हामी नेपालीले आफ्नो भान्छाको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक वस्तु र सामग्रीको सक्दो जोहो गरेर देशभरिबाट भान्छेहरु छान्यौं र तिनीहरुलाई भान्छाको जिम्मेवारी सुम्प्यौं । धेरै भान्छेहरु भएकोले उनीहरुको छनोट, कार्यकाल र उत्तरदायित्व निर्धारण संबन्धमा नियम बनायौं । राम्रो खाना पकाएर खुवाउलान् भन्ने स्वाभाबिक आशा र अपेक्षामा जनता रहे । तर, खाना पकाउने र यसको वितरण प्रकृयामा भने वास्तविकता अर्कै रह्यो ।
खाना तयार हुनासाथ जनतालाई भोकै राखेर भान्छेहरुले मात्र भागशान्ति गर्न लागे । भान्छे र यिनीहरुका परिवार एवम् आसेपासेहरुले मात्र भोजनमा सहभागी हुन पाए । अरु व्यक्तिलाई छुट्याइयो र टाढा राखियो । आम जनता भोक–भोकै बस्न बाध्य पारियो । यस्तो अवस्थाप्रति जनताले भान्छेहरुलाई सचेत गराए । यस्तो स्थिति सुधार्नु पर्छ भने । सबैले खाना पाउनु पर्छ र कोही पनि भोकै रहनु हुँदैन भनेर चारैतिरबाट गुनासो पोखे ।
सबैलाई खाना पु¥याउन भान्छेले थप वस्तु र सामग्रीको आवश्यकता रहेको र सोको नियमित आपूर्तिको माग गरे । भान्छेको माग अनुसार जनताले सकिनसकी आफ्नै गाँस कटाएर थप सामग्रीको व्यवस्था गरिदिए । यति हुँदा पनि भान्छेले जनतासम्म खाना पु¥याउन चाहेनन् । वितरण प्रणाली विभेदकारी भयो, यसमा सुधार हुनुप¥यो भन्ने जनताको जायज आवाजलाई सुनिएन ।
भान्छे समूहका व्यक्तिबाहेक अरुलाई भोकै बस्न बाध्य पारियो । समयक्रममा भान्छे–भान्छेबीच पनि कलह पैदा हुन थाल्यो । भान्छेहरुमा पनि जसको हातमा डाडुपन्युं छ साधन र श्रोतको बाँडफाँट र खटनपठनमा उसैको प्रभुत्व हाबी हुन थाल्यो ।
उसको समूहले बढी खायो, राम्रो खायो भनेर अर्को पक्षको बिरोध रह्यो । उपलब्ध स्रोत र साधन भान्छेहरु बिच बाँडफाँट गर्ने क्रममा सुविधा पाउने परिमाणको आधारमा भान्छेका ’क’, ’ख’, ’ग’ वर्गहरु सिर्जना गरिए । गुट, उपगुटहरु सकृय हुन थाले ।
आफू, आफ्नो परिवार र आफ्नो गुटको हित अभिवृद्धि नै गुटहरुको प्रमुख उद्देश्य बन्यो । जनताको हित अभिवृद्धिमा गुटहरुको कुनै सरोकार रहेन । भान्छाको मूली र प्रमुख हर्त्ताकर्ता को बन्ने भनेर भान्छेहरुबीच समय–समयमा छिनाझपटी हुने गथ्र्यो ।
भान्छेका यस्ता हर्कत राष्ट्रिय राजनीतिका केही घटनाक्रमसंग जोडेर हेर्न पनि सकिन्छ । नेपालको इतिहासमा कोतपर्वले आफ्ना विरोधीहरुलाई एकै चिहान पारी जंगबहादुरलाई सत्ताको केन्द्रमा ल्यायो ।
विसं १९४२ कोतपर्वले रणोद्दिप सिंहको हत्यासँगै धीरशमशेरका छोराहरुलाई रोलक्रममा ल्यायो । त्यस्तै, २००७ साल, २०१७ साल, २०३७ साल र २०४६ सालका घटनाहरु घटे । यी काण्डहरु पुराना भान्छेहरुको ठाउंमा नयाँ भान्छेहरुको रुपमा चित्रण गर्न सकिन्छ ।
भान्छेहरु बिच आपसमा छिनाझपटीको अवस्था नआओस् र सबैप्रति समान व्यवहार गरियोस् भनेर देखाउन विधि र पद्धति तर्जुमा र कार्यान्वयनको योजना बनाइयो । तर यो वास्तविक अर्थमा नभई केवल देखावटी मात्र रहेको हुन्छ । आफूलाई दानापानी, सुरक्षा र सुविधाको निरन्तर आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्दै जनताको हित र सरोकारका विषयमा कुनै चासो राखेको देखिँदैन ।
भान्छेको हर्कत भान्छामा मात्र सीमित नभई राष्ट्रको सम्पूर्ण जीवन पद्धतिमा व्याप्त रहेको छ । आफ्ना सन्ततिको लागि गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गरेका हुन्छन् तर जनताको शैक्षिकस्तर उठाउने विषय उनीहरुको प्राथमिकतामा परेको हुँदैन । स्वास्थ्य सम्बन्धमा पनि यस्तै प्रबन्ध गरेका हुन्छन् । भान्छेले आफ्ना मान्छेहरुलाई योग्यता र विज्ञतालाई लात मार्दै सोर्सफोर्सका आधारमा भनेको ठाउँमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पुनर्नियुक्तिको प्रबन्ध मिलाएका हुन्छन् ।
कानुन कार्यान्वयनको तहमा पनि भान्छेहरुको लागि सहजकारी व्यवस्था तर्जुमा गरिएको पाइन्छ । साथै, मूल भान्छे आफू र आफ्नो गुटको हित प्रवद्र्धनमा मात्र उद्यत रहँदा प्रतिद्वन्द्वीहरुको असन्तोष र विरोध हुने हुँदा उनीहरुलाई पनि भान्छा व्यवस्थापनमा सहभागी गराउनु पर्ने बाध्यता आउँछ अन्यथा शक्ति संघर्षमा विस्थापित हुने खतरासमेत रहन्छ ।
भान्छेले भान्छाको व्यवस्थापनका कार्यमा व्यापक अनियमितता र घोटाला गरी राष्ट्रको साधन र श्रोतको अनियमितता र चुहावट गर्ने गरेकोले नै भान्छेहरु सत्ता संघर्षमा हानाथाप गरिरहेका छन् । सार्वजनिक भान्छा व्यवस्थापनको नाममा राष्ट्रको साधन र श्रोतको अत्यधिक मात्रामा दोहन गर्ने, जनतामा करको भार अझ बढाउने, धान्न नसक्ने किसिमले सरकारी ऋण बढाई वित्तीय अनुशासनको धज्जी उडाउने भान्छे र उनका सहयोगीहरुको विशेषता रहेको हुन्छ ।
भान्छा व्यवस्थापनको लागि साधन र श्रोत जम्मा गर्दा र खर्च गर्दा आफू र आफ्नो समूहको सरोकार र हित अभिवृद्धि हुने गरी निर्णय र कामहरु सम्पादन गर्ने गरिन्छ । साथै, भान्छा व्यवस्थापनमा आवश्यक विभिन्न तहका जनशक्ति नियुक्ति र परिचालन गर्दा समग्र देश र जनताको कल्याण भन्दा आफू र आफ्नो गूटको स्वार्थ लाई केन्द्र–विन्दुमा राखेर गरिएको हुन्छ ।
उदाहरणको लागि, यस वर्ष संसदमा बहस चलिरहेको आव २०८०/८१ को बजेटमा नुवाकोट, गोर्खा र डडेलधुरा गरी तीन जिल्लालाई बजेटको मनग्गे अंश छुट्याइएको कारण अरु जिल्लाको भागमा न्यून रकम पर्न गएको अधिकांश सांसदहरुको गुनासो छ जसबाट डाडुपन्युँ हातमा लिएका भान्छेले राम्रैसंग ’आफ्नो हात जगन्नाथ’ गरेको स्पष्ट छ ।
डाडुपन्युँ हातमा नलिएका भान्छे समूहका अन्य व्यक्तिहरुले भने यसमा निकै विरोध गरेको पाइन्छ । यसका साथै, ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भई पुराना भान्छेहरुको पूरै सेट परिवर्तन भएतापनि नयाँ भान्छेहरुले पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याउँदा जनताको जीवनस्तर बढ्नुको सट्टा घट्ने र जनताको आशामा निराशा व्याप्त हुने गर्दछ । यस्तै थुप्रै परिस्थितिहरुले गर्दा नेपालीहरुको आर्थिक अवस्था दारुण बन्न गएको हो ।
उनीहरुले भान्छा व्यवस्थापनको लागि वार्षिक राजस्व र अनुदान त सके सके, वर्तमान र भावी पुस्ताको कांधमा प्रतिव्यक्ति तिर्नुपर्ने सरकारी ऋणदायित्व २०८० जेठ–मसान्तमा ७३,१०० हजार पुर्याएका छन् । प्रतिव्यक्ति तिर्नुपर्ने ऋणदायित्व २०७४ असार–मसान्तमा रु. २४,८५९ हजार र २०६८ असार–मसान्तमा रु. १६,७४९ मात्र थियो ।
कुल सरकारी ऋणदायित्व २०६८ असार–मसान्तमा रु. ४४३.७६ अर्ब रहेकोमा २०७४ असार–मसान्तमा रु. ६९७.६९ अर्ब पुगी ६–वर्षको यस अवधि (२०६८/६९–२०७३/७४) मा जम्मा रु. २५३.९३ अर्बले कुल ऋणदायित्व वृद्धि भई ६–वर्षमा कुल सरकारी ऋणदायित्वको वार्षिक औसत वृद्धिदर ७.८ प्रतिशत मात्र रहेको थियो ।
कुल ऋण दायित्व २०७४ असार–मसान्तमा रु. ६९७.६९ अर्ब रहेको तुलनामा २०८० जेठ–मसान्तमा रु. २१७३.२५ अर्ब पुगी ६–वर्षको यस अवधि (२०७३/७४–२०७९/८०) मा जम्मा रु. १४७५.५६ अर्ब (वार्षिक वृद्धि २४६.० अर्ब) ले कुल ऋणदायित्व वृद्धि भई कुल सरकारी ऋणदायित्वको वार्षिक औसत वृद्धिदर २०.८ प्रतिशत पुगेको छ ।
यस अवधिमा (२०७३/७४–२०७९/८०) मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.० प्रतिशत रहेकोमा त्यस अगाडिको ६ वर्षको अवधि (२०६८/६९–२०७३/७४) मा यस्तो औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत पुगेको थियो ।
पछिल्लो ६–वर्षको अवधिमा अघिल्लो सोही अवधिको तुलनामा वार्षिक औसत वृद्धिदर १३.० (२०.८ – १३.८) प्रतिशत विन्दुले ऋणदायित्व वृद्धि भएतापनि अघिल्लो अवधिको तुलनामा पछिल्लो अवधिमा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ०.६ (४.०–४.६) प्रतिशत विन्दुले घटेकोले खासगरी पछिल्लो अवधिमा ऋण रकमको प्रयोग देश र जनताको लागि नभई भान्छे र उनीहरुको आसेपासेहरुको लागि मात्र भएको प्रमाणित हुन्छ ।
भान्छेहरुको लागि प्रयोग भएको ऋणरकम भने देश र जनताले थप ऋणभार र कर मार्फत तिरिदिनु पर्ने बाध्यता छ । जनताले बोकेको ऋण भान्छेले आफ्नो प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाउने र यस्तो लुट उपभोग गर्ने अवसर राजनीतिले दिने भए पछि राजनीतिप्रतिको आकर्षण दिन दुई गुणा रात चार गुणा बढ्नु स्वाभाविकै हो । कानुन नलाग्ने यस्ता अक्षम र स्वार्थ–प्रेरित झुण्डलाई देशको तालाचाबी सुम्पदा हाल अर्थतन्त्र निकै प्रताडित भई राष्ट्रले निकास पाउन नसकेको हो ।
त्यसैले निर्वाचन प्रणालीको पुनर्संरचना, सुशासनको प्रत्याभूतिलगायत कानुनको पूर्ण पालन नहुँदासम्म भान्छे परिवर्तनले मात्र देशको अवस्था नफेरिने स्पष्ट भएको छ । यसको लागि जनताको निरन्तर विरोध, सजगता, खबरदारी र पहलकदमी आवश्यक छ ।
(लेखक वरिष्ठ अर्थविज्ञ हुन् ।)
