काठमाडौं, ६ पुस । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले संसदको जारी हिउँदे अधिवेशनबाटै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको छ । एमसीए नेपालले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो आग्रह गरेको हो ।
एमसीसी कम्प्याक्टमा उल्लेखित पूर्व सर्तमध्ये संसदबाट अनुमोदन हुने र ‘राइट अफ वे क्लिएरेन्स’को काम गर्ने सम्झौता छ । एमसीसीमा अमेरिकी सरकारको ५० करोड अमेरिका डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १३ करोड अमेरिकी डलर परिचालन हुनेछ । सम्झौतामा ३१२ किमी प्रशारण लाइन, ४०० केभी उच्च क्षमताको प्रशारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नती गर्ने उल्लेख छ ।
नेपालको प्राथमिकताको आधार परियोजना निर्धारण गरिएको र एमसीसीको सहयोग अमेरिकाको सुरक्षा छाता संगठन (इन्डो प्यासेफिक)भित्र नपर्ने एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्कबहादुर विस्टले कुनै पनि देशको सम्झौता कार्यान्यनका क्रममा सम्बन्धित देशको कानुन परिवर्तनले असर नपरोस् भनेर उक्त सम्झौता संसदबाटै अनुमोदन हुनुपर्ने एमसिसीको पूर्वसर्त रहेको बताएका छन् ।
नेपालले २६ महिना अगाडि एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । उक्त सम्झौता पारित गराउन संसदमा दर्ता भइसकेको छ । तर, संसदको कार्यसूचीमा प्रवेश नगर्दा अनुमोदनमा ढिलाई भएको हो ।
विकासशील देशहरु लक्षित एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो । सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । यसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहने व्यवस्था छ ।
