सत्तामा हुँदा सबै कुरा ठीक देख्ने, प्रतिपक्षमा हुँदा सबै कुरा गलत देख्ने हाम्रा नेताहरुको प्रवृत्तिमा परिवर्तन नहुँदासम्म न त राष्ट्रिय एजेण्डाले मूर्तरुप लिन्छ, न त अन्तर्राष्ट्रिय एजेण्डाले नै गति लिन्छ । अहिले देशमा भइरहेको भाँडभैलो पनि यसैको कारणले हो ।
दुईतिहाइका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे तीन वर्षमा गर्न नसकेका काम संसद्मा सामान्य बहुमत पनि नभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिले गरिरहेका छन् । अहिले भएका काममध्ये ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सय किलो सुन प्रकरणले सरकारप्रति आम नागरिकको धारणा राम्रो बन्दै गएको छ ।
आम नागरिक चाहन्छन्, भ्रष्टाचार र तस्करीको जालो यसैगरी चिर्दै जानुपर्छ र त्यसमा संलग्न जो कोहीमाथि कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा सजाय तोकिनुपर्छ ।
यो विषयले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको टाउको दुःखेको छ । सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन गर्नुभन्दा एमालेको ध्यान कसरी सरकारलाई असफल बनाउने भन्नेतिर केन्द्रित छ । त्यसैले कहिले प्रितम सिंहको पुस्तक विमोचन समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलेका कुरालाई लिएर संसद् अवरोध गर्छ त, कहिले सय किलो सुन तस्करीको छानविन संसदीय समितिले गर्न पाउनुपर्छ भनेर संसद् अवरोध गर्छ ।
अहिलेको संसद अवरोध एमालेको ‘बार्गेनिङ’ हो । पशुपति जलहरि काण्ड, यती, ओम्नी काण्ड, गिरीबन्धु टि–स्टेट काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डलगायत एमाले जुन–जुन काण्डमा संलग्न छ, त्यसको थप अनुसन्धान सरकारले नगरोस् भन्ने नै हो ।
प्रितम सिंहको पुस्तक विमोचनमा प्रधानमन्त्रीले बोलेको भनेर एमालेले जुन आरोप लगायो, त्यसमा कुनै सत्यता थिएन भन्ने कुरा प्रचण्डले बडो भावुक शैलीमा संसद्मा जवाफ दिइसके । अब बाँकी रह्यो सय किलो सुन तस्करीको ।
संसद् कानुन बनाउने थलो हो । सुन तस्करीको छानविन गर्ने निकाय अरु नै छन् । प्रधानमन्त्रीले सुन तस्करीको घटनालाई जरैसम्म पुगेर कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको सीआइबीलाई जिम्मा दिएका छन् । विगतदेखि अहिलेसम्मका सुन तस्करीमा राज्यको सेटिङ छ ।
संसदीय समितिले छानविन गरेमा राज्यको कुन–कुन निकायको संलग्नता कहिलेदेखि थियो र छ भन्ने टुंगोमा पुग्ने कुरामा आशंका गर्न सकिन्छ । त्यसैले अहिले जुन प्रक्रियाबाट अनुसन्धान भइरहेको छ, त्यसलाई भाँजो हाल्ने काम प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले गर्नु हुँदैन ।
किनभने, विगतमा ३३ किलो सुन प्रकरणको छानविन गर्न गृहका सहसचिव ईश्वरी पौडेलको संयोजकत्वमा छानविन समिति नबनेको होइन । उक्त समितिले विस्तृत अनुसन्धान गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदनमा एमालेलाई चन्दा दिने व्यक्तिहरुको पनि नाम समावेश भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन ।
परि थापाले संसदीय समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि धमिरा लाग्यो । त्यसैले अहिलेको सय किलो सुन तस्करीको जालो तोड्ने हो भने सिआईबीकै अनुसन्धानलाई विश्वास गर्नुपर्छ । संसदीय समितिको होइन । संसदीय समिति भनेको छानविन गर्ने, प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने थलो हो । त्यसैले सय किलो सुन काण्डको ढाकछोप गर्ने नियतले एमालेले संसदीय छानविनको माग गरेको हो ।
जहाँसम्म परराष्ट्र नीतिमा सरकार अपारदर्शी भएको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता ओलीको आरोप छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन । इपिजी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ओलीले त्यतिबेला किन आनाकानी गरे ? चुच्चे नक्सा ओलीको राजनीतिक फण्डा थियो, तर सिंगो प्रतिनिधिसभाबाट पास भयो ।
दुईतिहाइको बलियो सरकार विघटन नगरेको भए नेपालको भूमि फिर्ता लिन बल पुग्थ्यो । तर, दक्षिणकै इशारामा प्रचण्डलाई ठेगान लगाउने बहानामा संसद् विघटन गरियो । माओवादीसँगको एकता टुट्यो । एमाले विभाजन भयो । अर्को कुरा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा बिआरआइ लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाइयो ।
साढे तीन वर्षे कार्यकालमा बिआरआइको एउटा सिन्को भाँच्ने काम पनि गरिएन । जसबाट चीन रुष्ट भयो । चीनसँग पारवहन सन्धि भयो, त्यसले पूर्णता नपाउँदा त्यो सन्धि पनि अलपत्र प¥यो । बरु उल्टै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसिसीलाई कानुनको अंग बनाउन संसद्मा पठाउनुपर्ने निर्णय गरे । जसका कारण संसद्मा ठूलो विवाद भयो । त्यसलाई पनि एमालेले सरकार ढाल्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न खोज्यो ।
अहिलेको संसद अवरोध पनि एमालेको ‘बार्गेनिङ’ हो । पशुपति जलहरि काण्ड, यती, ओम्नी काण्ड, गिरीबन्धु टि–स्टेट काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डलगायत एमाले जुन–जुन काण्डमा संलग्न छ, त्यसको थप अनुसन्धान सरकारले नगरोस् भन्ने नै हो ।
यति कुरा बुझिसकेपछि सरकार जोगाउनकै लागि पनि प्रचण्डले सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । आशा गरौं, प्रचण्डले गलत कुरामा सम्झौता नगररुन् ।
