काठमाडौं ।चुनढुंगा उद्योगीले तोकिएभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन गरी अर्बौं राजस्व स्वाहा पारेको एक भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले पशुपति मुरारका सहितका उद्योगी–व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिलाएको छ ।
सार्वजनिक चासोका रुपमा हेरिएको अर्बौंको राजस्व छली विवादमा अदालतले अभियुक्तलाई आरोपबाट मुक्ति दिलाएपछि कानुनका जानकारले समेत जिब्रो टोक्न थालेका छन् । हुन पनि विशेष अदालतबाट आश्चर्यजनक अन्तिम फैसला आएको छ । ‘स्वीकृत माइनिङ स्किम’ भन्दा बढी खानीजन्य पदार्थको उत्खनन गरे पनि नियमबमोजिमको दस्तुर तिरे गैरकानुनी रूपमा लाभ लिएको भन्न नमिल्ने अनौठो व्याख्या न्यायाधीशहरुबाट भएको छ । नेपाल सरकारलाई राजस्वमा हानी पु¥याएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका नौ वटा मुद्दाका सबै अभियुक्तलाई एकसाथ सुनपानी छर्किएको छ । फैसलाका कारण अब उद्योगीहरुले न्यून शुल्क तिरेर मनलाग्दी उत्खनन् गर्ने बाटो खुल्ने छ । यो फैसलाका विरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च जाने तयारी गर्दैछ ।
विशेषका न्यायाधीशहरू रमेशप्रसाद पोखरेल, बलभद्र बाँस्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले मुरारकासहितका सबै प्रतिवादीलाई गत बर्षको चैत ३ गते सफाइ दिए पनि अहिले आएर पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको हो । यी तिनैजना न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको पालामा नियुक्त भएका हुन् । फैसलाले न्यायाधीशहरुकै नियत र कार्यक्षमतामाथि नै गंभिर संशय पैदा गरेको छ । फैसला हेर्दा उद्योगीप्रति सहानुभूति र झुकाव दर्शाउने खालको छ । यो प्रकरणमा मुलुकको अर्बौैंको राजस्व सुकाएर व्यापारीलाई पोस्ने कार्य भएको भन्दै यतिवेला न्याय क्षेत्रभित्रै टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
अवैध खानी उत्खनन् प्रकरणमा खानी तथा भूगर्भ विभागले तत्कालीन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले खानी दोहन गरी एक अर्ब २८ करोड १९ लाख ४८ हजार रुपियाँ हानिनोक्सानी पु¥याएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
२०७६ जेठ १४ मा घिमिरे नेतृत्वको समिति गठन गरिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको थप उजुरीको छानविनबाट कर्मचारीको समेत उद्योगी व्यापारीसँग गठजोड देखिएको दाबीसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
यति ठूलो काण्डमा अदालतबाट बलजफ्ती व्याख्या गर्दै सफाइ दिएको भनेर न्याय क्षेत्रमै आश्चर्य प्रकट गरिएको छ । अदालतले खानी विभागका प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय नभएको र उद्योगीहरूले जरिबाना बुझाएको भन्दै माग दाबी नपुग्ने भन्ने आधारमा सफाइ दिएको देखिन्छ । अधिक उत्खनन्ले खानीमा क्षति पुगेको प्रमाण फेला नपरेको सामान्य तर्कका आधारमा आरोपबाट उन्मुक्ति दिइएको छ ।
सरकारले नै तोकेको मापदण्ड नाघेर जथाभावी खानी चुनढुंगाको अधिक उत्खनन भएका कारण खानीमा क्षति पुगेको, वातावरणीय असन्तुलन भएको, निजी लाभका लागि प्राकृतिक दोहन गर्दा राज्यले करोडौं राजस्व गुमाउनुपरेको लगायत प्रश्नहरु विगतदेखि नै उठ्दै आएका थिए ।
अवैध खानी उत्खनन् प्रकरणमा खानी तथा भूगर्भ विभागले तत्कालीन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले खानी दोहन गरी एक अर्ब २८ करोड १९ लाख ४८ हजार रुपियाँ हानिनोक्सानी पु¥याएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
अख्तियारले व्यापारीसँग विभागकै कर्मचारीको मिलेमोतो देखाएको आधारमा अधिकतम एक अर्ब २४ करोड बिगो दाबी गरेको थियो । सिमेन्ट कम्पनीलाई कर्मचारीभन्दा फरक फरक बिगो भराउन र सजाय तोक्न भनिएको थियो ।
विशेष अदालतले यो काण्डमा मुछिएका नौजना कर्मचारीसहित सिद्धार्थ मिनरल्सका पशुपति मुरारका, मारुती सिमेन्ट्सका शरद गोयल, सर्वोत्तम सिमेन्टका विष्णुप्रसाद न्यौपाने, अन्नपूर्ण क्वेरिजका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्सका प्रवलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्ट्सका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्सका निपेश तायल, कञ्चन क्वेरिजका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र डेलोमाइट चुनढुंगाका मानबहादुर श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको छ ।
अख्तियारले एउटै प्रतिवेदन आइसकेको स्थितिमा खानी विभागका माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक अर्को समिति गठन गरी निजी उद्योगलाई फाइदा पुग्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको दाबी गरेको छ । तर, सरकारलाई पुगेको राजस्व हानी नोक्सानीमा अदालतले ठोस आधार र कारणसहितको विश्लेषण गर्न सकेको छैन ।
माइनिङ स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ र २०७५÷०७६ मा उद्योगहरुको लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन् गरेको बिषयमा अदालतको फैसला मौन छ । कुनै ठोस आधार र कारण दिन सकेको छैन ।
व्यापारीसँगको मिलिभगतमा विभागका कर्मचारीले कानूनको आफूखुसी व्याख्या गरी व्यापारीलाई राजस्वबाट उन्मुक्ति दिएको विषयमा कानुनको तोडमोड गरेर व्याख्या भएको छ । यसैबीच न्यायाधीशत्रयको फैसला अचम्मको देखिएको विषयमा अख्तियारमा समेत गम्भीर छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । उक्त फैसला उल्ट्याउन अख्तियारबाट छिटो सर्वोच्चमा पुनरावदन गर्न जाने तयारीसमेत भएको छ । यस प्रकरणको विषयमा न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । अन्यथा, चोलेन्द्रका अवशेषहरुले न्यायालयलाई थप बदनाम गराउने छन् ।
