एमसीसी र अन्धाले हात्ती छामेको कथा

• माथवरसिंह बस्नेत

सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सर्वोच्च निकाय पोलिटब्युरो अर्थात् स्थायी कमिटीको सम्पन्न बैठकमा अमेरिकाबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)को सहयोग लिने सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्ने सरकारको निर्णय, पार्टीबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छलफल चलाएर अन्तर्राष्ट्रिजगतमा सरकारको साख गिराउने र आफ्नो महत्व बढाउने प्रयास गरेकाले उनी नेकपाका ‘प्रपर्टी हुन् कि लाएविलिटी’ हुन्, भन्ने प्रश्न मात्र उठेको छैन, शंका, द्विविधा र अन्योल पनि बढ्न पुग्नु स्वभाविक हो । यद्यपि, यो टिप्पणी प्रकाशित हुनु अगावै बैठक समापन भएको र त्यस विषयमा कुनै निर्णय नहुनु भनेको पार्टी त्यसका पक्षमै खडा छ भन्ने हुन्छ, तथापि त्यस्तो प्रयासले जहाँ जस्तो सन्देश प्रवाहित गर्नुपर्ने हो, त्यो भइसकेकाले त्यसको प्रभावको अनुगुञ्ज पछिसम्म कायम रहनेमा भने शंका नगरे हुन्छ ।

एमसीसी होस् अथवा इण्डो–प्यासिफिक दुवै एकै हुन् । दुवैमा जाने पैसा, अमेरिकी जनताले तिरेको करको रकमबाट जाने हो । यो पनि प्रष्ट छ कि अमेरिकाले नेपाललाई दिने अथवा दिएका आर्थिक सहयोग वा अनुदानलाई यसअघि संसदबाट अनुमोदन गराउन आवश्यक थिएन । यदि त्यसमा सैनिक सहयोगका हिडेन एजेण्डा समावेश थिएन भने अनुमोदनको खाँचो पथ्र्यो किन ? त्यो रणनीति अन्तरगत नै सम्झौता भएको हो र चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई ब्रेक लगाउने र चिनियाँ प्रभाव इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा रोक्ने नीति र कार्यक्रम अन्तरगत त्यो प्याकेज आएको हो भन्न कुनै ज्योतिषको आवश्यकता पर्दैन ।

खसोखास कुरा त के हो भने उनको शंका, बिल्कुल ठीक हो, कुनै पनि नामको अमेरिकी सहयोग, स्वार्थविनाको हुँदैन र मिलेनियम र प्यासिफिक स्टाटेजी पनि त्यस अर्थमा एउटै नभए पनि एक अर्काका पूरक हुन्, किनभने अमेरिकाको स्वार्थसिद्धि तिनको अभीष्ट हो । नाम अलग भएपछि काम पनि बेग्लै प्रकारको हुने नै भयो तर लक्ष भने बडो प्रष्ट छ, अमेरिकी हितको रक्षा गर्नु । फाल्ने धन र काट्ने सन्तान कसैका हुँदैनन् भन्ने नेपाली उखान नबिर्सने हो भने जुनसुकै नामको किन नहोस्, अमेरिकी सहयोगको निहितार्थ बुझ्न कठिन हुँदैन । अमेरिकाको ग्लोवल इन्ट्रेसका पक्षमा उसले सहयोग प्रवाहित गर्छ– विभिन्न नाम र बहानामा । ती सबैको निष्कर्ष पनि अर्को आउन संभव छैन, किनभने दुई दुना चार नै हुन्छ, पाँच हुँदैन ।

कुरा २०४५।४६ को हो, नेपालमाथि भारतको नाकाबन्दी थियो । मण्डले पत्रिकाहरु भङ्गेरे अक्षरमा शीर्षक दिन्थे, ‘भारतीय राजदूत अरविन्द रामचन्द्रदेव गुप्तचरसंस्था– रअका एजेण्ट हुन् ।’ जुन देशको राजदूत हो, उसले गुप्तचरको एजेण्ट किन हुनु प¥यो ? गुप्तचरले जे सूचना आफ्नो सरकारलाई दिने हो, राजदूतले पनि गर्ने काम त्यही हो । त्यत्ति सोझो र सरल विषयलाई अज्ञानतावश उनीहरु रहष्यमय तथ्य पत्ता लगाएजस्तो गरेर जे लेख्ने गर्थे, अहिले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ त्यही दोहो¥याइरहेछन् । उनले भनेका छन्, म अध्ययन गरिरहेछु, एमसीसी र एशिया प्यासिफिक रणनीति एउटै हो कि अलग हो ! ती दुवै एक आपसमा सम्वन्धित छन् कि छैनन् ? सम्वन्धित देखिए, अनुमोदन नगर्ने, नदेखिए गर्ने उनको अडान छ । भनिरहन नपर्ला, उनको त्यो कथन, भेनेजुयला प्रकरणमा व्यक्त मानसिकताको पुनरुक्ति हो ।

एमसीसी होस् अथवा इण्डो–प्यासिफिक दुवै एकै हुन् । दुवैमा जाने पैसा, अमेरिकी जनताले तिरेको करको रकमबाट जाने हो । यो पनि प्रष्ट छ कि अमेरिकाले नेपाललाई दिने अथवा दिएका आर्थिक सहयोग वा अनुदानलाई यसअघि संसदबाट अनुमोदन गराउन आवश्यक थिएन । यदि त्यसमा सैनिक सहयोगका हिडेन एजेण्डा समावेश थिएन भने अनुमोदनको खाँचो पथ्र्यो किन ? त्यो रणनीति अन्तरगत नै सम्झौता भएको हो र चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई ब्रेक लगाउने र चिनियाँ प्रभाव इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा रोक्ने नीति र कार्यक्रम अन्तरगत त्यो प्याकेज आएको हो भन्न कुनै ज्योतिषको आवश्यकता पर्दैन ।

अंग्रेजी भाषाको चलनचल्तीको एउटा वाक्य छ, इट गोज् विदाउन सेइङ । त्यसको अर्थ हो, भनिरहनै पर्दैन नि ! त्यही वाक्य पैंचोलिएर भन्ने हो भने यो क्षेत्रमा अमेरिकी प्राथमिकता भनेको चीनको प्रभाव विस्तारलाई रोक्नु हो भन्ने दोहो¥याइरहनै पर्दैन । त्यस्तै चीनको प्रयास पनि अमेरिकालाई यो क्षेत्रमा खुला साँढेजस्तो फुक्का हुन नदिनु हो, त्यो पनि लुकेको छैन । त्यत्ति प्रष्ट विषयलाई प्रचण्डले किन बिबादास्पद बनाए ? कसलाई अप्ठेरो पार्न त्यो प्रश्न पोलिटव्युरो बैठकमा उठाइयो ? सबैलाई थाहा छ, ओलीको बहुमत भएको पोलिटव्युरोबाट कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुनबाट रोक्ने हैसियत उनी राख्दैनन्, तैपनि उनले त्यो बिबाद उठाए किन ? त्यो पनि छर्लङ्ग छ, चीनको तावेदारी गर्न ! त्यस्तो ओठे जवाफ फर्काउने धेरै होलान् । तर त्यो पर्याप्त भने होइन ।

नेकपाका वर्तमान नेताहरु, चीनका नेता माओका नामबाट राजनीति थालेर भारतको उछित्तो काट्दाकाट्दै सत्ताका निम्ति माओका नयाँजनवाद चटक्कै छाडेर लोकतन्त्र अपनाउने शर्तमा भारतसंग १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गरेर सत्तारुढ भएका हुन् । त्यसपछि नै हो उनीहरुको पहिचान फेरिएको । उनीहरुले जतिसुकै ठूलो स्वरमा माक्र्संवाद, लेलिनवाद र माओवादको नारा भट्याए पनि उनीहरुले पत्याएका छैनन्, किनभने उनीहरुलाई यो प्रष्ट छ कि उनीहरु न कम्युनिष्ट हुन्, न लोकतन्त्रवादी हुन् । उनीहरु त आफ्नो निहीत स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने घोर अवसरवादी हुन् भन्ने सबैले बुझेका छन् । जसलाई त्यसमा भ्रम थियो, त्यो पनि तब टुट्न पुगेको थियो, जब भेनेजुयला प्रकरणमा “नीलो स्याल”ले पनि अरु स्यालको हुइँया सुनेपछि त्यसलाई दोहो¥याएको थियो ।

त्यसो त माथि पनि भनियो, पूर्व माओवादी अध्यक्ष दाहालले मामलाको मर्मस्थलमा प्रहार गरेका हुन् । तर दुर्भाग्यवश उनले त्यसलाई रोक्नसक्ने हैसियत गुमाइसकेका छन् । उनी आफैं एमालेको बथानमा “हंसमध्ये बको यथा” भएका छन् । माओवादीलाई पुनर्गठित गरेर शक्ति आर्जन गर्ने धैर्य, संयमता र सक्रियता अब उनीबाट संभव छैन । उनलाई एमालेमा शरणार्थी बन्न जसले प्रेरित र प्रोत्साहित गरेको हो, उसले पनि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसका हातमा जानबाट रोक्ने सन्दर्भमा उनको उपयोगिताको प्रयोग गर्दा पदप्रतिको उनको तीव्र आकांक्षालाई नै औजार बनाएको थियो । ऐले नेकपालाई फुट्नबाट जोगाएर एक बनाइराख्न पनि उनको त्यही आकांक्षाले काम गरेको छ । त्यो शक्तिलाई मात्र होइन, ओलीपछिको नेकपाको नेतृत्वका आकांक्षी अरु जति छन्, तिनलाई पनि माधव नेपाल र नेतृत्वका निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सबैसंग वार्गेनिङ गर्न दाहालको साथ र सहयोग अनिवार्य हुनजान्छ । उनी मेरिटोक्रेसीमाभन्दा नम्वर गेममा बढी विश्वास गर्छन् । त्यसकारण पनि ओलीलाई उनको जति खाँचो छ, त्योभन्दा धेरै गुना बढी उनलाई ओलीको आवश्यक हुन पुगेको हो ।

तर त्यस्तो खाँचो पूरा गर्ने साँचो ओलीका हातबाट कसरी निकाल्ने, त्यसको तोड पनि उनीसँग छ । त्यसैले उनी अमेरिका रिसाउने मूल्यमा पनि भारत र चीनलाई रिझाउने उद्यममा लागेका हुन् । टाढाका देवताभन्दा नजिकका भूत काम लाग्छन् । त्यसैले उनले इण्डो प्यासिफिक रणनीति र एमसीसीको नाभी कहाँनिर जोडिएको छ, त्यो पत्ता लगाउने भरमग्दूर प्रयासमा आफूलाई लगाएको देखाउन आफ्नो र पार्टी पदको सबै शक्ति लगाएका हुन् । उनले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको अन्तर्राष्ट्रियकरणको ठाडै अस्वीकार गरेर भारतलाई खुशी पार्ने र इण्डो प्यासिफिकको विरोध गरेर चीनलाई रिझाउने कलामा आफू कति निपूर्ण छन्, त्यो सन्देश पनि दुवैतर्फ एकसाथ प्रवाहित त्यसै गरेका होइनन् ।

त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन चाहिने संख्या नेकपा आफैंसंग पर्याप्त छ, त्यसमाथि कांग्रेसले पनि साथ दिएपछि लगभग सर्वसम्मत हुने निश्चित छ । त्यो वास्तविकताबाट दाहाल अनभिज्ञ पनि छैनन् । अमेरिका विश्वशक्ति हो र लगभग सबै देशको आन्तरिक मामलामा दख्खल दिने हैसियत राख्दछ । चीन पनि विश्वशक्ति बन्ने दौडमा अवश्य छ । तर, धेरै पछाडि छ । आर्थिक क्षेत्रले मात्र विश्वशक्तिको मापन हुन सक्तैन । त्यसका लागि चाहिने सबै प्रकारका पूर्वाधारले सुसज्जित हुन पनि अत्यावश्यक हुन्छ । एक पटक विश्वशक्तिबाट स्खलित भएको सोभियतसंघको विश्वभरिका सैनिक अखडा रुसबाट चीनले प्राप्त गर्ने प्रसंग चलेको थियो । तर त्यस्ता अखडाको भार उठाउन र त्यसलाई निरन्तर निर्वाह गर्न चीन अझै तयार भइनसकेको निष्कर्ष निकालेर उसले त्यसको अग्रसरता लिन छाडेको थियो । त्यस्तो स्पेस भर्ने काम, चीनबाहेक अरुले गर्ने तत्काल संभावना छैन, तर चीन आफैं तयार देखिन्न ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक, नामैले काम र कामले रणनीति के हो, त्यसको उद्घोष गरेको छ । त्यो विचारमाथि राम्ररी विचार गर्ने हो भने अहिले चलेका सम्पूर्ण बिबाद कति हलुका छ, त्यसको पर्दाफास हुन्छ । अन्धाले हात्ती छामेर दिएको अभिव्यक्ति भन्दा बढी ओजन तिनले राखेका छैनन् ।