प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको गति बढाउन भन्दै गत मंसिर ४ गते मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरे । तर, उनको त्यो कदम आलोचनाबाट मुक्त रहन सकेन । किनभने, त्यसक्रममा केही आशालाग्दा मन्त्री पनि सरकारबाट बाहिरिन पुगे । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरूमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा पनि राम्रो अंकभार प्राप्त गरेका मन्त्री हटाइँदा सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको निकै आलोचना पनि भयो । मूलतः संसदीय व्यवस्थामा मन्त्री बनाउने वा हटाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमै निहीत भएका हुनाले त्यस्तो आलोचनाको खासै अर्थ रहेन । तर , सरकारलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन यसो गरिएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क विश्वासिलो देखिएन । न त, उक्त कदमले जनमानसमा सकारात्मक सन्देश भने दिन सक्यो । लालबाबु पण्डित त्यस्तै एउटा पात्र हुन्, जो राम्रो काम गर्दा गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट हटाइए । आखिर किन ? दृष्टिले पण्डितसँग उनले मन्त्रालय सम्हालेका समयका चुनौति, उनले पूरा गरेका कार्यभार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच नियमित भेटघाट र छलफलको अभाव, प्रधानमन्त्रीका सचिवालयको भूमिकालगायतका विषयमा विस्तृत कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तृत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रधानमन्त्रीको के मजबुरी हो मैले बुझेको छैन । भेट भएको पनि छैन । यही कारण हटाएँ भनेर उहाँले पनि स्पष्ट रूपमा कहीँ बोल्नुभएको छैन । मैले कुनै व्यक्तिको अनुहार हेरिनँ । त्यस्तो प्रभाव पनि हुनसक्छ । म व्यक्ति खुसी बनाउने काममा लागिनँ ।
यो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो । प्रधानमन्त्रीको विश्वास वा सहमति नभएको कुरा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुँदैन ।
संसारमा उदाहरण हेर्नुभयो भने समायोजनको जटिलता चिर्न नसक्दा कतिपय मुलुकमा तीन–तीनवटा प्रधानमन्त्री फेरिएका छन् । कतिपय मुलुकमा संघीयता नै असफल भएका छन् । कतिपय मुलुक टुक्रिएका छन् ।
राम्रो काम गर्दा अक्सर पुरस्कार पाइन्छ । कर्मचारी समायोजनको जटिल जिम्मेवारी पूरा गरेको केही साताभित्रै यहाँलाई पुस्कार होइन, मन्त्रिमण्डलबाटै बहिर्गमन मिल्यो । प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई के भन्नुहुन्छ ?
हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ । यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री पद्धति अपनाएका छौँ । यहाँ प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्मा समेत प्रधानमन्त्रीले नचाहँदासम्म कुनै पनि प्रस्तावमा निर्णय हुँदैन । त्यसैले कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई हटाउने भन्ने उहाँमा निहित अधिकार हो । मैले के प्रतिक्रिया दिनु र ? उहाँले नै जान्ने कुरा हो ।
अनि, आफैँले विशेष आग्रह गरेर दिएको जिम्मेवारीमा सफलता हासिल गर्दा गर्दै किन प्रधानमन्त्रीले तपाईंलाई हटाउनुभयो होला ?
मन्त्रालयको प्रस्तुति ‘पर्फर्मेन्स’ कमजोर थिएन । । कार्यसम्पादनमा माथि भइकन पनि म मन्त्रीबाट बाहिरिएको अवस्था हो । साथीहरूलाई पालो दिन गरिएको हो भनेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको बचाउ गरेको सुनेको छु । प्रधानमन्त्रीको के मजबुरी हो मैले बुझेको छैन । भेट भएको पनि छैन । यही कारण हटाएँ भनेर उहाँले पनि स्पष्ट रूपमा कहीँ बोल्नुभएको छैन । तर, जनताको नजरमा कमजोर ‘पर्फर्मेन्स’, कार्यक्षमताको अभाव रहेका मन्त्रालयमा निरन्तरता दिइएको छ । मैले सम्हालेको मन्त्रालयको कार्यप्रगति कति भएको थियो भन्ने त सञ्चारमाध्यममै सार्वजनिक भएकै थियो । प्रधानमन्त्रीज्यूले आफैँले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको थियो । त्यसकै आधारमा फेरबदल भएको भन्ने हो भने कमजोर कार्यसम्पादन भएकाहरू अहिले पनि मन्त्रिमण्डलमा हुनुहुन्छ । के–के सन्तुलन मिलाउनु थियो, कसको के–के दबाब थियो भन्ने कुरा प्रधानन्त्रीलाई नै थाहा होला । तर, के देखिन्छ भने उहाँलाई कुनै मजबुरी परेको हुनुपर्छ । त्यो के थियो भन्ने कुरा उहाँले मात्र जान्ने कुरा हो । आम मान्छेले त महसुस मात्र गर्ने हो । उहाँको इच्छाविपरीत कुनै काम भएको थिएन । संविधान, विधि प्रक्रियासम्मत रूपमा सबै निर्णय भएको छ । तर, यस्तो हुँदा पनि व्यक्ति कसैलाई ठेस लागेको हुनसक्छ । मैले कुनै व्यक्तिको अनुहार हेरिनँ । त्यस्तो प्रभाव पनि हुनसक्छ । म व्यक्ति खुसी बनाउने काममा लागिनँ । देश र जनताको आवश्यकता, सेवा प्रवाह र विकासलाई गति दिने एक मात्र सपना, विपना र व्यवहार थियो । जे गरेँ, जहिलेसम्म गरैँ, गौरवका साथ गरेँ । अहिले पनि जनताको बीचमा म प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियमा छु । आफूले पाएको जिम्मेवारी बिर्सन्न । निरन्तर लागिराख्नेछु ।
तपाईंको नेतृत्वमा भएका मन्त्रालयका कुनै निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको कुनै विशेष विमति थियो ?
थिएन । त्यस्तै कहिल्यै सुनिएको थिएन । जे जति निर्णय भएका छन्, ती सबै प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएरै क्याबिनेटबाट निर्णय गराएरै भएका छन् । यो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो । प्रधानमन्त्रीको विश्वास वा सहमति नभएको कुरा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन संसदीय प्रणालीमा सर्वेसर्वा हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको सल्लाहमै सबै काम भएको हो भन्ने ठान्नुपर्छ । यो मन्त्रीको मात्र जिम्मेवारी होइन । प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट नभई कुनै पनि निर्णय हुँदैन र त्यो निर्णय कार्यान्वयन पनि हुँदैन । कतिपय विषयमा मन्त्रीको विमति हुँदा हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हुन्छ । त्यस्तोमा सम्बन्धित मन्त्रीको फरक प्रस्ताव हुन सक्छ । तर, मन्त्रीले गर्ने भनेको मन्त्रिपरिषद्को, संसद्को निर्णय कार्यान्वयन नै हो । त्यो काम मैले पूरापूर गरेको थिएँ । कतिपय निर्णय क्याविनेटबाट संसदमा पुगेर गरिएका हुन्छन् । तर, संसद्मा के–के पठाउने भन्ने कुरामा पनि प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुन्छ । ऐन कुनै मन्त्रीको हुँदैन, त्यो सिंगो देशको हुन्छ । त्यसैले मैले मन्त्रालयको तर्फबाट जे जति निर्णय गरेको थिएँ, त्यसमा प्रधानमन्त्रीको पूर्णतः सहमति थियो । तथापि, कुनै काम त्यस्तो भएकोजस्तो लाग्छ भने मन्त्रालयबाट भएका सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी लिन म तयार छु ।
त्यसमाथि धेरै काम अघिल्ला सरकारले गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, गरेको थिएन । मैले आफ्नो कार्यकालमा धेरै काम गर्ने प्रयास गरेँ । अनुभव नभए पनि हामी सिक्दै, सिकाउँदै गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयन गर्ने काममा लाग्यौँ । कतिलाई तीन तहको संघीयता पचेको थिएन । कतिलाई आफूले भनेअनुसार नभएपछि सरकारको निर्णय, ऐन कानुन पनि नपचेको स्थिति थियो । कसलाई पच्छ, कसैलाई पच्दैन । बहुलवादमा बहुल विचार राख्न पाइन्छ । तर, कार्यान्वयन संविधानअनुसार नै गर्नुपर्छ । कार्यकारीले त्यो कार्यान्वयन गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसकारणले अगुवाको हिसावले, यो मन्त्रालयको पथप्रदर्शकको हिसावले जुन काम भएको छ, त्यसमा म सन्तुष्ट छु ।
तपाईंले सम्हाल्नुभएको मन्त्रालयले गरेका कामको चर्चा प्रधानमन्त्रीले धेरै ठाउँमा गरेको पनि सुनिन्थ्यो । तर, तपाईं नै किन हटाइनुभयो । आम मानिसको बीचमा सरकारको सफलताको एउटा कडी टुट्यो भन्ने विश्लेषण सुनिन्छ नि ?
प्रधानमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा कर्मचारी समायोजनको सफलताबारे धेरै ठाउँमा चर्चा गर्नुभएको छ । यो साँचो हो । प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन, सबैले प्रशंसा गरेका थिए । सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकका प्रतिनिधिले बोल्दा नेपालले संघीयता कार्यान्वयन र कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापनको काम जसरी ग¥यो, त्यो विश्वमै नमुना हो भनेका थिए । यति छिटो र यति व्यवस्थित कहीँ पनि भएको थिएन । त्यसकारणले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको विश्वसनियतामा धेरै हदसम्म नेपालले सफलता हासिल गरेको छ भनेकै हुन् । त्यसक्रममा उनीहरूले दक्षिण अफ्रिकाले कर्मचारी समायोजन गर्न नसकेको उदाहरण सुनाएका थिए । राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक इच्छाशक्ति बलियो हुँदाहुँदै पनि दक्षिण अफ्रिकाले समायोजनको काम टुंग्याउन सकेन तर, नेपालमा राजनीतिक इच्छाशक्ति सुदृढ भएकाले प्रशासनिक इच्छाशक्ति हावी हुन पाएन र राजनीतिक नेतृत्वले सफलतापूर्वक समायोजन सम्पन्न ग¥यो भनेर उनीहरूले पनि प्रशंसा गरेका थिए । संसारमा उदाहरण हेर्नुभयो भने समायोजनको जटिलता चिर्न नसक्दा कतिपय मुलुकमा तीन–तीनवटा प्रधानमन्त्री फेरिएका छन् । कतिपय मुलुकमा संघीयता नै असफल भएका छन् । कतिपय मुलुक टुक्रिएका छन् । तर, हामीले समयअघि नै मूलभूत रूपमा समायोजन सम्पन्न ग¥यौँ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय मञ्चबाट मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट पनि गौरवका साथ कर्मचारी समायोजनसँगै संघीयता कार्यान्वयनको जटिल काम सम्पन्न गरेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफैँले पटकपटक भनेको कुरासँग यसले तालमेल खाएन । अब यो प्रधानमन्त्री स्वयंले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो । मैले के भनेको थिएँ ? के सम्झौता गरेको थिएँ ? त्यो सम्झौता किन गरिएको थियो ? त्यो सम्झौतामा को–को खरो उत्रिए ? को–को असफल भए ? सफल भएकालाई के गर्ने अनि असफल भएकालाई के गर्ने ?
वास्तवमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग दिल खोलेर कुरा गर्ने अवसर नै मिलेन । पछिल्लो लामो समयदेखि उहाँसँग भेट हुन सकेकै थिएन ।
मैले नीति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा धेरैपटक भेट्ने कोशिश गरेँ । तर, भेट्ने समय पाइएन । पछिल्लो समय त धेरै समयदेखि भेटै भएन ।
प्रधानमन्त्रीको पहलमा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन जाँच्ने सफ्टवेयर बनेको थियो । हरेक मन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि गर्नुभयो । त्यसको उद्देश्य कुन मन्त्रीले के काम गरिरहेका छन् भन्ने मूल्यांकन गर्नु थियो । तर, त्यो मूल्यांकनमा राम्रो ठहरिएकाहरू बहिर्गमनमा परे, कमजोर भनिएकाहरूले मन्त्रिमण्डलमा निरन्तरता पाए नि ?
प्रधानमन्त्रीज्यूले कार्यसम्पादन सम्झौताको जुन सुरुआत गर्नुभयो, त्यो धेरै राम्रो काम भयो । त्यसमाथि आधारित भएर निर्णय लिने कुरा जायज कुरा हो । तर, त्यसमाथि आधारित भएर निर्णय नलिइएपछि त्यसको उपादयता नै समाप्त भयो । प्रधानमन्त्रीले आफैँले पटकपटक भनेको कुरासँग यसले तालमेल खाएन । अब यो प्रधानमन्त्री स्वयंले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो । मैले के भनेको थिएँ ? के सम्झौता गरेको थिएँ ? त्यो सम्झौता किन गरिएको थियो ? त्यो सम्झौतामा को–को खरो उत्रिए ? को–को असफल भए ? सफल भएकालाई के गर्ने अनि असफल भएकालाई के गर्ने ?
मैले भन्ने गरेको छु, जनताको नजरमा को असल र को खराब भन्ने कुराको जाँच निर्वाचनका दौरान हुन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको नजरमा असल मान्छे परे जनताको नजरमा पनि असल हुन्छ । किनभने, उसले असल नै गर्छ । तर, प्रधानन्त्रीको नजरमा खराब पनि असल जसरी नै परिरहे भने त्यसलाई जनताले स्वीकार्दैनन् । किनभने, खराब मान्छेले असल काम गर्दैगर्दैन । त्यसको सम्पूर्ण गुणदोषको भागिदारी स्वयं निर्णयकर्ता अर्थात, प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको कुरा निकै लामो समयदेखि चलेको थियो । कुनै दिन प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कुनै संकेत गर्नुभएको थियो ?
थिएन । वास्तवमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग दिल खोलेर कुरा गर्ने अवसर नै मिलेन । पछिल्लो लामो समयदेखि उहाँसँग भेट हुन सकेकै थिएन ।
प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीको भेटसमेत नहुने ? यो त आश्चर्यकै कुरा भएन र ?
यो आश्चर्यजनक वास्तविकता हो । प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रिपरिषद् बैठकमा तथा विभिन्न समयमा सामूहिक छलफलका क्रममा भेट हुन्थ्यो । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दिल खोलेर कुरा गर्ने भन्ने हुँदैन । सामूहिक रूपमा भेट हुँदा निश्चित विषय वस्तुमा मात्रै कुरा हुन्थ्यो । मैले नीति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा धेरैपटक भेट्ने कोशिश गरेँ । तर, भेट्ने समय पाइएन । पछिल्लो समय त धेरै समयदेखि भेटै भएन । मलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हटाइएको खबर पनि आधा रातमा थाहा पाएको हुँ । राति साढे ११ बजेतिर केदार घिमिरे ‘माग्ने बुढा’ले ‘हामी साथमा छौँ, निराश नहुनुहोला’ भन्ने म्यासेज पठाएपछि मात्र मैले मलाइ हटाइएछ भनेर थाहा पाएको हुँ । नभए मैले यस्तो कुनै संकेत, कुनै सूचना पाएको थिइनँ । न त मलाई कहिल्यै प्रधानमन्त्रीले अक्षमताको कुनै आक्षेप लगाउनुभएको थियो । न, त कुनै गलत कामको सल्लाह भएको थियो ।
मैले धेरैपटक सचिवालयका साथीहरूलाई भनेँ । तर, उहाँहरूले समय व्यवस्थापन गर्दिनुभएन । स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भेट्न चाहन्छु भनेको थिएँ ।
प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रीहरूमाथि जति विश्वास गर्नुपर्ने हो, त्यो गरिरहनुभएको छैन । यही अवस्था रह्यो भने सरकारको कामकारकाबाहीमा ठूलो समस्या आइरहन्छ ।
विगतको सरकारले गाडीमा गुडेर काम गथ्र्यो, अबको सरकारले रकेटमा उडेर काम गरोस् । राम्रो परिणाम आओस् भन्ने चाहन्छु ।
सफ्टवेयरले कसैलाई चिन्ने कुरा भएन । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने काम पनि भएन । यो जसले आरोप लगाए, उनीहरू जसरी पनि काठमाडौंमै बस्नुपर्ने, रजाइ गर्नुपर्ने मानसिकता बोकेकाहरू हुन् ।
काठमाडौं छोड्नै नमान्ने । छोड्यो कि प्राण जान्छजस्तो गर्ने । काठमाडौंलाई मात्रै देश ठान्ने । जीवनभर काठमाडौंमै बस्नका लागि जागिर खान आएजस्तो गर्ने । काम नगरे पनि, जनताप्रति जवाफदेही नभए पनि मेरो सेवा सुविधा निरन्तर कायम रहनुपर्छ भन्ने गलत प्रवृत्तिले जरा गाडेको छ ।
मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न कसले रोक्दो रहेछ ? सचिवालयले ?
मैले धेरैपटक सचिवालयका साथीहरूलाई भनेँ । तर, उहाँहरूले समय व्यवस्थापन गर्दिनुभएन । स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भेट्न चाहन्छु भनेको थिएँ । तर, त्यसपछि पनि समय मिलाइएन । धेरै महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्नुछ भन्दा भन्दै पनि भेटको अवस्था बनेन ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच भेटै हुन नदिने सचिवालयको भूमिकाबारे तपाईंको के टिप्पणी छ ?
प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रीहरूमाथि जति विश्वास गर्नुपर्ने हो, त्यो गरिरहनुभएको छैन । यही अवस्था रह्यो भने सरकारको कामकारकाबाहीमा ठूलो समस्या आइरहन्छ । उहाँले काम गर्ने मन्त्रिपरिषद्बाटै हो । त्यसैले मन्त्रीहरूसँग हरेक समयमा भेटघाट र छलफललाई सहज बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । सचिवालय त्यसैको सहजताका लागि राखिएको हुनुपर्ने हो । तर, भेट हुने अवस्था नै नबन्नु उचित होइन । प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कुरामा सुधार गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री दिनमा १६ घण्टासम्म खट्नु हुन्छ, सबै मन्त्रीसँग नियमित छलफल गर्नुहुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारले अन्तर्वार्ता दिँदै हिँड्नुहुन्छ । तर, बहिर्गमनमा परेका मन्त्रीहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीसँग भेटै हुन नसकेको सुनाउँछन् । तपाईंको मन्त्रालय त प्रधानमन्त्री कार्यालयनजिकै थियो । त्यहीँ गएर पनि भेट हुन सक्दैनथ्यो ?
प्रधानमन्त्री खाली बस्नु हुन्न । प्रधानमन्त्रीले छलफल त प्रशस्तै गर्नुहुन्छ । धेरैलाई भेट्नुहुन्छ, समय दिनुहुन्छ । तर, उपयुक्त र प्राथमिकताको पात्रले भेट पायो कि पाएन भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसकारणले कामको प्राथमिकताको आधारमा भेटघाटलाई पनि वर्गीकरण गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ ।
यहाँहरूको पार्टीले दुईतिहाइको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । जनगुनासा धेरै छन् । एउटा बहिर्गमित मन्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई यहाँको के सुझाब दिनुहुन्छ ?
यो सरकारको सपना–विपना भनेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने हो । यो अभियान सफल बनाउन सरकार र पार्टीबीच समन्वयको आवश्यकता हुन्छ । यो काममा प्रधानमन्त्रीलाई सफलता मिलोस् । जनताले अनुभूति गर्ने गरि परिणाम आओस् । विगतको सरकारले गाडीमा गुडेर काम गथ्र्यो, अबको सरकारले रकेटमा उडेर काम गरोस् । राम्रो परिणाम आओस् भन्ने चाहन्छु ।
मन्त्रीका रूपमा यहाँको दोस्रो कार्यकाल अत्यन्त चुनौतिपूर्ण थियो । किनभने, मुलुकले पहिलोपटक संघीयता कार्यान्वयन गर्दै थियो । र, संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी समायोजन सबैभन्दा ठूलो चुनौति थियो । त्यो चुनौति कत्तिको महसुस गर्नुप¥यो ?
यहाँले भनेजस्तै संविधान कार्यान्वयनको क्रममा संघीयता कार्यान्वयन एउटा जिम्मेवारी थियो । त्यसका निम्ति प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय थियो । त्यसैले मैले मन्त्रालय सम्हालेपछि सबैभन्दा पहिले संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार तीन तहको सांगठनिक संरचना निर्माणमा ध्यान दिएँ । त्यसपछि, ती संरचनामा दरबन्दी मिलानको काम गरियो । त्यसपछि, संविधान गरिएको व्यवस्थाअनुसार समायोजन ऐन बनाउनुपर्ने चुनौति थियो । त्यो पनि पूरा गरियो । समायोजन ऐन बनाइसकेपछि कर्मचारी समायोजन अर्को जटिल जिम्मेवारी थियो । तर, त्यसलाई सरल, व्यवस्थित र निश्पक्ष ढंगले पूरा गर्न प्रविधिको सहायता लिइयो । एउटा यस्तो सफ्टवेयर निर्माण गरियो, जसमा कर्मचारीले आफ्नो रुचि, इच्छाअनुसार समायोजन हुन चाहेको तह, जिल्ला, स्थान सबै उल्लेख गरी फाराम भर्न सक्ने र त्यसलाई सफ्टवेयरकै माध्यमबाट समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइयो । यसो गर्दा, कसैलाई खाका र कसैलाई पाखा गरिएको आरोप पनि झेल्नु पर्दैनथ्यो । प्रविधिकै सहायतामा सफ्टवेयरबाटै समायोजन हुने भएकाले त्यो व्यवस्था गरिसकेपछि कर्मचारीहरूको प्राथमिकता बुझेर समायोजन गर्ने काम भयो ।
सफ्टवेयरको प्रयोग गरिए पनि कतिपय कर्मचारीमाथि विभेद गरिएको आरोप पनि छ नि ?
यो आरोपमा कुनै सत्यता छैन । किनभने, सफ्टवेयर निर्माण नै त्यो विभेद नहोस् भन्नका लागि गरिएको थियो । पहुँचका आधारमा, भनसुनका आधारमा, दबाबका आधारमा वा अन्य कुनै आधारमा समायोजनको क्रममा कसैले लाभ लिने र कोही पीडित हुने अवस्था नआओस् भनेरै हामीले सफ्टवेयर निर्माणको काम गरेका थियौँ । सफ्टवेयरले कसैलाई चिन्ने कुरा भएन । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने काम पनि भएन । यो जसले आरोप लगाए, उनीहरू जसरी पनि काठमाडौंमै बस्नुपर्ने, रजाइ गर्नुपर्ने मानसिकता बोकेकाहरू हुन् । तर, त्यसो भन्नेहरू पनि निकै थोरै मात्र देखिए ।
त्यस्तो आरोप किन लगाइयो होला जस्तो लाग्छ ?
लामो समयसम्म मुलुक केन्द्रीय प्रणालीमा रह्यो । संविधानले केन्द्रीकृत राज्यलाई संघीय राज्यमा रुपान्तरण ग¥यो । यो ऐतिहासिक काम थियो । आफ्नो घर दैलोमै सरकार होस् भन्ने जनचाहनाको सम्मान थियो । संविधान निर्माणको प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि त्यसमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार तीन तहकै निर्वाचन भयो, र निर्वाचित जनप्रतिनिधि आए । तर, राष्ट्रसेवकहरू जस्ताको तस्तै रहे । परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै त्यसलाई अंगाल्नभन्दा पुरानो कुरालाई पक्रेर पविर्तनलाई रोक्न खोज्ने मानसिकतामा कतिपयमा देखियो । कतिपय त लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा पनि काम गर्नुपर्छ र भन्दै मुख खोलेरै आए । समायोजनको नाममा हामी प्रदेशमा जानुपर्छ र ? स्थानीयमा जानुपर्छ र ? हामी त केन्द्रमा बसेकाहरू प्रदेश र स्थानीय तह जान्दैनौँ, संघबाहेक अन्त काम गर्दैनौँ भन्नेहरू पनि देखिए ।
यत्रो ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि यो प्रवृत्ति विद्यमान छ ?
हो । यो मनोवृत्तिले जरा नै गाडेको रहेछ । काठमाडौं छोड्नै नमान्ने । छोड्यो कि प्राण जान्छजस्तो गर्ने । काठमाडौंलाई मात्रै देश ठान्ने । जीवनभर काठमाडौंमै बस्नका लागि जागिर खान आएजस्तो गर्ने । बाहिर पठाउन खोज्दा प्राण नै लियोजस्तो ठान्ने । यो प्रवृत्ति आम रूपमै देखियो । वैज्ञानिक रूपमा प्रणाली नै बनाएर समायोजनमा पठाउन खोज्दा पनि अनेक बहाना बनाएर काठमाडौं बस्न खोज्ने देखियो । बाहिर पठाउन खोज्दा सबैखाले शारीरिक लागेको देखाउने । आफ्नो मात्र होइन, परिवारका अन्य सदस्यसमेत रोगी, विरामी, वृद्ध, बाल के–के हो के–के समस्या देखाउनेहरू धेरै पाइए । मूलतः यो परिवर्तनविरोधी प्रवित्ति हो । परिवर्तनलाई आत्मसाथ नगरिएको प्रवृत्ति हो । अरु सबै परिवर्तन हुन्, आफू हुन नपरोस् । अरु सबै दुर्गममा जाउन, आफू काठमाडौंमै बस्न पाइयो भन्ने प्रवृत्ति देखियो । मैले जनताको सेवा गरिनँ भने जनताको पैसाबाट सेवा लिनु अपराध हो भन्ने ठान्नेहरू कम देखिए । काम नगरे पनि, जनताप्रति जवाफदेही नभए पनि मेरो सेवा सुविधा निरन्तर कायम रहनुपर्छ भन्ने गलत प्रवृत्तिले जरा गाडेको छ । यो प्रवत्तिविरुद्धमा परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरेर संविधान र ऐन कानुनले दिएको निर्देशअनुसार विधि र प्रक्रिया पु¥याएर समायोजन र पदस्थापनको काम गरिएको हो ।
भनेपछि मानवीय व्यवस्थापनको काम निकै जटिल थियो ?
मेरो अनुभवले त्यही भन्छ । मानवीय व्यवस्थापनको काम जटिल नै हुने रहेछ । तर, जटिल काम पनि कसैले न कसैले त पूरा गर्नैपर्दथ्यो । जननिर्वाचित सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्नैपथ्यो । यो सरकारकै दायित्व थियो । संरचना बनाउँदै, कानुन बनाउँदै, ऐन बनाउँदै, विधि र प्रक्रिया निर्माण गर्दै जटिल कामलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेर मलाई त्यो जिम्मेवारी सुम्पिनुभएको थियो । त्यसैले मैले कटिबद्ध भएर त्यो काम गरेँ । यसमा कर्मचारीतन्त्रकै पनि धेरैले साथ दिनुभयो । त्यसैले हामीले समयभन्दा छिट्टै समायोजनको काम टुंग्याउन सक्यौँ । हाम्रो काम राष्ट्रको आवश्यकता थियो । संघीयता कार्यान्वयनको सबैभन्दा न्युनतम आवश्यकता थियो । त्यसैले जतिसुकै बाधा र व्यवधान आए पनि त्यसलाई गति दिनुथियो । व्यक्तिगत रूपमा मेरो मनभित्र कसैप्रति आग्रह–पूर्वाग्रह थिएन । तर, मनमा पवित्र उद्देश्य नभएकाहरू, परिवर्तनलाई अंगाल्न नचाहनेहरू, आफ्ना केन्द्रीत स्वार्थमा रमाउनेहरू, काम नगरी पनि सेवा सुविधा एक दिन पनि एक छिन पनि ढिला हुनु हुँदैन भन्ने ठान्नेहरू, यो नै मेरो सार्वभौम अधिकार हो भन्ने ठान्नेहरू बेखुसी हुने नै भए । तिनकै कारण मानवीय व्यवस्थापनक केही जटिल देखियो । तर, त्यस्ता नाजायज प्रवृत्तिलाई सफल हुन दिइएन । मुलुकलाई अगाडि बढाउने कुरा जटिल र कठिन परिस्थितिमा पनि सम्पन्न गरियो । धेरैजसो काम सफलतापूर्वक, विधि र प्रक्रियासंगत ढंगले ऐन–कानुन टेकेर सम्पन्न भएका छन् । केही गुनासा थिए । ती गुनासा पनि धेरैजसो सम्बोधन भइसकेका थिए । विधि र प्रक्रिया मान्दा अनुहार हेरेर साध्य छैन । अनुहार हेर्ने हो भने विधि र प्रक्रियाको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसकारण मैले कसको को–को परे, को–को परेनन् भनेर हेरिनँ । मुलकुलाई विधि र प्रक्रियामा लैजानुपर्छ, कानुनी राज्यको मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ भनेर काम गरेँ ।
