एमसीसीमा नेकपाको अन्योल किन ?

• छविरमण अधिकारी

संसदको यही अधिवेशनबाट पारित हुनुपर्ने अमेरिकी सहायतासम्बन्धी प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) मा सत्तारुढ नेकपाका केही सदस्यहरुको फरक मतका कारण विवादमा प¥यो । नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसी छिनोफानो गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई दिएको छ । नेकपाका केही नेताहरुले एमसीसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एउटा अभिन्न अंग भएको, भारतलाई बीचमा मिसाइएको, सम्प्रभु नै खतरामा परेको जस्ता कारण देखाउँदै सरकारले यसलाई स्वीकार गर्नु नहुने राय दिएका थिए ।

एमसीसी कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा नेपाल सरकारको संयन्त्रले गर्ने भनिएको छ । यसको आप्mनै बोर्ड छ, जसको अध्यक्ष अर्थ सचिव हछन् । भौतिक योजना मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज रहेको बोर्डले नेपालको प्रचलित ऐन कानुन अनुसार एमसीसी कार्यान्वयन हुन्छ ।

एमसीसीका केही शर्त छन् । विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने । विद्युत् नियमन आयोग ऐन पारित भई गठन हुनुपर्ने, एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने, बुटबल–गोरखपुर प्रसारण लाइनमा नेपाल र भारतबीच सहमति हुनुपर्ने, जग्गा अधिग्रहण, वन जंगल ‘क्लियरेन्स’ नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने । यीमध्ये संसदबाट पारित गर्नुपर्नेबाहेक सबै शर्त अघिल्लो र यही सरकारले गरिसकेका छन् । यही सरकारको पालामा दुई महिनाअघि नेपाल र भारतबीच बुटबल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा सहमति भइसकेको छ । विद्युत् नियमन आयोग गठन भई कार्य थालनी भइसकेको छ । डेढ वर्षअघि नै संसदमा दर्ता भएको एमसीसी प्रस्ताव किन अड्क्यो ? त्यसको खोजबिन सरकारले नगरेपछि यो विवादमा आएको हो ।

नेपालमा केही विकास निर्माण हुन लाग्यो भने नेताहरुमा यस्तो राष्ट्रियता एकाएक जागेर आउने गर्छ । हिजो माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो ‘कन्यादान’ गर्ने बेलामा सुतेर बसेका नेताहरु समय घर्केपछि एकाएक राष्ट्रवादी नभएका होइनन् । नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसीसम्बद्ध सम्झौता २०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर भएको थियो । यो प्रस्ताव कार्यान्वयन आउनमा केही शर्तहरु राखिएका थिए । ती शर्त त्यतिबेलै सार्वजनिक भएका थिए । तर हिजो नेताहरुले यसबारे एक शब्द पनि उच्चारण गरेनन् र अहिले पारित हुनैपर्ने अन्तिम घडीमा आइपुग्दा उनीहरुले एकाएक बुद्धत्व प्राप्त गरेको देखियो । जसरी अरुण तेस्रोको ठेक्कापट्टाको अन्तिम तयारी रहेको अवस्थामा तत्कालीन नेकपा एमालेले यसैगरी तुहाएको थियो । अरुणको अवसानको मूल्य अहिलेसम्म नेपालले वार्षिक २६ अर्ब रुपैयाँको बिजुली आयात गरेर चुकाएको छ । अहिले नेकपाका नेताहरुले त्यही झल्को दिइरहेका छन् । पार्टीको संस्थापन पक्ष रक्षात्मक बन्दै गइरहेको छ भने संस्थापन इतर विरोधमा उत्रन थालेको छ । यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा नेताहरुको दृष्टिकोणमात्र उजागर गरेको छैन, एकाएक जागेको राष्ट्रियतालाई पनि छताछुल्ल पारिदिएको छ । हाम्रा नेताहरु कालापानीमा एकप्रकारले मौन छन् । राष्ट्रियता धरापमा परेको मुद्दा कालापानी हो । सरकारले देखाउनका लागि एउटा चिठी लेखेजस्तो गर्नेबाहेक अरु केही गरेको छैन । अर्काे शब्दमा, हाम्रा राष्ट्रवादी नेताहरु कालापानीको सन्दर्भमा दुलाभित्र पसेका भैंm प्रतीत हुन्छ । विरोध गरेको स्वर भारतले सुन्ला कि जस्तो गर्छन् । तर राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता नजोडिएको बरु जनताको आर्थिक विकासको मुद्दामा राष्ट्रियता अघि सारेर विरोध गर्नुको कारण के हो ? बुझ्न सकिएको छैन ।

एमसीसी अन्तर्गत दुईवटा आयोजना कार्यान्वयन गरिने प्रस्ताव छ । पहिलो चार सय केभी क्षमताको तीन सय १८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन एवं तीनवटा उच्च क्षमतायुक्त सवस्टेशन (रातमाटे, दमौली र बुटबलमा) निर्माण र अर्काे बढीमा तीन सय किलोमिटर रणनीतिक सडकको मर्मत सम्भार । यी दुई आयोजनालाई किन लक्ष्यित गरियो भन्दा सरकारले गरेको आर्थिक अवरोधसम्बन्धी एक विश्लेषणले पर्याप्त तथा भरपर्दाे विद्युत आपूर्ति अभाव र अपर्याप्त सडक मर्मत सम्भारका कारण परिरहेको उच्च यातायात लागत नेपालको आर्थिक वृद्धिका सन्दर्भमा गम्भीर अवरोधका रुपमा रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । यसका लागि अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई ५० करोड अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा ५७ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने सम्झौता छ । एमसीसीमा नेपाल सरकारको १३ करोड डलर (१५ अर्ब, १६ करोड रुपैयाँ) लगानी पर्नेछ । यो कार्यक्रम पाँच वर्षभित्र सम्पन्न भएपछि यसको अपेक्षित परिणाममा दुई करोड ३५ लाख नेपालीलाई विद्युत् पहुँच सुविधा उपलब्ध हुने र सडकको स्तरोन्नतिबाट ९० लाख नेपाली लाभान्वित हुनेछ । प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशनको निर्माणपश्चात् देशमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् ऊर्जा खपत पाँच सय युनिट (हाल २४५ युनिट मात्र) पुग्नेछ । यी प्रसारण लाइनबाट तीन हजार नौ सय मेगावाट बिजुली वारपार गर्न सकिन्छ । बुटबल–गोेरखपुर (प्रस्तावित) प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि सात हजार मेगावाटसम्मको बिजुली बोक्न सक्छ ।

नेपालमा कार्यान्वयमा रहेका आयोजनाको हविगत विश्लेषण गरी यसलाई सबैको अपनत्व दिलाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारको सहमतिमा आयोजना कार्यान्वयन शर्त राखिएको थियो । संसदबाट पारित भएपछि सबै राजनीतिक दलले यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने (भोलि कार्यान्वयनका क्रममा परेका राजनीतिक जटिलता नहोस भन्नका लागि), विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार नहोस् स्वायत्त नियमन आयोगको गठन । नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदान प्रदान मात्र नभई व्यापार नै गर्ने उद्देश्यले सन् २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता भयो । तर व्यापार गर्ने साधन (प्रसारण लाइन) छैन । हामी भारतबाट आयात गरिरहेका छौं । तर अबका केही वर्षभित्र यहाँको बिजुली खपत नभई खेर फाल्नुपर्ने स्थिति छ । अभैm कयौं वर्षसम्म देशमा १५ सय मेगावाट बिजुली मात्र खपत हुने छाँट छ । जबकी विद्युत् प्राधिकरणले ६ हजार मेगावाटको बिजुली पीपीए गरिसकेको छ । यो बिजुली कसरी खपत गराउने भन्ने पिरलो अहिलेदेखि नै छ । त्यसबाहेक दुई देशबीच प्रसारण लाइन निर्माण भएमा नेपालको जलविद्युत्मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना दह«ो हुन्छ, जसले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो सघाउ पु¥याउन सक्छ ।

एमसीसीका केही शर्त छन् । विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने । विद्युत् नियमन आयोग ऐन पारित भई गठन हुनुपर्ने, एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने, बुटबल–गोरखपुर प्रसारण लाइनमा नेपाल र भारतबीच सहमति हुनुपर्ने, जग्गा अधिग्रहण, वन जंगल ‘क्लियरेन्स’ नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने । यीमध्ये संसदबाट पारित गर्नुपर्नेबाहेक सबै शर्त अघिल्लो र यही सरकारले गरिसकेका छन् । यही सरकारको पालामा दुई महिनाअघि नेपाल र भारतबीच बुटबल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा सहमति भइसकेको छ । विद्युत् नियमन आयोग गठन भई कार्य थालनी भइसकेको छ । डेढ वर्षअघि नै संसदमा दर्ता भएको एमसीसी प्रस्ताव किन अड्क्यो ? त्यसको खोजबिन सरकारले नगरेपछि यो विवादमा आएको हो ।

आर्थिक वृद्धिद्वारा गरिबी न्यूनीकरणका लागि अनुदान दिने अमेरिकी सदनले एमसीसीको स्थापना सन् २००४ मा गरेको हो । यसको बोर्ड अध्यक्षमा विदेश मन्त्री, अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआइडी) का प्रशासक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, अमेरिकी कंग्रेसले स्वीकृत गरेका चारजना निजी क्षेत्रबाट प्रतिधित्व छ । सम्बन्धित देशको स्वामित्व र परिणाममुखी कार्यक्रमका आधारमा मात्र लगानी गर्ने विशेष प्रकारको संस्था यो हो । अनुदान लिने देशले नै आयोजना÷कार्यक्रम प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, देशको आप्mनै स्थापित संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने, आर्थिक प्रगति देखिने गरी प्रभाव पार्न सक्ने आयोजनामा मात्र लगानी गर्ने, निरन्तर प्रगति मूल्यांकन गर्ने र पाँच वर्षभित्र काम गर्न नसके प्रयोग नभएको पैसा फिर्ता जाने लगायतका उपक्रम यसमा छन् । एमसीसी कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा नेपाल सरकारको संयन्त्रले गर्ने भनिएको छ । यसको आप्mनै बोर्ड छ, जसको अध्यक्ष अर्थ सचिव हछन् । भौतिक योजना मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज रहेको बोर्डले नेपालको प्रचलित ऐन कानुन अनुसार एमसीसी कार्यान्वयन हुन्छ । यति सरल र विशुद्ध नेपालको आर्थिक विकासका लागि सहायक हुने प्रस्तावमा राष्ट्रियताका नाममा असफल तुल्याउन खोज्नु आपैmमा अतिवाद हो ।

भोलि आयोजना कार्यान्वयनमा यस्तै राजनीतिक किचलो नहोस् भनेर नै संसदबाट पारित गराउन खोजेको देखिन्छ । एमसीसी नेपालमा मात्र प्रस्ताव गरिएको होइन । विश्वका २४ देशमा यो प्रस्ताव लागू गर्न लागिएको छ भने १७ देशमा ८० वटा आयोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ ।