- रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार)
भारतीय संसद् लोकसभाले हालै पारित गरेको नागरिकता संशोधन विधेयकका कारण राजधानी दिल्लीसहित सम्पूर्ण भारत अशान्त बनेको छ । यो विधेयकले भारतका छिमेकी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेशबाट प्रताडित भएर भारत आएका हिन्दू, बौद्ध, जैन, पारसी र सिखजस्ता अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुलाई भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । यस विधेयकको आलोचकहरुले धर्मनिरपेक्ष भारत हिन्दू राष्ट्र बन्नेतर्फ गएको भनेका छन् ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो सन् १९५० को सन्धि हाल निष्क्रिय अवस्थामा छ । यसका कतिपय धाराहरु दुवै देशले मानेको अवस्था छैन र नेपालले लगातार यस सन्धिलाई समय सुहाउँदो परिमार्जनको माग गरिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा भारतीय गृहमन्त्रीद्वारा भारतीय संसद्मा यस्ता सन्धिको उल्लेख गरिनु अर्थपूर्ण हो । र भारत सन् ५० को सन्धिलाई यथावत राखिरहन चाहन्छ भन्ने संकेत हो ।
भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरु आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैण्ड, अरुणाञ्चल प्रदेश आदि राज्यहरुमा यसको सबभन्दा बढी विरोध भएको छ । किनभने, यी सबै राज्यहरुको सीमा बंगलादेशसँग जोडिन्छ र बंगलादेशबाट आएका लाखौँ हिन्दू शरणार्थीहरु ती राज्यमा बसोबास गर्दछन् । यो विधेयकले त्यहाँका हिन्दूहरुलाई नागरिकता दिइएको खण्डमा आफू अल्पमतमा परिने र आफ्नो सभ्यता संस्कृतिमै असर पर्ने भनेर ठूलो विरोध भइरहेको छ । भारतमा चर्किंदै गएको यस्तो असामान्य परिस्थितिबीच जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेले आफ्नो भारत भ्रमण रद्द गरेका छन् । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार मोदी–आबे शीर्षवार्ता गुवाहाटीको ब्रम्हपुत्र नदी किनारमा डिसेम्बर १५, १६ तारिखमा हुँदै थियो । आन्दोलनकारीहरुले शिखर बैठकस्थल गुवाहाटीमा बनाइएका स्वागतद्वार र मञ्चमा समेत आगो लगाइदिएका छन् ।
यस विधेयकलाई लिएर भारतभित्र मात्र नभएर क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत असन्तुष्टि व्यक्त भएका छन् । बंगलादेशका विदेशमन्त्री एके अब्दुल मोमिन र गृहमन्त्री असदुज्जमान खानले पनि आफ्नो पूर्वनिर्धारित भारत भ्रमण एकाएक रद्द गरेका छन् । यस्तै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले पनि यस विधेयकले भारत–पाकिस्तानबीचको मानवअधिकार र द्विपक्षीय सम्झौताको उल्लंघन भएको बताएका छन् । उनले यो राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको भारतलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने योजनाको अंग भएको भनी ट्वीट गरेका थिए । यस्तै अमेरिकी सरकारको युएस कमिशन एवं इन्टरनेशनल रिलीजिएस फ्रिडम (युएससीआईआइएफ)ले यो विधेयकले भारतीय संविधानको इतिहास तथा धर्मनिरपेक्ष छविमा क्षति पुग्ने भन्दै आलोचना गरेको छ । यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनले पनि विधेयकको आलोचना गरेको छ । उसले भनेको छ– ‘हामी यस कुराले चिन्तित छौँ भारतको नयाँ नागरिकता संशोधन कानूनको प्रकृति मूलरुपमा भेदभाव गर्ने किसिमको छ । यसले मुसलमान र अल्पसंख्यकहरुलाई सुरक्षा दिएको छैन ।’
भारतका गृहमन्त्री अमित साहले भारतीय संसद्मा जवाफ दिने क्रममा नेपाल र नेपालीको समेत प्रसंग उठाएका छन् । उनले सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि कोट्याउँदै भनेका छन्, ‘नेपालीको सन्दर्भमा ३१ जुलाई १९५० मा भारत–नेपाल शान्ति एवं मैत्री सन्धिको धारा ७ ले दुवै देश आफ्नो–आफ्नो क्षेत्रमा दोस्रो देशका नागरिकलाई निवास, सम्पत्तिको स्वामित्व, व्यापार, वाणिज्यसम्बन्धी अधिकार दिनका लागि सहमत भएका छन् । नेपाली नागरिकलाई पनि आवेदनका आधारमा सजिलै नागरिकता मिलिरहेको छ । यसमा कुनै बाधा छैन ।’
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो सन् १९५० को सन्धि हाल निष्क्रिय अवस्थामा छ । यसका कतिपय धाराहरु दुवै देशले मानेको अवस्था छैन र नेपालले लगातार यस सन्धिलाई समय सुहाउँदो परिमार्जनको माग गरिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा भारतीय गृहमन्त्रीद्वारा भारतीय संसद्मा यस्ता सन्धिको उल्लेख गरिनु अर्थपूर्ण हो । र भारत सन् ५० को सन्धिलाई यथावत राखिरहन चाहन्छ भन्ने संकेत हो ।
जहाँसम्म नेपाली भाषी भारतीयलाई नागरिकता दिने सवाल छ, भारतको नागरिकताको राष्ट्रिय रजिष्ट्रर (एनआरसी) मा आसामका एक लाखभन्दा बढी नेपाली भाषी भारतीयलाई अझैसम्म समावेश गरिएको छैन । अस्थायीरुपले कामका लागि नेपालबाट भारत जाने नेपाली नागरिकहरुले बैंकिङ सुविधा नपाएर नेपाल–भारत सीमामा नेपाली लुटिने क्रम जारी नै छ । तसर्थ सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिलाई समयानुकू परिमार्जन गर्नु दुवै देशको हितमा छ ।
