- रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार)
मुलुकको भौगोलिक अखण्डताप्रति चासो राख्ने र नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्नेविरुद्ध सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने जानेहरुलाई सरकारले पक्राउ गरेबाट सरकार नांगिएको छ । भारतले नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक आफ्नो राजनीतिक नक्शामा पारेर प्रकाशित गरेको दुई महिना बितेको छ । सडक र सदन दुवैमा यसबारेको बहस ओझेलमा पर्न थालेको छ । आफ्नो देशको भूमि फिर्ता गर्न सडकमा ओर्लने जनतामाथि सरकारले कारवाही थालेको छ । कालापानी भू–भागबाट विदेशी सेना हटाउने प्रतिबद्धता सरकारले जाहेर गरे पनि परिणाम ‘शून्य’ छ । यस्तो अवस्थामा सडकबाट जनताले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ ।
गएको साता नयाँदिल्लीमा भारत–चीनबीच विशेष प्रतिनिधिस्तरको बाइसौं सीमा–वार्ता सम्पन्न भएको छ । यस वार्तामा भारतको प्रतिनिधित्व सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले गरेका थिए भने चीनको प्रतिनिधित्व स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले गरेका थिए । भारतको दाबी अनुसार चीनले भारतको अक्साई चीनलगायत अन्य क्षेत्रको लगभग एक लाख किलोमिटर भारतीय भू–भाग कब्जा गरेको छ । तापनि भारत–चीनबीच राम्रो सम्बन्ध छ । दुई देशबीच लगभग एक सय विलियन डलरको कारोवार भइरहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि सत्तरी वर्षदेखि थाँती रहेको कालापानी मुद्दा वर्तमान सरकारले नै सिर्जना गरेको भन्ने भ्रम पार्न व्यस्त छ । प्रतिपक्ष दलका सभापति स्वयंले पोखरा पुगेर जथाभावी बोले । जबकि यो मुद्दामा नेपाली कांग्रेस गम्भीर बन्नुपर्ने हो । मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताजस्ता मुद्दामा राजनीति हुन थाल्यो भने त्यसले अकल्पनीय परिणाम निम्तिने छ । त्यसकारण यी विषय राजनीतिका मुद्दा होइनन् । सबै नेपाली सचेत हुनु आवश्यक छ ।
नेपालमा लामो समय अस्थिर राजनीतिका कारण कालापानी मुद्दा थाँती रहेको हो । दुईतिहाइको नेकपाको सरकार बनेपछि सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न नियोजित रुपमा भारतले अहिले यो विवाद उठाएर सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने काम गरेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१५ मे महिनाको दोस्रो साता आफ्नो पहिलो चीन भ्रमणमा गएका बेला प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा नं. २८ मा भारत र चीनले नेपालको लिपुलेकबाट अन्तर्देशीय व्यापार र तीर्थयात्रीहरुका नाका खोल्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । जबकि यो नाका नेपालको भूमिमा पर्छ भन्ने कुरा भारत र चीनलाई थाहा थियो । नेपालसँग परामर्श नै नगरी भारत र चीनले लिम्पियाधुराबाट व्यापार नाका खोल्ने सहमति गर्दा नेपालले जुनरुपमा कुरा उठाउनुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेन । यो नेपालको कूटनीतिक असक्षमताको परिणाम हो ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्यतिबेलै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द मोदीलाई सन् २०१५ जुलाइमा पत्र लेखी सो सम्झौताको विरोध गरेका थिए । उनले पत्रमा भनेका थिए– ‘संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा नं २८ मा लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने नाका खोल्ने कुरा ब्रिटिश भारत र नेपालबीच भएको सन् १८१६ को सन्धिविपरीत हो । सन्धिमा स्पष्ट रुपमा काली नदीपूर्व नेपाल भएको उल्लेख छ ।
प्रचण्डले अगाडि भनेका छन्– ‘कालापानी क्षेत्रमा रहेको लिपुलेक नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा हो । यसकारण सबै सम्बन्धित पक्षले यसको सम्मान गर्नुपर्दछ ।’ र त्यतिबेला नेपाली संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र श्रम समितिले पनि भनेको थियो– ‘सीमा समस्या समाधान गर्नेबारे नेपाल–भारतबीच वार्ता भइरहेको बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणमा भएको सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत छ ।’
यस्तै हालै बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी समितिको बैठकले गरेको एक निर्णयमा भनिएको छ– ‘नेपालको भू–भाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भएको अतिक्रमणप्रति बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता गर्न, त्यहाँ तैनाथ भारतीय सुरक्षाकर्मी र सुरक्षा शिविर हटाउन आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ ।’
यसैबीच गएको साता नयाँदिल्लीमा भारत–चीनबीच विशेष प्रतिनिधिस्तरको बाइसौं सीमा–वार्ता सम्पन्न भएको छ । यस वार्तामा भारतको प्रतिनिधित्व सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले गरेका थिए भने चीनको प्रतिनिधित्व स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले गरेका थिए । भारतको दाबी अनुसार चीनले भारतको अक्साई चीनलगायत अन्य क्षेत्रको लगभग एक लाख किलोमिटर भारतीय भू–भाग कब्जा गरेको छ । तापनि भारत–चीनबीच राम्रो सम्बन्ध छ । दुई देशबीच लगभग एक सय विलियन डलरको कारोवार भइरहेको छ ।
भारत–चीन सीमावार्ताको अन्त्यमा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘द्विपक्षीय रुचिका महत्वपूर्ण क्षेत्रीय र विश्व मामिलाबारे गहन छलफल भयो ।’ चाखलाग्दो रुपमा भारत–चीन सीमा वार्ता सकिएलगत्तै नेपालले नेपाल–भारत सचिवस्तरको सीमावार्ता गर्न भारतलाई पठाएको पत्रको जवाफ दिएको छ ।
स्रोतका अनुसारले भारतले ‘कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको समस्या सल्टाउन हामी तैयार छौँ’ भनेको छ । तर विगतमा भएको नेपाल–भारत सचिवस्तरीय सीमा संयन्त्रले कालापानी र सुस्तालाई राजनीतिक तहबाटै समाधान खोजिनुपर्ने भन्ने बताएको छ । यस्तो अवस्थामा जबसम्म नेपाल र भारत दुवै देशका शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व यसमा लागिपर्दैनन्, तबसम्म कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता सीमा समस्याको समाधान कठिन छ ।
twitter:@rmshghimire
