काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले देशमा ठूला भ्रष्टाचार र विकृतिमाथि शृँखलावद्ध गरेको कारबाहीले एक किसिमले तरंग पैदा भएको छ । साथै, सरकारको यो कदमबाट नागरिक स्तरमा उत्साह छाएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनअघि भनेका थिए, ‘मलाई एक पटक प्रधानमन्त्री बन्न दिनु्स्, देशलाई नयाँ युगतिर लैजानेछु ।’ साथै, आफूले अन्तिम परीक्षाको रुपमा काम गरेर देखाउने संकल्प गर्दै आएका थिए ।
नभन्दै उनी नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलको समर्थनमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने । उनी पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिना पूरा भएको छ । यस अवधिमा उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध चालेको कदम सह्रानीय छ । प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिनामै देशका ठूला भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरु भकाभक खोलिरहेका छन् ।
सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानअन्र्तगत ठूला–ठूला घोटालाहरुको फाइल खोलेर छानविन सुरु गरेसँगै अहिले पार्टीका नेता, उच्च अहोदाका कर्मचारीसमेत जेल पुगेका छन् भने पक्राउ पर्नेक्रम जारी छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरण
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौं ठगी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्रीदेखि नेपाल सरकारका बहालवाला सचिवसम्म तानिएपछि नागरिकस्तरमै सनसनी छायो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण र पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीसहित १६ जना जेल पुगेका छन् ।
मानव तस्करीजस्ता जघन्य अपराधिक उक्त ठगी प्रकरणमा मुछिएकामध्ये १८ जना पक्राउ परे । तीमध्ये १६ जना ठगी, किर्तेलगायत विभिन्न चार कसुरमा जेल चलान भएका हुन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, कांग्रेस नेता आङ्टावा शेर्पा, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा इन्द्रजीत राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनारायण रिजाल, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, शमशेर मिया, सन्दीप रायमाझी, सनदेश शर्मा, सागर राई, रामशरण केसी, नरेनद्र केसी, गोविन्द चौधरी र हरिभक्त महर्जन सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा कैद सजाय काटिरहेका छन् ।
यो प्रकरणका टंक गुरुङ र लक्ष्मी महर्जन भने धरौटीमा छुटे । यस्तै, यो ठगी प्रकरणमा १२ जना फरार छन् । उनीहरुको खोजी र दोस्रो चरणको छानविन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाएर अमेरिका पठाउने भीआइपी गिरोहलाई कानुनी दायरामा ल्याएसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जनस्तरमा सकारात्मक सञ्चार गराएको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दोषी कोही पनि नउम्कने बारम्बार दोहोर्याउँदै आएका छन् ।
ललितानिवास जग्गा प्रकरण
प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेसँगै बहुचर्चित बालुवाटारस्थित ललितानिवास प्रकरणको फाइल पल्टाए । ललितानिवासको जग्गा हिनामिना गरेको मुद्धामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले गत मंगलबार भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित १० जनालाई पक्राउ गर्याे ।
पक्राउ पर्नेमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, सुरेन्द्रमान कपाली, हुेपन्द्रमणि केसी र अवकाश प्राप्त खरिदार गोपाल कार्की छन् । त्यस्तै, बाबुराम महर्जन, घमन कुमार कार्की र शिवजी भट्टराई रहेका छन् । उनीहरुलाई उपत्यकाको विभिन्न ठाउँबाट ब्यूरोले पक्राउ गरेको थियो ।
उनीहरुलाई बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले ७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ । पक्राउ परेकामध्ये कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र भुपेन्द्रमणी केसी भने सोही दिन छुटे ।
ब्युरोको निष्कर्षअनुसार ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा चारपटक कागजात किर्ते गरिएको छ । ब्युरोका अनुसार बिचौलियाले २०४९, ०६२, ०६३ र ०६९ सालमा सरकारी कागजात किर्ते गरेर सरकारको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको पाइएको हो । ब्यूरोले करिब डेढ बर्षदेखि ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।
अख्तियारका पूर्वप्रमुखमाथि पक्राउ पूर्जी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात अहिले फरार छन् । बस्न्यातविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति जारी भएपछि उनी सम्पर्कविहीन भएका हुन् ।
बस्न्यातलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)लाई अनुमति दिएको हो । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउन सरकारी लिखित किर्ते गरेको बस्न्यातमाथि आरोप छ । भूमि सुधार मन्त्रालयको सचिव हुँदा उनले ललितानिवास जग्गासम्बन्धी पटक-पटक पत्राचार र निर्णय गरेको पाइएको छ ।
यसअघि बस्न्यातविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको थियो । ०७८ वैशाख २४ मा सर्वोच्च अदालतको आदेशले उनी ५ लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए । डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा रहेका बेला बस्न्यातको निवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले उनी थुनामुक्त भएका थिए ।
बस्न्यातले आफू मुटुरोगी र कोरोनाको जोखिम भएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए । ललितानिवास प्रकरणमा अदालतबाट ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ अनुमति जारी भएको छ । तीमध्ये १७ जनाले सर्वोच्च अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ लिएका छन् ।
जलहरी प्ररकण
पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलरी राख्ने विषय सूरुवातदेखि विवादित थियो । तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिखेरै जनस्तरमा विरोध भएको थियो । तर, विरोधका बावजु्द पनि २०७७ फागुन १२ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको उपस्थितिमा जलहरी राखियो ।
लगत्तै जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानविन गर्न माग उठ्न थाल्यो । यसैबेला महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । महालेखानिरीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा जलहरी राख्दा १० किलो सुन हिनामिना भएको आशंका गरिएको छ ।
जलहरी राख्दा १०३ किलो सुनमा मिश्रण गर्न २ किलो ८९० ग्राम तामा, १ किलो २४९ ग्राम चाँदी, १२ किलो ७५० ग्राम जिंकसमेत प्रयोग गरी १०७ किलो ४९० ग्राम सुन कायम भएको उल्लेख छ । तर, बाँकी रहेको १० किलोभन्दा बढी सुनबाट रिङ बनेको बिल पेस नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुन खरिदमा ८० करोड रुपैयाँ लागेको बताइएको थियो ।
यसरी जलहरीमा हिनामिना भएको देखिएपछि आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीसँगै पुरातत्व, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीले जलहरीको अवलोकन तथा नापतौल गरे । सो क्रममा जलहरीमा सुन १०६.४३२५ किलो पाइएको बताइएको छ । यस सम्बन्धमा अख्तियारले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ । उजुरी परेको दुई वर्षपछि नापतौल गरिएको हो ।
आयल निगम जग्गा प्रकरण
ठूलो भ्रष्टाचार काण्डमध्ये एक हो, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा घोटाला । २०७५ सालमै चर्चामा आएको यो प्रकरणका मुख्य दोषी निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का जेल चलान भएका छन् ।
शुक्रबार विशेष अदालतले खड्काले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गरेको हो । विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय श्रीकान्त पौडेल, शालिग्राम कोइराला र खुसीप्रसाद थारुको इजलासले खड्कालाई एक वर्ष कैदसहित उनको नाममा रहेको घरजग्गा, बैंक मौज्दात, सेयरलगायतका सबै सम्पत्ति जफत गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २३ पुस २०७५ मा खड्काविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । खड्कासँगै उनकी श्रीमती शर्मिला खड्काको नाममा रहेको कित्ता नं. १५२२ र १४२३ मा रहेको घरसमेत जफत गर्ने आदेश दियो । यसै मुद्धाका प्रतिवादी अमिता लामा सोदेम्बाको नाममा रहेको जग्गासहितका सम्पत्ति र सिजी डेभलपर्स प्रालिको समेत सम्पत्ति जफत हुने अदालतले फैसला गरेको छ ।
पप्पु कन्ट्रक्शन
शुक्रबार पप्पु कन्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक एवं पूर्वसांसद हरिनारायण रौनियार पक्राउ परे । देशका अधिकांश ठूला आयोजना कब्जा गर्ने र अलपत्र पार्ने गरेका रौनियारविरुद्ध गत वैशाखमै बाँके प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका नेता रौनियार २०७४ को निर्वाचनमा पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित भएका थिए । उनीमाथि एक करोडभन्दा बढी ठगीको आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
पप्पु कन्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको देशका विभिन्न ठाउँका आयोजना अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । गत असोज १९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बर्दियाको जब्दिघाटको बबई पुल निर्माणमा गुणस्तर कायम नगरी भ्रष्टचार गरेको भन्ने विषयमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
पछिल्लो गठबन्धन सरकारले ६ महिना पूरा गरेको छ । यस अवधिमा वर्तमान सरकारले सुशासन, समृद्धि, संविधानको कार्यान्वयन तथा सामाजिक न्याय लगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेको छ । सोहीअनुरुप भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र विकास निर्माणमा गरेका कामकारबाहीबाट सरकारले जनस्तरबाट प्रशंसा पाउन थालेको छ ।
हाईप्रोफाइल पक्राउ
यसअघि भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न हाईप्रोफाईल व्यक्तिहरुलाई सरकारले नै संरक्षण गर्दै आएको थियो । तर, अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुको प्रवृत्तिलाई भत्काएका छन् ।
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौँको ठगी प्रकरणमा हाईप्रोफाईल व्यक्तिहरु पक्राउ परेसँगै जनस्तरमा सरकारप्रति अपेक्षा बढेको छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्रीदेखि नेपाल सरकारका बहालवाला सचिवसम्म अहिले जेलमा छन् । कांग्रेसका नेता पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, कांग्रेस नेता आङ्टावा शेर्पा, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजीत राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनारायण रिजाल जस्ता हाईप्रोफाईल व्यक्तिहरु शरणार्थी प्रकरणमा जेलमा छन् ।
त्यस्तै, ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा हाईप्रोफाईलहरु पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको मुद्धामा सीआईबीले भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम लगायतलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिहेको छ । त्यस्तै, पप्पु कन्ट्रक्शन प्रालिका सञ्चालक एवं पूर्वसांसद हरिनारायण रौनियार पनि पक्राउ परेका छन् ।
हाईप्रोफाइलमाथि अनुसन्धान
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कनेक्शन देखिएका हाईप्रोफाईल व्यत्तिहरुमाथि प्रहरीले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ । शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गरिरहेको जनाएको छ । केशव तुलाधार अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दीपा हुमागाञी, निरज रार्य, रजेश अर्याल, मोहनराज राई, आशिष बुढाथोकी, बिनिता सावदेन लिम्बू, निरञ्जन कुमार खरेल, सुनील बुढाथोकी र प्रतिक थापा प्रहरीको फरार सूचीमा छन् ।
उनीहरुमाथि अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । दोस्रो चरणको अनुसन्धानको केन्द्रमा बिचौलिया बेचन झा रहेका छन् । उनको हाल जेलमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र सचिव टेकनारायण पाण्डेसँग कनेक्शनमा रहेको अनुसन्धानमा देखिएको प्रहरीको भनाइ छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुले नेपाली कांग्रेसका नेता आरजु राणा, कृष्णप्रसाद सिटौला, बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मञ्जु खाँण, तत्कालीन गृह सचिव तथा हालका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख आयुक्त प्रेम राई, तत्कालीन डीआईजी (वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक) बसन्त कुँवरदेखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उनका स्वकीय सचिव राजेश बज्रचार्य र काठमाडौं महानगरपालिका पूर्वमेयर विद्यासुनदर शाक्यका सचिव राजेश स्थापितसम्मको पोलेका छन् । उनीहरुमाथि समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने जनस्तरमा आवाज उठिरहेको छ ।
यस्तै, प्रतिवादीहरुले बयानका क्रममा पूर्वगृहमन्त्री बादल र उनकी श्रमती नैनकला थापाको समेत नाम पोलेका थिए । तर, अहिलेसम्म उनीहरुमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न हिच्चाएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका हाईप्रोफाइल व्यक्तिहरुलाई धमाधम कारबाही गर्न थालेपछि वाइबडी, बाँसबारी जग्गा घोटला, बालमन्दिर जग्गा, मातातीर्थ जग्गा, यती, ओम्नी, लडाकु शिविरका घोटला, सेक्यूरिटी प्रिन्टलगायतका काण्डहरुमाथि पनि छानविन हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ ।
सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानअन्र्तगत ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोलेसँगै हालसम्म विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका २९ जना पक्राउ परिसकेका छन् । जसमध्ये शरणार्थी प्रकरणका १६ जना सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा छन् भने ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका सात जना प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् । प्रहरीले उनीहरुमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणका दुई र ललितानिवास प्रकरणका तीनजना भने छुटे ।
यस्तै, पप्पु कन्ट्रक्शनका मालिक रौनियारमाथि भने प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस्तै, आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणमा निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का जेल चलान भएका छन् । विशेष अदालतले खड्काले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै एक वर्ष कैदसहित उनको नाममा रहेको घरजग्गा, बैंक मौज्दात, सेयरलगायतका सबै सम्पत्ति जफत गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २३ पुस २०७५ मा खड्काविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्धाको यही गएको शुक्रबार विशेष अदालतले फैसला गरेको हो ।
