चिनी माफियाको जालोमा सरकार

काठमाडौं, १५ पुस । ऊखु किसानहरु चिनी उद्योगहरुले ३ बर्षदेखिको भुक्तानी नदिएपछि सरकारसँग गुहार माग्दै काठमाडौंमा आएका छन् । ऊखु खेती प्रबद्र्धन गर्ने नाममा सरकारबाट ६ अर्ब रुपैयाँ भ्याटफिर्ता लिएका चिनी उद्योगका मालिक शशिकान्त अग्रवालहरुले उखु किसानहरुलाई भने भुक्तानी नदिएर आत्महत्याको बाटोमा डोहो¥याइरहेका छन् । सरकारले चिनी उद्योगलाई भ्याटफिर्ता दिने ब्यवस्था गत बर्षदेखि खारेज गरिसकेको छ । भ्याट खारेज गरिसकेपछि चिनी उद्योगका संचालकहरुको ब्रम्हलुटको धन्दा बन्द त भयो तर, भारतीय खुला सीमाबाट रातभर तस्करीको चिनी नेपाल ल्याएर नेपाली उद्योगका नाममा प्याक गरी ६ अर्ब भ्याट फिर्ता लिने शशीकान्त अग्रवालहरुले अहिले विदेशबाट चिनी आयातमा ४० प्रतिशत भन्सार तिर्नृुपर्ने नियम सरकारबाट लागू गराउन सफल भएका छन् । चिनीको १५ प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने प्रावधान अग्रवालहरुले मन्त्रालयदेखि विभिन्न निकायमा पहुँच पु¥याई ३० प्रतिशत हुँदै ४० प्रतिशत पु¥याएका छन् । साल्ट ट्रेडिङले नेपाली चिनी उद्योगसँग चिनी खरिदका लागि टेण्डर गर्दा टेण्डरमा भाग लिंदैनन् । टेण्डर प्रस्ताव हालिहाले पनि बजार भाउभन्दा धेरै राख्ने गरेका छन् । जसका कारण साल्ट ट्रेडिङले भारतबाट चिनी आयात गर्नुपरेको छ ।

साल्ट ट्रेडिङले नेपाली चिनी उद्योगबाट चिनी खरिद गर्छु भन्दा टेण्डर नै नहाल्ने अगं्रवालहरुले विदेशबाट चिनी आयात गर्न भन्सार दर बढाउन मात्र सरकारी निकायमा चलखेल गर्ने गरेका छन् । १५ प्रतिशत चिनीको भन्सारदर हुँदा नेपाली उपभोक्ताहरुले बजारबाट ५५ देखि ६० रुपैयाँ प्रतिकिलो चिनी खरिद गर्दैआएका थिए । तर आयातमा बन्देज लगाएपछि अहिले ९० रुपैयाँ प्रतिकिलो चिनी उपभोक्ताहरुले किनेर खानुपर्ने बाध्यता छ । अग्रवाल लगायतका ५–६ जना चिनी उद्योगीहरुको फाइदाका लागि राज्यले करोडौं उपभोक्तालाई चिनीमा प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ बढी मूल्य तिर्न बाध्य पार्दैआएको छ । भारतमा सल्फर नभएको चिनी उपभोक्ताले नेपाली ५२ रुपैयाँ प्रतिकेजी खरिद गर्छन् । भारतमा सल्फरयुक्त चिनी त ४० देखि ४५ नेपाली रुपैयाँ प्रतिकिलो पाइन्छ । तर, नेपालमा भारतबाट रातभर तस्करी गरेर ल्याउने र नेपाली उद्योगको ट्याग लाएर बजारमा आउने सल्फरयुक्त बिषाक्त चिनीको प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ तिर्न उपभोक्ता बाध्य छन् । भारतको खुला बोर्डरबाट रातभर साइकलदेखि मोटरसाइकलमा प्रतिकेजी ४० देखि ४५ रुपैयाँमा सल्फरयुक्त चिनी ल्याउने र त्यो चिनी नेपाली उद्योगबाट उत्पादित भनी ९० रुपैयाँमा बिक्री गरी प्रतिकिलो ३० देखि ४० रुपैयाँ उपभोक्तालाई बिक्री गरी अग्रवालहरु रातारात करोडौं कमाउँदै आएका छन् । तर राज्यले नेपालका चिनी मिलबाट कति चिनी उत्पादन हुन्छ भन्ने अडिट गर्ने हो भने सबै तथ्यांक छर्लङ्ग हुन्छ ।

शक्तिशाली चिनी माफियाका अगाडि ससदीय समितिदेखि वाणिज्य विभाग निरीह

चिनीको लागत मूल्य के कति हुनुपर्छ भनेर तीन बर्षअघि वाणिज्य मन्त्रालयले कमिटी गठन गरेको थियो । त्यो कमिटीले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले अहिलेसम्म पनि बेवास्ता गर्दैआएको छ । वर्तमान उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट नै लेखासमितिको तर्फबाट उपसमितिमा बसी चिनीको मूल्यका बारेमा दिएको प्रतिवेदनका आधारमा दिएको निर्देशन समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चिनी उद्योगीको आवरणमा तस्करीको चिनीको ब्यापार गर्दैआएका शशिकान्त अग्रवालको प्रभावमा लेखासमितिले सरकारलाई दिएको निर्देशन पनि पालना हुन सकेन । बरु भन्सार दर ४० प्रतिशत नै कायम राख्ने निर्णयलाई सरकारले निरन्तरता दिई नै रह्यो । साल्ट ट्रेडिङले चिनी आयात गरी सुलभ दरमा उपभोक्तालाई सेवा दिंदैआएको छ । साल्ट ट्रेडिङले नै शशीकान्त अग्रवालहरुको मनोपोली र कार्टेलिङ रोक्दैआएको छ । यदि साल्ट ट्रेडिङले चिनी आायात नगर्ने हो भने चिनीको मूल्य बजारमा १ सय रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगिसक्ने थियो । तर आपूर्ति मन्त्रालयले कम्तीमा ५ देखि १० हजार मेट्रिक टन चिनी स्टकमा राख्न निर्देशन दिएका कारण अग्रवालहरुले कार्टेलिङ गरी उपभोक्तामा चिनी हाहाकार गराई मूल्य बढाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले चिनी आयातमा ४० प्रतिशत भन्सार लाएपछि कसैले पनि चिनी आयात गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । सरकारले नेपालका ऊखु उद्योगको प्रबद्र्धनका लागि चिनी आयातमा भन्सारदर बढाएको हो । तर भन्सार दर बढाएर चिनीको मूल्य ९० रुपैयाँ प्रतिकिलो बजारमा बिक्री हुँदा पनि किसानले ३ बर्षदेखिको भुक्तानी किन पाउन सकेका छैनन् ? सरकार किन ३ बर्षदेखि किसानको पैसा भुक्तानी नदिने चिनी उद्योगहरुलाई कारबाही गर्दैन ?

चिनीको लागत मूल्य कति हो त ?

भारतमा चिनी उद्योगहरुले एक क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्दा ११ किलो चिनी उत्पादन गर्दछन् । नेपालका चिनी उद्योगबाट भारतमा भन्दा न्यूनतम नै उत्पादन भए पनि ९ किलो त हुन्छ । एक क्वीन्टल उखु क्रसिङ गर्दा ९ किलो चिनी उत्पादन हुँदा सबै लागत हिसाब गर्दा ५७ रुपैयाँ प्रतिकिलो चिनी बजारमा बिक्री गर्न सकिन्छ । त्यसमा सरकारको भ्याट जोड्दा ६५ रुपैयाँ प्रतिकेजी अधिकतम लागत लगाउँदा चिनी उत्पादन हुन्छ । त्यसमा थोक बिक्रेताले ५ रुपैयाँ प्रतिकिलो नाफा राख्दा पनि नेपाली बजारमा ७० रुपैयाँ प्रतिकिलो चिनी पाउनुपर्ने हो । ऊखु उद्योगमा विद्युत खपत हुँदैन, चिनी मिलबाटै विद्युत उत्पादन हुन्छ । जुन विद्युत मिलमा बढी भएर बिक्री समेत गर्ने गरेका छन् । अर्को उखु क्रसिङ गर्दा खुँदो(मोलासेस)बाट पनि मनग्ये आम्दानी हुने गर्दछ । त्यो पनि चिनी मिलले लुकाउने गरेका छन् । लागत मूल्यमा विद्युत बिक्री र मोलासेस बिक्रीको रकम नजोडी लुकाउने गरिएको छ । चिनी मिलले लागत मूल्यमा मोलासेस र विद्युतको रकम लुकाए पनि ७० रुपैयाँमा चिनी उपभोक्ताले पाउनुपर्ने हो । तर ९० रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । एकातिर उखु किसानको भुक्तानी नदिने, अर्कोतिर तस्करीको चिनी ओसार्दै नेपाली बजारमा बिक्री गरी अकूत नाफा लिने र अर्कोतिर आयात नै रोकेर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम हुँदा पनि सरकार तिनै चिनी माफियाको चंगुलमा परेको छ । र, चिनी माफियाकै डिजाइनमा भन्सार दर परिमार्जन नगरी आयातमा बन्देज लगाइरहेको छ । सार्वजनिक लेखासमितिमा हुँदा नै वर्तमान उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट चिनीमाफियाको चलखेलको बारेमा जानकार भएकाले मु्ट्ठीभरको हितमा भन्दा बहुसंख्यक जनताको हितमा निर्णय गर्ने र सस्तोमा चिनी खान पाउने मौलिक हकको पक्षमा उनले निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।