काठमाडौं । लामो समयको प्रयासपछि अघिल्लो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमै फिर्ता पठाए ।
राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको विधेयक दुवै सदनबाट पुनः बहुमतले पारित गर्दै प्रतिनिधिसभका सभामुख अग्नि सापकोटाले पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नै गरेनन् ।
दुई पटकसम्म संसदबाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी भण्डारी राष्ट्रपति पदबाट बिदा भए । त्यसपछि सबैभन्दा धेरै प्रभावित मधेसी जनतामा ठूलो निराशा छाएको थियो ।
तर, पछिल्लो आमनिर्वाचनपछि नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेसँगै रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भए । सँगै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार बन्यो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा होल्ड गरिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस गर्यो ।
सरकारको सिफारिससँगै राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरे । त्यसपछि ठूलो सङ्ख्यामा रहेका मधेसी जनतामा नयाँ आशाको सञ्चार भयो । तर, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि सर्वोच्चले गरेको पहिलो फैसलाले पुनः मधेसी जनता आहत भए ।
यसैबिच, बिहीबार सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध परेको रिटमा थप सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई सदर गरिदियो । योसँगै लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान हुने भएको छ ।
विधेयक हुँदै प्रमाणीकरण भएपछि स्वतः नागरिकता ऐन बनेपछि अब कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ । यसले, ठूलो सङ्ख्यामा रहेका मधेसी नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ ।
नागरिकताबारे धेरै राम्रो फैसला भयो- कर्ण
मधेस अधिकारकर्मी विजयकान्त कर्ण राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदम र सर्वाेच्चकाे फैसलाले नागरिकताविहीन नागरिकले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको बताउँछन् ।
अधिकारकर्मी कर्णले भने- ‘धेरै नागरिकले लामो समयदेखि नागरिकता नपाउँदाको मसस्या भोग्दै आएका थिए । अब नागरिकताविहीन नेपालीले नागरिकता पाउने भएका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकका नागरिकताविहीन सन्तानले नागरिकता पाउनेछन् । धेरै राम्रो भयो ।’
अधिकारकर्मी कर्णले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका सन्दर्भमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको त्रुटि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सच्याएको समेत बताएका छन् ।
उनले भने– ‘तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गैर कानुनी काम गरेका थिए । त्यो त्रुटि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सच्याएका छन् । संविधानमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन कि राष्ट्रपतिकोमा आएको विधेयक समाप्त हुन्छ भनेर । अदालतले पनि आज प्रस्टै भनेको छ । त्यसैले यो राम्रो भयो ।’
अब कोही अनागरिक बस्नु पर्दैन– झा
सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलासँगै अब कोही पनि नेपालका सन्तान नागरिकताविहीन बस्नु नपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी दीपेन्द्र झा बताउँछन् ।
‘अब कोही नेपाली अनागरिक भएर बस्नु परेन । केही हदसम्म मधेसमा नागरिकताविहीनको समस्या समाधान हुने विश्वास छ । यो कार्यान्वयन भयो भने ठूलो समस्या समाधान हुन्छ ।’
मधेसमा नागरिकता पाउनबाटै वञ्चित नागरिकले अब नागरिकता पाउन थाल्ने र त्यसले मधेसमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने उनको बुझाइ छ ।
मधेसीले नागरिकता पाउँदा देशकै समस्या समाधान हुन्छ– सुमन
मधेसवादी दललेको मुख्य मध्येको एक हो– नागरिकता मुद्दा । सबै मधेसवादी दलले नागरिकता प्राप्तिको मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाउँदै आएका छन् ।
नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि खुसी व्यक्त गरेका मधेसवादी दलले सर्वोच्चमा परेको रिटमा रोष प्रकट गरेका थिए । तर, बिहीबार सर्वोच्चले गरेको फैसलामा भने मधेसवादी दल खुसी छन् । र, सयौँ नागरिकताविहीन नागरिकले नागरिकता पाउने विश्वास लिएका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का प्रवक्ता मनिस सुमन करिब ७ लाखभन्दा बढी नागरिकताविहीन नागरिकले नागरिकता पाउने कुरा धेरै खुसीको कुरा भएको बताउँछन् ।
नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान भएको खण्डमा अहिलेकै सन्दर्भमा मधेसको ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ ।
उनले भने– ‘सम्मानित अदालतको फैसलाले ठूलै राहत दिएको छ । नागरिकताकै कारण धेरै युवाले आफ्नो भविष्य अन्धकार देखेका थिए । तर, उनीहरूले अब नागरिकता पाउने भएका छन् ।’
नागरिकता समस्या हेर्दा मधेसको जस्तो मात्रै देखिए पनि यो देशकै समस्याको रूपमा रहेको र मधेसको नागरिकता समस्या समाधान हुँदा देशकै समस्या समाधान हुने उनको तर्क छ ।
उनले भने, ‘नागरिकता समस्या मधेसको मात्रै समस्या होइन, सिङ्गो देशको समस्या हो । त्यसैले नागरिकता समस्या समाधान हुँदा देशको समस्या समाधान हुन्छ । मधेसी नागरिकले नागरिकता पाउने वातावरण बन्दा एक किसिमले देशकै समस्या समाधान हुन्छ । तर, अझै पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउने प्रावधानमा रहेका समस्याहरू हटाइनु पर्छ ।’
राम्रो भयो तर शङ्का गर्ने ठाउँ छ– साह
नागरिकता विधेयकले नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान भए पनि कार्यान्वयनमा आशंका गर्ने ठाउँ भने अझै रहेको राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहको भनाइ छ ।
तर, आफ्नै देशमा नागरिकताविहीन भएका नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा हुँदा मधेसमा मात्रै नभइ देशमै सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको उनको धारणा छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि नागरिकताविहीन सर्वसाधारणले नागरिकता पाउने भए पनि प्रशासनिक समस्या हुनसक्ने उनको आशङ्का छ ।
उनले भने– ‘नागरिकले नागरिकता पाउने सन्दर्भले सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । नागरिकता समस्या देशभर छ । मधेसमा अलिक बढी हो । लामो समयदेखि अल्झिएको थियो । तर, यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ । केही शङ्का गर्ने ठाउँ छ ।’
उनले थपे– ‘जिल्ला प्रशासनहरूको सूचनामा १०–१२ थरीको कागजात मागिएको हुन्छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै अब कार्यान्वयनको चरण हुनेछ । केही दिनमै सर्वसाधारणले सहज रूपमा नागरिकता पाउँछन् कि थप प्रशासनिक जटिलता उत्पन्न हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ । अहिले नै शङ्का गर्नु ठीक त होइन तर, शङ्का गर्ने ठाउँ रहन्छ ।’
