काठमाडौं । कानुनमन्त्री धनराज गुरुङको अनिच्छाका कारण सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको बिषय न्याय परिषदमा अल्झिएको छ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल जम्माजम्मी २० दिन रहेको अवस्था छ ।
कार्कीको इच्छाशक्ति भएको भए अहिलेसम्म न्यायाधीश नियुक्ति भइसक्थ्यो । यसैबीच कुनै पनि तहमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुने भन्दै यता गोपालकृष्ण घिमिरे नेतृत्वको नेपाल बारले पनि मन्त्री गुरुङको बाटो पछ्याएको छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा क्याडर न्यायाधीश, कानून व्यवसायी तथा न्याय सेवाका कर्मचारीमध्ये कसलाई बढी ल्याउने भन्ने विषयमा न्यायपरिषद् सदस्यहरूबीच मत बाझिएका कारण पनि ढिलासुस्ती भइरहेको छ ।
जिल्ला न्यायाधीशहरूले असारको दोस्रो साता सामूहिक ज्ञापनपत्र नै दिएर क्याडर न्यायाधीशलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरेपछि परिषद दबाबमा परेको छ । जिल्ला न्यायाधीशको मागमा टोपबहादुर सिंह नेतृत्वको पूर्व न्यायाधीश फोरमले समेत विज्ञप्ति नै जारी गरेर समर्थन जनाएपछि प्रधानन्यायाधीश कार्की आफै सकसमा परेको बताइन्छ ।
अर्कोतर्फ जिल्ला न्यायाधीशलाई हेपिएको प्रश्न उठाएर कार्कीप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै अर्घाखाँचीका जिल्ला न्यायाधीश डा.श्रीकृष्ण भट्टराईको राजीनामाले पनि क्याडर न्यायाधीशबाट नै बढी नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब थपेको छ ।
अधिकांश जिल्ला न्यायाधीशहरू जिल्ला न्यायाधीशबाटै रिटायर हुनुपर्ने हुँदा क्याडर न्यायाधीशको करियर नै समाप्त हुने अबस्था पनि छ । विगतका अभ्यासबाट कानून व्यवसायी र बाहिरबाट न्यायाधीश लग्दा जिल्ला न्यायाधीशहरूको मनोबल गिर्नुका साथै न्याय सम्पादनमा समेत प्रश्न उठिरहेको क्याडर न्यायाधीशहरूको तर्क छ ।
न्याय परिषदका सदस्यले नै कानुनव्यवसायीको संख्या ‘मिनिमाइज’ गर्नैपर्ने अवस्था आएको भनेर बारका पदाधिकारीलाई भनेको कुरा समेत बाहिरिएको छ । त्यसलगत्तै बारले विज्ञप्ति नै जारी गरी न्यायपरिषदको ध्यानाकर्षण गराउनु परेको थियो ।
यता नेपाल बारले पनि न्यायाधीशमा आधा हिस्सा माग्दै आएको छ । कानुनमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार जाने बेला कार्कीले एमाले निकट कानुनव्यवसायीलाई उच्च र सर्वोच्चमा उल्लेख्य स्थान दिने आशंका उब्जेपछि बार नेतृत्वकै सल्लाह अनुरुप कानुन मन्त्री गुरुङ वैठकमा बस्न अरुचि जनाएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीश पद रिक्त छ भने उच्च अदालतमा ४२ न्यायाधीश पद रिक्त छ । उच्चमा तत्कालका लागि २७ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भनेर जिल्ला न्यायाधीश, कानून व्यवसायी र न्याय सेवाका कर्मचारीहरू गरी ८१ जनाको नाम यसअघि नै न्याय परिषद् सचिवालयले ‘सर्टलिस्ट’ गरिसकेको छ ।
तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की र तत्कालीन कानून मन्त्री गोविन्दप्रसाद बन्दीकै समयमा उच्चका लागि ८१ जना आवेदकको नाम ‘सर्टलिस्ट’ भएको थियो ।
पछिल्लो समय न्याय परिषदका तीन सदस्य फेरिइसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश कार्की, कानून मन्त्री गुरुङ र वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठबीच कोटाका विषयमा सहमति कायम हुन नसकेका कारणले पनि वैठकको निधो नभएको एकाथरीको भनाई छ ।
यता, सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ६ जना र उच्च अदालतमा रिक्त २७ न्यायाधीश एकसाथ नियुक्त गर्ने कि के गर्ने भन्ने बिषयमा न्यायपरिषद् सदस्यहरूबीच फरकफरक धारणा रहेको बताइन्छ ।
सर्टलिस्टमा परेकामध्ये कतिपय कानुनव्यवसायी मुद्दाहरूमा संख्या पु¥याउनका लागि आफ्नो नाम मात्र पनि लेखाएको चर्चासमेत छ । अदालतमा बहस पैरवी नै नगरी मुद्दामा नाम मात्र लेखाएकाहरू कसरी परे भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । बारले नै ति नामलाई रोक्न लविङ गरिरहेको छ । असक्षमलाई ल्याउँदा भविष्यसम्म यस्ता व्यक्तिको अपजस बारले बोक्नुपर्ने भनाई बारका पदाधिकारीको छ ।
भागवण्डा र आन्तरिक दाउपेचका कारण अदालतहरुमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनको काममा गंभिर धक्का लागेको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा न्यायका याचक परेका छन् । यसैविच, न्यायाधीशको सर्टलिस्टमा परेका व्यक्तिहरू केलाउन भनेर न्यायपरिषदका सदस्य रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको स्रोतले जनाएको छ । सर्टलिष्टमा परेका व्यक्तिको योग्यता र इमान्दारिता चेक जाँच गरेपछि मात्र फाइल प्रधानन्यायाधीशमा बुझाइने भएको छ ।
