काठमाडौं, १५ पुस । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे उमेर हदका कारण २०७७ भदौ २८ मा अख्तियारबाट अवकाश हुँदैछन् । अख्तियारका पदाधिकारी ६ बर्ष पदावधि वा ६५ बर्ष उमेर हदका कारण अवकाश हुन्छन् । नवीन घिमिरेको २०७७ चैतमा ६ बर्ष कार्यकाल पूरा हुन्छ । तर उनी ५ बर्ष ५ महिनामै अख्तियारबाट बिदा हुँदैछन् । उनीपछि प्रमुख आयुक्तका दाबेदार आयुक्त डा. गणेशराज जोशी हुन् ।
दीप बस्न्यात जस्ता शंकास्पद प्रमाणपत्रदेखि बालुवाटार जग्गा काण्डमा मुछिएका पात्र बरिष्ठताका आधारमा प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरिएको विगतको इतिहास छ । नवीन घिमिरेले पनि बरिष्ठताकै आधारमा आयोगको नेतृत्वको अवसर पाए । निर्विवाद र जागिरे जीवनमा सचिव हुँदा पनि स्वच्छ छवि जोगाएर राखेका डा. जोशी पनि प्रमुख आयुक्तका आकांक्षी हुनुलाई स्वभाविक मानिनुपर्छ । जोशीले करिब साढे ५ बर्ष अख्तियारको आयुक्तको रुपमा अनुभव हासिल गरिसकेका छन् ।
अख्तियारमा प्रमुख आयुक्तसहित ५ आयुक्त हुन्छन् । दीप बस्नेतको कार्यकाल सकिएको र राजनारायण पाठक घुसकाण्डमा पदमुक्त भएपछि प्रमुख आयुक्त घिमिरेसहित जोशी र सावित्री थापा गुरुङ गरी ३ पदाधिकारी मात्र छन् । दीप बस्नेतको कार्यकाल सकिएको २०७४ माघमै हो । । पाठकले राजीनामा दिएको पनि १० महिना पूरा भइसकेको छ । तर २ बर्षसम्म रिक्त २ आयुक्त नियुक्ति हुन सकेको छैन आयुक्तका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट प्रेमकुमार राईको नाम चर्चामा छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले पूर्व सहसचिव गणेशराज कार्कीको नाम लिंदैआएका छन् । कार्कीमाथि अख्तियारको सहसचिव हुँदा करोडौं लाभ लिएर युएन पार्कको २६ रोपनी सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा भूमाफियालाई सुम्पने भुमिका खेलेको आरोप छ । त्यसका अलावा नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल, एआइजीहरु सुरेन्द्रबहादुर शाह, जयबहादुर चन्द पनि आयुक्तको दौडमा छन् ।
यसअघि २०७३ मंसिर १ मा अख्तियारका आयुक्तहरुको योग्यता नपुगेकाले नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै दक्षबहादुर क्षेत्रीले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले २०७५ साउन २१ मा खारेज गरेको थियो् । तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ मा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति हुनका लागि लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याती प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । हालको संविधानको धारा २३८ मा पनि सो विषयलाई हुबहुरूपमा राखिएको छ ।
