काठमाडौं । भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराध प्रमाणित भएर जेल चलान हुँदासमेत नेपाली कांग्रेसले बालकृष्ण खाँण र आङ्टावा शेर्पालाई कारबाही गरेको छैन । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको निष्कर्षसहित अदालतले पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका खाँण र कांग्रेसका सांसद शेर्पालाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाइसकेको छ । तर, कांग्रेसले उनीहरुलाई अझै पार्टीको जिम्मेवारीबाट हटाएको छैन ।
सामान्यतः ठगी र भ्रष्टाचार जस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा पक्राउ परेर अनुसन्धान सुरु हुनेवित्तिकै कारबाही हुनुपर्ने हो । उनीहरुमाथि लागेको आरोप अदालतले प्रमाणित ठहर गरी जेल पठाइसकेको छ । यस्तो अवस्थमा उनीहरुलाई पार्टीले बर्खास्त गर्नुपर्ने हो । तर, उनीहरुलाई कारबाही गर्न कांग्रेसले अझै आलटाल गरिरहेको छ ।
खाँण पक्राउ परेपछि पटक-पटक कांग्रेसको पदाधिरी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठक बसिसकेको छ । यस अघिका बैठकमा कांग्रेसभित्र खाँणलाई कारबाही गर्नुपर्ने केही नेताले माग गरेपनि अधिकांश नेता खाँणको बचाउमा उभिएका छन् ।
खाँण पक्राउ परेकै दिन (वैशाख २७)मा सभापति देउवाले पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । खाँणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने र नगर्ने भन्ने कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले फरक-फरक धारणा राखेपछि देउवा अलमल परेका थिए । त्यसपछि वैशाख २८ गते पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको संयुक्त बैठक बसेको थियो ।
उक्त बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले खाँणलाई तुरुन्तै कारबाही गर्न माग गरेका थिए । तर, सभापतिसहित अधिकांश नेताले कारबाही गर्न नहुने अडान लिएका थिए । अदालतले खाँणलाई जेल पठाइसक्दा समेत पार्टीको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्ने विषयमा कांग्रेसको आधिकारिक धारणा भने अहिलेसम्म आएको छैन ।
पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने निर्णय सभापति शेरबहादुर देउवा फर्केपछि मात्रै निर्णय कांग्रेसले निर्णय गर्ने बताइएको छ । प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार देउवा असार ७ गते फर्केपछि मात्रै खाँणको विषयमा छलफल हुने भएको हो ।
कांग्रेसमा खाँणको रजगज
कांग्रेसभित्र शक्तिशाली नेताका रुपमा चिनिएका खाँण तरुण दल र नेविसंघ दुवैका अध्यक्ष भइसकेका हुन् । पार्टीमा उनको देशभर सञ्जाल रहेको छ ।
देउवालाई शक्तिमा पुर्याउने र शक्तिमा राखिराख्ने टिमका खाँण बलिया खम्बा थिए । सांगठनिक बर्चस्व बलियो बनाएका खाँणलाई पार्टीभित्र आफ्ना समूहबाट भावी सभापतिका बलिया दाबेदारमा मानिन्छन् । ०४८ सालमा सांसद बन्न पाएका खाँणले ०५८ सालमा कांग्रेस विभाजन हुँदादेखि देउवालाई साथ दिँदै आएका थिए । त्यसपछि खाँणले देउवाको साथ छाडेनन् । कांग्रेसबाट खाँण शिक्षा राज्यमन्त्री, सिँचाईमन्त्री, गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री लगायतका जिम्मेवारी पदमा बसेर काम गरिसकेका छन् ।
अदालतको आधार
प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा र अदालतमा भएका बयानका क्रममा खाँणले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका थिए । तर, अदालतले उनलाई पुर्पपक्षका लागि थुनामा पठाउन पाँच आधार दिएको छ । काठमाडौं जिल्ला आदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले पाँच आधारसहित खाँण नक्कली भुटटानी शरणार्थी प्रकरणमा असंलग्न रहेको भन्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि बनेको बालकृष्ण पन्थी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको नक्कल कपी खाँणकै पालामा गृहमन्त्रालयमा तयार भएको अदालतको ठहर छ ।
खाँणलाई थुनामा पठाउने अदालतले दिएको पहिलो अधारअनुसार खाँण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न १२ मंसिर २०७८ मा स्वीकृति दिएका थिए । दोस्रो आधारमा शरणार्थीको विवरण पेश गर्न १४ असोज २०७८ मा कार्यदल बनाएको, कार्यादेशसँगै म्याथ थप गरेको । तेस्रोमा खाँण गृहमन्त्री भएकै समयमा मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त प्रतिवेदनसँग मिल्ने नक्कली प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा तयार भएको । चौथोमा प्रेमनाथ पन्थीको जाहेरीमा पीडितले रकम फिर्ता गर्न दबाव दिएकाले केवशप्रसाद दुलालले गृहमन्त्री हाम्रै मान्छे हुन्, गृहमन्त्री र गृहसचिवसँग कुरा भइसकेको छ अब रकम फिर्ता गर्ने होइन, अमेरिका जाने हो भन्ने उल्लेख गरेको र पाँचौ आधारमा केशव दुलाल र टेकनारायण पाण्डेको सम्वाद र पाण्डेको बयानबाट समेत संलग्नता देखिएको अदालतले आधार दिएको छ ।
निलम्बन गरेको इतिहास छैन !
कांग्रेसले यसअघि पनि भ्रष्टाचार अभियोगमा पक्राउ परेका, जेल परेका र सजाय पाएका नेताहरुलाई निलम्बन गरेको थिएन । भ्रष्टाचारको सजाय काटेर जेलबाट निस्किएपछि पनि खुमबहादुर खड्का पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेको थिए ।
त्यस्तै, विजय गच्छदार र टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचारको मुद्धा खेपिरहेकै बेला टिकट पाएर गच्छदार पराजित भएका थिए भने गुरुङ मनाङबाट निर्वाचित भएका थिए । तर, विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेपछि उनको पद निलम्बनमा परेको थियो ।
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्धा खेपिरहेका गच्छदार र भृकुटीमण्डपको जग्गा प्रकरणमा दोषी ठहर भएका गुरुङ अहिले कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य रहेका छन् ।
त्यस्तै, नक्कली शरणार्थी ठगी प्रकरणमा जेल चलान भएका अर्का नेता आङ्टावा शेर्पा पूर्वसांसद हुन् । अहिले उनी पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीमा भने छैनन् ।
त्यस्तै, यो प्रकरणमा जेल गएका केशव दुलाल पनि कांगेस नेता हुन् । दुलाल सुजता कोइरालाको स्वकीय सचिव थिए ।
टोपबहादुर निलम्बित
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मुछिएका एमाले नेता टोपहादुर रायमाझीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान शुरु गरेपछि एमालेले पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको थियो ।
यो प्रकरणमा पूर्पक्षका लागि थुनामा गएसँगै पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका रायमाझीको सांसद निलम्बन भएको छ । फौजदारी अभियोगमा समातिएका सांसद थुनामा गएमा सांसद पद निलम्बन हुने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४८ उपनियम ३ मा यो व्यवस्था छ ।
रास्वपाको नयाँ सुरुवात
ढाकाकुमार श्रेष्ठले आफू मन्त्री बन्न पार्टीलाई पैसा दिनुपर्ने भन्दै व्यवसायी दुर्गा प्रसाइँसँग दुई करोड रुपैयाँ डिमाण्ड गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उनलाई सांसदबाट हटाएको थियो । यो प्रकरणको छानविनपछि दोषी करार गर्दै रास्वपाले उनलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट बर्खास्त गरेको थियो ।
नेपाली राजनीतिमा थुप्रै घुस काण्डका अडियो सार्वजनिक नभएका होइनन् । २०६७ सालमा एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाको अडियो काण्ड सार्वजनिक भएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा बास्कोटा सञ्चारमन्त्री हुँदा सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न फ्रेन्च कम्पनीका स्थानीय एजेन्टसँग प्रेसको लागत बढाएर मुल्य तय गर्न र आफूलाई ७० करोड दिन बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए पनि त्यो अडियोको छानविन भएन भने उनको सांसद पद पनि गएन ।
यो पनि पढ्नुहोस्
