अलि–अलि हार हो, अलि–अलि जीत
कहिले पराई कहिले मीत
जे होस् जीवन अनमोल गीत…
नेपाली चलचित्र सिन्दुरको एक कालजयी गीतको स्थायी हो यो । प्रेमिल गीतका अजम्बरी सर्जक किरण खरेलको शब्द तथा नेपाली सुगम संगीतका दुई अमर श्रष्टा नातिकाजी र गोपाल योञ्जनको संगीतमा कोकिल स्वरकी उम्दा गायिका सुष्मा श्रेष्ठको स्वरमा गुञ्जिएको छ यो गीत ।
चार दशकभन्दा लामो समयको अन्तरालमा चार पुस्ता गुज्रिसक्दा पनि उत्तिकै कर्णप्रिय र सान्दर्भिक यो जीवन–गीतको भाव अहिले एक फरक प्रसंगमा ठ्याक्कै मिलेको छ ।
प्रसंग हो, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको । लामो समयको अनवरत बहस, पैरवी र अनेक आरोह–अवरोहपछि विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपालीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउने भएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नेपाल नागरिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले सर्वोच्च अदालतको खड्गो पार गरेर मान्यता पाएपछि गैरआवासीय नेपालीका पक्षमा यो परिणाम प्राप्त भएको हो ।
यो परिणामले नै विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपालीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउने भएका हुन् । यो प्राप्तिसँगै ‘एकपटकका नेपाली सधैँका नेपाली’ हुने भएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ मा गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान छ । संविधान जारी भएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको त्यो प्रावधान कानुनमा व्यवस्था गर्न सकिएको थिएन ।
बल्लतल्ल गत वर्ष नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकोमा पुर्याइएको थियो । तर, उनले संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै त्यसलाई तुहाइदिइन् ।
संसद्मा दोस्रोपटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पुगेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, त्यो प्रावधान उल्लंघन गर्दा के हुने भन्ने व्यवस्था नभएको संविधानको छिद्र खोज्दै उनले संविधानकै उल्लंघन गरिन् ।
भण्डारीले नागरिकता ऐन समष्टिमा बनाउनुपर्ने भन्दै अत्थो थापेकी थिइन् भने सरकारले सहमति भएका विषय समेटेर नागरिक संशोधन विधेयक लगेको र यो संसद्को अधिकार भएको दलिल पेश गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारी आफ्नो कार्यकाल सकेर शीतलनिवासबाट बाहिरिए पनि त्यो विधेयक लामो समयसम्म शीतलनिवासमै थन्किएर रहेको थियो ।
राष्ट्रपति एक अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त संस्था भएकाले त्यो विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई विरासतका रूपमा प्राप्त भएको थियो । त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गरेर आफ्ना पूर्ववर्तीको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउन सक्ने अवसर थियो ।
तर, यसअघिकै राष्ट्रपति भण्डारीले पर्याप्त विवादास्पद बनाइसकेको यो विधेयकलाई जे गर्दा पनि वर्तमान राष्ट्रपति पौडेल विवादमुक्त हुने अवस्था थिएन । त्यसैले सुरूमा त उनी यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने मनस्थितिमा देखिएनन् ।
उल्टै उनले कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श गर्ने नाममा आलटाल गर्ने वा पन्छाउने सोच बनाएका थिए । आफ्ना कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरमार्फत प्रमाणीकरण नगर्ने संकेतको ट्रायल बलुन गरिएको थियो ।
यही बीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्षनेतासहित शीतलनिवास पुगेर प्रमाणीकरणका लागि जोडबल गरे । यसरी जोडबल गर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले आजीवन राजनीति गरेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि थिए । उनै देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला सबै प्रक्रिया पूरा गरेर यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारीकोमा पुगेको थियो ।
तर, तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेर देउवाको मात्र हैन, संविधानकै हुर्मत लिएकी थिइन् । यसबाट बिच्केका देउवा यो विधेयक कुनै पनि अर्थमा प्रमाणीकरण गराउन चाहन्थे ।
विधेयकको अर्को कोणमा गैरआवासीय नेपाली संघ पनि रहेको थियो । यसको नेतृत्व तत्कालका लागि संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेर विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपालीको नेपालमा रहेको चलअचल सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न चाहन्थ्यो ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता खारेज भएपछि नेपालमा चलअचल सम्पत्ति भएका तर विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपालीको निद्रा हराएको छ । त्यो निद्रा फर्काउनुपर्ने प्रचण्ड दबाबमा रहेको गैरआवासीय नेपाली संघको वर्तमान नेतृत्वले पनि यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सम्भव भएसम्मको सबै प्रयास गरिरहेको थियो । यद्यपि, यो विधेयक संघले सोचेजस्तै वंशजको नागरिकताको निरन्तरता भने थिएन ।
उता, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने यो विधेयक प्रमाणीकरणलाई तुहाउन न्वारनदेखिको बल लगाइरहेका थिए । यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै योजनाअनुसार तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीबाट तुहाइएको यो विधेयकमा एमालेलाई भारतविरोधी तथाकथित राष्ट्रवादी राजनीति गर्नु थियो भने रास्वपा र राप्रपा पनि त्यही लाइनमा उभिएर राष्ट्रवादी रोटी सेकाउनुपर्ने थियो ।
पूर्वराजावादी केही कानुन व्यवसायी, अभियन्ता र मूल तप्काको प्रियतावादी मिडिया पनि यो विधेयक प्रमाणीकरणको विपक्षमा जनमत बनाउन लागिपरेका थिए । यी सबै मिलेर भारतविरोधी राष्ट्रवादको रोटी सेकेर मिडिया ट्रायल गरिरहेका थिए ।
यो अति भारतविरोधी गतिविधिबाट भारत पनि यो विधेयकको प्रमाणीकरण नहुँदा आफ्नो प्रतिष्ठामा असर पर्ने हो कि भन्ने सोचमा पुग्यो । यद्यपि, यो विधेयकले नेपालको संविधानमा विदेशी बुहारीका लागि कुलिङ् पिरियड नराख्ने प्रावधानलाई कतै पनि छोएको थिएन । त्यसलाई छोएर सात वर्षको बनाउन चाहेको एमालेले हुँदै नभएको कुरा गरेर एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता भन्ने नारा बेचेको थियो ।
यसरी नागरिकता विधेयककै आधारमा हुर्काइएको भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई काउन्टर दिन भारतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणको अवसरलाई छान्यो । परिणामतः राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमै जाने दिन यसलाई प्रमाणीकरण गरिदिए । यो समयका कारण फेरि यो विधेयकमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको घ्यू थप्ने काम भयो ।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । एकल इजलासले प्रमाणीकरण मान्य नहुने गरी अन्तरिम आदेश दियो । यसरी फेरि एकपटक यो विधेयक अदालती प्रक्रियाबाटै तुहिने अवस्थामा पुग्यो । तर, आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले त्यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई कानुनी रूपमा मान्यता दियो ।
यही विधेयकको एक अंशका रूपमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था छ । र, अब त्यही व्यवस्थाअनुसार विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपालीले वंशजको नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्दै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछन् । यसबाट उनीहरूको राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता हुने छ ।
वास्तवमा गैरआवासीय नेपाली संघ ‘एकपटकको नेपाली सधँैको नेपाली’ भन्दै वंशजको आधारको नेपाली नागरिकताकै पक्षमा सुरूदेखि पैरवी पनि गर्दै आएको छ । यद्यपि, विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपालीको एउटा ठूलो तप्का त्यो माग व्यवहारिक नभएको र अहिलेको जस्तै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता नै आफ्नो मूलदेशसँग जोड्न पर्याप्त रहेको बताउँदै आएको छ ।
यसैबीच, यो विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐनका रूपमा लागु हुने अवस्थामा पुगे पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धमा भने नियमावली बनिनसकेको भन्दै तत्काल लागु नहुने बताइएको छ । गैरआवासीय नेपालीको तालुकवाला मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालय हो भने नागरिकतासम्बन्धी तालुकवाला मन्त्रालय गृहमन्त्रालय हो ।
गैरआवासीय नेपाली संघले यी दुवै मन्त्रालयलाई विश्वासमा लिएर गैरआवासीय नेपालीको पक्षमा नियमावली बनाउन लागिपर्नुपर्ने अवस्था छ । यदि, संघ चनाखो नहुने हो भने नियमावली बनाउने क्रममा पनि नेपालको नोकरशाहीतन्त्रले अरू पश्चगामी खेल खेल्न सक्छ ।
जे भए पनि विदेशी नागरिक भइसकेका नेपाली आफ्नो मूलदेशसँग कानूनतः जोडिन पाएका छन् । तर, सत्य के हो भने मौजुदा संविधानअनुसार जतिसुकै उदार नागरिक ऐन बनाए पनि त्यसले दिने भनेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता नै हो ।
यो त गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताको पाटो भयो । समग्रताका यो एक सानो तर महत्वपूर्ण हिस्सा मात्रै हो । यसभन्दा बाहिर गैरआवासीय नेपालीका अनेक मुद्दा, चासो र चिन्ताहरू छन् । ती सबैलाई सम्बोधन गर्न गैरआवासीय नेपाली नागरिकका विषयमा सरोकार राख्ने विषयसँग सम्बन्धित नेपालका विभिन्न ऐनहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको छाता संस्था गैरआवासीय नेपाली संघको मूलमन्त्र ‘एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने बृहद् धारणालाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
फेरि पनि अहिलेका लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ‘अलि अलि हार, अलि–अलि जीत’ नै हो । तर, के चाहिँ फरक हो भने यसमा नेपाली कहिले पराइ हुँदैनन्, हुने भनेको सधैँ मीतमात्रै हो जसलाई जीवनको अनमोल गीत बनाएर सधैंभरि गाइरहन सकिन्छ ।
