काठमाडौं । जनताहरू न्यायालयमा छिटो न्यायका लागि अदालतमा तड्पिरहेका छन्, उता सत्तारुढ दलको चासो सेटिङमा मात्र छ । सोही स्वार्थले न्यायालय अस्तव्यस्त हुँदै गएको छ ।
भागबन्डा र भावी प्रधानन्यायाधीशमा सेटिङको राजनीतिले महिनौंदेखि न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन । हालका प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्याय परिषद्को बैठक बोलाउन खोज्दा पनि गृहकार्य नपुगेको भन्दै बस्न सकेको छैन । नियुक्तिमा सकेसम्म कार्कीलाई गलाउने नत्र उनको कार्यकालमा नियुक्ति नै नगर्ने कांग्रेस तथा माओवादीको रणनीति छ ।
सर्वाेच्चमा ६ न्यायाधीश पद रिक्त छ । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले २० साउनदेखि अवकाश पाउँदैछन् । सर्वाेच्चमा एकातर्फ मुद्दाको चाप बढीरहेको छ भने अर्काेतर्फ न्यायाधीशहरुले धमाधम अवकाश पाइरहेका छन् । हरेक दिन सयौं मुद्दा पेशीमा चढेर पनि सुनुवाई हुने पालो पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा कुनै हतारो छैन । दुई साताअघि बैठक बसेपनि कुनै सहमति हुन सकेन ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस र माओवादीले सर्वोच्चमा आफ्नो पकेटको व्यक्तिलाई भावी प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरी अहिले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न लागेका छन् । जसका कारण नियुक्तिमा ढिलाई भएको हो ।
कांग्रेसले नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे वा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई सर्वाेच्चको न्यायाधीध नियुक्त गर्न चाहेको छ ।
त्यस्तै, माओवादीले हालका महान्यायाधिवक्ता डा.दीनमणी पोखरेललाई अघि सारेको छ । माओवादीकै एक समूह भने गत वर्ष सिफारिस भएका ल क्याम्पसका प्राध्यापक डिएन पराजुलीलाई नै नियुक्ति गराउन सक्रिय छ । भागबन्डामा एमालेले पनि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललाई अघि बढाउने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ ।
यसरी तीन दलले पालैपालै आफ्ना कार्यकर्तालाई सर्वाेच्चको प्रधानन्यायाधीश बनाउने चलखेल गरिरहेका छन् । यो चलखेलले आगामी दिनमा न्यायालय पूर्णरुपमा दलहरुको कब्जामा जाने जोखिम बढीरहेको प्रष्ट देखाउँछ ।
सर्वाेच्च मात्र होइन उच्च अदालतको नियुक्तिमा पनि ठूलो चलखेल छ । जहाँ निष्ठावान कानून व्यवसायी भन्दा बिचौलियाका रुपमा अकुत आर्जन गरेकाहरु न्यायाधीश बन्ने लाइनमा छन् ।
खराब पृष्ठभुमी भएका वकिलहरु उच्च र सर्वाेच्चमा न्यायाधीश हुने तर सिनियर र निष्ठावानहरु भने जिल्ला अदालतबाट माथि जानै नसक्दा अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले गर्दा पछिल्लो समय न्याय सेवाका कर्मचारीहरु समेत एकजुट भएर न्यायाधीश नियुक्तिमा क्याडरहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै दबाब दिन थालेका छन् ।
तर, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि पुरानो लिष्टबाट नियुक्ति गर्न नमिल्ने अवस्था छ । त्यसकारण फेरि आवेदन मागेर मात्र उच्चमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएकाले कार्कीको कार्यकालमा न्यायधीश नियुक्ति हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ ।
