काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गर्ने एफपिओमा बजेट भाषणमा कर तिर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएबाट लाखौं सर्वसाधारण शेयरधनीहरु मर्कामा पर्ने भएका छन् । एफपिओमा कर तिर्नुपर्ने नियम संसारभर छैन, तर महालेखाको प्रतिवेदनले एफपिओमा कर तिर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेपछि त्यसैको आधारमा बजेट भाषणमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको कुरा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घ मैनालीले बताउँदै आएका छन् ।
आर्थिक विधेयकमा नै एफपिओमा कर तिर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर त्यसको विरोध जनाएका छन् । एफपिओमा कर तिर्नुपर्ने कुरामा स्वयं अर्थमन्त्री महत र आन्तरिक राजस्वका महानिर्देशक मैनाली अन्योलमा छन् । उनीहरुले एफपिओमा कर तिर्नुपर्ने सैद्धान्तिक आधार देखाउन सकेका छैनन् । बरु, उल्टै चित्त नबुझे अदालत जानु भनेर सरोकारवालाहरुलाई उत्तेजित बनाइरहेका छन् ।
यसै विषयलाई लिएर बजेट बन्नुभन्दा अगाडि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेका थिए । उक्त भेटमा लामो छलफलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ‘कन्भिन्स’ भए र उनले एफपिओमा कर लाग्दैन, ढुक्क हुनोस् भनेर महासंघका प्रतिनिधिमण्डललाई फर्काएका थिए । तर, अहिले आफूले बोलेको कुराको उल्टो एफपिओमा कर थोपेरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं लज्जित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)ले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै बजेटको विरोधमा उत्रिएका छन् । अर्थतन्त्रको मुल हिस्सा ओगट्ने १२ वटा संघ संस्थाहरु आर्थिक बिधेयकको २६, २७ र २९ नम्बर बुँदामा असहमत छन् ।
जसले पुँजी बजारका लगानीकर्तालाई ३९ प्रतिशत आयकरको अनावश्यक भार थोपरिदिएको छ । बैंक, बीमा कम्पनी र हाइड्रो पावर कम्पनीलाई एफपिओ र मर्जर ।एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा करको भार थोपरिदिएको छ ।
‘कानुनको अपव्याख्या गरेर नेपालबाट पुँजी पलायन गराउन खोजियो, उद्यमी व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाउने यो हदसम्मको काम लोकतान्त्रिक सरकारले गर्ला भनेर हामीले कल्पनासम्म गरेका थिएनौं, सरकारले एकै पटक अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमै प्रहार गरेको छ’, बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ नेपाल(सिबिफिन)का अध्यक्ष पवन गोल्यानले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले ‘यो विषय अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको कानुन र अदालतका नजिरहरुको पनि विपरिद हुने गरि उठान भएको छ । हामीसँग भएको र हामीले उपयोग गरेको त्यो रकम भनेको कर योग्य रकम नै होइन् । आयकर ऐनले पनि त्यसमा कर लाग्छ भनेर परिकल्पना गरेकै छैन् । त्यो रकम भनेको आय नभएर क्यापिटल रिजर्भको पैसा हो ।’
भारतमा पनि यस्तै विषय उठान हुँदा अदालतले नै कर तिर्नु नपर्ने भनेको पनि सुनिल केसीले बताए । ‘हामीले दुई पटक कर तिरिसकेका हुन्छौं । पहिले लाभांश कर तिरेका छौं । सेयर बेच्नेहरुले पनि पुँजीगत लाभकर तिरेका हुन्छन् । अब तेश्रो पटक कर कसरी लाग्छ ? हाम्रो स्पष्ट बुझाई भनेको यसमा कर तिर्नु पर्दैन भन्ने नै हो । यसरी नै अघि बढ्ने हो भने त भोलीका दिनमा कुनै कम्पनीले एफपिओ नै जारी गर्दैनन् । मर्जरको काम पनि अघि बढ्दैन् । बिदेशबाट लगानी ल्याउन पनि समस्या हुन्छ’, केसीको प्रतिक्रिया थियो ।
नेपालमा संस्थागत ढंगले अघि बढेको बैंकिङ क्षेत्रलाई धरासायी बनाउने गरि सरकारले बजेट ल्याएको आरोप केसीको छ । केसी भन्छन्– ‘हामीले कर तिर्नै पर्ने भयो भने बैंकहरुको लाभांश क्षमता घट्छ, त्यसले पुँजी बजारमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ । अहिले धेरै नयाँ कम्पनीहरुले प्रिमियममा आइएपीओ ल्याउने तयारीमा छन् । उनीहरु पनि निरुत्साहित हुन सक्छन् । सरकारको यो कदमले बैंकिङ क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश दिएको छ । यो निर्णय सच्चिनुपर्छ’ केसीको प्रतिक्रिया छ ।
