– शम्भु श्रेष्ठ
‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ । म भ्रष्टाचार हुन दिन्न । म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु ।’ दोस्रो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि यो महान्वाणी हरेक मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयमा अनिवार्यरुपमा टाँसिएको छ । यो महान्वाणीमा लेखिएजस्तो इमान्दार व्यक्ति त्यो मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयमा भैदिएको भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आवश्यकता नै पर्ने थिएन । न त, डिसेम्बर ९ तारिखलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस भनेर नेपालमा मनाइरहनु पथ्र्यो । विश्वमै नेपाल यस्तो देश बन्ने थियो, जहाँ भ्रष्टाचार ‘शून्य’ छ । अनि विश्वले भन्ने थियो– क्याबात बुद्धभूमि, स्यावास सगरमाथावासीहरु ।
तर, दुर्भाग्य अहिले पनि नेपाल विश्वमा भ्रष्टाचार हुने देशमध्ये १२४ औँ स्थानमा छ । यसले के संकेत गर्दछ भने, राजनीतिक व्यवस्था जति फेरिए पनि तिनको मुख फेरिएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध जति प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसले भ्रष्टाचारीहरुलाई कुनै फरक पारेको छैन । मुहान फोहर भयो भने नदी सफा हुँदैन । यसको अर्थ पानी जस्तै भ्रष्टाचार पनि माथिबाट तल बग्छ । माथि नै विकृति र विसंगति झांगिएको छ भने, माथि बसेर तलकालाई अर्ति उपदेश दिनुको कुनै अर्थ हुँदैन । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनिफिङले नेपाल भ्रमण गर्दा नेकपाका नेताहरुलाई कडा अनुशासन र सुशासनका बारेमा त्यत्तिकै बोलेका होइनन् । कम्युनिष्टहरुको आचरण, व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ भनेर सम्झाएका मात्र हुन् । राष्ट्रपति सीले चीनमा २० लाख मानिसहरुमाथि भ्रष्टाचारका मुद्दामा छानबिन गरेका छन् । त्यसमा अधिकांश कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यहरु छन् ।
यसर्थ, प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारविरुद्ध जति कडा शब्द प्रयोग गर्ने गरेका छन्, त्यति नै कडा ‘एक्सन’मा सरकार र संवैधानिक निकाय इमान्दारपूर्वक उत्रने हो भने, प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै भ्रष्टाचारीहरुले ऐया…. आच्छु पनि भन्न पाउने छैनन् । त्यस्तो वातावरण तयार गर्न प्रधानमन्त्री आफैँ लाग्नुपर्ने देखिन्छ । व्यक्तिगतरुपमा भन्ने हो भने २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म सत्ताभित्र र बाहिर गरिरहेका कुन–कुन व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो, कुन–कुन होइनन् भन्ने कुरा स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा होला । बहुदलीय व्यवस्थासँगसँगै भित्रिएको भ्रष्टाचारको महारोगले बहुदलीय व्यवस्था नै ध्वस्त भयो र त्यसको ठाउँमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । हिजोसम्म दरबारतिर ठडिएको चोर औँला आज आफैँतिर फर्काउनुपर्ने अवस्था छ ।
किनभने, ललिता निवास जग्गा काण्ड, वाइडबडी, न्यारोबडी र चिनियाँ जहाज खरिद काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, एनसेल कर छली काण्ड र मेलम्चीको ठेकेदार काण्डदेखि लिएर अनेकौँ काण्डमा दश÷बीस हजार घुस खाने कर्मचारीहरुको होइन, राज्य सञ्चालन गर्नेहरु नै संलग्न छन् । ललिता निवास जग्गा काण्डले त सबैलाई नांगेझार बनाएको अवस्था छ । यी सबै काण्डहरुको दुईतिहाइको सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरेर त्यसमा संलग्नहरुलाई जेल सजाय गर्न सक्थ्यो भने मात्रै मन्त्रालयका ढोकामा टाँसिएका ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ भन्ने महान्वाणीले न्याय पाउनेछ । अन्यथा, लोकतन्त्रको आवरणमा ‘जो चोर उसैको ठूलो स्वर’ भन्ने उखान वर्षैभरि चरितार्थ हुनेछ ।
