काठमाडौं । सरकारी कागजात किर्ते गरेर बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको जग्गा हडपेको कसुरमा संलग्न अभियुक्तविरुद्ध मुलुकी ऐन २०२० बमोजिम अनुसन्धान अघि बढेको छ । अहिले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ कार्यान्वयनमा रहे पनि मुलुकी ऐन कार्यान्वयनका बखत जग्गा हिनामिना भएकाले पुरानै कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले सिआइबीलाई अनुमति दिएको छ ।
ललिता निवासको १४३ रोपनी ६ आना जग्गा हिनामिना प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्ति, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारी मुछिएका छन् । ब्युरोले २०७८ पुस २२ मा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार अनुसन्धान गरेर रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाए पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले निर्देशनसहित २०७८ पुस २६ मा ६५ बुँदे निर्देशनसहित प्रतिवेदन फिर्ता गर्दा मुलुकी अपराध संहिता नभई मुलुकी ऐनको ‘किर्तेसम्बन्धी महल’ अनुसार अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने भनेको थियो । त्यसपछि अनुसन्धान नै निष्क्रिय बनेको थियो ।
ब्युरोको प्रतिवेदनमा कम्तीमा २ सय २० जनाविरुद्ध बिगो, जरिवाना र कैद सजाय तथा हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने मागदाबी लिनुपर्ने राय थियो । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले महान्यायाधिवक्तामार्फत हस्तक्षेप गरेपछि अनुसन्धान निष्क्रिय भएको थियो । संलग्नमाथि तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुने र प्रहरी कसैको दबाब र प्रभावमा नपर्ने सरकारी अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन् । खासमा के थियो त ललिता निवास ? अध्ययन समितिका संयोजक एवं पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालसँग दृष्टिले गरेको काराकानीको सम्पादित अंश-
ललिता निवास काण्डको रहस्य कसरी खुल्यो ?
हामीले हेरेको भनेको त्यो जग्गा अधिग्रहण गरेको हो कि ? जफत गरेको भन्ने प्रश्नलाई मुख्य आधार बनाएर छानबिन गरेका थियौँ । खोजी गर्ने क्रममा त्यसमा विभिन्न फाइल, विभिन्न निर्णय हेर्दै जाँदा अरु कुरा आएका हुन् । २०२१ साल मंसिर १७ गते गोरखापत्रमा राजपत्रमा अधिग्रहणका लागि सूचना निकालिएको पाइयो । किस्ताबन्दीमा मुअब्जा दिइयो ।
केही व्यक्तिहरूले २०४३ सालमा पनि मुअब्जा बुझेको देखिन्छ । ०४४ सालमा अञ्चलाधीश कार्यालयले सबै जग्गा धनीले मुअब्जा बुझिसकेकाले सरकारको नाममा दर्ता गर्नु भनेर पत्र लेखेको छ । ०४७ सालमा बागमती अञ्चालाधीश कार्यालयमा आगलागी भएपछि सबै रेकर्ड मेटियो । बाँकी भएको पनि कर्मचारी र विचौलियालाई प्रयोग गरेर नष्ट गराउन लागे । त्यसपछि राणाहरूले सरकारलाई निवेदन दिए । सरकारले त्यतिबेला विभिन्न निर्णय पनि गर्यो । तत्कालीन सरकारले २०४७ भदौ ३ गते एउटा निर्णय गरेको छ । त्यसमा के भनिएको छ भने,–त्यो जग्गा जफत गरिएको हो कि होइन ? जफत गरिएको हो भने, कति जफत गरिएको हो ? मुअब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको हो कि होइन ? यदि, जफत गरिएकै भए पनि त्यो जग्गा फिर्ता लिने क्रममा भूमिसम्बन्धि ऐनको हदबन्दी सम्बन्धि व्यवस्थालाई समेत विचार गृहमन्त्रालयले छानबिन गरेर निष्कर्र्ष निकालेपछि कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढाउने निर्णय गर्याे । त्यो निर्णय भएपछि राणाहरू लगायत भूमाफिया र मालपोतका कर्मचारीहरूले जफत भएको भए दिने भन्ने शब्दमा टेकेर जफतै भएको भन्ने अर्थ लगाएर १४ रोपनी ११ आना चाहिँ ०१७ सालमा जफतै भएको हो । जुन जग्गा सूवर्ण शमशेरको आफ्नो नाममा थियो । अरु करिब २८४ रोपनी जग्गा चाहिँ ०१७ सालको असारमै आफ्ना अंशियारहरूलाई बकस पास गरेर दिइसकेका थिए । उनको नाममा नभएको जग्गा जति चाहिँ सरकारले ०२१ सालमा भूमिसम्बन्धि ऐन आएपछि सूचना निकालेर अधिग्रहण गर्यो ।
तपाईँ नेतृत्वको समितिले कैफियत कसरी पत्ता लगायो ?
मालपोतका कर्मचारी, भूमाफिया, राजनीतिक नेता सबै मिलेर ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गरे । काल्पनिक व्यक्तिको नाममा समेत कागज बनाए । कतिपय त कहिल्यै मोही कायम हुन नसक्ने खालका पनि छन् । किनभने, ०२१ सालसम्म त्यो जग्गा रोक्का थियो । सुवर्ण शमशेरले आफन्तलाई दिँदा मोहीको कुरा उल्लेख गरिएको थिएन । त्यतिबेला जोताहा भनिन्थ्यो । ०२१ सालमा भूमिसम्बन्धि ऐन जारी भएपछि सरकारी सूचना निक्लिएको जग्गामा मोही कायम हुने कुरा भएन । यही कोही मोही नै थियो भने पनि अधिग्रहण गर्दा मोहीको जग्गा पनि गयो । पछि सबै नक्कली मोही कायम गरे । नामै नभएको, ठाउँनै नभएको मान्छेलाई समेत मोही कायम गरेर तिनीहरूलाई जग्गा दिनुपर्ने भन्ने अर्थ लगाएर मोही कायम गराउने अनि तिनै भूमाफियाले मोहीमार्फत जग्गा लिएको भनेर आफ्नो नाममा ल्याउने काम गरे । त्यो बीचमा विभिन्न खेलहरू भए ।
कस्ता कस्ता खेल भए ?
मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन पाए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनेर भूमाफियाहरुले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराए । ती कुनै पनि निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गर्नुपर्ने खालका थिएनन् ।
एमालेका नेता विष्णु पौडेलमार्फत माधवकुमार नेपाल आइसकेपछि विशिष्ठ व्यक्तिको बसोबासको क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने, अरु व्यक्तिको जग्गालाई मुआब्जा दिने अथवा सट्टाभर्ना दिने भन्ने किसिमले २०६६/०६७ सालमा निर्णय भएको देखिन्छ ।
हाम्रो मुख्य ध्येय के थियो भने, ती जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो कि जफत गरिएको हो भन्ने नै थियो । ललिता निवासको जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा गयो भनेर पुराना फाइल र निर्णय खोज्दै जाँदा यी सबै कुरा पत्ता लगाएर प्रतिवेदन दिएका हौँ ।
तपाईँहरूको सिफारिसचाहिँ के थियो ?
दुईटा कुरा हुन्छन त्यहाँ । एउटा भ्रष्टाचार भएको केशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने । अर्को, कीर्ते, ठगी, जालसाझी आदिमा सिआइबीले अनुसन्धान गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले सिफारिस गरेका थियौँ । सरकारले त्यही खालको निर्णय गरेर अख्तियार र सिआइबीमा पठायो । अख्तियारले भ्रष्टाचारसम्बन्धि अनुसन्धान गरेर मुद्दा पेश गर्याे ।
कीर्तेलगायतका अपराधका लागि सिआइबीले छानबिन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने सन्दर्भमा अघिल्लो सरकारले रोकिदियो । अहिले फेरि त्यो कुरा अगाडि आएको छ । सिआइबीले गर्नुपर्ने जुन मुख्य अनुसन्धान हो । त्यहाँ धेरै कागज कीर्ते गरिएको छ । हुनै नसक्ने नक्कली मोही कायम गरिएको छ । त्यो पनि कीर्ते हो । पशुपती टिकिन्छा गुठीको नाममा जग्गा लगिएको छ । जबकि, त्यो क्षेत्रमा कहिल्यै पनि गुठीको जग्गा रेकर्डबाट देखिदैन । त्यो देखाउनका लागि १९९३/०९४ सालको तिरो तिरेको नक्कली कागज बनाएर पेश गरेको रहेछ । त्यो हामीले हेर्ने बितिक्कै पत्ता लगायौँ । त्यतिखेरको भाषा र अहिलेको भाषा त फरक छ । त्यतिखेर गरिदियाँ, लेखिदियाँ, पायाँ भन्ने हुन्थ्यो । ०५०/०६० को दशकको गरिदिएँ, बुझिलिएँ भन्ने खालको भाषा प्रयोग रहेको छ । हामीले त्यसलाई नक्कली ठहर गरेर विधिविज्ञान प्रयोगशालाले अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका थियौँ ।
ललितानिवास काण्डमा गहिरो अनुसन्धान गर्दा को–को संलग्न देखिए ?
अनुसन्धान त अख्तियारले पनि एकदम गहिराइमा गएर गरेको हो । सिआइबीले पनि निकै गहिराइमा गएर अनुसन्धान गरेको छ । धेरै टाउकेहरूको संलग्नता पनि पुष्टि गरेको छ भन्छन । हामीले त्यो हदसम्म अनुसन्धान गरेनौँ । हामीले उपलब्ध भएका कागजातको आधारमा प्रमाण खोजेर पेश गरेका हौँ । प्रमाण खोज्ने क्रममा निर्णय गरेका सबै फाइलहरू गायब गरेको पाइयो । व्यक्तिले आफ्ना प्रमाण चाहिँ देखाएका थिए ।
नीतिगत निर्णय भएका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाहिँ बचेको हो त ?
अख्तियारले त्यो गल्ती गरेको हो । अख्तियार ऐनमा के छ भने, मन्त्रिपरिषदले गरेका नीतिगत निर्णय भनेको छ । मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय भनेको भए सबै निर्णय पर्थे । तर, मन्त्रिपरिषदले गरेका नीतिगत निर्णय भनेकाले ललितानिवासको जग्गाको विषय नीतिगत निर्णय होइन । भूमिसम्बन्धि ऐन, मालपोत ऐनलाई मिचेर व्यक्तिको नाममा जग्गा दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय नीतिगत भन्न मिल्दैन । अख्तियारले गलत व्याख्या गर्याे । त्यससम्बन्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन छ । के हो भन्ने सर्वोच्चबाट व्याख्या होला । तर, हामीले सरसर्ती हेर्दा ती निर्णय गैरकानुनी हुन् । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई प्रोत्साहण गर्ने निर्णय हुन् । ती कुरा कानुनी दायराभित्र आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
जग्गा फिर्ता गरेपछि बच्ने भन्ने हुन्छ ?
जग्गा फिर्ता गरेपछि भ्रष्टाचारबाट बच्ने भन्ने अनौठो निर्णय अख्तियारले गरेको छ । कुनै पनि कानुनले अख्तियारलाई भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्यो भने, उसलाई उन्मुक्ति दिने अधिकार छैन । न संविधानले दिएको छ, न कुनै कानुनले दिएको छ । अख्तियाले त्यस्तो अचम्मको निर्णय पनि गरिदियो ।
राजनीतिक प्रभाब र दबाबमै अख्तियारले निर्णय गरेको हो त ?
विशिष्ठहरूलाई गरेको निर्णय त त्यस्तै देखिन्छ । नत्र कानुनले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय हुने नै थिएन ।
अध्ययनको क्रममा ललिता निवास काण्डमा को–को संलग्नता थिए भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु भएन नि ?
को–को संलग्न थिए भनेर हामीले खोजेनौँ । हामीले कागजी रुपमा प्रमाण हेरेका हौँ । मुअब्जा दिएको प्रमाण के छ ? ती जग्गाहरूको अनुसन्धान गृहमन्त्रालयले गर्यो कि गरेन ? भन्ने हेरेका हौँ ।
गृह मन्त्रालयले अध्ययन गरेको रहेछ त ?
कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अध्ययन गर्ने बितित्तकै प्रमाण भेटिन्छ भनेर भूमाफिया र विचौलियाले गृह मन्त्रालयलाई अध्ययन नै गर्न दिएनन् । २०७५ सालमा आएर हामीले पहिलो चोटी अध्ययन गरेका हौँ ।
भनेपछि त्यहाँ सर्वपक्षीय सेटिङ देखियो ?
सबैको त्रिपक्षीय मिलेपतो देखिन्छ । राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरण भयो भन्ने कुराको यो एउटा प्रमाण हो । हाम्रो राजनीति १५÷२० वर्षदेखि अपराधीकरणमा असाध्यै लागिपरेको थियो । अपराधीलाई बचाउन लागिपर्ने स्थिति थियो । अपराधीले राजनीतिमा पहुँच बनाउदै आएको स्थिति थियो । प्रहरीले अभियोजनपत्र तयार गरेपछि पनि मुद्दा नचलेको स्थिति पनि देखियो । सिंहदरबारमा करोडौँ करोडका खेल हुँदा रहेछन भन्ने पनि देखियो । यो हाम्रो राजनीतिले लिएको गलत मार्गको परिणाम हो ।
कर्मचारीहरू पहिलेदेखि नै सेटिङमा चल्ने गरेका रहेछन् ?
विचौलिया, भूमाफिया र कर्मचारीहरूको मिलेमतो देखिन्छ । त्यसमा राजनीतिक समर्थन र संरक्षणको आधारमा भएको हो ।
मन्त्रीले रोक्न खोजेको भए त सक्यो होला नि ?
कर्मचारीहरूले त्यस्ता कार्यालयमा गर्न सक्छन । नसक्ने चाहिँ होइन । विचौलिया त राजनीतिसँग पनि नजिक हुन्छ । कर्मचारी सबै राजनीतिसँग नहुन सक्छ । विचौलियाले राजनीतिक संरक्षण लियो । कर्मचारीले त्यसैको आधारमा हिनामिना गर्दै गए । आपराधिक राजनीतिक प्रवृत्तिलाई प्रशासकहरूले सघाउँदै गएको प्रमाणहरू पाउन थाल्यौँ । यो ज्यादै दुःख लाग्दो कुरा हो ।
अब भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोलिन्छन र सत्य तथ्य बाहिर आउँछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ?
विश्वास त गर्नैपर्ने हुन्छ । परिवेश चाहिँ हाम्रो त्यति सकारात्मक छैन । सरकारले सिआइबीलाई स्वतन्त्र रुपमा अनुसन्धान गर्न दिन्छ र मुद्दा पेश गर्छ । सरकारी वकिलहरूले पहिलेजस्तो रोकेनन् भने जरुरी अगाडि जान्छ ।
नक्कली शरणार्थी काण्ड पनि बाहिर आयो । ललिता निवासको फाइल पनि खुल्यो । सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्न थालेको हो ?
राजनीतिक पक्ष विश्वसनीय छैन । यसमा जुन सुकै प्रयोग हुन सक्छ । मिडियाले चाह्यो भने, भ्रष्टाचारका विषय सरकारले अब लुकाउन सक्दैन । नक्कली शरणार्थी काण्ड र ललिता निवास काण्डको फाइल खुलेको हो । अब त्यसै डिसमिस हुने अवस्था देखिदैन । शरणार्थी काण्डको विषय पनि अदालतमा गयो । अभियुक्तहरू जेलमा रहेको अवस्था छ । यो ठूलो उपलब्धि हो ।
प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भने त प्रभावित हुने रहेछ नि ?
राजनीतिक तहबाट प्रहरीलाई ज्यादै प्रेसर हुन्छ । धेरै काण्डमा प्रहरी पछाडि हटेका उदाहरण छन् । यसअघि, ललिता निवास काण्ड ठूलो प्रेसरका कारण सिआइबीले अगाडि बढाउन सकेको थिएन । तर, अहिले फाइल खुल्यो । अहिलेको सरकार खासगरी गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी बललाई सहयोग गरेको देखिन्छ । यसैगरी जाने हो भने प्रहरीले धेरै ठूलठूला अपराधीक क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले नचाहने हो भने प्रहरीले मात्रै गर्न सक्छ त ?
स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिने हो भने प्रहरीले काम गर्न सक्छ । हाम्रो प्रहरीले स्वतन्त्र रुपमा अनुसन्धान गर्न पायो भने गर्न सक्छ भन्ने देखाएको पनि छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको दबाब नआउने हो भने प्रहरीले तथ्यसहितको अनुसन्धान प्रतिवेशन पेश गर्छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा अर्को मन्त्रालयको विषयमा समेत हस्तक्षेप गर्नेले आफ्नै मन्त्रालयमा कतिसम्म अनियमितता गरे होलान ?
अर्को मन्त्रालयमा गएर यति गतिलोसँग खेल खेल्न सक्ने खेलाडीले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत के मात्रै गरेको छैन होला ? त्यसको पनि छानबिन गर्नुपर्छ । र, त्यस्तो व्यक्ति च्याप्नेलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
