काठडमाडौं । नेपाली समाज भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जागरुक हुँदै आएको छ । तरपनि, भ्रष्टाचार निवारण हुन सकेको छैन । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारनक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण लगायतका फाइल अगाडि बढाएकै कारण चर्चामा छ । पशुपतिमा जलहरीदेखि वाइडबडी, ३३ केजी सुन, यती, ओम्नी, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया, बूढीगण्डकी, सीसीटीभी र मधेशमा साइकल वितरणजस्ता भ्रष्टाचार काण्ड चर्चामै छन् ।
नेपालमा यस्ता काण्ड बेला बेलामा आइरहन्छन् । तर, पर्याप्त अनुसन्धान गरी मुद्धाको किनारा नलगाइदा कतै अहिलेका काण्ड पनि फेरि सामुम हुने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ । एउटा काण्डलाई अर्को काण्डले छोप्ने र उन्मुक्ति दिलाउने काम हुँदै आएका छन् । सर्वत्र भ्रष्टाचार रहेकाले निवारण कठिन रहेको विज्ञहरू औल्याउँछन । तर, स्पष्ट नीति र दूरदर्शी नेतृत्व हुने हो भने भ्रष्टाचार निवारण सम्भव छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था, कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता लगायतका विषयमा पूर्वप्रशासक एवं भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता भरतबहादुर थापासँग दृष्टिले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।
पछिल्लो समय कीर्ते, संगठित अपराध, भ्रष्टाचारजस्ता काण्डमा माथिल्ला तहकै कर्मचारीहरू नै जेल जाने स्थिति बन्यो । पूर्वप्रशासक, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ताको रुपमा तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ?
यसका दुईटा पाटा छन् । एउटा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बसेपछि आफूँले गरेका कामको सँधैभरी जिम्मेवारी लिनुपर्छ । गल्ती गरेको छ भने सजाय भोग्नुपर्छ । यो तह वा त्यो तह भन्ने हुँदैन । पदमा हुँदा गरेको कामको जिम्मेवारी सँधै लिन्छु भनेरै काम गर्नुपर्छ । हामीले पनि त्यसरी नै काम गरेर आएको हो । अर्कोतर्फ, को दोषी छन् त भनेर हेर्नुपर्छ । कर्मचारी भनेको आफैँ निर्णयको अन्तिम स्रोत होइनन् । ललिता निवास प्रकरणमा सानो तहका कर्मचारी पनि पक्राउ परेका छन्, उनीहरूको दोषको हद कति हो भनेर अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
टिप्पणी उठाएकै भरमा जेल पर्ने हो भने त कोही पनि बाँकी रहँदैन भनेर निजामति कर्मचारी आन्दोलनमै उत्रिनु जायज हो ?
टिप्पणी उठाउने शाखा अधिकृत भनेको सबैभन्दा आधारभूत तह हो । त्यो भन्दा तल त सहयोगी मात्रै हो । त्यो फाँटसँग सम्बन्धित चिठी वा विषयबस्तु शाखा अधिकृतकोमा पुग्छ । आफुले सक्ने निर्णय आफैँ गर्छ । नसक्ने विषय निर्णयको लागि माथि पेश गर्ने उसको जिम्मेवारी हो । त्यसैको आधारमा गल्ती उसकै भयो भनेर किन पक्राउ गरियो मैले बुझेको छैन । प्रशासनिक प्रचलनको माध्यम नै टिप्पणी हो । त्यसैले यसमा राम्रो अनुसन्धान हुनुपर्छ । निर्दोष फस्न हुन्न, दोषी उम्कनु हुन्न ।
टिप्पणी सही ढंगले उठाएको थियो भने गलत निर्णय हुँदैन थियो नि होइन ?
टिप्पणीमा यो विषय आएको छ, यसको कानुनी प्रावधान यो छ भनेर लेख्ने हो । अधिकृतले टिप्पणी उठाएकै भरमै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्छ भन्ने होइन । त्यसैले कुन प्रसंगमा कसको टिप्पणी उठेको थियो, त्यसको कार्यान्वयन कुन तहबाट कसरी भयो भन्ने पनि केलाउनुपर्छ ।
पहिला पहिला भ्रष्टाचारजन्य काण्डमा खरिदार, सुब्बा बढी समातिन्थे । तर, अहिले सचिव, मन्त्री समातिन थालेका छन् । देश थप बिग्रिन लागेको हो कि सप्रिन थालेको हो ?
अहिले देशव्यापी रुपमा भ्रष्टाचारविरोधी हावा चलेको छ । अहिले चर्चामा रहेका काण्डहरू भनेको वर्षौदेखि भइरहेको हो । गन्याएको सिनोलाई कोट्याएर अहिले रमाएको अवस्था मात्रै हो । अहिले भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एक थोपा पनि काम भइरहेको देखिएको छैन । अख्तियारले बेलाबेलामा सानातिना मान्छेलाई रंगेहात पक्रिन्छ । नत्र कहाँ भ्रष्टाचार भइरहेको छ भनेर प्रभावकारी रुपमा हेर्ने काम नै भएको छैन । अहिले ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । ७ वटा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले आज भइरहेका काममा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम भएको पाइएको छैन । पुरानो सिनो कोट्याएर गन्याएछ है भन्यो बस्यो । तपाईँ हामीले पनि गन्याएकोलाई गन्याएको भन्नैप¥यो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सवालमा तह हेरेर हुँदैन । जुनसुकै तहको भए पनि भ्रष्टाचार निवारण गर्नैपर्छ । भ्रष्टाचार गरेको छ, अनियमितता गरेको छ भने छुटकरा पाउनु हुँदैन । दोस्रो, टिप्पणी उठाएकै भरमा मात्रै जेल कोच्ने हो भने त एक किसिमको आतंक भयो । बहालवाला सचिवलाई पक्रदा सरकारले स्वीकृति दिएको थियो कि थिएन भन्ने कुरो पनि खुलेको छैन । सरकारले अहिलेसम्म त्यो विषयमा बोलेको छैन । बहालवाला सचिवलाई पक्रदा सरकारको स्वीकृति अनिवार्य चाहिन्छ । गल्ती नै गरेको हो र सरकारले स्वीकृति दिएको हो भने त्यसमा भन्नु केही छैन । दोषीअनुसारको कारबाही भोग्नैपर्छ । होइनभने, त्यसले आम कर्मचारीमा डराउने, काम छल्ने प्रवृत्ति सुरु हुन्छ ।
टिप्पणी उठान पनि डराउनुपर्ने अवस्थामा त अब कामै नहुने भयो नि ?
कामै अगाडि नबढ्ने भन्ने त हुँदैन । यस्तो विषय आएकाले पेश गरेको छु मात्रै भन्छ, राय कसैले पनि लेख्दैन । राय नलेखेपछि के गर्ने ? निर्णय त टुंगिदैन । आएको विषय, भएको कानुनी प्रावधान लगायतका विषय तहगत रुपमा राय लिँदै सोही आधारमा निर्णय हुने प्रचलन हो । अब त्यस्तो राय लेख्न डराउँछन् । काम छल्ने प्रवत्ति सुरु हुन्छ ।
भ्रष्टाचारले शीर्ष नेताहरूलाई छोएको देखिएन । यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?
अहिले के देखियो भने राजनीतिक क्षेत्रबाहेक अरु कोही पनि शुद्ध छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई कसैले पनि छुन सकेको देखिएन । निर्णय गर्न आदेश दिएर, बाध्य पारेर लेख्न लगाएर निर्णय गराउनुहुन्छ । अनि उहाँहरूलाई कसैले छुन सक्दैन । फलानोको आदेशबाट गरिएको भनेर लेखिएकै छ भने भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही चलाउनेहरूले बुझ्नुपर्ने विषय हो ।
प्रशासनमा पनि लामो समय काम गर्नुभयो । अख्यियारमा पनि काम गर्नुभयो । भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ताको रुपमा पनि काम गर्नुभयो । यति लामो अनुभवले के भन्छ–कुन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार रहेछ ?
भ्रष्टाचार कहाँ हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा ध्यान पुगेकै छन् । खाली बाहिर आएका विषयमा मात्रै हल्ला गर्ने गरिएको छ । एक पटक हामीले अध्ययन गर्ने कोसिस पनि गरेका थियौँ । तर, त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिएन । भ्रष्टाचार लुकेर हुने प्रवृत्ति हो । यथार्थ के हो भने, भ्रष्टाचार नभएका क्षेत्रै छैनन् । पशुपतिनाथमा भ्रष्टाचार हुन थालेपछि कहाँ बाँकी रह्यो र ? वास्तवमा भ्रष्टाचार नभएको कुनै पनि क्षेत्र छैन ।
सिंहदरबार घरघरमा पुग्यो भन्ने हिसाबले चर्चा गरियो । तर, अख्तियारमा परेका उजुरी हेर्ने हो भने स्थानीय तहकै सबैभन्दा धेरै छन । भ्रष्टाचार त तलसम्मै फैलिँदै गयो होइन ?
सिंहदरबारको विकृति घरघरमा नपुगोस भन्ने चाहना थियो हाम्रो । घरघरमा सिंहदरबारमा भएको विकृति होइन स्थानीय सुशासन पुग्नुपथ्र्यो । विडम्बना सिंहदरबारका विकृति स्थानीय तहसम्म पुग्यो ।
घुस लिनेदिने दुबै दोषी हुन् भनिन्छ । खासमा जनता पनि दोषी हुन् ?
जनताका पनि दुईवटा पाटा छन् । एउटा आफुलाई अवाञ्छित सुविधा लिनका लागि गरिने पनि जनता नै हुन् । अर्कोथरी जनता बोल्न सक्दैनन् । यदि, बोलिहाल्यो भने पनि काम हुँदैन । सिफारिस लिनैपर्छ । नागरिकता लिनैपर्छ । पासपोर्ट लिनैपर्छ । कानुनले गर्नुपर्ने काम नगरी सुखै छैन । नत्र सबै सुविधाबाट बञ्चित हुन्छ । उनीहरूसँग उपाय नै छैन । सबैभन्दा तल्लो तहको बोली ननिस्कने जनताको पक्षमा तपाईँ हामीले बोल्नुपर्छ । आवाजविहीनहरूको आवाज बन्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचार अन्त्य चाहिँ नहुने नै रहेछ ?
प्रकृति र प्रवृत्तिको कुरा हो । प्रकृत्तिअनुसार सबै शुन्य भन्ने चाहिँ विश्वमा कही पनि देखिएको छैन । आम नागरिकलाई, सबैभन्दा तल्लो वर्गलाई असर पर्ने कुरा हामीकहाँ जतिको सायदै मुलुकमा हुन्छ ।
सरकारमा नहुँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध चर्को कुरा गर्ने तर, सरकारमा पुगेपछि भ्रष्टाचारमै लिप्त हुने किन हुन्छ ?
राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण भनेको विरोधीलाई तह लगाउने अस्त्रको रुपमा बुझेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण भनेको आफ्नो आचरणको विषय होइन कि विरोधीलाई तह लगाउने हो भन्ने बुझाइ छ । सबैले आफुलाई स्वघोषणा गर्छन–हाम्रो पार्टी, हाम्रा नेता, हामी शुद्ध छौँ । अर्को पार्टी अशुद्ध छ, भ्रष्टाचारी हो भन्छन । आफ्नो सुधारको कुरा त कही पनि भएको देखिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री–मन्त्री शुद्ध हुने हो भने कर्मचारीले मात्रै चाहेर भ्रष्टाचार हुन्छ ? कि कर्मचारीले मन्त्री–प्रधानमन्त्रीलाई घुमाइदिन्छन ?
प्रधानमन्त्री–मन्त्री शुद्ध हुने हो भने कर्मचारीले मात्रै भ्रष्टाचार गर्ने आँट गर्न सक्दैन । नीतिगत, कानुनी रुपमै प्रचलनका हिसाबले छिद्रहरू छन् । ती छिद्रहरूलाई टाल्दै जानुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कति कार्यालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । मन्त्री–प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुन सक्छ । सबैभन्दा तल्लो तहका जनताले सेवा लिने ठाउँमा मन्त्री–प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नुपर्छ । आफुले भ्रष्टाचार नगर्ने मात्रै होइन, मातहतका कुन निकायमा सुधार गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ पनि मन्त्री–प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ ।
काममा ढिलासुस्ती पनि भ्रष्टाचार नै हो नि होइन ?
हो नि । भ्रष्टाचारका सयौँ प्रकार हुन्छन । काममा ढिलासुस्ती, उपहार, चन्दा, दानबकस यी सबै कुरा भ्रष्टाचारका विभिन्न स्वरुप हुन् । काम छिटो नहुनु मात्रै होइन कि, काम छिटो गरिदिएर फाइदा लिनु पनि भ्रष्टाचार नै हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग किन सुस्ताएको होला ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबै भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरेर मुद्धा दर्ता गर्न सक्दैन । मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय, निजी क्षेत्र, अदालत, सेना लगायतमा भएको भ्रष्टाचार अख्तियारको दायरामै पर्दैन । अख्तियारले अधिकांश मुद्धा तल्लो तहका कर्मचारीलाई चलाएको छ । रंगेहात पक्राउ परेका घटना हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै देखिन्छ । त्यसैले त अख्तियारले साना माछालाई मात्रै समात्यो, ठूलो माछा अख्तियारको फन्दामा परेनन् भन्ने आरोप पनि छ । अख्तियारले साना माछा जति समाते पनि भ्रष्टाचार निवारण सम्भव छैन । अख्तियार ठूला माछा र नीतिगत भ्रष्टाचार हुने ठाउँसम्म पुगेकै छैन ।
भ्रष्टाचार विरोधी निजी संघसंस्थाको भूमिका चाहिँ कस्तो पाउनुभएको छ ?
भ्रष्टाचार विरोधी संस्था धेरै होइन प्रभावकारी हुनुपर्छ । संस्था भएर मात्रै हुँदैन, ती संस्थाले कस्तो काम गर्छन भन्ने मुख्य कुरा हो । अन्य देशमा भ्रष्ट राष्ट्रप्रमुखलाई समेत कारबाही भएका थुप्रै उदाहरण छन् । भ्रष्टाचारमा संलग्न जोकोही पनि कानुनी दायरामा आउँछन । त्यसमा निजी क्षेत्रका संस्थाको पनि ठूलो योगदान रहने गरेका छन् । त्यो हिसाबको काम हाम्रो हुन बाँकी छ ।
भ्रष्टाचार निवारणका लागि अब कसले के गर्नुपर्छ ?
भ्रष्टाचार निवारणका लागि सबभन्दा पहिले राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । तर, भ्रष्टाचार निवारण राजनीतिक दलहरूको एजेण्डा बन्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार निवारण त राजनीतिक दलहरूको चुनाव जित्ने आश्वासन मात्रै भएको छ । संसदले पनि भ्रष्टाचार निवारणलाई मूल एजेण्डा बनाउनुपर्छ । तीनवटै तहका सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा भ्रष्टाचार निवारण पर्नुपर्छ । संघसंस्था र जनस्तरबाट पनि भ्रष्टाचार निवारणका लागि खबरदारी गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार निवारण खाली भन्ने विषय मात्रै बनाइँदासम्म कुनै परिणाम आउन सक्दैन । आमजनताले राजनीतिक दलका नेताको भनाइमा होइन, काम गराइ र परिणाममा भ्रष्टाचार निवारण खोज्नुपर्छ ।
