काठमाडौं, १५ पुस । १० हजार रोजगारदाता मात्र कोषमा सहभागी भएका छन् । दई दर्जन भन्दाबढी वाणिज्य बैंकहरूमध्ये एकाध मात्र सहभागी भएका छन् । यसबाट जम्माजम्मी डेढ लाखको संख्यामा कामदार, श्रमिक र कर्मचारी कोषमा सहभागी बनेका छन् । झण्डै ५० लाखको संख्यामा कामदार, श्रमिक र कर्मचारी कोषमा सहभागी भइसक्ने गतवर्षको अनुमान यतिखेर गलत सावित भएको छ । यही सेरोफेरोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि माथि उल्लेख गरिएका तीन वटा पक्षमा कोषले प्रष्ट नपारेसम्म आफूहरू कोषको कार्यक्रममा सहभागी हुन नसक्ने जवाफ घुमाउरो तवरले दिइसकेका छन् ।
काठमाडौं । सरकारले अघिल्लो वर्ष मंसीरमा घोषणा गरेको र चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षाकोषको यतिखेर ठूलै बिरोध भएको छ । विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी र व्यवस्थापनमा आतंक छाएको छ । उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी सुरक्षाकोषमा सहभागी हुँदा हाल उपभोग गरिरहेको सुविधा कटौतीको अवस्था देखिन आएकोले आतंकित भएको बताउँछन् । पछिल्लो दिनमा बैंकर्स संघले औपचारिक रूपमा कोषले उल्लेख गरेको तीनवटा विषयलाई समेटेर बिरोध गरेको छ । संघकाअनुसार यतिखेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले नियमानुसार आम्दानीमा ३६ प्रतिशतले हुन आउने कर रकम सरकारलाई बुझाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा थप १५ प्रतिशत कर तिर्नु कति सान्दर्भिक हुन आउँछ ? साथै, हालको निजामती कर्मचारीको ५८ वर्षको उमेरमा अवकाश हुने व्यवस्थालाई ६० वर्ष गर्न सरकारले अन्यत्र अनिवार्य व्यवस्था नगर्दै सामाजिक सुरक्षाकोषमा रहेको रकम उपभोगको लागि भने ६० वर्षको उमेर पुग्नैपर्ने व्यवस्थाले रकम प्राप्त गर्नको लागि अवकाशपछि पनि थप दुई वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति बैंकि¨ क्षेत्रको असहमति रहेको बताइएको छ । कोषको व्यवस्थाअनुसार कोषमा प्रत्येक महिना श्रमिकको आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ । त्यसमा २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत श्रमिकको योगदान रहन्छ ।
विश्वका विकसित देशहरूले दशकौं अघि लागू गरेको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था नेपाल सरकारले ढिलै भएपनि कार्यान्वयनमा ल्याउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्नेमा भने सबैजना सहमत देखिएका छन् । तर, विशेषगरी औद्योगिक तथा विभिन्न कलकारखानामा कार्यरत कर्मचारी र मजदुरको भविष्य सुरक्षित नरहेको सन्दर्भलाई सुरक्षित बनाउनमा सामाजिक सुरक्षा कोषको आवश्यकता देखिएको हो । हाम्रो सन्दर्भमा मूलतः सरकारी तथा अर्धसरकारी क्षेत्रका कर्मचारी र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीको वर्तमान र भविष्य आर्थिक दृष्टिकोणले तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित छ । यस्तो सुरक्षित भविष्य भएका कर्मचारीलाई तत्काल सामाजिक सुरक्षाकोषको औचित्य नै रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
सामाजिक सुरक्षाको प्रमुख सिद्धान्त भनेको कलकारखाना र विभिन्न निजी क्षेत्रका उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नु हो । यसबाट विगतको झैं श्रम विवाद नहुने र मालिक तथा श्रमिक दुबै पक्षले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो कर्तव्यलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर हाम्रो सामाजिक सुरक्षा ऐनमा स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको मात्र नभई सरकारी कर्मचारी, निजी क्षेत्र तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षालाई समेत प्रत्याभूत गरिएको छ । कोष सञ्चालनको लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय सञ्चालक समिति समेत गठन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । समितिमा अर्थ, भूमिसुधार र उद्योग मन्त्रालयको तर्फबाट एक एक जना, राष्ट्र बैंकबाट एक जना, रोजगारदाताको तर्फबाट तीन जना एवम् ट्रेड युनियनका तीनजना प्रतिनिधि सदस्य रहन्छन् । जसको सदस्यसचिव कोषको कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसले कोषलाई सरकारी प्रभावमुक्त गराउने आशय राखिएको चाँही प्रष्ट हुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले कोषमा सहभागी हुन आह्वान गरेको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि नीजि क्षेत्रका धेरै रोजगारदाता कम्पनीहरू सहभागी भएका छैनन् । सतहमा हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मात्र कोषमा सहभागी हुन अरुची देखाएको समाचार बाहिर आएपनि अन्य क्षेत्रका धेरै कोषमा सहभागी भएका छैनन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यसबीचमा जम्माजम्मी १० हजार रोजगारदाता मात्र कोषमा सहभागी भएका छन् । दई दर्जन भन्दाबढी वाणिज्य बैंकहरूमध्ये एकाध मात्र सहभागी भएका छन् । यसबाट जम्माजम्मी डेढ लाखको संख्यामा कामदार, श्रमिक र कर्मचारी कोषमा सहभागी बनेका छन् । झण्डै ५० लाखको संख्यामा कामदार, श्रमिक र कर्मचारी कोषमा सहभागी भइसक्ने गतवर्षको अनुमान यतिखेर गलत सावित भएको छ । यही सेरोफेरोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि माथि उल्लेख गरिएका तीन वटा पक्षमा कोषले प्रष्ट नपारेसम्म आफूहरू कोषको कार्यक्रममा सहभागी हुन नसक्ने जवाफ घुमाउरो तवरले दिइसकेका छन् । सरकारले सबैलाई यसमा समाहित हुनलगाउने हो भने, खाइपाई आएको सुविधा नघट्ने सुनिश्चितता र निजामती सेवामा झैं कर्मचारीहरू ६० वर्षको उमेर हदको आधारमा मात्र सेवाबाट अवकाश हुने व्यवस्था सरकार मातहतका बैंक तथा नीजि क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि तत्काल अनिवार्य गर्नुपर्दछ ।
