काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निषेधित क्षेत्र घोषणाको निर्णयलाई अवैध घोषित गरेको छ । ओली सरकारको निर्देशनमा स्थानीय प्रशासनद्वारा गरिएको निर्णयमा कानुनको दुरुपयोग ठहर सर्वोच्चको छ ।
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ साल फागुन ८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले माइतीघर मण्डलमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने भन्दै निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । प्रशासनले खुलामञ्च, तीनकुने, कोटेश्वर, स्वयम्भू भगवान् पाउ, पेप्सीकोला, सानो गौचरन, लैनचौर र सिफलमा मात्र प्रदर्शन गर्न पाउने भनेको थियो ।
स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार दुई महिनाभन्दा बढी निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि असीमित समयका लागि माइतीघर मण्डलमा विरोध प्रदर्शन गर्न निषेध गरिएको थियो ।
त्यो निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सर्वोच्चले स्थानीय प्रशासनले गरेको निर्णयलाई संविधान र कानुन विपरित ठहर गर्दै २०७९ साल फागुन १५ गते निर्णय गरे पनि यतिखेर मात्र फैसदलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको हो ।
हचुवाको भरमा निषेधाज्ञा लगाइएको ठहर सर्वोच्च अदालतको छ । सभा, जुलुश, प्रदर्शन जस्ता शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने मौलिक हकमा नियन्त्रण लगाउन पर्याप्त आधार र कारण खुल्नुपर्नेमा जारी सूचनामा खुलेको भनाई सर्वोच्चको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘शान्तिपूर्ण भेला, प्रदर्शनमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने कारण स्पष्ट रुपमा खुल्ने गरी उक्त निर्णय÷सूचना जारी गर्नुपर्नेमा कुनै वस्तुनिष्ठ कारण तथा सुरक्षा संवेदनशीलताको विश्लेषण समेत गरेको देखिएन ।’ आइन्दा विना आधार नागरिकका मौलिक हक संकुचित नगर्न समेत सरकारका नाममा आदेश भएको छ ।
यस्तै विरोध प्रदर्शन गर्न सीमित स्थान तोक्ने प्रशासनको निर्णयमाथि पनि फैसलाले प्रश्न उठाएको छ । ओली सरकारका कामकारवाहीप्रति विरोध र आन्दोलन चर्किंदै गएपछि आन्दोलनकारीलाई निस्तेज पार्न सिंहदरबारभन्दा धेरै टाढाका स्थानमा सीमित गरिएको थियो । सर्वोच्चले यी बाहेक अन्य ठाउँमा बन्देज लगाउनका लागि के कसरी सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि अध्ययन भयो ? भन्दै प्रश्नसमेत उठाएको छ ।
फैसलामा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र विवेचना नगरी निश्चित स्थान तोकी सभा, जुलुस, विरोध कार्यक्रम गर्न स्थान तोकेको उक्त निर्णय÷सूचना समेत संविधान र कानुन विपरित देखिएको उल्लेख छ । दुई महिनाभन्दा बढीका लागि निषेधित क्षेत्र तोक्न नमिल्ने अवस्था दर्शाउँदै सर्वोच्चले जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ जस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रमहरु गर्न नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र तोक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको निर्णय÷सूचना संविधान र कानुन विपरित रहेका कारण उत्प्रेषणको आदेशले बदर घोषित गरिएको छ ।
सरकारले कुनै काम गर्न लाग्दा हुलदंगा भई शान्तिसुरक्षा भंग हुने अवस्था भएमा मात्र एकपटकमा बढीमा दुई महिनासम्मका लागि निषेधित क्षेत्र तोक्न पाइनेमा कानुनी अधिकारकै दुरुपयोग गरेको तर्फ इजलासले ध्यानाकर्षण समेत गरेको छ ।
कानुनबमोजिममात्रै नागरिकको मौलिक हकमा बन्देज लगाउन सकिने भनाई पनि इजलासको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेपनि त्यसको औचित्य पुष्टि हुने नसकेको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘मौलिक हकलाई नै निमिट्यान्न पार्ने गरी लगाइएको बन्देजलाई मनासिव भनी मान्न मिल्दैन र यसले संवैधानिक मान्यता पाउन सक्दैन’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मौलिक हक उपरको बन्देजले जहिले पनि जनहितलाई बढावा दिने अनि मौलिक हकको सर्वव्यापी उपभोगलाई उत्प्रेरित र सहजीकरण गर्नेतर्फ नै निर्दिष्ट हुनुपर्दछ ।’
यस्तै विरोध प्रदर्शन गर्न सीमित स्थान तोक्ने प्रशासनको निर्णयमाथि पनि फैसलाले प्रश्न उठाएको छ । ओली सरकारका कामकारवाहीप्रति विरोध र आन्दोलन चर्किंदै गएपछि आन्दोलनकारीलाई निस्तेज पार्न सिंहदरवार भन्दा धेरै टाढाका स्थानमा सिमित गरिएको थियो । सर्वोच्चले यी बाहेक अन्य ठाउँमा बन्देज लगाउनका लागि के कसरी सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि अध्ययन भयो ? भन्दै प्रश्नसमेत उठाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बेलायतको उदाहरण दिंदै विना हतियार भेला हुने, आफ्नो विचार राख्ने र विरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप नागरिकको स्वतन्त्रताको हिस्सा भएको र लोकतन्त्रको अभिन्न अंग भएको पनि जनाएको छ । सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सरकार समक्ष नागरिकले आफ्नो आवाज पु¥याउन सक्दैनन् भने त्यस्तो विरोध प्रदर्शनको कुनै औचित्य पनि रहँदैन र यसले अन्ततः लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई नै क्षयिकरण गर्ने हुन्छ ।’
ओली सरकारको पालामा भएको उक्त कार्यलाई ‘विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन पार्ने काम’ भनिएको छ । नागरिकका मौलिक हक अधिकारको उपयोग, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र त्यसमा बन्देज लगाउने ओली सरकारको प्रयासबारे सर्वोच्च नागरिकको मौलिक हक रक्षाका लागि महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको हो । भविष्यमा सुरक्षा संवेदनशीलताको कुनै विश्लेषण र विवेचना नगरी हचुवाको भरमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर नागरिकको हकअधिकार कुण्ठित नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी भएको छ ।
सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनका लागि सीमित र निश्चित स्थान तोक्नुपरेको विषयलाई सर्वोच्चले स्वेच्छाचारी निर्णय किटान गर्दै अवैध ठहर गरेको छ । फैसलामा लेखिएको छ, ‘यस्ता विषयहरुको मूल्यांकन नै नगरी स्वेच्छाचारी ढंगले सीमित स्थान तोक्ने गरी उक्त निर्णय÷सूचना जारी भएको देखिन्छ ।’
