नेपालको पूर्वी भागमा रहेको प्रदेशलाई कुटिल राजनीतिक शैलीमा नामाङ्कन गरियो । प्रदेशवासीले प्रत्यक्ष सरोकारलाई वेवास्ता गर्दै फागुन १७ गते ‘कोशी प्रदेश’ कायम गरियो ।
नामकरणको सन्दर्भमा प्रदेशवासीले मनोभावलाई बुझ्ने थोरै पनि प्रयास गरिएन । त्यो भूगोलको सभ्यता, संस्कृति, इतिहास र वस्तुगत अवस्थालाई नजरअन्दाज गरियो । त्यहाँको वस्तुगत धरातल बुझ्ने प्रयास पटक्कै भएन ।
प्रदेशसभाका सदस्यहरूले संविधानले प्रत्याभूत गराएको गोप्य मतदानको अधिकार समेत प्रयोग गर्न पाएनन् । प्रदेशको नामकरणका सन्दर्भमा जनताले पाउनुपर्ने सूचना समेत लुकाएर जनअधिकार उल्लंघन गरियो । राजनीतिक दम्भमा सरोकारवाला सामाजिक संस्था, बुद्धिजीवी र विज्ञहरूसँग छलफल र बहस गर्न आवश्यक ठानिएन ।
प्रदेशको नामकरणका सन्दर्भमा पहिलो संविधानसभाद्वारा गठित राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुनःसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मान्न सकिन्थ्यो । तर, दम्भका अगाडि विगतका प्रयासहरू अध्ययन गर्न आवश्यक ठानिएन । दम्भकै आधारमा आदिम कालदेखि बसोबास गर्ने बहुसंख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिलगायतको मर्म र भावनाविपरीत एकाएक प्रदेशको नाम कोशी कायम गरियो । प्रस्तावक र समर्थकको रुपमा आदिवासी जनजातिहरूलाई नै (Scapegoat) अर्थात बलिको बोको बनाइयो ।
यसरी प्रयोग भएका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई आफ्नो सभ्यता, संस्कृति र इतिहास बिर्सने, पुर्खाको विरासत थाम्न नसक्ने, सन्ततीको आँसुको मूल्य बुझ्न नसक्ने आरोप लाग्यो । आदिवासी जनजाति समुदायले उनीहरू ‘वंश गद्दार’ (Scapegrace) (नेपाली शब्द नभएको, भावार्थ मिल्ने) घोषित भए ।
विश्वमा प्रचलित विधि र नेपालको वास्तविक विशिष्ट परिस्थिति अनुसार सभ्यता, संस्कृति र इतिहासलाई आधार मान्दै प्रदेश नं. १ को पुनः नामकरण नभएसम्म समस्याको समाधान हुँदैन । किनकी, कसैको सभ्यता, संस्कृति र इतिहास अमुक राजनीतिक दलले समाप्त पार्नु सम्भव छैन ।
प्रदेश नं. १ को नामकरण आफैमा पेचिलो मुद्दा थियो । त्यसैले अघिल्लो प्रदेशसभाले नामकरण गर्न सकेन । यसको अर्थ यो थिएन कि, प्रदेशवासीले चाहनाविपरीत जुनसुकै नाम राखियोस् ।
अघिल्लो प्रदेशसभाले यो भूगोलमा सभ्यता, संस्कृति र इतिहासको दृष्टिमा आदिवासी जनजातिको स्पष्ट बाहुल्यता छ भन्ने बुझेको थियो । त्यो बेला राजनीतिक दल र राज्यसंयन्त्रमा खस–आर्यको बाहुल्यता रहेका कारण नामकरण हुन सकेन । तर, यसपटक छापामार शैलीमा वस्तुगत धरातललाई भुलेर नामकरण गरियो ।
जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र ऐतिहासिक आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नु संविधानको मर्म हो । तर, कोशी कायम गर्दैगर्दा प्रदेश नामकरणका प्रमुख आधार र सवालहरूलाई ओझेलमा पारियो ।
प्रदेशको नामकरण गर्न नसक्दा अक्षम सावित भइन्छ भन्ने गलत भाष्य स्थापित गर्ने कुचेष्ट गरियो । सोही गलत भाष्यका आधारमा हतारहतार प्रदेशलाई नामकरण गरियो । त्यति मात्र होइन, प्रदेशको नामकरण नहुँदा विकास र समृद्धिको यात्रा नै रोकियो भन्ने जस्ता काइते तर्कहरू अघि सारिए ।
शासकहरूले जसरी पनि प्रदेशको नामकरण गर्नुलाई समाधानको रुपमा बुझ्नु गलत थियो । सोही बुझाइका आधारमा हतार हतार प्रदेशको नाम कोशी कायम गर्नुको परिणाम पूर्वी भूभागमा देखिएको छ । जे कुरालाई समाधान मानियो सोही कुरा समस्याको रुपमा स्थापित भएको छ । सभ्यता, संस्कृति, इतिहास र भूगोलको भावनालाई वेवास्ता गर्दै चालिएको सकुनी चालले आज देश अर्को सङ्कटमा फसेको छ ।
संघीयताको मर्म मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्य बन्नु मात्र हो भन्ने बुझाइ मुख्य समस्या रह्यो । जाति, भाषा, संस्कृति, सभ्यता र इतिहासको विविधता राज्यको मूल चरित्रमा प्रतिबिम्बित हुनु संघीयताको खास मर्म हो । र, संघीयता पक्षधर नेपाली जनताको चाहना पनि त्यहीँ हो ।
नेपाल राज्यको स्थापना (Inception)को जग विविध जाति, भाषा, संस्कृति, सभ्यता र इतिहास हो । नेपालमा लामो समयसम्म केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यसत्ता रह्यो । राज्यको केन्द्रिकृत र एकात्मक आचरणले लामो समय विकासले गति पाउन सकेन । त्यति मात्र होइन, नेपालले विश्वसामु मौलिक पहिचान स्थापित गर्न सकेन ।
धेरै पटक शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो । तर, जनसङ्ख्याको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा आदिवासी जनजाति समुदायलाई राज्यको मूलधारबाट अलग्गै राखियो । राज्यको हरेक निकाय र संयन्त्रमा खस–आर्य समुदायको मात्र वर्चश्व कायम रह्यो ।
त्यसो त राजनीति र राज्यसंयन्त्रमा आदिवासी जनजातिको संलग्नता वा उपस्थिति पटक्कै नभएको भने होइन । तर, ‘यस मेन’ र ‘भोट बैंक’कै रुपमा मात्र सीमित गराइयो । हरेक परिवर्तनका संवाहकको भूमिकामा रहँदै आएपनि आदिवासी जनजातिप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन सकेन ।
संघीय प्रणालीमा पूर्वी भूगोलका नागरिकले आफ्नो सभ्यता, संस्कृति र इतिहासको सम्मान हुन्छ, राज्यको चरित्रमा प्रतिबिम्बित हुन्छ भन्ने आशा गरेका थिए । तर, फागुन १७ को घटनाले जनताको आशामा तुषारापात गरिदियो ।
फागुन १७ को घटना त्यहाँका आदिवासी जनजातिको सभ्यता, संस्कृति, इतिहास र भूगोलको भावनालाई समाप्त पर्ने कुटिल (Crooked) र चतुर (Cunning) राजनीतिक प्रस्तुति थियो । किनकी, आमनिर्वाचनमा प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्ने भनेर कुनै पनि दलले भोट मागेका थिएनन् । सबै राजनीतिक दलले सभ्यता, संस्कृति, इतिहास र भूगोलको सम्मान गर्दै बहुपहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाङ्कन गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए ।
अन्तत् भूगोलको भावनालाई सम्मान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएर प्रदेशसभामा उपस्थिति जनाएका राजनीतिक दलले सभ्यता, संस्कृति र इतिहासलाई वेवास्ता गर्दै खस–आर्य संस्कृति झल्काउने ‘कोशी’ नामकरण गरे ।
प्रदेशसभामा उपस्थितिको दृष्टिमा आदिवासी जनजाति समुदायकै बाहुल्यता छ । बहुमत संख्यामा रहेका आदिवासी जनजाति प्रदेशसभा सदस्यहरू इमानदार रुपमा प्रस्तुत हुन सकेनन् । उनीहरूको बाध्यता थियो होला । त्यस्तो अवस्थामा इमानदार बनेर ‘निर्णय हाम्रो हातमा थिएन, पार्टीको आदेश पालना गरेको हुँ’ भन्न सकेनन् । संस्कृति, इतिहास, भूगोल र मौलिक पहिचान नै बिर्सेर कोशी नामकरणकै बचाउ गर्नु ‘स्टकहोम सिन्ड्रोम’ हो ।
बहुदृष्टिमा नेपाल विविधतायुक्त देश हो । पूर्वी भूगोलको वस्तुगत अवस्था पनि त्यो भन्दा फरक छैन । र, पूर्वी भूभागमा आदिवासी जनजाति सबैभन्दा ठूलो समुदाय हो । त्यहाँ आदिवासी जनजातिको सभ्यता, संस्कृति, इतिहास र भूगोल स्पष्ट छ ।
आदिवासी जनजातिको राजनीति र राज्यसंयन्त्रमा पकड नहुनुको परिणाम हो– कोशी प्रदेश । वर्चश्वशाली राजनीतिक दलको नेतृत्वमा खस–आर्यकै वर्चश्व छ । त्यसैले निर्णय प्रकृयामा उनीहरूकै भूमिका रह्यो । क्षमता नभएर आदिवासी जनजातिले वर्चश्वशाली राजनीतिक दलमा वर्चश्व कायम गर्न नसकेका होइनन् ।
खस–आर्य नेतृत्वमा आदिवासी जनजातिप्रतिको दृष्टिकोेण गलत छ । नाम स्मरण गर्न सकिन । खस–आर्य समुदायका एक विद्वान मित्रले ‘आदिवासी जनजातीहरू केही गर्न सक्दैैनन्’ भन्दै इमान्दारिताका साथ विचारहरू प्रकट गर्दै गरेको वास्तविकता झलझली आइरहेको छ । यहाँ विद्वान भनेर कहलिएकाहरूले नै यहाँको वस्तुगत अवस्था बुझ्न सकेका छैनन् ।
खस–आर्य समुदायका विद्वानहरूले नै यसरी आदिवासी जनजातिबारे बोलिरहेको बेला आदिवासी समुदायबाट नेतृत्व तहमा पुगेकाहरूले यो गम्भीर विषय बुझ्न सकेका छैनन् । आफ्नो हैसियत इमानदारीपूर्वक मनन गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले, आफ्नो सभ्यता, संस्कृति, इतिहास र भूगोल गुम्दा पनि बोल्न नसकेका हुन् ।
०००
सन्दर्भ प्रदेश नामकरणकै– पहिचान तत् भूगोलका नागरिकलाई चाहिएको हो, खोला–नाला, पहाड, हिमाल वा कुनै निर्जीव वस्तुलाई होइन । यो विषय लाखौं पटक बोलिएको छ, करोडौं पटक लेखिएको छ । तर, ममन् गर्ने प्रयास भएन । पहिचानलाई मनन गर्दा सभ्यता, संस्कृति र इतिहास खोज्नुपर्ने बुझाइका साथ जानेरै मनन् नगरिएको हो ।
देशको पूर्वी भूगोलमा सभ्यता, संस्कृति र इतिहासको कुरा गर्दा आदिम कालदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासीहरूको मौलिक पहिचानको वर्चश्व पाइन्छ । तर, शासकहरूले संस्कृत शब्द कौशिकी ऋषीको गोत्रीय थर कोशीलाई प्रदेशको नाम कायम गरे । त्यो काम गणितको आधारमा भएको छ । गणितको आडम्बरमा जनताबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूले जनभावना विपरीत काम गरेका छन् । त्यो आडम्बरले देशलाई गलत दिशाबोध गरेको छ ।
जनभावनालाई आधार मानेर निर्णय गर्नुको सट्टा चतुर राजनीति खेलमार्फत मानव सभ्यता, संस्कृति र इतिहासलाई वेवास्ता गरिँदा पूर्वी भूगोल आन्दोलित भएको छ । आन्दोलनका क्रममा ‘लाजेहाङ’ शहीद भैसके । र, धेरै योद्धा घाइते भएका छन् । तर, जनताको जायज र न्यायिक संघर्ष रोकिने छैन ।
कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद वा माओवादीको माओवादले बहुसंख्यक जनताको सभ्यता, संस्कृति, इतिहास र भावनालाई समाप्त पर्दै एकल जातिय पहिचान लाद्नु भन्दैन । यस अर्थमा, पूर्वी भूभागको प्रदेशलाई कोशी नामकरण गर्नु एकल जातीय वर्चश्वतामा आधारित राजनीतिक दलको अदुरदर्शी (Myopic) र हेपाहा निर्णय हो । जारी संघर्ष त्यसैको परिणाम हो । र, संघर्ष यसै रोकिने अवस्था छैन ।
विश्वमा प्रचलित विधि र नेपालको वास्तविक विशिष्ट परिस्थिति अनुसार सभ्यता, संस्कृति र इतिहासलाई आधार मान्दै प्रदेश नं. १ को पुनः नामकरण नभएसम्म समस्याको समाधान हुँदैन । किनकी, कसैको सभ्यता, संस्कृति र इतिहास अमुक राजनीतिक दलले समाप्त पार्नु सम्भव छैन ।
