निरीह संसदीय सुनुवाइ

– शम्भु श्रेष्ठ
लोकमानसिंह कार्कीजस्तैे अहिले लक्ष्मी निराला चर्चामा छन् । यी दुईको चर्चा हुनु पछाडि राजतन्त्र जोडिन्छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा कार्की मुख्यसचिव थिए । त्यही बेला निराला सरकारको कानूनी सल्लाहकार अर्थात् महान्यायाधिवक्ता थिए । त्यतिबेला कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउनु हुँदैन भनेर ठूलै विरोध भएको थियो । विरोध हुनुको एउटै कारण राजावादी ‘बिल्ला’ थियो । त्यसको तुलनामा निरालाको अहिले विरोध कम छ । निरालालाई नेकपाको सरकारले न्यायपरिषद् सदस्यमा सिफारिस गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट समेत उनको नाम सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुले न्यायालयमा विकृति बढेको, बिचौलिया हाबी भएको, एनजीओ÷आईएनजीओको प्रभाव बढेको र न्यायाधीशहरुको छवि बिग्रिएको विषयमा प्रश्न गरेका थिए । एक जना सदस्यले त ठाडै राजाको पालामा महान्यायाधिवक्ता भएको व्यक्तिले गणतन्त्रमा कसरी फरक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । संसदीय सुनुवाइमा उठेको प्रश्न सुन्दा उक्त पदका लागि निराला ‘अयोग्य’ व्यक्ति हुन् । तर पनि सांसदहरु निरालाजस्ता व्यक्तिलाई न्यायपरिषद् सदस्यमा अनुमोदन गर्न बाध्य हुनु भनेको सुनुवाइ समिति निरीह हुनु हो ।

न्यायपरिषद्् भनेको त्यस्तो ढोका हो, जहाँबाट न्यायाधीशको नियुक्ति हुन्छ । न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता र आचरणसमेत परिषद्ले हेर्नुपर्ने हुँदा न्यायपरिषद््मा निरालाभन्दा योग्य, सक्षम र स्वच्छ छविको व्यक्तिलाई पठाएको भए संसदीय सुनुवाइ समितिमा माननीय सांसदहरुले न्यायालय सुधारमा जति चिन्ता देखाएका थिए, भविष्यमा त्यस्तो चिन्ता गर्नुपर्ने थिएन । न्यायालयप्रति आम जनताको विश्वास बढ्ने थियो । तर, दुर्भाग्य बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएयता न्यायालयको अवस्था बिग्रदै गएको छ । त्यसको कारण भनेकै खराब आचरण भएका न्यायाधीश नियुक्त हुनु नै हो । त्यसको दोषी को हो भनेर खोज्दै जाने हो भने यिनै राजनीतिक दलका नेताको झल्को आउँछ । राजनीतिक दलका नेताहरु देश र जनताप्रति उत्तरदायी नभएकै कारण उनीहरुले न्यायपालिकामा समेत जथाभावी नियुक्ति गर्दै आएका छन् । संवैधानिक निकाय भागबण्डामा चलेको कारण न्यायालयमा विकृति बढेको हो ।

यदि, नेताहरुमा इमान्दारिता र नैतिकता हुन्थ्यो भने पक्कै पनि यस्ता अनुहार न्यायालयमा देख्नुपर्ने थिएन । विगतमा पनि तत्कालीन कानूनमन्त्री नरहरि आचार्यले गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस गर्दा कांग्रेसले न्यायालय कब्जा गर्न खोज्यो भनेर संसदीय सुनुवाइ समितिमा तिनको विरोध गर्ने तत्कालीन एमाले अहिलेको नेकपाले तिनै जबरालाई सर्वसम्मत प्रधानन्यायाधीश बनाएका छन् । नेताहरुले हिजो भनेका कुरा बिर्से होलान् । तर, जनताले भने बिर्सिएका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले संसदीय सुनुवाइ समितिमा जे जस्ता प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए, त्यसले न्यायालयमा सुधार हुने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । तर, उनको एकवर्षे अवधिमा उनी आफैँ विवादमा तानिए । एनसेल काण्डले त सबैलाई नंग्यायो नै । आफ्नो एक वर्ष कार्यकालको समीक्षा गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले सन्तोष लिए पनि न्यायालयबाट पीडितले भने पीडित नै बन्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले पनि न्याय खरिद, बिक्रीको वस्तु बनेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालयमा ‘बिचौलिया’कम भएको दाबी गरे पनि उनलाई ‘बिचौलिया’ले घेरेका छन् । फरक यत्ति हो हिजो बिचौलिया सर्वोच्चको खुलाचौरमा बसेर ‘बार्गेनिङ’ गथ्र्यो, आज गुपचुप सेटिङ गर्छ । जसले गर्दा न्यायाधीशको छवि बिग्रदै गएको छ । यसका सुधारका लागि सबैभन्दा पहिला नेताहरुको आचरण सुधार हुनु जरुरी छ ।