नेपालको आन्तरिक र बाह्य दुवै कोणबाट अत्यन्त महत्व राख्ने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण विषयान्तर भएर छायाँमा परेको छ । यद्यपि, प्रक्रियामा गइसकेको यो विषय जिल्ला अदालत काठमाडौँमार्फत अदालती प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ । पक्राउ परेका १८ आरोपीको बयान सकिएको छ ।
अपवादबाहेक सबै आरोपीले इन्कारी बयान दिएका छन् । यसबाट बयान लिने र दिने कार्य एक कर्मकाण्डी प्रक्रिया मात्र बनेको छ । बयान सकिएपछिको दोस्रो चरणको अदालती प्रक्रिया भनेको थुनछेक बहस हो । अहिले अदालतमा त्यही प्रक्रियाको अन्तिम चरण जारी छ ।
बहसका क्रममा सरकारी पक्षले आरोपीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर नै मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । आरोपीका पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले उनीहरूलाई तारेखमा छोडेर मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।
बहस सकिएपछि न्यायाधीशले तारिख वा धरौटीमा छोडेर मुद्दा लड्ने वा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएर मुद्दा अगाडि बढाउने निर्णय गर्नेछन् ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाएको यो प्रकरणका आरोपीले दशी प्रमाणसहित राष्ट्रिय अपराध नै गरेकाले अदालतबाट दूधको दूध पानीको पानी नै होला भन्ने जनअपेक्षा छ । यसर्थ, अहिले यो विषय छायाँमा धकेलिए पनि अदालतबाट निर्णय आउने बेलामा फेरि एकपटक चर्चाको केन्द्रविन्दुमा नपुग्ला भन्न सकिन्न ।
एमाले–कांग्रेस मुछिएपछि…
यो प्रकरण राजनीतिको भ्रष्टीकरणसँग जोडिएकाले यसलाई दबाउन नेपालका राजनीतिक पार्टी, तिनका नेता र उनीहरूलाई प्रपञ्च मिलाइदिने नेपाली नोकरशाहीतन्त्रले सुरूदेखि नै प्रयत्न गर्दै आएका हुन् ।
उनीहरूकै चाहनाअनुसार नेपाल प्रहरीले पनि यो प्रकरणलाई यसअघि तुहाएकै हो । तर, नेपाली मिडियाले निरन्तर समाचार प्रवाह गरेर दबाब सिर्जना गरेपछि यो प्रकरण अदालतसम्म पुगेको हो ।
यो प्रकरणमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व नै प्रत्यक्षरूपमा संलग्न छ । यो गोरखधन्दा सुरू हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए भने, यो प्रकरणले उचाइ पाउँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ।
देशको गृहप्रशासन नै संलग्न यो गोरखधन्दामा ओलीका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र देउवाका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण त सोझै संलग्न छन् नै, ओलीपत्नी राधिका शाक्य र देउवापत्नी डा. आरजु राणा देउवासम्मको नाम जोडिएको छ ।
देशमा केही समयअघि मात्र खोलिएका नयाँ पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट चुनावमा ठूलो धक्का पाएका एमाले र कांग्रेसका लागि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अर्को गम्भीर झड्का हो । त्यसैले यी दुवै पार्टीका शीर्ष नेतृत्व यो प्रकरणलाई विषयान्तर गर्न न्वारानदेखिको बल लगाइरहेका छन् । त्यसमा पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त सिंगो एमाले पार्टी पंक्तिलाई नै परिचालन गरेका छन् ।
यही बीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतको भ्रमण गरे । यो भ्रणणलाई विवादास्पद बनाउन ओली कम्पनीले संसद्देखि सडकसम्म अनेक तिकडम मच्चायो । यसको एउटै उद्देश्य नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई विषयान्तर गर्नु नै थियो ।
यसैगरी यही बीचमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक जारी गरे । राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नै पूर्ववर्ती पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान मिचेर दराजमा थन्क्याएको विधेयक कोर्स करेक्सन गर्दै जारी गरिदिएका थिए । यसलाई पनि विवादास्पद बनाउन ओली र उनको कम्पनी न्वारानदेखिकै बल निकालेर लाग्यो । यसको उद्देश्य पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई विषयान्तर गर्नु नै थियो ।
यही बीचमा सरकारले बजेट ल्यायो । बजेटलाई विवादास्पद बनाउन भने एमाले अध्यक्ष ओली र उनको कम्पनीमात्र लागेन, कांग्रेस प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत पनि लागे । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समेत इच्छाविपरित सांसद विकास कोषको प्रावधान ल्याएर बजेटलाई विवादास्पद बनाउन योगदान गरेका थिए ।
यही बीचमा बजेट बनाउँदा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको विषय सतहमा आयो । यही विषयलाई लिएर एमालेले संसद् नै अवरूद्ध गर्यो । तर, जब ओली र महतबीच वन टु वन भेट भयो, तब ओली संसद् सुचारू गर्न सहमत भए । यो सबै गर्नुको खास उद्देश्य पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई विषयान्तर गर्नु नै थियो ।
यति मात्र हैन, एमालेले यही बीचमा सचिवालय र केन्द्रीय समिति बैठक राखेर ७० वर्षे उमेरसीमा पनि हटायो । राजनीतिमा पुस्तान्तरणका लागि महत्वपूर्ण मानिने यो उमेर सीमा हटाएर ओली र उनको कम्पनीले यो विषयलाई बहसको केन्द्रमा ल्याउने कोसिस गरे । यसको उद्देश्य पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई विषयान्तर गर्नु नै थियो । अहिले अरू पनि साना मसिना विषय ल्याएर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई विषयान्तर गर्ने ओली र उनको कम्पनीको प्रयत्न जारी छ ।
मिडिया ‘म्यानुपुलेसन’
हिन्दीमा एउटा कहावत छ, मरता क्या नही करता ? ओलीको अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै त्यही हो । त्यसैले उनले यस्तो दुस्प्रयत्न गर्नु अस्वभाविक हैन । विडम्वना चाहिँ के हो भने ओलीको यो चालमा फसेर नेपालको मूलधारे मिडिया र सामाजिक सञ्जालले यो प्रकरणलाई विषयान्तर गर्नु हो ।
पछिल्ला केही दिनयताका मूलधारे मिडियामा यस प्रकरणका ‘फलोअप’ समाचार नै छैनन् भने पनि हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल त यसै पनि मूलधारे मिडियाले उठान गरेका विषयहरूको सस्तो मार्केटिङ प्लेटफर्म मात्र हो । मूलधारे मिडियामै यो प्रकरण छायाँमा परेपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यो विषय समेटिने सम्भावना नै हुँदैन ।
नेपालमा बहसमा आउनुपर्ने विषय प्रायशः बहसमै आउदैनन्, बहस नहुनुपर्ने विषयचाहिँ बहसमा आइरहेका हुन्छन् । यसको एउटा चुरो कारण नेपाली मिडिया ‘म्यानुपुलेसन’ नै हो । विभिन्न स्वार्थ समुहको चंगुलमा फसेर वहस हुनुपर्ने विषयहरू मिडिया होलबाट तर्काइन्छन् र ती ठाउँमा वहस नै नहुनुपर्ने विषय ल्याएर बहस गराइन्छन् ।
नेपाली मिडियाका बारेमा अध्ययन गरेका विदेशी अध्येताहरू नेपाली मिडियाको कमजोरीका रूपमा यसलाई शीर्ष पंक्तिमा राख्ने गर्छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको आन्तरिक डाइनामिक्स मात्र छैन, बाह्य डाइनामिक्स पनि छ । वाह्य डाइनामिक्सको कुरा गर्दा यो प्रकरणमा अप्रत्यक्ष रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघ, युएनएचसीआर, भुटानी शरणार्थी पुनर्वासमा गएका तेस्रो मुलुकहरू जोडिन आइपुगेका छन् ।
यसैबीच, यस प्रकरणमा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल पक्राउ परेपछि भुटानको बाह्यसम्बन्ध हेर्ने भारत पनि यसमा तानिएको छ । यी सबै त तपसिलका नाम भए, मूल नाम भने अमेरिका नै हो । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर लगिने गन्तव्यका रुपमा जोडिन आइपुगेपछि अमेरिका मूल नाम हुन आइपुगेको हो ।
अमेरिकी चासो
यसरी जोडिन आइपुगेको अमेरिकाले यो प्रकरणमा आफ्नो नाम उल्लेख हुनुलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । मानव बेचविखन र ओसारपसार मानवअधिकार हननका गम्भीर विषय मानिन्छन् । तर, दुर्भाग्य आफूलाई मानवअधिकारको च्याम्पियन ठान्ने अमेरिका अन्नतः यस प्रकरणमार्फत् यही विषयमा जोडिन आइपुगेको छ । यसर्थ, यो विषय उसका लागि लज्जाको विषय पनि बन्न पुगेको छ ।
अमेरिकाले यस विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको कुरा नेपाल सरकारलाई बताइसकेको छ । गम्भीर ध्यानाकर्षण भनेको नेपालमाथि एक किसिमको अमेरिकी दबाब हो । यसलाई प्रचण्ड सरकारले त्यही अर्थमा राम्रैसँग बुझेको हुनुपर्छ ।
यस प्रकरणमा अमेरिकालले अहिले दुई प्रकारका गतिविधि गरिरहेको बताइन्छ । पहिलो, यो प्रकरणसँग सम्बन्धित हुन सक्ने विविध विषयमा संघीय जाँच ब्युरोमार्फत् अनुसन्धान गराइरहेको छ । यही क्रममा नेपाली पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी भएर आएका छन् कि भनेर अमेरिका पुनर्वासमा आएका अगुवा भुटानी शरणार्थीलाई सूत्रका रूपमा प्रयोग गरेर जाँचबुझ गरिरहेको छ । यसबीचमा ठूलो संख्यामा सोधपुछ पनि भएको छ ।
दोस्रो, नेपालले यस प्रकरणलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने बारेमा पनि अमेरिकाले चनाखोपूर्वक हेरिरहेको बताइन्छ । घटनाको अनुसन्धान, तहकिकात, अदालती प्रक्रियाका बारेमा उसको चासो देखिएको छ । यतिबेला उसको ध्यान काठमाडौं जिल्ला अदालततिर तेर्सिएको छ । त्यहाँ भैरहेको बहस र अब हुने अदालती निर्णय अमेरिकाको चासोको विषय हुन् ।
अमेरिका चाहन्छ, यो प्रकरण तार्किक निस्कर्षमा पुगेर यसमा संलग्न दोषीहरू कानूनी कारबाहीमा आउन् र यस्ता परिघटना फेरि नदोहोरियुन । उसले यसलाई विधिको शासन र सुशासनसँग मात्र हैन, नेपालमा बढ्दो राजनीतिको भ्रष्टिकरण र अपराधिकरणसँग पनि जोडेर हेरिरहेको बताइन्छ ।
यो प्रकरणमा अमेरिका जोडिनु एक अर्थमा राम्रो मान्न सकिन्छ । त्यो के भने यसप्रति अमेरिकाको निरन्तर चासो र निगरानी भैरहन्छ । त्यसले गर्दा यो प्रकरण त्यतिकै सामसुम हुँदैन, सरकारले जसरी पनि तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ ।
अन्त्यमा, घुम्दैफिर्दै रूम्जाटार भनेझै बिट मार्नुअघि ढुक्कका साथ के भन्न सकिन्छ भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित आन्तरिक डाइनामिक्सलाई थामथुम पार्न सकिए वाह्य डायनामिक्सलाई सजिलै पन्छाउन सकिँदैन । त्यसमा पनि अमेरिकी चासो र निगरानीका कारण यो विषय तार्किक निस्कर्षमा पुगेरै छोड्छ । सोझो भाषामा भन्दा वाचाल ओलीले यो प्रकरणलाई केही दिन छायाँमा पार्न सक्लान् तर पूरै विषयान्तर भने गर्न सक्दैनन् ।
