काठमाडौं, १ पुस । ‘गएको डेढ वर्षमा म कार्यकारी जस्तो थिइनँ,’ गत मंसिर ६ गते एक दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए, ‘तर, दुई अध्यक्षको स्पष्ट कार्यविभाजनपछि मलाई दुवै अध्यक्ष कार्यकारी भएको फिलिङ भएको छ ।’
नभन्दै प्रचण्डले गरेको अनुभूति छोटो अवधिमै व्यवहारमै देखिएको छ । एउटा अध्यक्षले सरकार र अर्को अध्यक्षले पार्टीको नेतृत्व गर्ने गरी मंसिर ४ गते भएको कार्यविभाजनको महिनादिन नबित्दै एक वर्षदेखि हुन नसकेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ । आइतबारबाट सुरु भएको बैठक चलिरहेको छ । प्रचण्डले आफू कार्यकारी भूमिकामा आएलगत्तै पार्टीभित्र क्रियाशीलता बढाएका छन् । सचिवालयको बैठक बोलाउनेदेखि स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन लेखनको काममा समेत प्रचण्ड सक्रिय देखिएका छन् । अहिले जारी स्थायी कमिटी बैठकमा उनले नै राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे । अस्वस्थताका कारण अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठकमा उपस्थित छैनन् । बैठकको अध्यक्षतासमेत प्रचण्डले गरिरहेका छन् । ‘कार्यकारी भूमिका पाएको छोटो अवधिमै प्रचण्डले पार्टीलाई एउटा गतिमा हिडाउन खोजेको देखिएको छ,’ नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले दृष्टिसँग भने, ‘एक वर्षदेखि हुन नसकेको स्थायी कमिटीको बैठक कार्यविभाजनको महिनाभित्रै सुचारु गर्नुले पनि उहाँको सक्रियता देखाउँछ ।’
सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको, सरकारलाई गति दिने भन्दै मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको नाममा कार्यसम्पादन राम्रो भएका मन्त्रीलाई हटाई बाहिरका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको विषयमा पनि चर्को आलोचना भएको छ । ‘आफ्नो पार्टीका मन्त्रीलाई हटाएर हृदयश त्रिपाठीलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्रीलाई कसरी आयो ?’ भन्दै धेरै स्थायी समिति सदस्यले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका छन् ।
सरकार र पार्टी नेतृत्वको आलोचना
स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि गम्भीर छलफल चलिरहेको छ । बैठकमा धारणा राखेका प्रायः सबै नेताले नियमित रूपमा बैठक आयोजना नगरिएकोमा नेतृत्वको चर्को आलोचना गरेका छन् । यस्तै, सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको, सरकारलाई गति दिने भन्दै मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको नाममा कार्यसम्पादन राम्रो भएका मन्त्रीलाई हटाई बाहिरका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको विषयमा पनि चर्को आलोचना भएको छ । ‘आफ्नो पार्टीका मन्त्रीलाई हटाएर हृदयश त्रिपाठीलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्रीलाई कसरी आयो ?’ भन्दै धेरै स्थायी समिति सदस्यले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री आफ्नै सचिवालयबाट घेरामा परेको, गुमराहमा रहेको, मन्त्री फेरबदलमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर केहीले आर्थिक लाभ लिएको, सचिवालयले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीका निष्ठावान कार्यकर्ताबाट टाढा पु¥याएर बालुवाटारमा बिचौलिया, तस्कर र कर छली गर्नेहरूको सहज पहुँच बनाइदिएको भन्दै आलोचनना भएको छ । सरकारलाई गति दिन सचिवालय फेरबदलको सन्देश दिने नाममा प्रधानमन्त्रीले निम्छरा कर्मचारीलाई हटाई आफूलाई गुमराहमा राख्दै आएका मुख्य व्यक्तिहरूलाई नै थप शक्तिशाली बनाएको आरोप पनि स्थायी समिति सदस्यहरूले लगाएका छन् । कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेपछि त्यसको मूल्यांकनको आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा फेरबदल गर्नुपर्ने, बाहिरका व्यक्तिलाई मन्त्री नबनाई पार्टीकैतर्फबाट मन्त्री थप्नुपर्ने, अहिलेसम्म भएका कमजोरी सच्याउनुपर्ने, नियमित बैठक बोलाउनुपर्ने, एक अध्यक्षले सरकार चलाउँदा अर्को अध्यक्षले पार्टीको नियमित कामको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेजस्ता सुझाब पनि सदस्यहरूले दिएका छन् ।
पार्टीलाई गति दिँदै प्रचण्ड
उसै पनि प्रचण्डलाई नेपाली राजनीतिको डाइनामिक लिडर (गतिशील नेता) भनिन्छ । जहिले सुकै सक्रिय रहन खोज्ने प्रचण्डले संयुक्त रूपमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनले मुर्छितजस्तो अवस्थामा पुगेको पार्टीभित्र नयाँ रक्तसञ्चार गराउने आशा धेरै कार्यकर्तामा छ । स्थायी कमिटीमा जारी राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि उनले पार्टीलाई गतिशील बनाउन विभिन्न समयसीमा तोकेरै कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेका छन् । प्रतिवेदनमा आगामी वर्षको अन्त्यसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी तयारी सुरु गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिवेदनमा महाधिवेशन गर्नुअघिका काम पनि प्रस्तावित छन् ।
‘पार्टीका आगामी कार्यक्रमका रूपरेखा’ शीर्षक दिएर प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘०७७ सालको अन्त्यसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ पार्टी, विभाग, जनवर्गीय संगठन र अन्य सबै मोर्चाका कामहरूलाई व्यवस्थित गर्न जोड दिइनेछ ।’ पहिलो ३ महिने कार्ययोजना पूरा गरी अर्को कार्ययोजना अवधिलाई जिल्ला पार्टी अधिवेशन तयारी अवधिका रूपमा बढाउने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ । यस्तै, महाधिवेशनको तयारीका रूपमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक लगत्तै संगठन विभागका तर्फबाट पार्टी सदस्यहरूको अभिलेख संकलन, सदस्यता नवीकरण लेबी कोटा उठाउनेदेखि अन्य संगठनात्मक कामहरूलाई व्यस्थित गर्ने प्रस्ताव छ ।
माघको पहिलो हप्ताभित्र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने र सो बैठकबाट तीन महिने ठोस कार्यक्रम निर्धारण गरी सातै प्रदेशमा भेला, प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै, सबै प्रदेश, विभाग, जवस र मोर्चाहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र तीन महिने कार्यक्रम बनाई संगठन विस्तार, जनसम्बन्ध विस्तारका ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ । फागुन र चैत्र महिनामा सातवटै प्रदेशमा बृहत् जन–सभाको आयोजना गर्ने र ती सभाहरूमा शीर्ष नेताहरूले नै सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ । त्यसअघि प्रदेशकातर्फबाट सबै जिल्लाहरूका भेला, प्रशिक्षण र बैठकहरूको आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
यसरी हेर्दा प्रचण्डले पार्टीलाई पूर्ण गति दिन खोजेको देखिन्छ । हुन त कोही न कोहीबाट यो सक्रियता अनिवार्य बनिसकेको थियो । एकातिर, शीर्ष नेतृत्वकै बेवास्ताको कारण पार्टी एकता घोषणाको क्रममा तीन महिनाभित्र एकताका सम्पूर्ण काम टुंग्याएर दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने घोषणा कार्यान्वयन नहुने सम्भावना बढ्दै गएको थियो । डेढ महिना बितिसक्दा पनि एकताको काम पूर्णतः टुंगिएको थिएन । अर्कोतिर, पार्टीमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरिसकेपछि एक अध्यक्षले सरकार चलाउने अवस्थामा अर्को अध्यक्षलाई पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जिम्मेवारीविहीन बनाएर राखिएको थियो । लामो समय स्पष्ट जिम्मेवारी किटान नहुँदा प्रचण्ड छटपटाएका जस्ता देखिन्थे । प्रत्येक तीन महिनामा स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनैपर्ने पार्टी विधानको व्यवस्थासमेत बारम्बार कुल्चिने काम भएको थियो । बैठक बोलाउँदा आलोचना खेप्नुपर्ने डरले नेतृत्वले बैठक नै नबोलाई पार्टीलाई मृतप्रायः बनाएका थिए । नियमित बैठक नहुँदा सरकारको बचाउमा पार्टीकै नेताहरूसमेत उभिन सक्ने अवस्था थिएन । नेताहरूबाटै पार्टी नेतृत्व र सरकारको आलोचना चलिरहेको थियो । यस्तोमा प्रचण्डको क्रियाशीलताले पार्टीमा नयाँ उभार ल्याएको धेरैको ठम्याइ छ ।
प्रतिवेदनमै औँल्याइयो कमजोरी
अध्यक्ष प्रचण्डले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा सरकारको कमीकमजोरीको आलोचना गरेका छन् । सरकारले जनअपेक्षाअनुसार प्रभावकारी काम गर्न नसकेको स्वीकार गरिएको छ । ११ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र हाम्रो दायित्व, राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति, पार्टी एकता सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा, सरकारका कामहरूको सामान्य समीक्षा, उप–निर्वाचनको समीक्षा, सचिवालयका निर्णयहरूको अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव र पार्टीका आगामी कार्यक्रमका रूपरेखा गरी सात विषय समेटिएको छ ।
प्रतिवेदनको तेस्रो बुँदा ‘पार्टी एकता सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा’ र चौथो बुँदा ‘सरकारका कामहरूको सामान्य समीक्षा’ मा नेकपा र नेकपा नेतृत्वका सरकारका कमजोरी पनि औंल्याइएको छ । साथै, ती बुँदामा पार्टी र सरकारलाई प्रभावकारी कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव र सुझाव पनि छन् । प्रतिवेदनमा ‘पार्टी एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिन भएको ढिलाई, पार्टीको आधिकारी र व्यवस्थित प्रकाशन, प्रचार–प्रशिक्षण र स्कूलिङको अभाव हुँदा’ अहिले नेकपाको संगठन अन्योलग्रस्त अवस्थामा उल्लेख छ । यसबाहेक प्रतिवेदनमा नेकपाको अर्को समस्याका रूपमा भनिएको छ, ‘पार्टी संस्थागत छैन् । बरु विभिन्न प्रकारका गुटहरू झाँगिँदै जान थालेका छन् । पार्टीभित्र घात, अन्तर्घात र अराजकताका प्रवित्तिहरू बढिरहेका छन् ।’ प्रतिवेदनमा आलोचना, आत्मआलोचना, राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन, गल्ती गर्नेलाई दुरुत्सान गर्ने जस्ता सजिव र गतिशील कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति अनिवार्य विधि र प्रणालीको पालना नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
जनताको भरोसा कायमै
यस्तै, ‘सरकारका कामहरूको सामान्य समीक्षा’ शीर्षकमा सरकारको कामकारबाहीबारे उल्लेख छ । यसमा कमीकमजोरी र सुधारका लागि सुझाव छन् । प्रतिवेदनमा ‘लामो समयसम्म पार्टी समितिहरूको अभावले सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको व्यवस्थित ढंगले जनतामा प्रचार हुन नसकेको तथा सरकारलाई कमीकमजोरीबाट बचाउन पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका नै खेल्न नसकेको उल्लेख छ । ढिलै भए पनि पार्टी एकताले पूर्णता पाएको, विभिन्न स्तरमा पार्टी समितिहरू क्रमशः क्रियाशील हुन थालेको, आउँदा दिनमा पार्टी र सरकारका कामहरूका बीचमा आपसी समन्वयमा सुधार भई दुवै प्रभावकारी हुने अपेक्षा प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
लामो समयदेखि मुर्छितजस्तै बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी फेरि एकपटक जुरुक्क उठेको छ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी, निर्वाचनबाट करिब दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गरेको पार्टी, झन्डै ९ लाख कार्यकर्ता भएको सबैभन्दा सशक्त पार्टी भएर पनि गतिविधि सून्य अवस्थामा पुगेको पार्टीलाई पुनः रक्तसञ्चार गराई जनताको भरोसाको केन्द्र बनाउन अब शीर्ष नेतृत्वले कार्यविभाजनको निर्णयलाई यसैगरी व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्ने आम कार्यकर्ताको मत रहेको छ ।
