काठमाडौं । राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भई लागू हुने चरणमा रहेकै वेला सर्वोच्च अदालतबाट सबै प्रक्रिया रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश भयो । राष्ट्रपतिबाट गत जेठ १७ गते विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ कार्यान्वयनमा जाने अपेक्षा थियो । यही विचमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले नागरिकता प्रमाणिकरण रोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएपछि नयाँ ऐन अनुरुप विवरण बुझाएकाहरुको नागरिकता पाउने प्रक्रिया रोकिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि नागरिकता प्रकरणमा अन्योल र दुविधा पैदा भएको छ । अन्तरिम आदेशमा रिट निवेदक र सरकारबीच छलफल गराउन गत २६ जेठका लागि पेसी तोकिएको थियो । सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयबाट निर्णय फाइल झिकाउने आदेश दिएपछि सुनुवाई प्रक्रिया थप लम्बिएको छ ।
रिटमा उक्त विधेयक अवैधानिक तरिकाबाट प्रमाणीकरण भएको दाबी गर्दै सबै प्रक्रिया बदर हुनुपर्ने माग छ ।
अब यो प्रकरणमा राष्ट्रपति र सरकारबाट कागजात प्राप्त भएपछि अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफलका लागि सर्वोच्चले जेठ ३० गते अर्को पेसी तय गरेको छ । अन्तरिम आदेशकै छिनोफानो हुन अझै केही दिन कुनुपर्ने भएको छ ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७८ लाई प्रमाणीकरणका लागि तत्कालिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको नागरिकता अध्यादेश पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिदिएको थियो ।
उक्त विधेयक रोक्दै संवैधानिक इजलासले आदेशमा भनेको थियो, ‘कानुन निर्माण गर्ने अधिकार विधायिकमा निहित रहेको छ । राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालनका क्रममा यदाकदा विधायिका (संसद्)को अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सीमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गर्ने अभ्यास पनि रहिआएको छ । तर, यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन् ।’
यता, यस भन्दा अघि सर्वोच्चबाट २०७६ साल वैशाख २४ गते नागरिकता वितरण गर्ने गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश भएको थियो । त्यतिबेला पनि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकालाई वंशजको नागरिकता दिन थालिएको थियो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ रहेका बेला २०७५ साल चैत १९ मा देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै जन्मसिद्धबाट जायजन्म भएका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन भनिएको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले उक्त निर्देशन र परिपत्रको कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
