नेप्सेमा सूचीकृत सेयर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने एफपिओमा २०८०/८१ को बजेट भाषणमा कर तिर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएबाट लाखौँ सर्वसाधारण शेयरधनीहरू मर्कामा पर्ने भएका छन् ।
प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आइपिओ) जब कम्पनी पब्लिकमा जान्छ, उसले जनतालाई आफ्नो सेयर वितरण गर्छ । कम्पनीले सामान्यतया सार्वजनिक रूपमा आफ्नो आइपिओ घोषणा गर्ने विज्ञापन पोस्ट गर्छ । त्यसपछि सर्वसाधारणले विज्ञापनमा उल्लेखित रकम तिरेर शेयर खरिद गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ । यदि, कुनै कम्पनीले आइपिओको लागि पहिले नै गएको छ, तर जनतालाई थप शेयरहरू प्रस्ताव गर्न चाहन्छ भने, यो फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ)द्वारा गर्छ ।
यद्यपि, त्यहाँ राइट्स इस्यू वा स्टक विकल्पहरू जस्ता धेरै अन्य माध्यमहरू छन्, त्यसमध्ये एक एफपिओ एक हो । जहाँ सम्पूर्ण जनताले शेयरहरूको लागि सदस्यता लिन सक्छन् ।
हालैको बजेट वक्तव्यमा एफपिओमा कर तिर्नुपर्ने नियम ल्याइएको छ । जुन, संसारभर छैन, तर महालेखाको प्रतिवेदनले एफपिओमा कर तिर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेपछि त्यसैको आधारमा बजेट भाषणमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताउँदै आएका छन् ।
यसै क्रममा आर्थिक विधेयकमा नै एफपिओमा कर तिर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर नै त्यसको विरोध जनाएका छन् । अर्थतन्त्रको मुल हिस्सा ओगट्ने १२ वटा संघसंस्थाहरू आर्थिक विधेयकको २६, २७ र २९ नम्बर बुँदामा असहमत छन् ।
जसले पूँजी बजारका लगानीकर्तालाई ३९ प्रतिशत आयकरको अनावश्यक भार थोपरिदिएको छ । बैंक, बीमा कम्पनी र हाइड्रोपावर कम्पनीलाई एफपिओ र मर्जर । एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा करको भार थोपरिदिएको छ ।
यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको कानुन र अदालतका नजिरहरूको पनि विपरीत हुने गरी उठान भएको छ । हामीसँग भएको र हामीले उपयोग गरेको त्यो रकम भनेको करयोग्य रकम नै होइन । आयकर ऐनले पनि त्यसमा कर लाग्छ भनेर परिकल्पना गरेकै छैन । त्यो रकम भनेको आय नभएर क्यापिटल रिजर्भको पैसा हो ।
भारतमा पनि यस्तै विषय उठान हुँदा अदालतले नै कर तिर्नु नपर्ने भनेको पनि सार्वजनिक भएका छन् । लगानीकर्ताले दुईपटक कर तिरिसकेका हुन्छन । पहिले लाभांश कर तिरेका हुन्छन् । सेयर बेच्नेहरूले पनि पूँजीगत लाभकर तिरेका हुन्छन् । अब तेस्रोपटक कर कसरी लाग्छ ?
यही नियम हुने हो र यसरी नै अघि बढ्ने हो भने त भोलिका दिनमा कुनै कम्पनीले एफपिओ नै जारी गर्दैनन् । मर्जरको काम पनि अघि बढ्दैन् । विदेशबाट लगानी ल्याउन पनि समस्या हुन्छ ।
प्रिमियममा एफपिओ जारी गर्ने कम्पनीमार्फत राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आगामी बजेटमा गरिएपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र असन्तुष्ट बनेका छन् । यो व्यवस्थाले झण्डै ४० अर्ब रुपैया हाराहारीको कर दायित्व थपिएको बैंकरहरू बताउँछन् ।
एफपिओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशवापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र व्याजसम्बन्धी विषेश व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा गरिएको छ । यो व्यवस्थाका कारण एनएमबि बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एसबिआई बैंक, नेपाल बैंकलगायतले आगामी मंसिरभित्रमा ठूलो रकम कर तिर्नुपर्ने स्पस्ट छ ।
एफपिओमा कर लाग्ने व्यवस्था मुलुकका लागि नयाँ हो । अन्य मुलुकमा यसमा कर लगाउने वा नलगाउने भन्नेबारे धेरै बहस हुने गरेका छन् । त्यस समयमा यसरी वृद्धि गरिएको एफपिओमा कर लगाइएको थिएन ।
एफपिओमार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय कार्यान्वयनले नेपालमा निजी क्षेत्रद्धारा प्रवर्द्धिधत उद्योग तथा व्यवसाय लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण नहुने निजी क्षेत्रले जनाएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुले आफ्नो आकार बढाई अर्थतन्त्रमा थप योगदान दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा समेत देखिन्छ ।
यसले लगानीकर्ताहरुको मनोबल गिर्ने, पूँजी बजार तथा लगानीकर्तालाई धराशायी बनाउनेप्रति सम्बन्धित निकाय सजग हुनुपर्ने निजि क्षेत्रको माग छ । कुनै निकायले एफपिओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८–७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयमा समावेश गरी दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भनिएको छ । सरकारले गरेको यस व्यवस्थाप्रति बैंकमात्र हैन, अन्य कम्पनीहरूले पनि निरन्तर विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
कुनै पनि नियम तथा कानून भूतप्रभावी (रेत्रोस्पेक्त) हुन नहुने भन्दै निजि क्षेत्रले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मान्यताविपरीत दशकौंअघि भएका कार्यलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाबाट संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको ठाडो हनन हुने दाबी गरेको समेत छ ।
यस्तै पूँजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप एफपिओबाट प्राप्त हुने प्रिमियम र मर्जर तथा प्राप्तिबाट सृजना हुने ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यसलाई आम्दानी मानी कर लगाउने प्रावधान आयकरसम्बन्धी नेपालको कानूनले गरेको व्यवस्थाविपरीत हुन्छ ।
कानूनी धरातलविना र राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासविपरीत जबरजस्ती कर दायित्व थोपर्दा बैंकिङ, बीमालगायत सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमै अकल्पनीय क्षति पुग्ने र यसबाट पूँजी बजारका ५६ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको हकहित माथि आघात पुग्ने निश्चित छ ।
स्मरण रहोस, यसअघि शेयर बजारका लगानीकर्ताले पूँजीगत लाभकर नै शेयर बजारको आम्दानीको अन्तिम कर हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी शेयर कारोबारबाट भएको लाभमा नियमअनुसार दाखिल भएको ५ वा ७ दशमलव ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने व्याख्या गरेपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।
समग्रमा, अल्पकालीन पुँजीगत लाभकर र दीर्घकालीन लाभकरको बारेमा प्रस्ट हुनुपर्ने, एफपिओ र आइपिओको बारे प्रस्टता हुनुपर्ने साथै मुलुक कल्याणकारी राज्य हो भन्ने अनुभूति पनि हुनुपर्ने देखिन्छ । समाजवाद र पुँजीबादको कुरा गर्दा, पुँजीवादको विकास एवं विस्तार नभई समाजवाद सम्भव नहुने कुरालाई समेत मध्यनजर राखी पँुजीबजारको विकासमा गम्भीर भएर पुनरावलोकन वा समायोजन के गर्नुपर्ने हो समयमै गर्नु युक्तिसंगत होला ।
