काठमाडौं, ९ पुस । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकासँग गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौताको विरोध गर्नुको औचित्य नरहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समितिको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले एमसीसी राष्ट्रिय हितको पक्षमा रहेको समेत बताए । उनले भने, ‘यो सम्झौताले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई हानी गर्दैन ।’
नेपालीले एमसीसी सम्झौतालाई पैसासँग मात्र तुलना गर्नु नहुने भन्दै उनले उक्त सम्झौता राष्ट्रिय हितका लागि नै भएको बताए । उनले एमसीसीलाई इन्डोप्यासेफिक रणनीतिको अंगको रुपमा हेर्न नहुने भन्दै भने, ‘यसलाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको कुनै पनि अंगकारुपमा हेर्नु हुँदैन । यो सैन्य गठबन्धनसँग जोडिएको छैन ।’
अध्ययन गरेर उर्जा तथा सडकमा लगानी गर्दा उचित हुने भएपछि एमसीसीको सम्झौता गरिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘तर, नेपालकै कारण एमसीसी सम्झौता ढिलो भएको हो ।’ एमसीसीलाई संसदको यसै अधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने तयारी सरकारले गरेको छ । तर, यसबारे सत्तारुढ नेकपाभित्र विवाद भइरहेको छ ।
एमसीसी विकासशील देशहरु खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्यसहित एक परियोजनाका रुपमा सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो । सन् २०१२ यता विभिन्न चरणको छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो ।
नेपालमा भने सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत एमसीसी कार्यान्वयन गर्न मिलेनीयम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल गठन भएको थियो । यसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहने व्यवस्था छ ।
