काठमाडौं, २४ मंसिर । नेपाल र भारतबीच २०७२ सालको नाकाबन्दीपछि सुमधुर हुँदै गएको सम्बन्धमा पुनः समस्या आउन थालेको छ । विशेषगरी नेपाली भू–भाग कालापानीलाई भारतले आफ्नो नयाँ नक्शामा समेटेर सार्वजनिक गरेपछि सम्बन्धमा समस्या आएको हो । यसबाट नेपाली जनताको भारतप्रतिको बुझाइ सकारात्मक हुन नसकेको घटनाक्रमले देखाएको छ । सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म भारतको कदमको चर्को आलोचना भइरहेको छ । यसले भारतको सामरिक स्वार्थमा दूरगामी असर पर्ने अवस्थासमेत बनेको छ । भारतप्रति नेपालीहरुमा नकारात्मक धारणा विकास हुनु भारतको हितमा नहुने स्पष्ट छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानीबारे कूटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्रमन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । उनले राजनीतिक तहमा वार्ताका लागि नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेषदूत बनाएर पठाउने तयारीसमेत गरेका थिए । तर, भारतीय पक्षले यसलाई महत्व नदिएको देखिँदैछ । यस्ता व्यवहारले दुई देशबीचका समस्याहरु हल नहुने र बेला–बेलामा बल्झिएर थप समस्या बढ्ने सम्भावना बढ्नसक्छ । कालापानी र सुस्तासहित दुई प्रतिशत मात्र सीमाको नक्शांकन दुई देशको सहमतिमा हुन बाँकी छ । सीमा नक्शाको ९८ प्रतिशत काम पूरा भइसक्दा दुई प्रतिशत अड्कनुले आशंकाहरु पैदा भएका छन् ।
नेपाललाई सबैभन्दा नजिकको मित्रशक्तिका रुपमा भारतले लिने गरेको छ । सांस्कृतिक र भौगोलिक निकटताका कारण मात्र नभई नेपालको सामरिक महत्वका कारण पनि नेपाल भारतको प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री भएपनि नरेन्द्र मोदीले दोस्रो विदेश भ्रमणको गन्तव्य देशका रुपमा नेपाल रोज्नु आफैँमा सकारात्मक सन्देश थियो । त्यतिबेला नेपाल भ्रमण गरेर संविधानसभालाई सम्बोधनसमेत गरेका मोदीले नेपाली जनमनमा स्थान बनाएका थिए । तर, महाभूकम्पले थिलथिलो भएको देश तंग्रिदै गर्दा नाकाबन्दी लगाइदिए । जसले भारतप्रति नेपालमा नकारात्मक दृष्टिकोण विकास भयो । भारतसँगको सम्बन्धको महत्व र संवेदनशीलताई मनन गरेर यसलाई मेट्न नेपालका जिम्मेवार नेताहरु लागे पनि भारतले बेला–बेलामा नेपालप्रति देखाउने व्यवहारले सकारात्मक तत्परतामा अवरोध उत्पन्न हुने गरेको छ ।
कालापानीको विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरु एकमत देखिएका छन् । हिमालदेखि पहाडसम्मका जनता सीमा अतिक्रमणको विरुद्ध छन् । सबै राजनीतिक दलहरु कालापानीमा भारतीय नियन्त्रण रहन नदिन र राजनीतिक नक्शा बदल्न कूटनीतिक पहल गर्ने एउटै धारणाका साथ प्रस्तुत भइसकेका छन् । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको रहेको र प्रधानमन्त्री ओलीले कूटनीतिक पहल गर्ने सहमति बनिसकेको छ । सीमाका बारे नेपालमा एउटै मत बन्नु आफैँमा सकारात्मक अभ्यास पनि हो । ‘कसैको एक इन्च भूमि पनि नलिने र आफ्नो भूमि छाड्दा पनि नछाड्ने’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले नक्शाबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै भारतको राजनीतिक नक्शा अस्वीकार्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिसकेको छ । तथ्य र ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा कालापानी नेपालको हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतीय पक्ष लचिलो हुनुको विकल्प छैन । नेपालसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाइराख्न र नेपालीहरुमा भारतविरोधी सोच विकास हुन नदिन पनि भारतीय पक्षले जिम्मेवार छिमेकको भूमिका निभाउन अनिवार्य भइसकेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बेला–बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुराकानी र सन्देश आदानप्रदान गर्दै आएका छन् । उनले ओली अस्पतालको शैयामा हुँदा शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै मिलेर काम गर्ने समयहरु रहेको सन्देश पठाएका थिए । ओलीले पनि दोस्रो कार्यकालमा मोदीलाई बधाई दिँदै सपथमा सहभागिता जनाएका थिए । दुवै नेताबीच यो तहसम्मको हार्दिक सम्बन्ध बनेको छ । सम्बन्धको गहिराइ र महत्व बुझेका दुवै नेताले समस्याहरु समाधान गर्ने उत्तम मौकाको सदुपयोग गर्नुपर्छ । भारतमा भारतीय जनता पार्टीको बहुमतको सरकार छ । मोदी शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा दोस्रो कार्यकाल सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपालमा ओलीको दुईतिहाइको बहुमतको सरकार छ । ओलीले भारतसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर थाँती रहेका काम फत्ते गर्ने र समस्या हल गर्ने तत्परता देखाएका छन् । यसमा मोदीबाट पनि उत्तिकै तत्परता हुनसके समस्या समाधानमा कुनै समय लाग्दैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानीबारे कूटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्रमन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । उनले राजनीतिक तहमा वार्ताका लागि नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेषदूत बनाएर पठाउने तयारी समेत गरेका थिए । तर, भारतीय पक्षले यसलाई महत्व नदिएको देखिँदैछ । यस्ता व्यवहारले दुई देशबीचका समस्याहरु हल नहुने र बेला बेलामा बल्झिएर थप समस्या बढ्ने सम्भावना बढ्नसक्छ । कालापानी र सुस्तासहित दुई प्रतिशत मात्र सीमाको नक्शांकन दुई देशको सहमतिमा हुन बाँकी छ । सीमा नक्शाको ९८ प्रतिशत काम पूरा भइसक्दा दुई प्रतिशत अड्कनुले आशंकाहरु पैदा भएका छन् ।
काश्मिरको विषयमा नयाँ नक्शा जारी गर्दा कालापानीलाई पनि आफ्नो देखाएर नक्शा जारी गर्नुले गलत सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । यसले नेपालमा भारतविरोधी गतिविधिलाई मलजल हुने वातावरण पैदा भएको छ । नेपाल मामलामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी निकै गम्भीर छन् र सानाभन्दा साना विषयबारे पनि जानकारी राख्ने गरेको नेपालका लागि तत्कालीन राजदूत रञ्जीत रेले बताउने गर्थे । नेपाल भारतबीच निर्माणाधीन रेल्वेको प्रगतिबारे समेत मोदीले जानकारी लिने गर्छन् । नेपालबारे यति धेरै चासो राख्ने मोदीले कालापानीको विषयमा नेपालमा उर्लेको जनआवाजबारे सुनेकै होलान् । नेपालका राजनीतिक दलहरुको एउटै स्वरबारे पनि जानकारी पाएका होलान् । ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्यप्रमाणले कालापानी नेपालको हो भन्ने पुष्टि भइसक्दा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यसमा गम्भीरता देखाउन जरुरी छ । प्राविधिक तहबाट होस् या आवश्यक पर्दा राजनीतिक तहबाटै किन नहोस् संवादबाट समस्याको हल गर्नुपर्छ । जसरी नेपाली पक्षले कूटनीतिक पहल गरेर वार्ताको टेबुलमा बस्ने जमर्को गरेको छ त्यसमा भारतीय पक्षलाई पनि तत्पर बनाउन मोदीबाट ठोस पहलको आवश्यकता छ ।
सडकले त जनमतको सन्देश दिने हो । समस्याको समाधान संवादको टेबुलबाटै हुन्छ । नेपाली पक्ष आवश्यक प्रमाण र दस्तावेजका लागि प्रस्तुत हुन तयारी अवस्थामा छ । तर, भारतले यसमा आलटाल गरिरहेको छ । विगतमा यसबारे कुनै सरकारले प्रस्ताव अगाडि नल्याएको भन्दै भारतका पूर्व विदेश सचिव समेत रहेका पूर्व राजदूत श्यामशरणले लेख नै लेखे । तर, यो सरासर गलत हो भन्ने जवाफ नेपालका पूर्व कुटनीतिज्ञहरुले दिइसकेका छन् । पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका भारतका लागि पूर्व राजदूत भेषबहादुर थापाले सीमा समस्या समाधानका विषयमा विगतमा पनि प्रस्ताव लगिएको खुलाइसके । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले समस्याको निकास निकाल्न पहल गरिसकेको छ । यसका लागि ओलीले सर्वदलीय बैठक बालुवाटारमा डाकेर म्यान्डेट समेत लिइसकेका छन् । त्यस अनुरुप पाइला सारिसकेका छन् । तर, जसरी नेपाली पक्ष तत्पर भयो त्यसरी भारतीय पक्ष तत्पर नभएको देखिदैछ ।
समस्याको हल गर्नुको विकल्प छैन । जति ढिलो ग¥यो उति समस्या बल्झिइरहन्छ । यो दुई देशको हितमा छैन । नेपालमा भारतविरोधी गतिविधि बढ्यो भनी भारतीय अधिकारी देखि कूटनीतिक मामलाका जानकारहरु काठमाडौं र दिल्लीबाट चिन्ता जाहेर गरिरहेका छन् । दुई देशबीच देखिएका समस्या हल गर्नेतर्फ बेवास्ता गर्दा जनआक्रोश बढ्नु स्वाभाविक हो । विशेषगरी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल र भारतबीचको समस्या समाधानमा बोल्ड तरिकाले प्रस्तुत हुनसक्नुपर्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली तयार छन् ।
