नेपालमाथि चिनियाँ हस्तक्षेप ?

• माथवरसिंह बस्नेत

मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक अर्थात् कर्पोरेसन, त्यो नामले काम र कामले उद्देश्य र लक्ष आफसेआफ खुलस्त हुन्छ, त्यसमाथि थप व्याख्या पारिरहन आवश्यक पर्दैन भन्ने हाम्रो यसअघिको विश्लेषण ( हेरौं, ८ पुसको दृष्टि) कति सटिक रहेछ, चीनका राजदूत होउ यान्छीले १८ पुसको पत्रकार सम्मेलनमा त्यससम्वन्धी आफ्नो देशको धारणा व्यक्त गरेपछि थप पुष्टि भएको छ । अंग्रेजी भाषाको मिलेनियमको अर्थ के हो ? त्यसले के जनाउँछ ? ती दुई प्रश्नको जवाफ खोज्नेवित्तिकै अहिले उठ्ने गरेका यावत् सवालका जवाफ मिल्छन्, किनभने प्रश्नमै उत्तर निहित रहेको तथ्य लाटाले पनि बुझ्नेगरि प्रष्ट छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अमेरिकाले गरीव तथा पिछडिएका देश र त्यहाँका जनताको सुख र समृद्धिका निम्ति एक हजार वर्षसम्मका लागि जुन दीर्घकालीन रणनीतिक परिकल्पना गरेको छ, त्यसैको तत्कालीन तथा प्रारम्भिक कार्यक्रम हो, त्यो एमसीसी सम्झौता । अमेरिकाका अर्थशास्त्री, योजनाविद्, मानवशास्त्री, वैज्ञानिक, वातावरण तथा मौसमविद्, आदिका सल्लाह र सुझावसहित दशकौंलगाएर तयार पारेको रणनीतिक योजना र कार्यक्रमलाई अन्धाले हात्ती छामेजस्तो हलुका टिप्पणी गर्ने गरेकाले अहिलेको बनावटी समस्या उत्पन्न भएको हो । समग्रतामा त्यसको गम्भीरता र महत्वमाथि त्यत्तिकै ओजन प्रदान गरेर चिन्तन गरियो भने मात्र नेपालसित अमेरिकाको त्यस्तो दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारी गर्नुको कारण खुल्नसक्छ र त्यसलाई संसदको अनुमोदन अपरिहार्य मानिएको रहष्यबाट पनि पर्दा उठ्छ । त्यसको ग्लोबल इन्ट्रेस्ट र क्षत्रीय प्रभावलाई लक्ष गरेरै चीनले पनि त्यसप्रति आपत्ति जनाएर अनुचित हस्तक्षेप गरेको हो ।

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदनको प्रक्रियामा रहेको छ । ५० करोड अमेरिकी डलरको सहयोग सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने विषयमा सरकारले निर्णय गरिरहेको छ र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले पनि समर्थन जनाइसकेको छ । त्यस्तो नेपालको नितान्त आन्तरिक मामलामा चीनले हस्तक्षेप गरेर त्यसलाई बिबादास्पद तुल्याउने जुन प्रयास गरेको छ । त्यसबाट उसले त्यो सम्झौता अनुमोदन प्रक्रियालाई विथोल्न खोजेको नियत पनि लुक्न सकेको छैन । त्यसका अतिरिक्त आफू राजदूत भएर बसेको देशमाथि के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भनेर उपदेश दिने हक र अधिकार कसैले पनि राख्दैन । त्यस्तै अधिकारको प्रयोग नेपालका राजदूतले चीनका सन्दर्भमा प्रजातन्त्र, मानवअधिकारको बोल्नथाले के होला ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको हालै सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकमा अमेरिकाबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहयोग लिने सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउन सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर संसदमा दर्ता गरिसकेको विषयलाई कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीभित्र त्यसलाई अनुमोदन गराउने कि नगराउने विषयमा छलफल चलाएर सरकारको प्रयासलाई सघाउन खोजेका हुन् कि भाँड्ने जाल बिछ्याएका हुन् भन्ने सामयिक प्रश्न पनि हामीले त्यसबेला नै उठाएका थियौं । ती सबै तथ्य र तथ्यांकका साथै यसबीचका घटना विकासलाई एक ठाउँमा मिलाएर परीक्षण गर्दा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालको भेनेजुयला प्रवृत्ति पुनः प्रकट हुनु आकश्मिक तथा संयोग मात्र थिएन, त्यो त प्रेरित तथा क्यालकुलेटिभ मुभको स्वभाविक परिणाम थियो भन्ने निष्कर्ष स्वतः निक्लन्छ । त्यही कारण सोधिएको थियो, दाहाल, नेकपा र ओलीका लागि “प्रपर्टी नभएर लाएविलिटी” किन भए ? त्यसको जवाफका निम्ति लामो प्रतिक्षा गर्नै परेन, आफैं प्रकट भयो । झन् चिनियाँ राजदूतले कुटनीतिका सम्पूर्ण प्रोटोकल मिचेर त्यो विषयमा आफ्नो सरकारको कठोर धारणा सार्वजनिक गरेपछि दाहालको “दहाड” उनको मात्र नभएर अमेरिका विरोधी लवी तयार गर्ने ग्य्राण्डडिजाइनको टेलर पनि थियो, पूरा फिल्म प्रदर्शन हुन त अझै बाँकी नै छ, भनिरहनै परेन । त्यो हाम्रो प्रारम्भिक टिप्पणीमा पनि नेकपाको स्थायी समितिको बैठकमा उठेको समर्थन र विरोधमा प्रत्यक्ष मत विभाजन देखापर्नु तर निर्णय केही नहुनुको स्थितिले जहाँ जस्तो सन्देश प्रवाहित गर्नुपर्ने हो, त्यो भइसकेकाले त्यसको प्रभावको अनुगुञ्ज पछिसम्म कायम रहनेमा शंका नगरे हुन्छ भनेका थियौं । चिनियाँ राजदूतका टिप्पणीले हाम्रो कथन, भविष्यवाणी सावित हुन पुगेको छ ।

“खसोखास त के हो भने दाहालको शंका, बिल्कुल ठीक थियो, कुनै पनि नामको अमेरिकी सहयोग, स्वार्थविनाको हुँदैन र मिलेनियम र प्यासिफिक स्टाटेजी पनि त्यस अर्थमा एउटै नभए पनि एक अर्काका पूरक भने अवश्य हुन्, किनभने ती दुवैको अभीष्ट भनेको अमेरिकाको स्वार्थसिद्धि नै हो । नाम अलग भएपछि काम पनि बेग्लै प्रकारको हुने नै भयो तर त्यसको लक्ष भने बडो प्रष्ट छ, अमेरिकी हितको रक्षा गर्नु । फाल्ने धन र काट्ने सन्तान कसैका हुँदैनन् भन्ने नेपाली उखान नबिर्सने हो भने जुनसुकै नामको किन नहोस्, अमेरिकी सहयोगको निहितार्थ बुझ्न कठिन हुँदैन । अमेरिकाको ग्लोवल इन्ट्रेसका पक्षमा उसले सहयोग प्रवाहित गर्छ– विभिन्न नाम र बहानामा । ती सबैको निष्कर्ष पनि अर्को आउन संभव छैन, किनभने दुई दुना चार नै हुन्छ, पाँच अथवा तीन हुँदैन ।”

एमसीसी होस् अथवा इण्डो–प्यासिफिक दुवै एकै हुन् । दुवैमा जाने पैसा, अमेरिकी जनताले तिरेको करको रकमबाट जाने हो । यो पनि प्रष्ट छ कि अमेरिकाले नेपाललाई दिने अथवा दिएका आर्थिक सहयोग वा अनुदानलाई यसअघि संसदबाट अनुमोदन गराउन आवश्यक थिएन । यदि त्यसमा सैनिक सहयोगका “हिडेन एजेण्डा” समावेश थिएन भने अनुमोदनको खाँचो पथ्र्यो किन ? त्यो रणनीति अन्तरगत नै एमसीसी सम्झौता भएको हो र चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को प्रभावलाई ब्रेक लगाउने र इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा हुने सामरिक क्रियाकलापमा नेपाललाई चीनका पोल्टामा जान नदिने नीति र कार्यक्रम अन्तरगत त्यो प्याकेज आएको हो भन्न कुनै ज्योतिषको आवश्यकता पर्दैन । त्यसलाई चिनियाँ राजदूतले झन् प्रष्ट पारिसकेकी छिन् ।

चिनियाँ राजदूत यान्छीको शुक्रवारको पत्रकार सम्मेलनका केही टिप्पणीलाई एकथरि नेपालीले खेदजनक हस्तक्षेपको उदाहरण ठानेका छन् । एमसीसी सम्झौतालाई पुष्पकमल दाहालले पोलिटब्युरो बैठकमा व्यक्त गरेकै भाषा, शैली र शब्दमा राजदूतले प्रेससंग दोहो¥याएर त्यसप्रति आपत्ति प्रकट गरेको घटनाले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने चिनियाँ नीति विपरीत नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्नु अस्वभाविक होइन । नेपाल र अमेरिका बीचको द्विपक्षीय सम्झौतामाथि चीनको अनावश्यक टिप्पणी नै हस्तक्षेपको ज्वलन्त उदाहरण हो । झन् संसदले त्यसको अनुमोदन नगरोस् भन्ने आसय, राजदूतबाट प्रकट हुनु नेपाली स्वाभिमानमाथि ठूलो कुठाराघात पनि हो ।

त्यस्तै आपत्तिजनक विषय हो, नेपाल स्वतन्त्र देश हो भन्ने प्रमाणपत्र जवरजस्ति भिडाउने राजदूत यान्कीको धृष्टता । दोश्रो विश्वयुद्धताका जुन बेला चीन, जापान अधिनस्थ मन्चुकुओ, युरोपेली शक्तिराष्ट्रको समर्थन प्राप्त राष्ट्रवादी नानकिन र सोभियतसंघको सहयोगको कम्युनिष्ट गरी तीन राज्यमा विभाजित तथा विखण्डित थियो । बक्सरयुद्ध र अफिमयुद्धका कुरा नगर्ने हो भने पनि चीन कुनै बेला चारैतिरबाट विदेशीको प्रभाव र दबाबमा थियो । तर नेपाल, त्यसबेला पनि स्वाधिन र स्वतन्त्र देश थियो । त्यस्तो गौरवमय इतिहास भएको देशलाई चीन सरकारका एक कर्मचारीले स्वतन्त्रताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने चेष्टा गर्नु र जनताका हितमा काम गर्न सल्लाह दिनु कूटनीतिक भाषामा उचित होइन ।

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदनको प्रक्रियामा रहेको छ । ५० करोड अमेरिकी डलरको सहयोग सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने विषयमा सरकारले निर्णय गरिरहेको छ र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले पनि समर्थन जनाइसकेको छ । त्यस्तो नेपालको नितान्त आन्तरिक मामलामा चीनले हस्तक्षेप गरेर त्यसलाई बिबादास्पद तुल्याउने जुन प्रयास गरेको छ । त्यसबाट उसले त्यो सम्झौता अनुमोदन प्रक्रियालाई विथोल्न खोजेको नियत पनि लुक्न सकेको छैन ।

त्यसका अतिरिक्त आफू राजदूत भएर बसेको देशमाथि के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भनेर उपदेश दिने हक र अधिकार कसैले पनि राख्दैन । त्यस्तै अधिकारको प्रयोग नेपालका राजदूतले चीनका सन्दर्भमा प्रजातन्त्र, मानवअधिकारको बोल्नथाले के होला ? जुन कुरा चीनले पचाउन सक्तैन, त्यही अर्कालाई कोच्याउन खोज्नु पनि हुँदैन । नेपालमा चिनियाँ कुटनीतिज्ञमाथि यस्ता गम्भीर आरोप यसअघि झेल्नु परेको थिएन । यद्यपि बेजिङको आदेशविना राजदूतले आफ्नो स्वविवेकले त्यस्ता कुरा बोलिन् होला भन्न सकिन्न, तथापि भविष्यमा त्यस्ता गैरकुटनीतिक भाषा र शब्दावली प्रयोगबाट बच्न उनी सचेष्ट रहुन् !