काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान प्रतिवेदन लेखन सुरु गरेको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले करिब १० दिन अघि नै सो प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरेपछि पक्राउ परेका र फरार रहेका व्यक्तिको कसुर छुट्याउदै प्रतिवेदन लेखनमा जुटेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले योगेन्द्र पौडेलेको रिट निवेदनउपर आदेश गर्दा पिरामिड शैलीको अनुसन्धान गर्नु भनेपछि सो विषयको अनुसन्धानमा सिआइबी अन्योलमा रहेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि संगठित अपराध तथा कीर्ते कसुरमा मुद्दा चलाउने तथा पक्राउ गरेर बयान लिने वा बाहिर राखेर बयानमा सहभागी गराउने भन्नेबारेमा माथिल्लो तहको आदेश कुरिरहेका बेला अन्य पक्राउ र फरार व्यक्तिको कसुरमा भने प्रतिवेदन लेख्न सुरु गरेको स्रोतको दाबी छ । करिब २० दिन बाँकी हुँदा नै सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन लेख्न सुरु गरेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल विदेश भ्रमण छोट्याएर नेपाल आउने तथा बाबुराम भट्टराईले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने भनेपछि प्रहरीले उनीहरुलाई कुन विधिबाट अनुसन्धान गर्ने भन्नेबारेमा केही निक्र्योल गरिसकेको छैन ।
‘पूर्व प्रधानमन्त्री र फरार अभियुक्त पक्राउ परेमा उनीहरुको बयान र अनुसन्धानको क्रममा खुलेका तथ्यहरुलाई समेट्ने गरी आएका विषयहरुको अध्ययन र कसुर राख्ने काम हुँदैछ, अनुसन्धान सकिएको भने होइन, प्रतिवेदन लेखन सुरु भएको छ । यसको अर्थ अनुसन्धान सकिएको भन्ने होइन’, सिआइबीका एक अधिकरीले दृष्टिसँग भने ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा हाल विभिन्न ओहोदामा रहेका व्यक्तिलाई बयानका लागि बोलाउने आधार तयार पार्न लागेको सिआइबी स्रोतले जनाएको छ । ‘सर्वोच्चको आदेशले सजिलोचाँहि भएको छ तर कुन विधि अपनाउने भन्नेबारेमा छलफल चलिरहेको छ’, स्रोतले भन्यो ‘सरकारी वकिल राखेर बयान लिने प्राबधान सजिलो होला भन्ने पनि सुझाव आइरहेको छ ।’
प्रहरीले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणलाई संगठित अपराध ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान सुरु गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय र सरकारी उच्च तहमा कार्यरत रहेका व्यक्तिहरूलाई बयानमा बोलाउने वातावरण बनाउन थालेको हो । त्यसको संकेत गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि गरेका छन् । ‘कोही पनि छुट्दैनन’, उनले संसदमा भनेका थिए ।
उनले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा अनियमिततामा संलग्न जोसुकै भए पनि नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सरकारी जग्गा अपचलन प्रकरणमा संलग्न जोसुकै भए पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको उनको भनाइ थियो । ‘तथ्य र प्रमाणले भ्याएसम्म सबैमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न प्रहरीलाई स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भनेका थिए ।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणकै अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले पाँचजना पूर्वसचिव पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिइसकेको छ । तर, पक्राउ परेका छैनन् । ‘सिआइबीले नितान्त कीर्ते सरकारी छाप दस्ताखतअन्तर्गत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेका कारण पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई तान्न सक्ने आधार नहुन पनि सक्छ । तर, कहीँ न कहीँ राजनीतिक दबाब पर्यो भने प्रहरीको ध्यान जान पनि सक्छ’, स्रोतले भन्यो ।
उनका अनुसार फरार रहेका व्यापारी, सचिवहरू, पूर्व कर्मचारीहरुको पनि खोजी भैरहेको छ । सिआइबीले ४०६ जनालाई पक्राउ पूर्जी तयार पारेर बसेको भएपनि अहिले १९ जना मात्रै हिरासतमा रहेका छन् ।
सिआइबीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेका पूर्वमन्त्रीहरूलाई पक्राउ गर्न र बयान लिन नै अझै बाँकी नै रहेको छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेर राखिरहेको छ । पूर्वउपप्रधान एवं भौतिक योजनामन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह, पूर्वभूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध गत सोमबार पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा पनि गच्छदार, जोशी र श्रेष्ठ प्रतिवादी छन् । चन्द्रदेव जोशीले आफूले मन्त्री पदबाट राजिनामा दिइसकेको अवस्थामा जग्गा शोधभर्ना गर्ने निर्णय भएकाले आफूलाई जानकारी नभएको तर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताइसकेका छन् ।
भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी तथा अर्का व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसँगको सेटिङमार्फत जग्गा किनेका व्यापारीहरु यतिबेला फरार रहेका छन् । उनीहरुलाई पनि जग्गा किनेकै आधारमा प्रहरीले पक्राउ अनुमति लिएको थियो । तर, उनीहरू भने अहिले मोबाइल स्वीचअफ गरेर अन्य सबै प्रकारका सञ्चार सम्पर्कबाट टाढा रहेका कारण प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन ।
