क्षमादानबाट एसएसपी र एसपीको जागिर जोगियो

काठमाडौं । अदालतको अवहेलना मुद्दामा दोषी ठहर भएका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी दानबहादुर कार्की र एसपी रमेश बस्नेतले क्षमादान पाएसँगै उनीहरुको जागिर जोगिएको छ । यसअघि दोषी ठहर भएका उनीहरुले क्षमादान माग्दै निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय ईश्वर खतिवडा र कुमार चुडालको आइतबारको संयुक्त इजलासले उनीहरूलाई क्षमादान दिएको हो। विविध शीर्षकमा उनीहरु दुई जनाले साउन ४ गते क्षमादानको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खतिवडा र चुडालकै इजलासले गत फागुन १२ गते उनीहरुलाई अवहेलना मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै १५ दिन कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।

‘पुनरावेदन अदालत पाटनबाट जारी भएको परमादेश रिट आदेश कार्यान्वयन नगरी अटेर गरेको कसुरमा निजलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ सपठित न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ ९४० बमोजिम १५ दिन कैद र ५ हजार जरिवाना हुने ठहर्छ’ फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ।

तर फैसलाको जानकारी पाएको तीन महिनाभित्र पुनरावेदन दिँदे गल्ती प्रायश्चित गरे वा क्षमायचना गरेमा माफीसमेत दिन सकिने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको गरिएको थियो। सोही अनुसार उनीहरु क्षमायाचना गर्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेका थिए।

‘पाटन अदालतबाट जारी भएको परमादेश युक्तियुक्त रुपमा पूर्ण कार्यान्वयन गरी सो कुराको पुष्ट्याइँ हुने प्रमाण कागजसहित सजाय माफीका लागि क्षमा याचना गरी निवेदनसहित यस अदालतमा हाजिर हुन आएमा प्रत्यर्थीलाई हुने ठहर गरिएको उपरोक्त अनुसारको सजाय कार्यान्वयन नगर्ने गरी सोही बखत बिचार समेत गर्ने ठहर्छ’ पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको थियो।
बस्नेत जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा डीएसपी रहेको बेला २०७२ असार ४ गते अदालतको अवहेलना गरेको विषयमा मुद्दा परेको थियो। उक्त मुद्दाको फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतले हाल एसपी भएका बस्नेत र परिसर काठमाडौंका हालका प्रमुख प्रमुख दानबहादुर कार्कीलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
२०७२ सालमा बस्नेतविरुद्ध जगतमाया श्रेष्ठ र इन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बस्नेत र काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए। २०५३ सालमा जगतमाया र उनका छोरा इन्द्रबहादुर वादी भै जेठाजुसिहत अंश मुद्दा चलेको थियो।
एक वकिलले जगतमायाका छोरा इन्द्रबहादुरलाई कार्यालयमा बोलाई प्रहरी अधिकारीको धम्की दिँदै भक्तपुरमा थुनी हेर्नसमेत नदिई २०५३ वैशाख १३ गते कागजमा सही गर्न लगाएका थिए।

त्यसपछि उनीहरुले कीर्ते कसुरमा दिएको निवेदनमा उच्च अदालत पाटन (तत्कालीन पुनरावेदन अदालत) ले २०६८ असार २९ मा परमादेश जारी गर्दै कीर्ते सम्बन्धी कसुरको जारी अनुसन्धान गरी छानबिन गर्नु भनेको थियो।
तर तत्कालिन डिएसपी बस्नेतले उक्त मुद्दा छानबिन नै नगरी अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै उनीहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।