काठमाडौं । नेपाल सरकारले एकपटक निलम्बन र एकपटक बर्खास्त गरेर पनि सर्वोच्च अदालतमा बिचौलियामार्फत् सेटिङ मिलाएर निर्लज्ज पद बहाली गरिरहेका नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको पद अव जोगिन मुस्किल देखिएको पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले दृष्टिलाई बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालै मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । अब मन्त्रीहरुले सचिवसँग र सचिवहरुले मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागीय प्रमुखहरुसँग यस्तो सम्झौता गर्ने छन् । सम्झौताबमोजिम सन्तोषजनक काम गर्न नसक्ने भ्रष्ट, कमिशनखोर र निकम्मा कर्मचारीहरुलाई सरकारले छानी–छानी कारबाही गर्ने भएको छ ।
जसको पहिलो लटमै युवराज अधिकारी पर्ने पक्का छ । उनीमाथि इन्जिन भाडामा लिँदा कमिशन खाएको अभियोगमा अख्तियारले समेत छानबिन गरेको छ । बालुवाटार र बूढानीलकण्ठ निकट व्यक्तिहरुलाई प्रयोग गरेर पदमा टिकिरहेका अधिकारीको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंलाई जानकारी भएकोले उनीमाथिको कारबाही अब कसैले रोक्न नसक्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेका विभिन्न संस्थानका कार्यकारी प्रमुखहरुलाई फेर्न यो कार्यसम्पादन सम्झौताले निकै सजिलो बनाउने देखिएको छ । कार्यकारी प्रमुखहरु नियुक्ति गर्दा सरकारले तिनीहरुलाई कार्यादेश पनि दिने गरेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्ले दिएको कार्यादेशबमोजिम कुनै काम गर्न नसकेको कारण मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनलाई सरकारले नियुक्त गरेको कात्तिक ८ गते २ वर्ष पुग्छ ।
सरकारले अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्ति गर्दा बुँदागतरुपमा एक दर्जन कामको प्राथमिकता सूची दिएको थियो । उनले त्यसको एउटै काम परिणाममा पुर्याउन सकेनन् । सरकारले उनलाई निगममा रहेका वायुयानहरुको व्यवसायिक कार्ययोजनासहित नियमित उडानको व्यवस्था मिलाउने, आवश्यकता अनुसार बायुयान खरिद कार्यलाई उच्च प्राथमिकताको साथ सम्पादन गराउने, वायुयान खरिद गर्दाको ऋण तोकिएको समयमा भुक्तानी गर्ने गराउने, भनिएको थियो ।
त्यसैगरी निगमको सेवालाई विश्वसनीय, नियमित र जहाजको सिट उपयोगिता बढाउने योजना तथा सूचकहरु निर्माण गरी लागू गर्ने गराउने, निगमको उडानलाई नाफामूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न बजारको अध्ययन, विस्तार तथा त्यसको व्यवस्थापनसम्बन्धी रणनीति तय गरी लागू गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म नयाँ जहाज किनेर कमिशन खानेबाहेक भएका जहाजलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन् । निगमको आन्तरिक उडानमा रहेका वायुयानहरुको नियमित मर्मतसम्भार गर्ने गराउने जिम्मेवारी किटान गरिए पनि निगमको ट्वीनअटर जहाज मर्मत नै नगरी थन्क्याइएको छ ।
उनलाई निगमसँग रहेका चिनियाँ जहाजहरुको आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने, निगमका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति विकास गरी व्यवस्थापकीय क्षमता वृद्धि गराउने ग्राउण्ड ह्याण्डलि सेवालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गराई लागू गर्ने गराउने, निगमको लेखापरीक्षण अद्यावधिक गर्ने गराउने, निगमलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लैजाने कार्यप्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकतासाथ सम्पादन गर्ने गराउने कार्यादेश थियो ।
त्यसैगरी नेपाल सरकार संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट समयसमयमा दिइएको नीतिगत निर्देशनलाई उच्च प्राथमिकतासाथ सम्पादन गर्ने गराउने कार्यादेश पनि दिइएको थियो । तर, उनले सुधारका नाममा कमिशन खाएर निगम डुबाउनेबाहेक अन्य कुनै सकारात्मक काम गर्न सकेनन् ।
निगमको उच्च व्यवस्थापन र मन्त्रालयको विभागीय शाखाले दिएको जानकारीअनुसार झण्डै २ वर्ष अगाडि नियुक्ति गर्दा दिइएका कुनै पनि कामहरु अधिकारीले पूरा गरेका छैनन् ।
एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर नियुक्ति लिएका अधिकारी विभागीय मन्त्रीसँगको प्रत्येक भेटका वार्ताहरु मोबाइलमा रेकर्ड गरेको पाइएपछि पदअनुकूलको आचरण नगरेको, पद तथा गोपनीयताको शपथको मर्यादा नराखेको र नियुक्ति गर्दा सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको कारण देखाउँदै पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको प्रस्तावमा उनलाई तात्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारले २०७९ असार ९ मा निलम्बन गरेर अपरेशन विभागका डाइरेक्टर क्या. दिपुराज जुहारचनलाई निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर नियुक्ति लिएका अधिकारी विभागीय मन्त्रीसँगको प्रत्येक भेटका वार्ताहरु मोबाइलमा रेकर्ड गरेको पाइएपछि पदअनुकूलको आचरण नगरेको, पद तथा गोपनीयताको शपथको मर्यादा नराखेको र नियुक्ति गर्दा सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको कारण देखाउँदै पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको प्रस्तावमा उनलाई तात्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारले २०७९ असार ९ मा निलम्बन गरेर अपरेशन विभागका डाइरेक्टर क्या. दिपुराज जुहारचनलाई निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
सरकारको सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएर असार २३ मा स्टेअर्डर ल्याएका अधिकारीलाई सरकारले २०७९ साउन १ गते पदबाट बर्खास्त नै गरेको थियो । तर त्यसविरुद्ध पनि अदालत गएर उनले साउन १९ मा अर्को स्टेअर्डर ल्याएर निगमका कर्मचारीहरुलाई आश्चर्यचकित पारेका थिए । सो मुद्दाको अन्तिम फैसला एक वर्षदेखि भएको छैन । अदालतको आडमा निगममा तोकिएको सुधार नगरिकन उनी पद ओगटेर बसेका छन् ।
जहाजको किस्ता तिर्न मन्त्रालयलाई ताकेता
आन्तरिक उडानमा पाँच जहाज किन्ने निर्णय गराएर नेताहरुलाई त्यसबाट आउने कमिशन दिने झुटो आश्वासन दिँदै हिँडेका अधिकारीको खरिद योजना भने तुहिने अवस्थामा पुगेको छ ।
दुई साता पहिले कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख प्रशासकले निगमले जहाज किन्न २२ करोड कर्जा लिएको र त्यसको साँवाब्याजको किस्ता तिर्न नसकेर ऋण २९ अर्ब पुगिसकेको बताएका थिए । उनले निगमलाई थप कर्जा दिन नसकिने पनि स्पष्ट पारेका थिए ।
निगमले बाइडबडीको जहाज किन्दा १२ अर्ब कर्जा लिएको नागरिक लगानी कोषले पनि निगमले कर्जाको साँवाब्याजको किस्ता नतिरको प्रष्ट पारेको छ । २०७५ सालमा किनिएको जहाजमा लगानी गरेको नागरिक लगानी कोषलाई निगमले जम्मा २५ करोड मात्रै तिरेको रहेछ ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले नेपाल वायु सेवा निगमले नियमित रुपमा हामीलाई कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी नगरेको कुरा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । निगमबाट प्राप्त हुने किस्ता नियमित नभएसम्म थप ऋण लगानी नगर्ने भएको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक नेपालका अनुसार ‘एक रुपैयाँ पनि बाँकी भएसम्म डिफल्टर नै हो ।
अहिलेको अवस्थामा निगमले आफ्नै स्रोतबाट किन्छौ भनेको छ । त्यो कति सम्भव छ, त्यही संस्थाले जान्ने कुरा हो । अहिले निगमको किस्ता नै नियमित नभएकाले नेपाल वायुसेवा निगम, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई हामीले किस्ता तिर्नका लागि ताकेता गरिरहेका छौँ । तर, हामी भने डिफल्टरलाई जुनसुकै दबाब आए पनि ऋण भने दिन सक्दैनौँ ।’
सरकारी जमानीमा निगमलाई कर्जा दिएका दुईवटा सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाहरुले निगमको वित्तीय अवस्था ठीक नभएको ,आफूहरुले दिएको कर्जाको साँबा ब्याजको किस्ता तिर्न नसकेको भन्दै जस्तोसुकै दवाव आएपनि अब ऋण दिन नसक्ने बताइसकेकोले नयाँ जहाज किन्ने कुरा बालुवाटार र मन्त्रीलाई करोडौंको कमिशनमा भुलाउने फण्डा मात्र हो ।
