तपाईँ लामो समयदेखि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा हुनुहुन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
नेपालमा भ्रष्टाचार सदाबहारको विषय भएको छ । अल्पविकशित देशहरूमा भ्रष्टाचार स्थायी अपराध बनेको छ । भ्रष्टचारविरुद्ध जबसम्म सरकार सशक्त रुपमा अगाडि आउँदैन, तबसम्म कानुन भएर मात्र पनि केही हुँदोरहेनछ भन्ने कुरा हाम्रो देशका विभिन्न काण्डहरूबाट देखिएको छ । २०५९ मा भ्रष्टाचार विरुद्धका तीन वटा ऐन आयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई धेरै तिरबाट घेराउ भयो ।
राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यम, नागरिक समाज सबैतिरबाट घेराउ भएपछि देउवाले २०५९ भ्रष्टाचार विरुद्धको ऐन संशोधन गर्नुभयो । विशेष अदालतसम्बन्धि ऐन आयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन आयो । तत्कालीन मन्त्री चिरञ्जीवि वाग्लेले संसदमा ऐन प्रस्तुत गर्नुभयो । पहिलो पटक वाग्ले नै भ्रष्टाचारमा पर्नुभयो । मन्त्री, नेता, सचिव, प्रहरीका आइजीपीहरू परे । अराजक रुपमा बढेको भ्रष्टाचार अब चाहिँ नियन्त्रणमा आउला र अब बन्ने प्रत्येक सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलता नै गर्छन भन्ने लागेको थियो ।
तर, त्यो कार्यकाल ६ वर्ष मात्रै रह्यो । २०५७ सालमा तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सूर्यनाथ उपाध्याय आउनुभयो । उपाध्यायले धेरै राम्रो काम गर्नुभयो । २२ जना कर्मचारी एकै रात पक्राउ परे । तर, त्यसपछि अख्तियारको प्रभावकारिता पनि घट्यो । ०६२÷०६३ सालपछि भ्रष्टाचार बढेर गयो । अहिले त भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै गर्न नसक्ने हो कि भन्ने डरलाग्दो अवस्था देखिँदै छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, बाल संगठनको जग्गा अपचलन जस्ता विषय भ्रष्टाचारका पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हुन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजनीतिक दलहरू कठोर बन्नुपर्छ ।
दलका शीर्ष नेताहरू कुनै न कुनै काण्डमा जोडिएको समाचार आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा दलहरू कठोर बन्लान त ?
अहिले त्यस्तो देखियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, वाइडबडी, यती, ओम्नी लगायतका काण्डको सूत्र खोज्दै जाँदा नेताकै घरदैलोमा पुगिन्छ । त्यहाँ पुगेपछि प्रहरी फर्किने गरेको छ । नेताको घरसम्म नपुगिन्जेल तल्लो तहका कर्मचारी र कार्यकर्तासम्म सीआइबी र अख्तियारले पनि काम गर्ने भयो । सूत्र समात्दै जाँदा नेताको घरदैलोमा पुग्ने बितिक्कै प्रहरी पनि फर्किने, अख्तियार पनि फर्किने परिपाटी छ ।
मुलुकमा भइरहेको भ्रष्टाचारको सूचना अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सीआइबीलाई भन्दा नेतालाई बढी हुन्छ । नेताहरूले साधु–चोर, भ्रष्टाचारी–सदाचारी सबै खालका मानिससँग भेट्छन । ठेकेदार त साँझ–बिहान चियापानी खाने सूत्र नै भइहाले । त्यसकारण जबसम्म नेता क्लिन रुपमा आउँदैनन्, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने आँट गर्दैनन्, तबसम्म भ्रष्टाचार निवारण हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार गर्ने नेता तथा कार्यकर्तालाई ‘बलीवेदीमा चढाउन’ नेता जबसम्म तयार हुँदैनन्, तबसम्म अख्तियार, प्रहरीले छानबिन गर्दैमा, कारबाही गर्दैमा संख्या त देखिएला तर, ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्डबाट मुलुकले छुटकारा पाउँदैन ।
सत्तारुढ दल कांग्रेसकै प्रभावशाली नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सचिव एवं उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित बहालवाला सचिव, व्यापारीलगायत पक्राउ परे । यसले भ्रष्टाचार निवारणको संकेत गर्छ ?
यसमा हामीले रमाइलो के मानिरहेका छौँ भने, अहिलेको गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, सचिवलाई कारबाही गर्नुभयो भन्ने छ । यसलाई म त्यति सजिलो ढंगले लिन्नँ । किनभने, यो त अन्तर्राष्ट्रिय दबाबबाट भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले संसारमा भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकहरूलाई सूचीकृत गर्छ । हामी ग्रे एरियामा पर्नेवाला थियौँ ।
त्यसैको लागि पनि बालकृष्ण, टोपबहादुरहरूलाई जेल नहाली सुखै थिएन । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बदनाम भइसकेको थियो । ललिता निवास काण्ड पनि बदनाम भइसकेको हुनाले मुलुकलाई ग्रे एरियामा पर्नबाट बचाउन मात्रै अहिलेको कारबाही हो । राष्ट्रिय दबाबका कारणले मात्रै भएको होइन । प्रचण्डले आफैँले स्वस्फुर्त रुपमा गर्नुभएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन । राष्ट्रको आर्थिक अवस्था नै डामाडोल हुने स्थिति थियो । किनभने, ग्रे एरियामा परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्कोरिङमा हामी तल पर्छौँ । विश्व बैंकले पनि ऋण, अनुदान दिन कन्ट्रोल गर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले पनि अनुदान, ऋण दिन कटौती गर्छन । आइएमएफले त सबैभन्दा कडाइ गर्छ । मुलुक आर्थिक रुपमा असहज परिस्थितिमा पर्ने भएकाले बाध्य भएर नेपाल सरकारले अहिलको कारबाही गरेको हो । यति नगरेको भए मुलुक ग्रे एरियामा पथ्र्यो । राष्ट्र बैंकका अधिकारी र नेपाल सरकारका कर्मचारी लामो समय क्यानाडामा बसेर धेरै प्रतिवद्धता जनाएपछि मात्रै एफएटीएफले एक वर्षको समय दिएको छ । यसअघि, सन् २००८ सालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनलगायत केही भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन बनाएर ग्रे एरियामा पर्नबाट बचेका थियौँ ।
प्रत्येक दलले ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलता’ भन्छन । चुनावी नारा पनि बनाउँछन । तर, व्यवहारमा देखाउँदैनन् किन ?
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनले यो नारा अघि सारेको हो । नेपाली नेताहरूले यसलाई फेसनको रुपमा प्रयोग गरेका छन् । यसअघिका प्रधानमन्त्री र अहिलेका प्रधानमन्त्रीले पनि यो शब्दलाई मुखमा हालेका छन् । किनभने, यो विश्व एजेण्डा हो । यो स्लोगन नभनी हामीलाई दाताहरूले पत्याउने थिएनन् । अरु देशले रामो काम गरेर आफ्नो मुलुकलाई ट्रान्सपरेन्सीको स्कोरमा माथि लिएर गए । हामीले चाहिँ शब्द प्रयोग गर्यौं ।
दस्तावेजहरूमा ल्यायौँ । भ्रष्टाचार विरुद्धको विभिन्न रणनीति पनि ल्याएका छौँ । तर, प्रयोगमा चाहिँ ल्याएनौँ । त्यही कारण दशौँ वषैदेखि ट्रान्सपरेन्सीको स्कोरमा हामी चार–पाँच स्थानको तलमाथि घुमिरहेका छौँ । अरुले सुधार गरेर धेरै माथि गइसके । तर, हामी भने ३४ औँ स्थानबाट माथि उक्लिन सकेका छैनौँ । हामी अत्यन्त भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा पर्छौँ । जबसम्म ट्रान्सपरेन्सीको स्कोर ५० ल्याउनुहुन्न, त्यो रेड एरियामा पर्छ । हामी रेड एरियामा छौँ ।
भ्रष्टाचार अन्त्य चाहिँ विश्वका कुनै पनि देशमा नहुने रहेछ होइन ?
न्युजिल्याण्ड, डेनमार्क जस्ता मुलुकले पनि ८८, ८९, ९० सम्म स्कोर हुन्छ । हामीले एक दशकमा स्कोर ५० पुर्याउने भन्ने लक्ष्य राखेको भए हुन्थ्यो । हामीले त्यो पनि भन्न सकेका छैनौँ । हाम्रो नेतृत्वलाई त्यो आँट नै छैन । यो मुलुकबाट भ्रष्टाचार हटाउन सकिन्छ भन्ने नेतृत्वलाई विश्वास नै छैन । शुन्यको कल्पना त धेरै आदर्शवादी हुन्छ । कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा पर्नु नै ठूलो कुरा हो ।
तपाईँहरू भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्तालाई चाहिँ त्यो आँट, आत्मविश्वास छ त ?
अन्त्यको कुरा त नगरौँ, घटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । हामी कम भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा पर्नु नै उपलब्धि हुन्छ । आगामी १० वर्षभित्र ५० स्कोर ल्यायौँ भने हामीलाई हेर्ने विश्वको नजर धेरै सकारात्मक हुन्छ । हाम्रो भौतिक संरचना बलियो हुने, कर्मचारीले घुस नलिने, नेताहरू ठेकेदारीमा नलाग्ने अवस्था हुने भने त भ्रष्टाचार घटिहाल्छ नि । भ्रष्टाचार निर्मूल भन्ने शब्द त अहिले प्रयोग नै नगरौँ ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र कुन हो ?
सार्वजनिक सेवातर्फको भ्रष्टाचार हेर्ने हो भने जहाँ जनसम्पर्क हुन्छ, ती सबै कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुन्छ । मालपोल, गुठी, जिल्ला प्रशासन, बैदेशिक रोजगारको क्षेत्र सबैमा भ्रष्टाचार छ । ती कार्यालयमा उपसचिवसम्मको लोभीपापी कर्मचारीले जनताबाट सय, दुई सयदेखि दुई चार लाखसम्म लिने खालको भ्रष्टाचार छ । त्यो जनसम्पर्क हुने सबै ठाउँमा छ । अर्कोतर्फ, भौतिक संरचना निर्माण गर्ने निकायमा ठूला भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । जहाँ अर्बौँ रुपैयाँ बजेट हुन्छ, त्यहाँ ठूला भ्रष्टाचार हुन्छन । ठूला भ्रष्टाचार नीतिगत तहबाट हुन्छ । त्यस्तो भ्रष्टाचार कर्मचारीले एक्लै गर्न सक्दैन ।
ठूला भ्रष्टाचारमा को–को संलग्न हुन्छन ?
पहिले पहिले कर्मचारीहरू लाइन मिलाएर भ्रष्टाचार गर्थे । पिउनदेखि सचिवसम्म लाइन मिलाएर भ्रष्टाचार गर्थे । पिउनले भ्रष्टाचार गर्याे भने सचिवसम्म त्यसको भाग पुग्छ, त्यहाँ भित्रैबाट बचाइन्छ भन्ने थियो । त्यसपछि सेटिङमा भ्रष्टाचार हुन थाल्यो । प्रहरी, अदालत, सिडियो, ठेकेदार–तस्करहरू मिलेर सेटिङमा भ्रष्टाचार हुन थाल्यो ।
अहिले त सेटिङमा हुने भ्रष्टाचार पनि पुरानो भइसक्यो । अब चाहिँ संगठित अपराध हुन थाल्यो । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डलाई संगठित अपराधको संज्ञा दिएको त्यही कारण हो । संगठित अपराधमा नेता, गुण्डा, प्रशासक, प्रहरी मिसिएको हुन्छ । यद्यपि, भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको संलग्नता देखिएको छैन । सुडान घोटालापछि प्रहरी अधिकारी कारबाहीमा परेदेखि प्रहरी प्रशासनमा सजकता आएको हो कि ? संगठित अपराधको संरक्षक राजनीतिक दलको नेता हो । संगठित अपराध गर्नेलाई प्रहरी पनि चाहिन्छ, नेता पनि चाहिन्छ ।
नेपालमा नेताहरूले २०४८ सालदेखि गुण्डा पाल्न थाले । कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी र सुशील कोइरालाबाहेक सबै नेताको किचन क्याबिनेटमा गुण्डा, विचौलिया पुग्छन । अहिले पनि नेताहरूलाई सबैभन्दा पहिले भेट्ने ठेकेदार र गुण्डा हुन्छन । सबैभन्दा अन्तिममा भेट्ने पनि ठेकेदार र गुण्डा नै हुन्छन । गुण्डा र भ्रष्टाचारहरू उठ्ने र सुत्ने नेताको घरमा पुग्छन ।
अख्तियारको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्यो नि होइन ?
अख्तियारले दुई वर्ष अघि नै ललिता निवासको जग्गाबारे छानबिन गरेर विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको हो । अख्तियारले त्यो मुद्धालाई सशक्त रुपमा उठाएको भए, त्यसैबाट त्यो अगाडि बढ्थ्यो । अख्तियारले मुद्धा नै कमजोर बनायो । कतिपय व्यक्तिलाई छुटाएर मुद्धा हाल्यो । अख्तियारमा अधिकांश कर्मचारी छन् ।
ती कर्मचारीले आफु सरहकोलाई कारबाही गर्ने आँट गर्दैनन् । यो घटनाले गर्दा अबको आवश्यकता अख्तियार हो कि होइन भन्ने लाग्न थाल्यो । विश्वमा भ्रष्टाचारविरुद्ध फरक फरक मोडल छन् । एउटै मोडलमा जानुपर्छ भन्ने छैन । नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्न १९ वटा संयन्त्र छन् । सीआइबीले त्यतिबेलैदेखि अध्ययन गरेको हुनाले भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल परिपक्व बनाउने काम गर्यो । यसका लागि सीआइबीलाई धन्यवाद नै दिनुपर्छ ।
कर्मचारीलाई अख्तियारको नेतृत्व दिने गरी भएको नियुक्तिमै समस्या देखिएको हो ?
सूर्यनाथ उपाध्याय पनि कर्मचारी नै थिए । उहाँले कसरी काम गर्नुभयो ? त्यही ऐनले त्यति ठूलो तहल्का मच्याउने, अनि त्यही ऐन कार्यान्वयन गर्न पुगेकाहरूले त्यसपछि किन कारबाही गर्न नसक्ने ? त्यो त नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा भर पर्ने कुरा हो ।
भ्रष्टाचार निवारणमा निजी र गैरसरकारी संस्थाको भूमिका कस्तो छ ?
गैरसरकारी संस्थाको मुख्य भूमिका आवाज उठाउने हो । कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सल्लाह र दबाब दिने काम गैरसरकारी संस्थाको हो । राम्रो कामको समर्थन र कमिकमजोरी भयो भने विरोध गर्ने काम गैरसरकारी संस्थाको हो । त्यो भन्दा ठूलो भूमिका गैरसरकारी संस्थाको हुँदैन । निजी क्षेत्र नाफामुखी हुन्छ ।
निजी क्षेत्रले नाफा हुन्छ भने घुस पनि दिन्छ । निजी क्षेत्रको अन्तिम मूल्य उपभोक्ताले तिर्छ । उपभोक्ताले तिर्ने भएकाले महंगी बढ्दा पनि फरक पर्दैन । घुसै खुवाउनुपर्यो भने पनि अन्तिममा उसको मूल्य उपभोक्ताले नै तिर्छ । त्यही भएर भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीले निजी क्षेत्रलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत ल्याउनुपर्छ, छानबिन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेको छ । सोही अनुसार संसदमा विचाराधिन विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई पनि समेटिएको हो । यो विधेयक पारित भएपछि भ्रष्टाचार गरेर ठेक्कापट्टा लिनेहरू कानुनी दायरामा आउँछन । राम्रो काम गर्नेहरू त यो विधेयकबाट डराउनुपर्दैन ।
प्रवृत्तिको हिसाबले भ्रष्टाचार ग्रामिण क्षेत्रमा बढी देखिन्छ कि सहरी क्षेत्रमा ?
भ्रष्टाचार वितरण भएको छ । पहिला हामीलाई भ्रष्टाचार भौतिक पूर्वाधारमन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय लगायतका निश्चित क्षेत्रमा हुने भएकाले एक किमिमको डेटा आउथ्यो । अब त भ्रष्टाचार वितरण भएर प्रदेश, पालिकासम्म पुगेको छ । छरिएको भ्रष्टाचारको अवस्था पत्ता लगाउने भनेको त महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन र अख्तियारले चलाएको मुद्धाबाट हो ।
अख्तियारमा परेका उजुरीको अवस्था हेर्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको अवस्था झन डरलाग्दो देखिन्छ । नीतिगत तहको भ्रष्टाचार व्यापक हुँदै आएको छ । र, भ्रष्टाचारीहरू यतिसम्म बलियो भए कि, सांसदहरूलाई प्रयोग गराएर अख्तियारको अधिकार खोस्नसमेत सफल भए । तत्कालीन अवस्थामा राम्रो मानिएका सांसदहरूलाई पनि प्रभावमा पर्नुभयो । कांग्रेसका सांसद रामेश्वर अधिकारी लगायतका सांसदहरू मिलेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दुई मध्ये एउटा जिम्मेवारी नै खोसिदिनुभयो ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गर्न हुने काम नगर्ने र गर्न नहुने काम गर्ने (जुन व्याख्या गरिएको छ) त्यो अनुचित कार्य हो । त्यो अनुचित कार्य भन्ने कुरा अख्तियारको जिम्मेवारीबाट बाहिर निकालियो । र, अख्तियारलाई अहिले ५० प्रतिशत जिम्मेवारीमा काम गराइएको छ । अख्तियारले अहिले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्छ । सरकारका कुनै पनि निकायमा अनियमितता भयो भने अख्तियारले चिठी लेख्न, सचेत गराउन र कारबाही गर्न पाउँदैन । सरकारी कर्मचारी अहिले उत्ताउलो भएको कारण त्यही हो ।
