नेपाली जनताको त्याग र वलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र राज्य संचालकहरूको हर्कतले कमजोर बन्दै गएको छ । अर्कोतर्फ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरोधीहरूको स्वर एकपछि अर्को सडक र सदनमा ठूलो हुन थालेको छ ।
लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा समर्पित योद्धाहरूले प्रतिगामीहरूको धाक, धम्की सहनुपरेको छ । यस्तो अवस्था आउनुको पछाडि एक–दुई वटा मात्रै घटना छैनन् । सत्तासिनहरूले गरेका भ्रष्टाचार, संविधान विरोधी निर्णयलगायतका कारण जिम्मेवार छन् ।
समयअनुसार आफ्ना अडान फेर्ने राजनीतिक दल र निहीत स्वार्थअनुसार बदलिने नेताहरूका कारण प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा देखा पर्दै छ । जे भन्दा नेता खुसी हुन्छन, त्यही भन्ने कार्यकर्ता यो व्यवस्थाका ठूला सत्रु हुन ।
लोकतन्त्रमा सही र गलत छुट्याएर खबरदारी गर्ने अधिकार जनतामा हुन्छ । जनता जहिले पनि परिवर्तनको पक्षमा हुन्छन् । त्यस कुराको आत्मसात राजनीतिक दल, दलका नेता र कार्यकर्ताले बुझ्नुपर्छ ।
लोकतन्त्रको बदनाम हुँदा एकथरी लोकतन्त्रवादीहरू मौन रहन विवस छन् । यदि, त्यस्तो हुने थिएन भने, नेताहरूले एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको काण्ड मच्चाउने अनि तिनका कार्यकर्ताहरू प्रतिरक्षामा उत्रिने अवस्था हुने थिएन । भ्रष्टाचारमा संलग्न जो सुकैलाई कारबाही गर्न दबाब दिनुपथ्र्यो । कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि आवाज बुलन्द गर्नुपथ्र्यो ।
भन्नका लागि त हाम्रो देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र छ । संवैधानिक सर्वोच्चता छ र कानुनी राज्य छ । तर, व्यवहारमा अझै लागू भइसकेको छैन । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ विद्यमान छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण रेशम चौधरीको रिहाई हो ।
नेताहरूका एकपछि अर्को गतिविधिले उनीहरूको भनाइ र गराइको अन्तर स्पष्ट देखिन्छ । पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने नाममा भ्रष्टाचार हुन्छ । सांसदले संसदमा छानबिनका लागि गरेको आग्रह रेकर्डबाटै हटाउने काम हुन्छ ।
जबकि, जलहरी काण्डबारे महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको छ । छानबिनलाई सहयोग गर्ने र दोषी जोसुकै भएपनि कारबाही गर्न खबरदारी गर्नुपथ्र्यो । तर, भ्रष्टाचारविरुद्ध बोलेका सांसदको कुरा रेकर्डबाट हटाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले सहमति गर्छन । यो कहाँको लोकतन्त्र हो ? अनि कहाँको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो ?
रेशम चौधरीजस्ता क्रुर हत्यामा संलग्नलाई सजाय माफी मिनाहा गर्ने काम पनि हाम्रो लोकतन्त्रमा हुन्छ । अबोध बालकसहित सुरक्षाकर्मीको हत्याका मुख्य अपराधिको रुपमा अदालतले सजाय दिएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले उन्मुक्ति दिने काम भएको छ ।
व्यक्ति विशेषको विरोध होइन । कसरी हाम्रो लोकतन्त्र बदनाम हुँदैछ भन्ने उदाहरण मात्रै प्रस्तुत गरिएको हो । कानुनी राज्यमा कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैनन् । सरकार र राष्ट्रपतिको बल मिच्याइले लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको हुर्मत लिने काम भएको छ । यो सिंगो लोकतन्त्र माथिकै प्रहार हो । जनस्तरबाट यस्ता गलत कामको निरन्तर खबरदारी हुनुपर्छ ।
अतः यी र यस्ता अनेक प्रकरणले गर्दा जनताले लडेर ल्याएको व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ । लाज पनि लजाउने, घिन पनि घिनाउने स्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ । सच्चिएर अगाडि बढ्ने कि सक्किने भन्ने प्रश्न खडा भएको बेला यसतर्फ गम्भीर बन्नैपर्छ ।
