कार्यपालिका मातहतको अड्डाजस्तो बनाइयो । यस्तो कारण राष्ट्रपति विवादमा आउने क्रम बढेको छ । गणतन्त्रमा राष्ट्रपति संस्था विवादमा आउनु गणतन्त्रको सुदृढिकरणका लागि राम्रो लक्षण होइन ।
जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेकाले पूर्णपाठ कुरिरहन परेन भन्ने सरकारको प्रष्टिकरणलाई कसरी हेर्ने ?
कानुनमा जिल्ला अदालतको फैसला लेखेको छ भने जिल्ला अदालतको फैसला राख्नु स्वभाविक हुन्थ्यो । सिधै कानुन मिच्ने काम भएको छ । अन्तिम तहको अदालतको फैसला भनिएको छ । अन्तिम अदालत भनेको जिल्ला अदालत होइन । जनतालाई ढाँट्ने गरी प्रचार गर्ने र आफ्नो निर्णयलाई बचाउ गर्नका लागि गलत तर्क गरिएको मात्रै हो ।
अधिकारको दुरुपयोगका साथै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मानमर्दन पनि भयो होइन त ?
न्यायपालिकाले दोषी ठहर गर्ने अनि कार्यपालिकाले त्यसलाई उल्ट्याउने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ । यो न्यायपालिका, विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता माथिकै प्रहार हो ।
भोलिका दिनमा जुनसुकै अपराधिले पनि उन्मुक्ति पाउने गलत नजिर बस्ने भयो होइन ?
चिन्ता त्यही हो । गलत नजिर स्थापित गर्न खोजिँदै छ । सरकारले चाह्यो भने जे सुकै पनि गर्न सक्छ भन्ने होइन । सत्तारुढ दलको नेता हुनुहुन्थेन भने रेशम चौधरीलाई सायद कसैले पनि माफी दिने थिएन होला । यसले के प्रवृत्तिको विकास हुने भयो भने, अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने अनि एउटा दल खोल्ने । त्यसपछि सत्तारुढ दललाई समर्थन गर्ने । अनि, त्यो अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने योजनाअन्तर्गत यो भएको छ । यसले राजनीतिलाई अपराधिकरण गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्ने छ । र, राजनीतिमा अहिले जसरी युवाको आकर्षण घटेको छ । राजनीतिलाई घृणाको विषय बनाइँदै छ । यस्ता क्रियाकलापले राजनीति झन् घृणित बन्दै जान्छ । राजनीति विचौलिया, दलाल र अपराधिहरूको आश्रयस्थल बन्न जान्छ । राजनीतिक दलहरूका निम्ति यो खतराको संकेत हो । कानुनी राज्यमा कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री पनि कानुन मातहत हुन्छ ।
दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने गरी गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिइएको हो ?
अदालतको फैसलाको मसी पनि सुक्न नपाउँदै उन्मुक्ति दिनुपर्ने कारण के आइलाग्यो । जबकि, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएकै छैन । फेरि, कानुनले माफी दिन नमिल्ने मुद्धामा सजाय माफी दिइएको छ । यस्ता घटनाले दीर्घकालीन रुपमै प्रश्न खडा हुन्छन ।
सर्वोच्च अदालतले यो विषयलाई सच्याउन सक्छ ?
सक्छ, किन सक्दैन ? सर्वोच्चलाई कार्यपालिकाले गरेका सबै निर्णयहरू पुनरावलोकन गर्ने क्षेत्राधिकार छ । अहिलेसम्म गरिआएको पनि छ । त्यसकारण यो निर्णय पनि सर्वोच्च अदालतले सच्याउन सक्छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले म विवादमा पर्दिनँ । जनताको राष्ट्रपतिको रुपमा काम गर्छु भन्नुभएको थियो । सवारीमा सहज बनाएर त्यसको थालनी पनि गर्नुभएको थियो । तर, रेशम चौधरीको सजाय मिनाहा र नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्ने दुईवटा विवादास्पद काम भयो ? त्यो ठाउँले नै विवादमा पार्ने रहेछ ?
राष्ट्रपतिज्यूले अगाडि, पछाडिको सवारीको लर्को हटाएर जनताको मन आफुप्रति आकर्षित गर्न र विवादबाट बच्न खोज्ने प्रयास गर्नुभयो । त्यसलाई हामी सबैले स्वागत नै गरेका छौँ । तर, अगाडि पछाडिका गाडी हटाएर राष्ट्रघात र राजनीतिलाई अपराधिकरण गर्ने क्रियामा उहाँ संलग्न हुनुभयो । अगाडि पछाडिका गाडी बरु रहुन हामी एक घण्टा जाममा पर्छौँ । तर, राष्ट्रियतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने काम र राजनीतिलाई अपराधिकरण गर्ने काम गाडी जाम नगर्ने कुरा भन्दा धेरै ठूलो हो । यो भनेको संविधानमाथिको जालसाझी हो । संविधानमाथिको थिचोमिचो हो । संविधान विरुद्धको अपराध हो । रेमश चौधरीको मुद्दा र विधेयक प्रमाणिकरणले राष्ट्रपति पौडेलको पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ ।
संसदले दुई दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणिकरण गरेर राष्ट्रपतिले संविधान बचाउनुभयो भन्ने तर्क कांग्रेसले गरेको छ नि ?
संविधानले समयसीमा तोकिदिएको छ । कुन काम कति समयभित्र गर्ने भनेर संविधानले नतोकेको भए यो कुरा जायज हुन्थ्यो । समयसीमा तोकेर १५ दिनभित्र गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको र १५ दिनभित्रमा प्रमाणिकरण नगरिएको अवस्थामा त्यो नागरिकता सम्बन्धि विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा जीवित अवस्थामा छदै थिएन । झन् कार्यपालिकामा त छदै थिएन । न व्यवस्थापिका, न कार्यपालिका, न राष्ट्रपति कार्यालय कही पनि त्यो विधेयक जीवित अवस्थामा थिएन । जीवित अवस्थामै नभएको नागरिकता विधेयकलाई जसरी प्रमाणिकरण गर्नुभयो । यो गम्भीर भयो ।
मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको विज्ञप्ति राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गर्यो नि ?
कार्यपालिकाको सिफारिसमा कानुन बन्ने कुरा संसारका धेरै मुलुकले १६औँ शताब्दीमै त्याग गरिसकेका हुन् । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अलग अलग अस्तित्व रहने र शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त कायम गर्ने कुरा १६औँ शताब्दीदेखि बनेका आधुनिक कानुनहरूले अबलम्बन गरेको हो । कार्यपालिकाको सिफारिसमा कानुन बन्ने कुरा आजभन्दा ५ सय वर्ष अगाडि संसारका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले छाडिसकेका छन् । हाम्रोमा यो फेरि पुनरावृत्ति भयो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कानुन बनाउने कुरा कस्तो हो भनेर संसारका मानिसहरू हाँस्ने छन् । मुलुकको प्रजातान्त्रिक छविमा पनि आँच आउने काम भएको छ । यसले आधुनिक चेतना, आधुनिक विधि र लोकतन्त्रलाई गिज्याउने काम गरेको छ ।
अर्कोतर्फ विधेयक प्रमाणिकरण गर्दा प्राविधिक कुरा पनि हुन्छन । तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पारित गरेर पठाएको विधेयक हो । प्राविधिक कुरा पनि छन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयमा त्यो विधेयक पठाउँदा एकातिर प्रमाणित गर्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा भन्ने छ अर्कोतिर प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भनिएको छ । संसदबाटै प्रिन्ट भएर हस्ताक्षर गर्न मात्रै बाँकी भएको लिखत राष्ट्रपतिकोमा जान्छ । अहिले अग्निप्रसाद सापकोटा संसदमा सभामुख हुनुहुन्न । विद्यादेवी भण्डारी पनि राष्ट्रपति हुनुहुन्न । संसदबाट जस्तो कागज गयो त्यसैमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ । अब त्यो संसदबाट गएको कागजलाई हेर्दै नहेरी राष्ट्रपति कार्यालयको लेटर हेडमा, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । कुनै पनि विधेयक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रमाणीकरण हुनै सक्दैन ।
विधेयक सभामुखको सिफारिसमा मात्रै प्रमाणीकरण हुन्छ । यो कार्यपालिकाको विषय होइन, व्यवस्थापिकाको विषय हो । व्यवस्थापिकाको व्यवस्था हुँदाहुँदै र निश्चित फर्म्याटलाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको बेलामा हतार हतारमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा सल्लाहकार पनि धेरै छन् । सल्लाहकारको सल्लाह नसुनेर हो कि राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित सल्लाह दिएर यस्तो अवस्था आएको हो ?
सल्लाहकारलाई म दोष दिन चाहन्नँ । हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई संविधान थाहा हुँदैन ? कानुन थाहा हुँदैन । उहाँ त खारिएको राजनीतिज्ञ हो । दृढताको साथ काम गर्ने नेताको रुपमा पनि उहाँ चिनिनुभएको हो । यस्तो अवस्थामा कुन सल्लाहकारले के सल्लाह दिन्छ भन्ने कुरा गौण हुन्छ । निर्णयमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । त्यसकारण म सल्लाहकारतर्फ जान चाहन्नँ । यो राष्ट्रपतिको निर्णय हो । राष्ट्रपतिले संविधान र कानुन मिच्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेल त लोकतन्त्रका लागि योगदान गरेको, सभामुखसमेत भइसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ । यति कुरा किन बुझ्नुभएन ?
राष्ट्रपति पौडेल खारिएको राजनीतिज्ञ हो । पटक पटक सांसद–मन्त्रीदेखि सभामुखसम्म भएको व्यक्ति हो । कानुन र संसदीय व्यवस्थाको उहाँलाई राम्रो ज्ञान छ । सबै ज्ञान हुँदा हुँदै पनि उहाँले के बाध्यताले संविधान मिच्ने काम गर्नुभयो भन्ने रहस्यको पोका समयक्रममा खुल्दै जाला ।
राष्ट्रपतिले कानुनका छिद्रलाई टेकेर किन काम गर्छन ?
राष्ट्रपति संस्थाले आफ्नो हैसियत, आफ्नो क्षमता र संवैधानिक बल कति हो भन्ने कुरा चिन्न सकेको छैन । संवैधानिक राष्ट्रपति भएको हुनाले कार्यपालिकाले जस्तोसुकै गैरसंवैधानिक काम ल्याएपनि त्यसमा सही गर्ने मात्रै मेरो काम हो भनेर उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ । त्यो बिलकुलै होइन । कार्यपालिकाले गरेका गलत र असंवैधानिक क्रियालाई सच्याउनका लागि निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो शक्ति, पहिचान र संवैधानिक बल चिन्न सक्नुभएन । त्यसैको कारणले राष्ट्रपति बारम्बार विवादमा आउने काम हुन्छ ।
फेरि संसदमा प्रवेश गराएर नागरिकता विधेयक अगाडि बढाएको भए विवाद आउने थिएन ?
उक्त विधेयकलाई संसदमा प्रवेश गराएर अहिलेको प्रतिनिधि सभालाई अपनत्व बनाएर पठाएको भए अलि कम संविधान मिचेको हुन्थ्यो । राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणिकरण गर्न सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाउने हो । सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्ने हो । यहाँ त अधिकार नै नभएको मन्त्रिपरिषदले प्रमाणिकरणका लागि सिफारिस गर्ने काम भएको छ । र, राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नुभएको छ । यो त राष्ट्रपतिले आफैँले खाएको संविधानको सपथ उलंघन हो । राष्ट्रपतिले संविधान नहेरी कुनै पनि काम गर्न मिल्छ ?
