टाँगन घोडा र कर्मचारीतन्त्र

• माथवरसिंह बस्नेत

२०६२।६३ मा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो । राजतन्त्र नै फालियो । त्यसको ठाउँमा गणतन्त्र स्थापना भयो । त्यसबाट नयाँ मानसिकता भएको सरकार त बन्यो । तर, स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रमा भने आजसम्म केही परिवर्तन भएन । त्यसैले अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा दुईतिहाइको नेकपा सरकारलाई त्यही कर्मचारीतन्त्र चुनौती बनेको छ ।

– पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अध्यक्ष नेकपा
२१ मंसिर, अन्नपूर्णपोष्ट

एक प्याराग्राफको त्यो सानो समाचार, जसको प्रस्तुतिले बताउँछ, त्यसको महत्व, समाचार बनाएर पठाउने र सम्पादन गर्ने दुवैथरिले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्न सकेका छैनन् । अन्यथा, राम्रो ध्यान र स्थान ओगट्ने कथ्य र तथ्य मिश्रित समाचार थियो, त्यो । त्यसले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक पद्धति र नेपाली द्वैध मानसिकताको अवस्थितिलाई मात्र उठाएको छैन, हाम्रो संस्कार र संस्कृतिमाथि पनि ब्यंगात्मक प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । यद्यपि, पूर्व माओवादीका अध्यक्ष तथा जनयुद्धका नेता भने पनि अभिनेता भने पनि उनै भएको र धेरै बोल्ने र पटकैपिच्छे कुरा फेर्ने नेताका रुपमा समेत उनी चिनिन्छिन्, तथापि उपलब्ध परिस्थितिमा उनी एक मात्र त्यस्ता नेता हुन्, जो कहिलेकाहिँ अत्यन्त मार्मिक विषयलाई पनि ‘प्याच्च’ र हलुका तरीकाले बोलिदिने गर्दछन् । जसलेगर्दा त्यसको ओजनलाई सामान्य पाठक र श्रोताले आँक्नै सक्तैनन् । शायद त्यसैले होला, संघीयता र कर्मचारीतन्त्रका बारेमा उनले गरेका टिप्पणीका पछाडिका सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक मुद्दालाई जति महत्व दिनुपर्ने हो, त्यत्ति दिएको देखिएन । त्यसको प्रष्ट कारण हो, उनको सैद्धान्तिक उडान र त्यसको फोर्स ल्याण्डिङका बीचको अन्तरविरोधमा सामञ्जस्ताको अभाव हुनु । अर्थात्, उनको क्रान्तिको घोषित लक्ष थियो, प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र चीनको जस्तो नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्थाको स्थापना । आयो, १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता र त्यसले बोकाइदिएको लोकतन्त्र ! मुख्य बिरोधाभाष त्यही हो । अरु सबै त्यसबाट निस्सृत परिणाम हुन् ।

बाटाका खाल्डाखुल्डी पुर्न समेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था किन आयो ? किन अझै स्थानीय निकायमा खटाएका कर्मचारीहरु आफ्ना कार्यालयमा हाजीर हुन जाँदैनन् ? त्यसरी अनुशासनहीन काम गर्ने कर्मचारी राजनीतिक तहबाट किन संरक्षित छन् ? ठूला परियोजनाका ठेकेदारहरुले समयमा काम नसकेकोमा दण्ड होइन, म्याद थप र १० प्रतिशतको मूल्यवृद्धि पाउने शर्त किन संशोधन हुँदैनन् ? बजारमा उपभोग्य बस्तुको गुणस्तरको जाँच गर्ने र नियमित अनुगमन गर्ने नियम छ, दरबन्दी पनि छ तर काम किन भएको छैन ? दिनदिनै दुर्घटना भइरहेका छन्, जथाभावी डोजरले सडक खन्ने, राम्ररी नसम्याउने, थोत्रा गाडी चलाउने, सिकारु ड्राइभरले हाँक्ने, तिनलाई कसैले अनुगमन किन नगर्ने ? भ्रष्टाचार, शिष्टाचार बनेको धेरै भइसक्यो, ख्वै रोक्ने प्रभावकारी कदम चालेको ? सत्तारुढ दलका कार्यकारी अध्यक्षको कर्मचारीतन्त्रप्रतिको टिप्पणी, देश र जनताको चासो र चिन्ताबाट उब्जेको हो भने माथिको सामान्य कामलाई व्यवस्थित तुल्याउने प्रयासबाट उपचार शुरु भए, उनले जनयुद्धकालमा दिएको चोटमा सितल मल्हमको काम हुनेछ ।

कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार मान्ने परम्परा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका विशेषता हुन् । त्यसको शास्त्रीय परिभाषा यस्तो छ– राज्यव्यवस्था जस्तो छ, त्यो सुहाउँदो निजामति सेवा हुन्छ । ब्युरोक्रेसी शब्द, अंग्रेजी हो र त्यो पद्धति पनि बेलायतबाटै विकास भएर फैलिएको हो । प्रजातन्त्रमा सरकार, आवधिक निर्वाचनबाट गठन हुने र कर्मचारीतन्त्रचाहिँ निरन्तर चलिरहने भएकाले, त्यसलाई स्थायी सरकार भनिएको हो । कम्युनिष्ट क्रान्ति, बलपूर्वक सम्पन्न हुने र त्यसले राज्य संयन्त्रका सबै अवयवलाई सालनाल सहित उखेलेर फालिदिन्छ र आफू अनुकूलको नितान्त नयाँ कर्मचारीतन्त्रको विकास गर्छ । त्यसको आधारभूत अन्तरलाई बुझ्न भारत र चीनका क्रान्तिपछिका कर्मचारीतन्त्रको रुपान्तरका व्यवस्थापन कसरी भएका थिए, त्यसको अध्ययन गरे पुग्छ । बेलायतको उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि उसले जुन कर्मचारीतन्त्रलाई विरासतमा पाएको थियो, त्यसको जग बेलायती अधिकारीबाट बसालिएको थियो । भनिरहन नपर्ला, भारतले त्यसैलाई सर्लक्क अपनाएको थियो । त्यो कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक नेतृत्वले हाँक्न त सक्थ्यो । तर पूरै फेरवदल गर्न सक्तैनथ्यो । विधिको शासन अन्तरगत सरकारले ऐन, नियम र प्रक्रियाको पालन गरेर मात्र कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र खोसुवा गर्न सक्थ्यो, नियम कानून मिचेर गर्न सक्तैनथ्यो । गरिहाल्यो भने पनि अदालतले उल्टाइदिनसक्थ्यो । त्यसको विपरीत चीनको कम्युनिष्ट क्रान्तिबाट आएको सरकार, कर्मचारीतन्त्रमा आमूल परिवर्तन गर्न कटिवद्ध र स्वतन्त्र थियो । कम्युनिष्ट पार्टीले चाहेको परिवर्तन लागू गर्न जनमुक्ति सेना र अदालतले पनि सक्तैनथे, किनभने ती दुवै निकाय पनि पार्टीकै मातहतमा थिए ।

प्रजातन्त्रमा कर्मचारीतन्त्र भनेको त्यस्ता टांगन घोडाजस्ता हुन्, जसमाथि सवार हुने व्यक्ति सिकारु कि सिपालु हो, त्यो उसले तुरुन्त पहिचान गर्छ । सिपालु छ भने लगाम खिच्नेले घोडालाई हाँक्छ, सिकारु छ भने घोडाले सवारीलाई जता चाह्यो उतै लान्छ । नेपालमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वका बीचको तनाब र टकरावको कारण त्यही हो । कर्मचारीतन्त्रलाई हाँक्न, नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरु योग्य, सक्षम र नैतिकरुपमा पनि चरित्रवान् छन् भने अवश्य सक्छन् । पढेलेखेका, लोकसेवा पास गरेका र लामो अनुभव आर्जन गरेर कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका कर्मचारी पनि यही समाजका सदस्य हुन् । विज्ञान र प्रविधिका सबै प्रकारका सुविधा, सरकारी खर्चमा उपलब्ध गर्ने उनीहरुलाई राज्यका अति गोप्यदेखि छरछिमेक र विश्वशक्तिका सूचनामा पनि पहुँच हुन्छ । अनि, त्यस्ता दक्ष कर्मचारीले हाटहुट लाटलुट गर्ने मन्त्रीहरुलाई आफ्ना फायदाका कामबाहेक अरु फायललाई ऐन, नियम र प्रक्रिया नपुगेको खोचेथाप्दै अघि बढ्नबाट रोक्ने नै भए । त्यही कारण हो, योजना छ, कार्यक्रम छ, बजेट पनि छ, तैपनि काम हुँदैन । किनभने नोकरशाहीले सहयोग सहयोग गरेका छेनन् । मन्त्रीहरु त्यही आरोप लगाइरहेछन् । कर्मचारीतन्त्र भने मन्त्रीहरु आफैंले बनाएको ऐन र नियम मिचेर काम गर्न खोज्छन् । काम गरे, कर्मचारीले अख्तियार धाउनुपर्ने, नगरे मन्त्रीको खप्की खानुपर्ने स्थितिबाट दुवैथरि सन्तुष्ट छैनन् । सेवाग्राही जनता पनि उनीहरुका जाँतोमा पिसिनु परेकाले असन्तुष्ट छन् । अहिले नेपालमा न नेता, न मन्त्री, न कर्मचारी, न जनता, कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् । किनभने, विधि र प्रक्रिया अनुसार हुनुपर्ने काम केही भएका छैनन् । आज सर्वत्र जे भइरहेको छ, त्यो त्यही हो ।

त्यसको मुख्य कारण के हो भने कर्मचारीतन्त्रमाथि सरकारको पकड छैन । सरकारका नीति र निर्णयमा बस्ने उनीहरुको मनसाय पनि देखिन्नँ । त्यसैले आन्दोलन गर्ने, व्यवस्था परिवर्तन गरेर अर्को व्यवस्था ल्याउने, संविधान बनाउने, निर्वाचन जितेर सरकार गठन गर्ने, ऐन र नियम आदि जे चाहिन्छ, त्यो बनाउने राजनीतिक नेतृत्वको काम त्यत्ति मात्र हो, वास्तविक शासन चलाउने काम त कर्मचारीकै हो भन्ने मानसिकता माथिदेखि तलसम्मका कर्मचारीमा वद्धमूल भएर बस्नपुगेको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई वर्ष लगाएर बनाएको नीति, नियम र प्रक्रिया अनुसार स्थानीय तहमा खटाएका कर्मचारीले तोकेका ठाउँमा जान अटेर गरेको घटना हो । राज्यकोशबाट तलब र सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीले त्यही सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्नु भनेको “विद्रोह” सरहको गम्भीर अपराध हो । तैपनि उनीहरु अदण्डित छन् । सरकार यति निरीह छ कि दण्डका बारेमा सोच्न पनि सक्तैन । अनि सरकार चलछ कसरी ? भाषणले मात्र सबै काम चल्थ्यो भने नेपाल भूस्वर्ग बनिसक्ने थियो । यस्तो अव्यवस्थित नरक व्यहोर्ने लाजमर्दौ अवस्थाबाट सरकार पीडित छ । त्यस्तो दारुण तथा हृदयविदारक पीडालाई पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अभिव्यक्त गरेका हुन् । त्यो मार्मिक कथनले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई सम्वेदनशील तुल्याउन भने सकेको छैन, उनीहरु त्यसलाई पनि अनावश्यक हस्तक्षेप मानिरहेका छन् । किनभने, वर्तमान व्यवस्था र अवस्था नै सुशासन र लोकतन्त्रको द्योतक हो भन्ने छाप जो उनीहरुमा परिसकेको छ ।

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष, सरकारको हो । तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काम कर्मचारीतन्त्रको हो । देशमा लगानी भित्राउने र आयात विस्थापित गर्ने उद्योग खोल्न लगानीकर्तालाई जे जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हो, ती सबैको व्यवस्था गर्ने काम पनि कर्मचारीतन्त्रकै हो । आर्थिक विकासको गति तीव्र तुल्याउन र व्यापक रोजगारीको व्यवस्था गरेर बेरोजगारी हटाउने काम पनि सरकारी संयन्त्रकै छिटो र छरितोपनबाट संभव हुने हो । त्यसका निम्ति योजना र कार्यक्रमको अभाव छैन । राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति र समर्पणको कमी पनि देखिन्नँ । तैपनि, बाटाका खाल्डाखुल्डी पुर्न समेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था किन आयो ? किन अझै स्थानीय निकायमा खटाएका कर्मचारीहरु आफ्ना कार्यालयमा हाजीर हुन जाँदैनन् ? त्यसरी अनुशासनहीन काम गर्ने कर्मचारी राजनीतिक तहबाट किन संरक्षित छन् ? ठूला परियोजनाका ठेकेदारहरुले समयमा काम नसकेकोमा दण्ड होइन, म्याद थप र १० प्रतिशतको मूल्यवृद्धि पाउने शर्त किन संशोधन हुँदैनन् ? बजारमा उपभोग्य बस्तुको गुणस्तरको जाँच गर्ने र नियमित अनुगमन गर्ने नियम छ, दरबन्दी पनि छ तर काम किन भएको छैन ? दिनदिनै दुर्घटना भइरहेका छन्, जथाभावी डोजरले सडक खन्ने, राम्ररी नसम्याउने, थोत्रा गाडी चलाउने, सिकारु ड्राइभरले हाँक्ने, तिनलाई कसैले अनुगमन किन नगर्ने ? भ्रष्टाचार, शिष्टाचार बनेको धेरै भइसक्यो, ख्वै रोक्ने प्रभावकारी कदम चालेको ? सत्तारुढ दलका कार्यकारी अध्यक्षको कर्मचारीतन्त्रप्रतिको टिप्पणी, देश र जनताको चासो र चिन्ताबाट उब्जेको हो भने माथिको सामान्य कामलाई व्यवस्थित तुल्याउने प्रयासबाट उपचार शुरु भए, उनले जनयुद्धकालमा दिएको चोटमा सितल मल्हमको काम हुनेछ । नत्र गोहीको आँसु सावित हुनेछ ।