नेपालको संविधानको धारा २६९ (१) अनुसार समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध व्यक्तिहरुले राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २० (३) मा दलले आफ्ना नीति, कार्यक्रम, योजना वा रणनीति सार्वजनिक गर्न वा सो विषयमा प्रचार, प्रसार गर्न सक्ने उल्लेख छ । आफ्ना नीति, कार्यक्रम, योजना वा रणनीति सार्वजनिक गर्ने वा सो विषयमा प्रचार, प्रसार गर्ने संबन्धमा दलहरुले मूलरुपमा चुनावी घोषणापत्र आमसभामार्फत सार्वजनिक गर्ने गर्दछन् ।
घोषणापत्र लिखित माध्यमको रुपमा भएतापनि त्यसमा उल्लिखित विषयको आधिकारिकता, विश्वसनीयता वा जवाफदेहिताबारे पुष्टि वा परीक्षण गर्ने कुनै छुट्टै स्वतन्त्र संस्था छैन । तत्काल चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कसरी असंभव र झुट्टा कुराहरुलाई घोषणापत्रमा समावेश गरी जनतालाई दिग्भ्रमित पारिरहेका हुन्छन् सो विषयमा एउटा दृष्टान्त सहित यहाँ चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा विसं २०७४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका क्रममा घोषणापत्र मार्फत सार्वजनिक गरिएको १० वर्षे अवधि (२०७५–२०८४) मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आयको प्रक्षेपण सम्बन्धमा मञ्चन गरिएको एउटा दृष्टान्तबारे विचारविमर्श गर्नु यहाँ सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।
नेपालको प्रतिव्यक्ति आय २०७४ मा १,०२८ अमेरिकी डलर थियो । राजनीतिक दलले २०८४ मा हुँदै गरेको चुनावमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा पाँच हजार डलर पुर्याउने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थिए ।
घोषणापत्रको परिच्छेद ५ मा सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका मुख्य नीतिहरुको क्रम संख्या १० मा उल्लेख गरिएका वाचाहरु यस्ता थिएः ‘आगामी पाँच वर्ष भित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याइने छ । १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा पाँच हजार अमेरिकी डलर पुग्नेगरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशत भन्दामाथि पुर्याउने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ ।
यसैका माध्यमबाट निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनीको जनतालाई सो अवस्थाबाट मुक्त गरिनेछ । यस शताब्दीको अन्त्य अर्थात् २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइने छन् ।’
एक दशकमा प्रतिव्यक्ति आय १,०८४ डलरबाट पाँच हजार डलर पुर्याउने घोषणा गर्नुको तात्पर्य हो– प्रतिव्यक्ति आयको वार्षिक औसत वृद्धिदर १६.५ प्रतिशत कायम हुनुपर्ने थियो । तर यथार्थमा प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आय २०७४ को १,०२८ डलरबाट २०७९ मा १,३३६ डलर मात्र हासिल हुन सक्यो ।
घोषणापत्रको प्रक्षेपणअनुसार हुन आउने वार्षिक औसत १६.५ प्रतिशतको वृद्धि भएको भए २०७९ मा प्रतिव्यक्ति आय २,२६७ हुनुपथ्र्याे । जबकि, वास्तविकतामा पाँचवर्षे अवधि (२०७५–२०७९) मा प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आयको वार्षिक औसत वृद्धिदर ५.४ प्रतिशतमात्र भएको देखिन्छ ।
यही वार्षिक ५.४ प्रतिशत दरले वृद्धि भएमा २०८४ मा प्रतिव्यक्ति आय १,७३८ डलर मात्र पुग्नेछ । जुन प्रक्षेपित आय (पाँच हजार डलर) को ३४.८ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, वार्षिक औसत वृद्धिदर ५.४ प्रतिशतले प्रतिव्यक्ति आय २०७९ को १,३३६ डलरबाट भविष्यमा पाँच हजार डलर पुर्याउन अरु २५ वर्ष दुई महिना लाग्नेछ ।
यसरी प्रतिव्यक्ति आय २०७४ को १,०२८ डलरबाट २०७९ मा १,३३६ डलर हुनेगरी आर्थिक विकासका योजना, नीति र कार्यक्रम संचालन गर्ने नेतृत्व, क्षमता, जनशक्ति र दूरदृष्टि परिचालन गर्ने क्षमता र योज्ञता भएको दलको सरकारले २०७९ मा प्रतिव्यक्ति आय २,२६७ डलर पुर्याइने छ भनी ९३१ डलर बढी प्रक्षेपण भएकोले आयको आँकलन र त्यसमा सुधार गर्ने कार्यमा गम्भीर खेलवाड भएको स्पष्ट भएको छ ।
त्यस्तै, २०८४ मा पाँच हजार डलर पुर्याउने भनिएकोमा अहिलेको हिसाबले १,७३८ डलर मात्र हासिल हुने देखिनुले उक्त वर्षमा ३,२६२ डलर (८७.७ प्रतिशत) बढी आँकलन भएको देखिएको छ ।
स्मरणीय छ, घोषणापत्रले यस शताब्दीको अन्त्य (अर्थात् २०९९ साल) सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने अविश्वसनीय वाचा गरेको थियो । यसरी, नेपाललाई २०९९ सालसम्म समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा रुपान्तरणको त के कुरा सबभन्दा पछिल्लो पाँच–वर्षे अवधिमा हासिल भएको प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आयको वार्षिक औसत वृद्धिदर (५.४ प्रतिशत) को हिसाबमा २०९९ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ३,८१८ डलर मात्र पुग्ने देखिन्छ ।
२०८४ मा पाँच हजार डलर पुर्याउने वाचा यसको २० वर्ष पछि (अर्थात् २१०४ मा) मात्र हासिल हुने देखिन्छ । यसरी, आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि झुटा बाचा र आश्वासन कति र कहिलेसम्म जनतालाई बांडिरहने ?
चुनावको पूर्वसन्ध्यामा लोभलाग्दा तर कुनै व्यवस्थित गृहकार्य नभएका र लक्षित समय एवम् बजेटमा पूरा हुन असम्भव रहेका घोषणाहरुमार्फत राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरु कृत्रिम नाटकको मञ्चनमा व्यस्त रहेका हुन्छन् । पूरा नहुने सपनाका कृत्रिम घोषणा र शब्दजालको बढीबढाउ प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुने र जनतासामु पनि अन्य विकल्प नभएकाले भ्रामक शब्दजाललाई रमिताको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने बाध्यता बनेको हुन्छ ।
सत्तामोहले अभिप्रेरित यी झुट्टा घोषणाहरु चुनावको समयसम्मको लागि मात्र चर्चामा रहने, चुनावपछि आफू सत्तामा वा सत्ताको वरपर रही राज्य दोहनमा सहभागी बन्ने र त्यसपछि अर्को चुनावमा नयाँ चुनावी फण्डा सिर्जना गरी जनता झुक्याउने नाटक निरन्तर चलिरहेको हुन्छ ।
यस्तो प्रवृत्ति देश, जनता, अर्थतन्त्र र राजनीतिक प्रणालीको लागि घातक र प्रत्युत्पादक रहेको तथा यस्तो परिवेशबाट कदापि दिगो, भरपर्दो, विश्वसनीय र उपयुक्त परिणाम र प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने भएकोले मतदातामा चरम निराशा, असन्तोष र अनिश्चितता बढ्दो छ ।
यसरी, अभाव, आकासिंदो मूल्यवृद्धि, असुविधा, बेरोजगारी, गरिबी, दुरुहता र दुर्भेद्यताको जीवन बाँच्न बाध्य पारिएका नेपालीजनलाई शीघ्र विकास र समृद्धिको झुट्टा वाचा र अविश्वसनीय अभिव्यक्तिको भ्रममा पारेर चुनाव जितेर सत्ता प्राप्ति र राज्य दोहनको आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने ध्याउन्नमा देशको राजनीतिक क्षेत्र लागेको पुष्टि हुन्छ ।
राजनीतिक दलले चुनावको मुखमा जनतासामु राखेका वाचा नितान्त ढाँट, झुट र बेइमानीका अभिव्यक्ति भएता पनि पाँच वर्षपछि लगत्तै अर्को चुनावी अभियान सुरु हुने भएको र पाँच वर्षअघिका कुरा जनताको मानसपटलमा ताजा नरहने भएकाले ढाँटको नयाँ पुलिन्दा सार्वजनिक गर्दै जनता दिग्भ्रमित गराउने अध्यायको क्रम निरन्तर जारी रहेको हुन्छ ।
यसरी, देश र जनता दुब्लाउँदै जाने र सत्तासीन वर्ग मोटाउँदै जाने प्रक्रिया घनिभूत हुँदै जान्छ ।
राजनीतिक क्षेत्रलाई विश्वसनीय, इमानदार, उत्तरदायी र जवाफदेही नबनाउँदासम्म यथास्थितिमा हुने आवधिक निर्वाचन र त्यसमा आधारित राजनीतिक प्रक्रिया र प्रणालीले राष्ट्र र जनताको अवस्था, सम्भावना, अवसर र भविष्यमा सकारात्मक योगदान दिन नसक्ने हुन्छ । त्यसैले, राजनीतिक क्षेत्रलाई विश्वसनीय र इमानदार बनाउनेतर्फ नै अहिलेको आवश्यकता रहेको र यही नै राष्ट्रको प्रथम प्राथमिकता बन्नुपर्ने स्पष्ट छ ।
(लेखक वरिष्ठ अर्थविज्ञ हुन्)
