सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटसँगै सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर वा भ्याट लगाएको छ । सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भ्याट लगाएसँगै यी वस्तुको मूल्य कम्तीमा १३ प्रतिशतले बढ्ने सम्भावना छ ।
सरकारले आलु, प्याज (साग बाहेक) तरकारीमा भ्याट लगाएको छ भने, फलफूलमा स्याउ, एभोकाडो, किवी, पहेंलो हिमालयन रास्पबेरी, नरिवल, चेरी, स्ट्रबेरी, ब्ल्याकबेरी र पर्सिमोनमा भ्याट लगाएको छ । केरा, मकै, पालक र सिमीका साथै कफी र किसमिसजस्ता वस्तुमा पनि भ्याट लगाएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत तरकारी तथा फलफूलजस्ता वस्तुुको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको भन्दै आयात रोकेर विरोध गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व महाशाखाका अनुसार सरकारले उक्त वस्तुमा भ्याट लगाउने घोषणा भएपनि सबै वस्तुको न्यूनतम सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
सरकारले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको हो । उक्त सीमाभन्दा कम आयात गर्नेलाई सो कर तिर्नुनपर्ने सो महाशाखाले जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमार्फत सरकारले करका दरहरूमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । भ्याट नलाग्ने र अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरूलाई घटाएको छ । पुँजीगत लाभकर र आयकरमा पनि ठूलो परिमार्जन भएको छ ।
करमा भएको परिवर्तनले उपभोक्तालाई के असर गर्छ ? वस्तु तथा सेवाको मूल्य के हुन्छ ? यसको बारेमा गहन चिन्तन, छलफलपछि लागू हुनुपर्नेमा खहरेखोला प्रवृत्तिको व्यक्तिको लहैलहैमा यस्तो निर्णय गरिएको हो कि ?
उपभोक्ताले व्यापारीलाई पैसा तिर्छन् । व्यापारीले संकलन गरेर सरकारलाई बुझाउँछन् । त्यस हिसाबले उपभोक्तामा मूल्यवृद्धिको सम्भावना रहन्छ । यसपटक विशेषगरी, हवाई सेवामा भ्याट लाग्यो, ढुवानी सेवामा पनि भ्याट लाग्दा केही मूल्यवृद्धिको सम्भावना रहन्छ ।
तर, बजारमा भनिएजस्तो १३ प्रतिशत भ्याट लागेपछि त्यही बराबर मूल्य बढ्छ भन्ने होइन । उदाहरणका लागि स्याउमा पहिलोपटक भ्याट लगाइयो । तर, वर्षको ५० लाखसम्मको स्याउ उत्पादन गर्ने किसानलाई भ्याट लाग्दैन । किसानहरू यसबाट डराउनुपर्दैन ।
त्यस्तै ५० लाखसम्मको कारोबार गर्ने स्याउ व्यापारीलाई पनि भ्याट लाग्दैन । भ्याट नलाग्ने किसानले फलाएको र व्यापारीले बेचेको स्याउमा भ्याट नलागेपछि त्यो महँगो हुँदैन । तर, भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यापारीसँग स्याउ किन्दा भने भ्याट लाग्ने भयो । तसर्थ, सुपरमार्केटबाट स्याउ किन्दा महँगो पर्छ ।
तर, आयात गर्दा भन्सारमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ । त्यसपछि यसको हरेक कारोबारमा भ्याटको दायित्व सर्दै जान्छ । तर, जो व्यवसायी भ्याटमा हुन्छ, उसले भ्याट तिर्ने मात्रै होइन, फिर्ता पनि पाउँछ । ढुवानी, डिजेल, अन्य यन्त्र उपकरणलगायत किन्दा तिरेको भ्याट फिर्ता पाइन्छ ।
त्यसले भ्याट तिर्ने र फिर्ता पाउने रकम उस्तैउस्तै भयो भने व्यापारीलाई थप भार पर्दैन । र, १३ प्रतिशत नै मूल्यवृद्धि हुँदैन । मोटामोटी ५–७ प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि हुन्छ । यो पैसा सरकारले नै लैजाने हो ।
किसानहरू वा तिनीहरूका करयोग्य ग्राहकहरूद्वारा केही ऋण दाबी गर्न सक्षम पार्ने विशेष योजनाहरू अपनाउन सकिन्छ । पूर्वशीर्षक अन्तर्गत उदाहरणका लागि, ठूला खरिदहरूको लागि फिर्ताहरू प्रदान गर्न सकिन्छ । पछिल्लो प्रकारका योजनाहरूमा धेरै यूरोपेली देशहरूले प्रयोग गर्ने फ्ल्याट दर योजना समावेश गर्दछ ।
जसअन्तर्गत छुट प्राप्त किसानहरूबाट खरिदकर्ताहरूले उनीहरूले किसानबाट प्राप्त कर ‘इनभ्वाइस’मा करको भुक्तानी देखाउन सक्षम हुन्छन् । त्यसपछि तिनीहरूको आफ्नैविरुद्ध देखाइएको कर क्रेडिट गर्दछ । यद्यपि, किसानले कुनै पनि दायित्व बेहोर्दैनन ।
कृषि क्षेत्र मूल्य अभिवृद्धि करको अधीनमा हुनुहुँदैन भन्ने बुझाउन त्यति सहज छैन । रणनीतिक तत्वहरूमा कृषिमा लाग्ने सामग्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने र ठूला किसानहरूलाई भ्याटको दायरामा ल्याउन उच्च थ्रेसहोल्ड लागू गर्नुपर्छ । साना किसानहरूलाई अन्यथा बेफाइदामा राखिएको स्वेच्छिक रूपमा दर्ता गर्न अनुमति दिनुपर्छ ।
पूर्णकर लगाउने दिशामा प्रगति गर्ने कुनै पनि प्रवृत्तिको स्पष्ट अनुपस्थिति निराशाजनक छ । यसबाहेक, विकसित देशहरूमा अनुभव पूर्णतया उत्साहजनक छैन । न्युजिल्यान्ड र डेनमार्कमा सामान्य तरिकाले कृषिमा पूर्णकर लगाउने विकासले देखाउँछ । तथापि, कृषिलाई विशेष उपचार अपरिहार्य छैन ।
यी बिन्दुहरू मध्ये पहिलो सामान्य रूपमा सहमत छ । तर, यस्तै संकलन समस्याहरू साना व्यापारीहरूसँग सम्बन्धित छन् । सबै उद्यमहरूमा लागू हुने उच्च थ्रेसहोल्डको सेटिङभन्दा बाहिर कृषिका लागि कुनै विशेष उपायहरू हुनुपर्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्ने गर्छ ।
अप्रत्यक्ष करमार्फत प्राप्त गर्न सकिने पुनर्वितरणको मात्रा सीमित छ । उत्पादन पक्षमा वितरण तर्क पनि विवादित हुन सक्छ । ठूला र समृद्ध किसानहरूको सम्बन्धमा पनि (केही अवस्थामा, विशेषगरी) सही रूपमा कार्य गर्ने आयकरको अभावमा अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमार्फत कृषि उत्पादकहरूलाई निहीत कर लगाउनु नै उनीहरूले उचित हिस्सा वहन गर्ने सुनिश्चित गर्ने एक मात्र सम्भावना हुन सक्छ ।
कसैले कृषि उत्पादनमा नियमित दरमा कर लगाउन चाहन्छ वा कम (सम्भवतः शून्य) मा कर लगाउन चाहन्छ भन्ने कुराको ख्याल नगरी, कृषि उत्पादनहरू पूर्ण रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीभित्र हुनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने छलफलको विषय हुनुपर्छ ।
विशेषगरी बीउ, मल, कीटनाशक र पशु चारामा तिरेको कुनै पनि करको लागि राहत नपाएको कारणले कृषि उत्पादनहरूमा कम तर, सकारात्मक दरमा कर लगाइएको सुनिश्चित गर्दै कर प्रशासनबाट किसानहरूलाई छुटले पूर्ण रूपमा समावेश गर्दैन । यसले उत्पादन निर्णयहरूलाई यी इनपुटहरूबाट टाढा र कर नगरिएको इनपुटहरूको सामाजिक रूपमा अत्यधिक प्रयोगतिर विकृत गर्नेछ ।
यद्यपि, यो नतिजा हासिल गर्नका लागि मल र कीटनाशक जस्ता केही कृषि सामग्रीको प्रयोगमा कर लगाउने वातावरणीय आधार हुन सक्छ ।
अनौपचारिक भएकाले फलफूल तथा तरकारीको व्यापारलाई मुल्यअभिवृद्धिको दायरामा ल्याउन असफल हुने अन्य मुलुकमा भएको कर अधिकारी बताउँछन् । सरकारी निकायले धेरै वर्षदेखि यस्तो व्यापारलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै आएपनि अहिलेसम्म हुन सकेको थिएन ।
साना किसानहरूले कुनै पनि कर तिर्नबाट छुट पाएका छन् । तर, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका व्यापारी लगायत थोक बिक्रेता तथा खुद्रा बिक्रेताहरुको आम्दानीमा कर लाग्ने छ । केही अधिकारीका अनुसार यी अधिकांश व्यापारीले न त आफ्नो व्यवसाय दर्ता नै गरेका छन्, न त स्थायी खाता नम्बर (प्यान) मै छन् ।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, यी व्यापारीहरूले केही समय अगाडि कालीमाटी बजारमा आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका बजार अनुगमन अधिकृतलाई हातपात गर्नुका साथै अत्यावश्यक सेवाको आपूर्तिमा समेत अवरोध गरेका कुरा स्मरणीय र खेदजनक छ ।
किसानबाट फलफूल र तरकारी व्यापारीहरूले सस्तोमा किन्छन । अनि, महंगोमा उपभोक्तालाई बेच्छन । तर, कर तिर्दैनन् । अब आवश्यक कानुन बनाएर प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्ने, नाफा कमाएका व्यापारीलाई करको दायमा ल्याउने र मूल्यवृद्धि रोक्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ ।
