काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने नेवि संघका नेताहरुविरुद्धको ‘ज्यान मार्ने उद्दोग’ मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय प्रथम दृष्टीमै अवैध देखिएपछि अन्तरिम आदेशमार्फत न्यायिक हस्तक्षेप गरेको छ । यो प्रकरणमा सर्वोच्चले सरकारलाई अन्तरिम आदेशको छलफलमा बोलाउन समेत आबस्यक ठानेन ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमाथि विहीवार रोक लगाएपछि चलाउनेले शुक्रवारदेखि आमरण अनसन पनि स्थगित गरेका छन् । जेठ ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ज्यान मार्ने उद्योगमा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि असार ३ गतेदेखि आमरण अनशन शुरु गरेका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशले मन्त्रिपरिषदको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि रोकिएको छ । मुद्दा फिर्ता प्ररकणमा सर्वोच्चले सरकारसँग लिखित जवाफ समेत मागेको छ । समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २० असोज २०७७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस परिसरमा सांघातिक आक्रमण गरी मरणासन्न पारिएको थियो ।
सरकारले गरेको मुद्दा फिर्ताको निर्णय काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेश भएकै बेला सर्वोच्चबाट कानुनी हस्तक्षेप भएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयको जामा लगाएर दोषीलाई उन्मुक्तिको मुखैमा सर्वोच्चबाट यो आदेश भएको थियो ।
चलाउनेमाथिको आक्रमण प्रकरण मात्र होइन, सरकारबाट विगतदेखि नै दण्डहनितालाई मलजल गर्दै आएका अनेक दृष्टान्त छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बने यता टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीको कर्तव्य ज्यान मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिलाएलगत्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथि भएको सांघातिक हमलामा संलग्न अभियुक्तविरुद्धको मुद्दा समेत फिर्ता लिएर दोस्रोपटक दण्डहीनताको पक्षपोषण भएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री मन्त्री धनराज गुरुङको प्रस्तावमा गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांघातिक हमलामा संलग्न अभियुक्तविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदबाट मुद्दा फिर्ताको पत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं भएर जिल्ला अदालतमा दर्ता भइसकेको छ ।
उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २० असोज ०७७ मा विश्वविद्यालयस्थित नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद आचार्य र योगेन्द्र रावलको योजना अनुसार मरणासन्न हुने गरी हमला भएको आरोप छ । रूपेश साह, नीरज रानामागर, सयुस भनिने सयुज श्रेष्ठ र दीपकराज ओझालगायतले बाँसका भाटाले टाउको, शरीर, हात, खट्टामा निर्ममतापूर्वक आक्रमण गरेका थिए ।
उक्त हमलामा चलाउनेको खुट्टा, ढाड, करङ र टाउकोमा गम्भीर चोट पुगेको थियो । चलाउने ६ महिनासम्म उपचारका लागि अस्पतालमै बसेका थिए ।
विश्वविद्यालय परिसरमै भएको उक्त आक्रमणलाई आँखा चिम्लेर तीन बर्षपछि उन्मुक्ति दिलाउने प्रयास भयो । काँग्रेस निकट स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकार भएका बेला योजनाकार भनिएका आचार्य र रावल मुद्दा फिर्ताका लागि काँग्रेस नेताको घरदैलो चहारिरहेका थिए ।
हाल नक्कली भुटानी काण्डमा जेलमा रहेका बालकृष्ण खाँण गृह मन्त्री भएकै बेला मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । अहिले आएर कानुनमन्त्री गुरुङको जोडबलमा अभियुक्तहरु आफ्नो मिसनमा सफल भएका छन् । दण्डहीनता रोक्न माग राखेर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा धर्ना बस्न पुगेका आक्रमण पीडित चलाउनेले उल्टै प्रहरीबाट पक्राउ खानुपर्यो । त्यसपछि चलाउने सरकारको अतिका विरुद्ध त्रिवि परिषरमा आमरण अनशन शुरु गर्न विवश भए ।
विद्यार्थी नेताको आवरणमा योजनाबद्ध रुपमा दिउँसै क्याम्पस हातामा गरिएको हमला थियो त्यो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अबस्थामा सरकारले तजविजी रुपमा फिर्ता लिएको थियो ।
अदालतको फैसला समेत नकुरी फिर्ता लिने हतारोले जेलका अरु अपराधीहरु पुलकित हुने मौका पाएका थिए । वास्तवमा चलाउने प्रकरणमा मात्र नभै गम्भीर अपराधमा एकपछि अर्को माफी मिनाहा र मुद्दा फिर्ताले लोकतन्त्रभित्रै पीडितको न्याय मर्ने अबस्था आएको छ ।
थरुहट आन्दोलनका नाममा ०७२ साल भदौ ७ गते टिकापुरमा भएको एक नावालक र प्रहरीका एसएसपीसहित नौ जनाको क्रुर हत्या प्रकरणका मुख्य योजनाकार मानिएका रेशम चौधरीलाई माफी मिनाहाको मसी नसुक्दै अर्को गम्भीर घटना प्रकरणको मुद्दा फिर्ता भएको छ ।
गम्भीर अपराधमा निसंकोच उन्मुक्ति दिँदा राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय रुपमा नेपालको प्रतिष्ठा झन् झन् गिर्ने अबस्था आएको छ । यसै त फौजदारी कसुरमा मुछिएका आरोपीहरु राजनीतिमा प्रवेश गरेर उम्मेदवार बन्ने, चुनाव जितेर सांसद हुँदै मन्त्रीसम्म बन्ने व्यथिति छ ।
केही समय अघि चौतर्फी विरोधलाई लत्याउँदै प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिस अनुरुप तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीन सय ९५ जना कैदीको सजाय माफी गरिदिएकी थिइन् । कैद माफी पाउनेमा जन्म कैदको सजाय भोगिरहेका ओखलढुंगाका पुष्कर गौतमदेखि आगजनीमा कैद सजाय तोकिएका कैलाली क्षेत्र नम्बर, २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण चौधरी, वीरबहादुर चौधरीलगायतले उन्मुक्ति पाएका थिए ।
द्वन्द्वकालमा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका गौतमलाई सर्वोच्च अदालतले २०७९ माघ ९ गते मात्रै जन्मकैद हुने अन्तिम ठहर गरेको थियो । जन्मकैद ठेकिएका गौतमले पनि फैसलाको मसी नसुक्दै माफी पाएका थिए ।
दण्डहीनताप्रति सरकारको उदासिनताका कारण गम्भीर अपराधमा संलग्न अपराधीमा खुशियालीको वातावरण बनेको छ । यी नजिरले आयन्दा मुद्दा चलेपछि पहुँच र राजनीकि आवरणमा मुद्दा फिर्ता गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने छ ।
सरकारको यस्तो निर्णयले मुलुकको राजनीति मात्र होइन, लोकतन्त्र नै विकृत हुने खतरा उत्पन्न हुँदै छ । अब संसदीय चुनावका बेला वम विस्फोटपछि जिउँदै ईंटाभट्टामा जलाएर ज्यान मुद्दामा सजाय खेपिरहेका काँग्रेस नेता मोहम्मद अफताप आलमको मुद्दा पनि कुनै अवसर पारेर माफी मिनाहा वा फिर्ता भए पनि आश्चर्य हुने छैन । किनकि, अभियोग लागिहाले पनि मुद्दा फिर्ता लिन गलत नजिर त सरकारले नै बसाएको छ ।
गम्भीर अपराधमा मुछिएका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता विधिको शासन, मानवअधिकार र पीडितको न्याय प्राप्ति कुनै हिसावले दृष्टीले राम्रो होइन । यस्ता निर्णयले केवल अपराध र दण्डहीनता मात्र मौलाउँछ । आम सर्वसाधारणमा असुरक्षा र भय पैदा गर्दछ । के शान्ति, सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूति गराउन सरकारले आइन्दा आफ्ना कदम सच्याउनु पर्छ ।
