जिम्मेवार अर्थमन्त्रीको गैरजिम्मेवार तर्क

काठमाडौं । वार्षिक २ खर्बभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको आयात । झण्डै १ खर्ब त्यो पेट्रोलियम पदार्थ खपत गर्न गाडीको आयात, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन मर्मतसम्भार गर्न करिब १ खर्बकै हाराहारीमा पार्टपुर्जा, टायरलगायत सामग्रीको आयात सर्सर्ती हिसाब गर्ने हो भने वर्षमा ४ खर्ब रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको खर्च देखिन्छ । त्यसबाहेक पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीले पु¥याउने जनस्वास्थ्य र वातावरण प्रदूषणमा पु¥याउने क्षतिको कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ ।

यो सबै कुरालाई विचार गरेर दीर्घकालीनरुपमा पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प विद्युत्लाई प्राथमिकतामा राख्नु सरकारको कर्तव्य हो । तर, सिंगो विश्व विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र उत्पादनमा जुट्दा नेपाल भने नीतिहीन, गतिहीन अवस्थामा कुदिरहेको छ ।

विद्युतीय सवारीसाधन सरकारलाई ठगी खाने भाँडो बनेको छ । हरेक वर्ष सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार, अन्तशुल्क वृद्धि गरेर विद्युतीय सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ । जसको सडक र सदनमा व्यापक विरोध पनि भएको छ ।

अहिलेका अर्थमन्त्री डा. महतले पनि गोल्छा, सिप्रदी, लक्ष्मी ग्रुपका बिचौलिया व्यापारीको प्रभावमा परेर विद्युतीय सवारीसाधनको वर्गीकरणमा भन्सार र अन्तशुल्कको करको दायरा हेरफेर गरेका छन् ।

मन्त्री महतले पाँच वर्गमा विभाजन गरी ५० किलोवाटसम्मलाई १० प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने, ५० देखि १०० किलोवाटसम्म १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने, १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका लागि २० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएका छन् ।

अर्थमन्त्री महतले आमनागरिकले प्रयोग गर्ने साना क्षमतामा सवारीमा कर घटाइएको बताएका छन् । विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्नकै लागि नेपालमा सार्क मुलुककै कम कर रहेको लंगडो तर्क दिएका छन् । उनका अनुसार भारतमा अनएसेम्बल अवस्थाका साधनमा ३५ प्रतिशत, ४० हजार अमेरिकी डलरसम्मका लागि ६० प्रतिशत र सोभन्दा बढी मूल्यको हकमा शतप्रतिशत कर छ । त्यस्तै, पाकिस्तानमा ५० प्रतिशत, बंगलादेशमा करिब ९० प्रतिशत र श्रीलंकमा ५० किलोवाटसम्मका लागि १५ प्रतिशत भन्सार र प्रतिकिलोवाट १५ हजार अन्तःशुल्क लाग्ने बताएर आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोजेका छन् ।

अर्थमन्त्री महतले भन्सार छल्न एउटा सिट थप्ने चोरबाटो बन्द भएको बताएका छन् । जसकारण १० देखि १४ सिट क्षमताका विद्युतीय सवारीमा एउटै दर लगाएको बताएका छन् । १० सिट क्षमतासम्मका विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत, तर ११ देखि १४ सिटमा जम्मा १ प्रतिशत महसुल लाग्ने भएपछि व्यवसायीहरूले सिट थपेर आयात गरेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गरिएको मन्त्री महतले बताए पनि यो सेटिङमा भएको कुरा हो ।

पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा त विद्युतीय सवारीसाधनको शत्रुको रुपमा देखापरेका छन् । उनले आफू अर्थमन्त्री हुँदा विद्युतीय सवारीलाई पूर्णरुपले निरुत्साहित गरे । उनको कार्यकालमा एउटा पनि विद्युतीय सवारी आयात भएन । यसको फाइदा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने बिचौलिया व्यापारीले उठाए । बजेट भाषण हुनुभन्दा एक साता अगाडि सयौं विद्युतीय सवारी भित्र्याएर खतिवडाले नीतिगत भ्रष्टाचार गरे ।

विद्युतीय सवारीसाधनलाई पाँच वर्गमा विभाजन गरेर मन्त्री महतले जोगिन उनले यस्तो कुतर्क दिए पनि यही तर्क र तथ्यांकभित्र बिचौलिया व्यापारीहरुको व्यापक चलखेल भएको देखिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले एउटा मापदण्डसहित पूर्ण फैसला दिए पनि सरकार विद्युतीय सवारीको नीतिमा चुकेको छ ।

अझ पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा त विद्युतीय सवारीसाधनको शत्रुको रुपमा देखापरेका छन् । उनले आफू अर्थमन्त्री हुँदा विद्युतीय सवारीलाई पूर्णरुपले निरुत्साहित गरे । उनको कार्यकालमा एउटा पनि विद्युतीय सवारी आयात भएन । यसको फाइदा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने बिचौलिया व्यापारीले उठाए । बजेट भाषण हुनुभन्दा एक साता अगाडि सयौं विद्युतीय सवारी भित्र्याएर खतिवडाले नीतिगत भ्रष्टाचार गरे ।

‘जो चोर उसैको ठूलो स्वर’ भनेझैं तिनै खतिवडाले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा कुलमान घिसिङलाई लक्षित गरी विद्युतीय सवारी साधनले मात्रै विद्युत खपत नहुने बताए । डा. खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनले बढीमा २ सय मेगावट पनि विद्युत खपत नहुने भन्दै ४ हजार मेगावटसम्म खपत गर्नका लागि औद्योगिक क्षेत्र नै विस्तार हुनुपर्ने बताए । ‘मैले विद्युतीय सवारीमा २ सय मेगावटको विद्युत खपत हुने हिसाव निकालेको छु । तर, रत्नपार्कतिरका एक जना साथीलाई चित्त नै बुझदैन । जहिले पनि विद्युत सवारी साधन ल्यायो भने ४ हजार मेगावाट विद्युत खपत हुन्छ भनेझै गर्नुहुन्छ । यो पनि मैले बुझेको छैन । एक पटक बुझाइदिनुस् विद्युत् खपत गर्ने भनेको उद्योग हो,’ डा. खतिवडाको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत भएका खतिवडाले प्रदूषणको कारण पेट्रोलियमका सवारी साधन मात्रै हुन भन्ने बुझाई नै गलत हो । ‘हाम्रो वातावरण प्रदूषण काठमाडौंमा पेट्रोलियम पदार्थका गाडी चलेर मात्रै हो र ? आन्तरिक रुपमा प्रदुषण भएको छैन र गाउँघरमा दाउरा बालेर प्रदूषण गरिरहेका छौं ।’

खतिवडाको कुरा सुनेर सबै हाँसे । सिंगो विश्व विद्युतीय सवारीतर्फ लम्किरहेको बेला उनले अझै १० वर्षसम्म विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न नहुने उनको बौद्धिक दिवालियापन हो । आगामी १० वर्षपछि विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिन पनि आजैदेखि त्यसको पूर्वाधार निर्माण गर्दै निजी, सार्वजनिक यातायातमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । एउटा अर्थमन्त्री ‘सन्किँदै’मा सरकार नीतिविहीन बन्नु हुँदैन । यो देशको दुर्भाग्य भनेकै खतिवडाजस्ता ‘उल्लु’ अर्थमन्त्री बन्नु हो ।