प्रहरी सरुवामा राजनीति

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीभित्रको सरुवामा फेरि नीतिगत चलखेल सुरु भएको छ । सरुवासम्बन्धि मापदण्ड नै हेरफेर गरी ठूलो संख्यामा सरुवा गर्न लागिएको छ ।

गत पुसमा रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा सरुवामा नयाँ मापदण्ड बनेको थियो । जसमा एक पटक ‘क’ श्रेणीको कार्यालयमा इन्चार्ज भएर बसेको व्यक्ति दोस्रो पटक सोही श्रेणीको कार्यालयमा इन्चार्जमा जान नपाउने उल्लेख थियो । जसअनुसार एउटा तराईको जिल्लामा बसेको एसपी दोस्रो पटक जान पाउँदैन थियो । तर, यो प्रावधान हेरफेर गर्न लागिएको छ । साथै, कार्यालयको श्रेणी पनि संशोधन गर्न लागिएको स्रोत बताउँछ ।

केही पहुँचवाला प्रहरी अधिकारीलाई फाइदा हुने गरी यसरी मापदण्ड संशोधन हुन लागेको हो । ६÷६ महिनामै यसरी सरुवा मापदण्ड फेरिनुले प्रहरीमा नीतिगत चलखेलको अवस्था प्रष्ट हुन्छ ।

प्रहरीमा दर्जनौं जिल्लाका इन्चार्ज हेरफेरको तयारी भइरहेको छ । उपत्यकाका महत्वपूर्ण वृत्त तथा इप्रकाका डिएसपीहरु फेरिदैछन् । इन्सपेक्टरको सरुवामा त ठूलो विवाद छ । यसअघि नियमविपरीत काजमा खटिएकालाई हटाउन सकिएको छैन । तल्लो तहको सरुवा पनि हुन सकेको छैन । नयाँ मापदण्ड स्वीकृत भएलगत्तै धमाधम सरुवा गर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको तयारी छ ।

बसन्तबहादुर कुँवर आइजिपीमा नियुक्ति भएपछि उनले ठूलो संख्यामा सरुवा गरेका छैनन् । त्यसकारण अब हुने सरुवा उनको लागि पनि परीक्षाको विषय छ । यसअघि नीतिगत चलखेलकै आधारमा लेखापालको कार्यकाल ८ वर्षबाट ६ वर्षमा झारेर सरुवा गरिएको थियो ।