![](https://www.drishtinews.com/wp-content/uploads/2023/03/jasapa.jpg)
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीले पार्टीको कार्यकारी समितिमा ७० वर्षे उमेर हद लागु नगर्ने भएको छ। पार्टीको गत असार १० देखि १२ गतेसम्म चलेको विधान अधिवेशनमा ७० वर्षे उमेर हद लागु गर्ने गरी विधानको मस्यौदा प्रस्तुत गरिएको थियो।
तर, अधिकांश प्रतिनिधिबाट उमेर हद लागु गर्नु नपर्ने बरु एउटै कार्यकालमा लगातार दुई कार्यकाल उठ्न नपाइने व्यवस्था राख्नु सुझाव पाएपछि उमेरस हद हटाउने निर्णय गरेको हो ।
विधान प्रमाणीकरण गर्न पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय समितिले विधानलाई अन्तिम रूप दिँदा उमेर हदको प्रावधान नराखिएको हो।
विधानको धारा ८६ मा एउटै पदमा लगातार दुई कार्यकाल उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ। ‘निर्वाचित जिल्ला समिति, प्रदेश/राष्ट्रिय समिति र केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत एउटै व्यक्ति, एउटै तह र एउटै पदमा लगातार दुई कार्यकाल वा १० वर्षभन्दा बढी कार्य पूरा गरी सकेको भए सोही पदका लागि पुनः उम्मेदवार हुन पाउने छैन,’ विधानको धारा ८६ मा भनिएको छ।
राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष १, सहअध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ७ र कोषाध्यक्ष १ समेत गरी १७ सदस्यीय पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने विधानमा व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय महाधिवेशनले १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्ने विधानमा उल्लेख छ। पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निर्वाचन गर्दा ३ जना निर्वाचित हुने पदहरूमा १ जना महिलासहित सामाजिक समूहहरूको समावेशीता अनिवार्य गर्नुपर्ने छ।
सचिवमा समावेशी समूहअनुसार प्रतिनिधित्व गराइने विधानमा उल्लेख छ। जसपामा संघीय परिषद् र केन्द्रीय समिति छुट्टाछुट्टै संरचना रहने पनि विधानमा उल्लेख छ।
सङ्घीय परिषद अध्यक्ष, केन्द्रीय समिति अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, सहअध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उप–महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष र केन्द्रीय समितिबाट निर्वाचित ११ जना सदस्य समेत रहने गरी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति गठन गरिने छ । केन्द्रीय निकायका अध्यक्षहरू यस समितिका पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ।
केन्द्रीय समितिको निर्वाचनमा कम्तीमा एक तिहाई महिलासहित नेपालको विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी आदिवासी जनजाति, मधेसी, खस क्षेत्री र ब्राह्मण समूह, थारू, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका र अल्पसङ्ख्यक समुदायका जातीयरसामाजिक समूहरू बाट ७० प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरू निर्वाचित गरिने विधानमा व्यवस्था छ।