भ्रष्टाचारको छानबिन माथिबाटै हुनुपर्छ : मदनकृष्ण शर्मा

सरकारले विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डका फाइल खोलेको छ । अरु फाइल पनि खोल्ने बताएको छ । भ्रष्टाचार निवारणको क्षेत्रमा साँच्चै काम हुँदै छ कि तर्साउने खेल मात्रै हो यो ?
पुराना भ्रष्टाचारका थाँती मुद्धामध्ये केहीको फाइल खोलेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । केही नहुनुभन्दा अहिे राम्रो भएको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । तर, यहाँ शंकाको दृष्टि के छ भने, कतै तर्साउनका लागि मात्रै त फाइल खोलिएको होइन ? निर्दोष कोही पनि फस्दैनन् र दोषी जो सुकै भए पनि उम्कदैनन भन्ने विश्वास आम जनतामा छैन । चाहे भुटानी शरणार्थी काण्ड होस् या ललिता निवास काण्ड नै किन नहोस । साँच्चिकै भ्रष्टाचारमा मुछिएका सबैमाथि छानबिन गरेर मुद्धाको अन्तिम किनारा लगाउने हो भने शंकाको अवस्था रहँदैन । भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूलाई माथिल्लो तहबाट कारबाही हुनपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । हाम्रो नेपालमा भने ठिक उल्टो तलबाट सुरु हुन्छ । त्यसले गर्दा जनतामा अविश्वास छ । माथिल्लो तह मुछिएको छ भने, माथिल्लो तहबाटै कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । कसैलाई छानबिन गर्दैमा, सोधपुछ गर्दैमा दोषी भइहाल्ने पनि होइन । दोषी छैन भने त अनुसन्धानपछि निर्दोष सावित भइहाल्छ । तर, हाम्रोमा माथिल्लो तहलाई छुनै नहुने वा नपाइने अवस्था छ ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणमा त मन्त्रीहरू नै जेल परे नि ?
कुनै पनि भ्रष्टाचार काण्डको अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया माथिबाट सुरु गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै केही हुँदै छ भन्ने विश्वास हुन्छ । अहिले भइरहेको अनुसन्धानलाई पनि सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ । यो काम छिट्टै निष्कर्षमा पुगोस् । विगतका धेरै काण्ड सामसुम भएजस्तै यी काण्ड पनि सामसुम नहुन् । के यो काण्ड निचोडमा पुग्छ त भन्ने प्रश्न अझै आम जनतामा छ ।

जुनसुकै काम गर्दा पनि शंका, अविश्वास चाहिँ किन हुन्छ ?
भ्रष्टाचार जताततै व्याप्त भएका कारण अविश्वासको स्थिति बनेको हो । राजनीतिक तहबाटै धेरै भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । संसद, संसदीय समिति, सरकारदेखि अदालतसम्ममा भ्रष्टाचारका कुरा आइरहेका छन् । कुनै पनि ठूला प्रोजेक्ट यस्ता छैनन् कि जसमा भ्रष्टाचार नभएका हुन् भन्ने पनि आइरहेको छ । सबै ठाउँमै बिग्रिएको हुनाले अहिले सुरु भएको भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाही पनि टुंगोमा नपुग्ने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको हो । ज–जसलाई कारबाही हुनुपर्ने हो, ती सबैलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंका छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग मिनबहादुर गुरुङको सम्बन्ध छ भनिन्थ्यो तर, उनै गुरुङसमेत पक्राउ परे । तर, सरकारमाथि अझै शंका किन ?
विगतको जस्तो भ्रष्टाचारको केस सामसुम पार्ने काम नहोस भन्ने हो । दोषी सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर, पारदर्शी रुपमा सरकारबाट प्लान नआएसम्म यही नै हो भन्न सकिदैन । भ्रष्टाचारका विभिन्न मुद्धामा राजनीतिक नेताको संलग्नता आइरहने र विचौलियाको विगविगी भएको अवस्थामा अब सरकार कसरी अगाडि बढ्छ हेर्न अझै बाँकी छ ।
पुराना सबै फाइल खोलौँ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढ्ने प्लान सरकारले दियो भने साँच्चिकै सुधार भयो भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, एक्कासि एउटा, दुईटा फाइला खुल्दैमा सुधार भइहाल्यो भन्ने होइन ।

अहिले नेपालमा समग्रमा भ्रष्टाचारको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ?
नेपाल संसारमै अति भ्रष्ट मुलुकहरूको पंक्तिमा परेको छ । भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ रुपहरू देखिदै आएका छन् । नेपालको अवस्था अझ खस्कदो छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विश्वका १८० मुलुकका भ्रष्टाचारको अवस्थाको मापन गरेर प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छ । १०० स्कोर भनेको एकदम राम्रो हो । डेनमार्क विश्वमै सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देश हो । उसको १०० मा ९० स्कोर छ । न्युजिल्याण्ड, फिनल्याण्डको अवस्था पनि राम्रो छ । नेपाल ३४ नम्बरमा पर्छ । यो भनेको धेरै नै कम अंक हो । सार्क मुलुकको कुरा गर्ने हो भने भुटान ६८ स्थानमा रहेको छ । भारत र माल्दिभ्सको ४०–४० अंक छ ।

राजनीतिक दलले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिवद्धता जनाइरहेको देखिन्छ । तर पनि अवस्थामा सुधार किन आएन ?
भ्रष्टाचार निवारणमा नेपाल सुध्रिएको अवस्थामै भएन । पक्कै पनि राजनीतिक परिर्वतन भए । आवधिक निर्वाचन पनि भइरहेको छ । सरकार पनि परिवर्तन भइरहेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिवद्धता पनि जनाइरहेका छन् । तर, परिणाममा उल्टो भइरहेको छ । राज्यका सबै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकामा समस्या देखिएका छन् । राजनीतिक संरक्षणको विषय विकराल भएको छ । तीन वटै तहका सरकारमा भ्रष्टाचार देखिएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा देखिएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार सबै क्षेत्रमा भएको छ, यो बहुत चिन्ताको विषय हो । राज्यका हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेका कारण भ्रष्टाचार निवारणमा सुधार आउन नसकेको हो ।

भ्रष्टाचारको मापन चाहिँ कसरी गरिन्छ ?
संसारका एजेन्सीहरूले देशको विभिन्न क्षेत्रको विश्लेषण गरेर रिपोर्ट तयार हुन्छ । यो एउटा संस्थाले मात्रै गर्ने होइन । नेपालको हकमा ६ वटा संस्थाले गरेका छन् । सरकार कसरी चलिरहेको छ ? न्यायपालिका कसरी चलिरहेको छ ? सुरक्षा निकाय कसरी चलिरहेका छन् ? कर्मचारी प्रशासन, राजनीति कसरी चलिरहेको छ ? जनताको धारणा के छ भन्ने कुृरालाई पनि आधार मानिन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसहित निजी क्षेत्रमा पनि संस्थाहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील छन् । यद्यपि, भ्रष्टाचार घट्न सकेको छैन किन ?
ती संस्थाहरूको काम प्रभावकारी हुन सकिराखेको छैन । कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचार निवारणका लागि क्रियाशील संस्थाकै पदाधिकारी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका समाचार पनि आएका छन् । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार निवारण कसरी हुन सक्छ ? यी संस्थामा पदाधिकारीको नियुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । स्वतन्त्र भएर काम गर्नुपर्ने निकायका प्रमुख र सदस्य राजनीतिक कोटामा नियुक्त गर्ने चलन छ । नियुक्ति हुने बेलासम्म उहाँहरू पार्टीनिकट हुनुहुन्छ । उहाँहरूले पार्टीको दायरा नाघ्नु हुन्न । त्यसपछि मात्रै उहाँले नियुक्ति पाउनुहुन्छ । नियुक्ति पाएपछि एकदम स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने कुरा सम्भव होला र ? संवैधानिक आयोगको संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीहरूको सिफारिसमा हुने नियुक्ति नरोकेसम्म ती निकायबाट निष्पक्ष काम हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार निवारणका लागि नागरिकस्तरबाटै खबरदारी आवश्यक छ ।

कानुनी अड्चन चाहिँ कत्तिको पाउनुभएको छ ?
कानुनी रुपमा केही न केही कमजोरी हुन्छन नै । तर, त्यही कानुनी अभावका कारण मात्रै देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको भने होइन । जति कानुन छन्, तिनको राम्रोसँग परिपालन गर्ने हो भने अहिले पनि भ्रष्टाचार राम्रोसँग निवारण हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनअनुसार पनि के देखिएको छ भने–जहाँ धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यहाँ धेरै कानुन हुन्छ । भ्रष्टाचार रोक्ने भनेको त नेतृत्वले हो । भ्रष्टाचार टप–डाउन हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारण गर्ने हो भने, माथिबाट नै समात्नुपर्छ । तर, दुर्भाग्य हाम्रो देशमा माथि समातिदैन ।

नीतिगत निर्णय भनेर मन्त्रिपरिषदको निर्णय अख्तियारले हेर्न सक्दैन । मन्त्रिपरिषदका सबै निर्णय नीतिगत छन् त ? समग्र राष्ट्रलाई एउटा दिशा दिने खालको निर्णय मात्रै नीतिगत निर्णय हुन्छ । अमुक व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा हुने गरी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्छ भने त्यसलाई नीतिगत निर्णय भन्न मिल्दैन । उदाहरणका लागि ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदले कुनै निर्णय गरेको छ भने त्यो नीतिगत निर्णय हुन सक्दैन । कागज हेर्ने काम त सबैको हुनुपर्छ । ललिता निवासको जग्गाबारे मन्त्रिपरिषदले जुन निर्णय ग¥यो, त्यो नेपालभरका सबै जमिनमा लागू हुने गरी भएको होइन । ललिता निवासका लागि मात्रै गरिएको निर्णयलाई नीतिगत मान्न सकिदैन ।

ललिता निवासको जग्गा कसको नाममा थियो ? कसलाई कुन सर्तमा प्रयोग गर्न दिइएको थियो ? मोहियानी हक लाग्ने सर्तमा दिइएको थियो कि थिएन ? यी सबै कुरामा स्पष्ट कागजात हुँदाहुँदै त्यसलाई छोपेर फर्जी मोहियानी हकवाला निकालेर सरकारी जग्गा हडप्नु भनेको त सोच्न पनि नसकिने कुरा हो ।

ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएकालाई समाउने र छाड्ने काम भयो । अहिले पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान किस्ताबन्दीमा किन हुन्छ ?
कुनै पनि मुद्धालाई समग्र रुपमा टेकअप गर्नुपर्ने हो । तर, ललिता निवास प्रकरणमा त्यस्तो भएको पाइँदैन । समाउने, छाड्ने जुन क्रम छ, त्यसले शंका पैदा गरेको छ । समातिएको छ, कारबाही हुँदै जाओस् । अरु पनि समातिउन् । यो राम्रै हो । तर, यसमा साँच्चिकै इमानदारीपूर्वक काम भइराखेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न चाहिँ खडा भएको छ । अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व अर्थात प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले नचाहेसम्म सिआइबीले संवेदनशील फाइल खोल्न सक्छ जस्तो लाग्दैन । नियुक्तिदेखि नै समस्या छ भने राम्रो प्रतिफल आउन सक्दैन । समग्र वातावरणले व्यक्तिको क्षमता प्रयोग गर्ने अवस्था नरहन सक्छ ।

बेरुजुको अवस्था पनि डरलाग्दो छ । बेरुजु भ्रष्टाचार को कि होइन ?
नेपालमा बेरुजुको अवस्था अत्यास लाग्दो छ । आजभन्दा पाँच वर्ष अघिको महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने, २ खर्ब ९० अर्ब जति बेरुजु थियो । केही समयअघि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बुझाएको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने, त्यो बढेर ५ खर्ब ८७ अर्ब बेरुजु पुगेको छ । यो पाँच वर्षमा बेरुजु दोब्बर भएछ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले असुल नै गर्नुपर्छ भनेर औल्याएको १ खर्बभन्दा बढी छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएपछि संसदमा जान्छ । यसलाई मुख्यतः संसदको लेखा समितिले हेर्छ । लेखा समितिले सिधै असुल गर्ने भनिदिए भइहाल्यो नि । किनभने, महालेखा परिक्षकको कार्यलय संवैधानिक अंग हो ।

आर्थिक मन्दीका कारण देशको बजेट नै घटानुपर्ने अवस्था आयो । देश आर्थिक संकुचनमा छ । विकासका आयोजनालाई असर पार्दै छ । खबौँ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने छ भने, संसदीय समितिले आवश्यक निर्देशन दिएर अगाडि बढे हुन्छ नि । त्यसप्रति ध्यान नै गएको पाइँदैन । महालेखाको दुई वर्षको मात्रै प्रतिवेदन हेर्ने हो भने, ०७७÷७८ मा ३३ अर्व ७४ करोड असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ । ०७८÷८९ मा ३३ अर्व ४२ करोड छ । करिब ६४ अर्व विभिन्न व्यक्ति, निकायसँग असुल गर्नुपर्ने भनेर महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०७७÷७८मा ४८ अर्वको खर्चलाई सपोर्ट गर्ने कागज नै पाइएन । ०७८÷८९ मा त्यो बढेर ५९ अर्व पुग्यो । १ खर्व त दुई वर्षको मात्रै खर्च भयो तर, त्यसको सही कागजात नै छैन । कसरी खर्च भयो ?

संसदीय समितिमाथि पनि गम्भीर प्रश्न रह्यो ?
हाम्रो संसद, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यसबारेमा निर्णय गर्नुपर्छ । तर, ठूला विषयमा सबै निकाय मौन बसिदिन्छन । असुल गर्नुपर्ने, थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने, कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने विषय स्पष्ट किटान गर्दा पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन । हाम्रो संसद भ्रष्टाचार मुद्धामा पाँच वर्षे हद म्यादको विषय उठाइन्छ । यदि, पाँच वर्ष बलजफ्ती कटाइयो भने त भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउन सकियो । नियतवस नै हदम्यादको विषय ल्याइएको छ । भ्रष्टाचार मुद्धामा हदम्यादको विषय आउनै हुँदैन । भ्रष्टाचार जहिले भएको भए पनि अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, त्यसमा हदम्यादको कुरै आउँदैन । त्यसरी अगाडि नबडेसम्म भ्रष्टाचार निवारण हुनै सक्दैन ।

अबका दिनमा भ्रष्टाचार निवारण हुँदै जाने कुनै आधार देख्नुहुन्छ ?
भ्रष्टाचार शुन्य अवस्थामा काम कारबाही गर्छौँ भन्ने प्रण कतैबाट आएको छैन । पुरानालाई कारबाही गर्नु एउटा कुरा हो । त्यस्ता त कति छन् कति ? अब सरकारी कार्यालयमा कतै जाँदा नधाइकन काम बन्ने अवस्था छ त ? पक्कै छैन । कुनै पनि सरकारी काम गर्नुप¥यो भने भ्रष्टाचार सम्बन्धि गतिविधिमा नमुछिकन काम हुने अवस्था नै छैन । विगतका भ्रष्टाचारमा कारबाही हुने र अब सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने परिणाम राम्रो आउँछ ।

हाम्रो देशमा मुख्य कार्यकारी अधिकार प्राप्त भनेको प्रधानमन्त्री हो । प्रधानमन्त्रीको कामकारबाही कस्तो छ ? प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय कस्तो छ ? मातहतका मन्त्रीलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुभएको छ कि छैन ? प्रधानमन्त्री आफैँ कन्ट्रोल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धि निकायहरूको कामकारबाही कस्तो भइरहेको छ ? यी चीजको फ्लो हुने मुख्य कार्यकारीबाटै हो । त्यसकारण जबसम्म मुख्य कार्यकारी नै क्लियर हुँदैनन्, तबसम्म भ्रष्टाचार निवारण हुन सक्दैन । जनताले हेर्दा अब चाहिँ भ्रष्टाचार माथिबाटै भएको छैन भन्ने वातावरण बन्दैन, तबसम्म भ्रष्टाचार भइनै रहन्छ । यदि, तलबाटै सुध्रिने भए त लामो समयदेखि खरिदार, सुब्बा समातिएका छन् । तर, भ्रष्टाचार निवारण त भएको छैन ।