- डा.गोविन्दबहादुर थापा
के नेपालको वर्तमान अगाडि बढ्नको लागि सक्रिय छ ? के राज्यको सम्पूर्ण ध्यान प्रगतिको लागि केन्द्रित छ ? समग्र घटनाक्रमको आँकलन गर्दा सकारात्मक जवाफ दिन सकिँदैन । राजनीतिक व्यवस्थापनमा राज्य अहिले पनि उत्तिकै अल्झिएकै छ, केवल राजनीतिक व्यवस्थाको सम्बन्धमा आन्दोलन भइरहेको मात्र छैन र गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । विकासको बाटोमा हिजोदेखि पसारो परिरहेका अवरोधहरु किनारा लगाइएको पाइँदैन । ती सबै ज्यूँका त्यूँँ छन् । त्यसैले विकासले गति लिनसकेको छैन । यस बीचमा एउटै मात्र राम्रो काम भएको भनेको विद्युत् आपूर्तिमा आएको नियमितता हो । यत्ति एउटाले आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा उल्लेख्य योगदान पु¥याइरहेको छ । यसको लागि कुलमान घिसिङको जति जयजयकार गरे पनि कमै हुन्छ । पाइपबाट तेल आयात हुन थाल्नु सकारात्मक कुरा पक्कै हो । यसमा विवाद छैन । तर विगतमा यो नहुँदा पनि तेल आपूर्ति यदाकदाबाहेक धेरैजसो समय नियमित हुने गरेकाले यस्तो नियमितता पाइपलाइनकै कारणले मात्र सम्भव भएको हो भन्न मिल्दैन । तर पाइपबाट तेल आउन थालेपछि तेलको परिमाण र गुणस्तर तलमाथि पार्ने काम पक्कै पनि रोकिएको होला तर यसको मूल्यमा भने केही फरक परेन ।
अर्थशास्त्रीहरुले सरकारको सामुन्ने यो कुरा निश्चितरुपमा प्रस्तुत गरिरहेका थिए, जुन स्वभाविक थियो र यसो गर्नु उनीहरुको दायित्व पनि थियो । स्थितिको सही मूल्यांकन गर्ने र तदनुरुपको कदम चाल्ने जिम्मेवारी सरकारको थियो । तर सरकार अत्तालिएर समयअगावै आयात नियन्त्रण गर्नेतर्फ अघि बढ्यो । पुँजीगत खर्च हुन नसकेर आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिन जाने स्थिति देख्दादेख्दै त्यसलाई अझ खुम्च्याउने गरी आयात नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकार लाग्यो । यो सरकारको गलत कदम थियो । त्यसले देशमा प्रमुख उद्योगहरु, वित्तीय क्षेत्र, राजस्व परिचालन र आर्थिक गतिविधिको विस्तारमा प्रतिकूल असर पा¥यो ।
सबैभन्दा पेचिलो मानिएको विकासको गाँठो सरकारको पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु थियो । त्यो यथावत छ मात्र होइन स्थिति झन् बिग्रिएको छ र यो गाँठो फुकाउने अहिलेसम्मका प्रयासबाट गाँठोले ऐया पनि भनेको देखिँदैन, बरु उल्टै गाँठो झन् कसिँदै पो गइरहेको छ कि जस्तो देखिन्छ । शक्तिशाली सरकारका २३ महिनाको प्रयासलाई निस्तेज पार्ने यो गाँठो नफुस्काइन्जेल विकास दरमा सरकारले दाबी गर्ने आधार देखिँदैन । यो गाँठोकै कारणले उल्टै आर्थिक वृद्धिदरमा उद्योग र वित्तीय क्षेत्रको योगदानमा समेत कमी आउने सम्भावना प्रष्ट देखिएको छ । पौष २० गतेसम्मकोे अवधिमा कुलको जम्मा ११.७२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुन सक्नुले विकासदर बढाउनमा सरकारको भूमिका नगन्य हुने देखिन्छ । यस आधारमा आर्थिक प्रगतिमा सरकारले ‘लिप सर्विस’ मात्र दिइरहेको भन्नु पर्दछ । यसले गर्दा यो वर्ष राखिएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुनसक्ने सम्भावना देखिँदैन ।
यसबीच निर्माण व्यवसायीहरुमाथि चौतर्फी चर्को दबाब परिरहेको भएता पनि काममा त्यो दबाबले सक्रियता ल्याएको देखिँदैन । सरकार बन्दाको बखत समस्याग्रस्त रहेका राजधानी उपत्यकाभित्रका रणनीतिक महत्वका सडकहरुको अवस्थामा खासै सुधार आउनसकेको पाइँदैन । यसको अर्थ उनीहरुलाई काम गर्न प्रेरित गर्ने सरकारी प्रयास प्रभावकारी रहेन भन्नु पर्दछ । यस बीचमा पटक–पटक निर्माण व्यवसायीहरुको मागअनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावलीे संशोधन गरिएको छ । तर त्यसले पनि ती व्यवसायीहरुमा कामप्रति रुचि जगाउनसकेको देखिएन । हुनसक्छ, ठूला नेताहरुसँगको सान्निध्यले निर्माण व्यवसायीहरुले सबैतिरबाट आफूहरु काम नगर्दा पनि सुरक्षित रहेको महसुस गरिरहेका छन् । सरकारी निर्माण क्षेत्र यसरी जकडिएर रहनु पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको एउटा कारण हो । सरकारी निर्माण क्षेत्रकै सुस्तताले गर्दा सिमेन्ट, फलामेछड आदि उद्योगहरु पनि नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । ती महत्वपूर्ण उद्योगका उद्यमीहरु पटक–पटक मूल्य घटाउँदा पनि तिनका उत्पादन बिक्री हुन नसकी गोदाममा थन्किएका छन् भनिरहेका छन् । औद्योगिक क्रान्तिको रट लगाउन मन पराउनेहरुसँग यस प्रश्नको उत्तर के हुनसक्दछ ? दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको कुरा गरिरहेको सरकारको निमित्त यो स्थिति लज्जाको विषय हो ।
सरकारले यो वर्ष दैनिक औषतमा रु. २ अर्ब ७६ करोड ४८ लाख कर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा पौष २० गतेसम्ममा दैनिक रु. एक अर्ब ८७ करोड ५१ लाखका दरले मात्र राजस्व उठाई दैनिक रु. ८८ करोड ९७ लाखको राजस्व अल्पता व्यहोरिरहेको छ । यो हिसाबले यो वर्ष कुलमा लक्ष्यभन्दा रु. ३ खर्ब २४ अर्ब ७४ करोड बराबरको कर राजस्व सर्टफल हुने देखिन्छ ।
विगतमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र निश्चितरुपमा खस्किँदै गइरहेको थियो । व्यापारघाटा फराकिलो हुँदै गइरहेको थियो, चालुखाता घाटा झन्झन् बढ्दै गइरहेको थियो र विदेशी मुद्राको संचितिमा पनि निरन्तर ह्रास आइरहेको थियो । यो अवस्था निश्चितरुपमा संकटतर्फ उन्मुख थियो । तर संकटको स्थिति त्यति नजिक थिएन । किनभने, देशसँग साढे सात महिनाको आयात धान्न पुग्ने संचिति थियो र रेमिट्यान्स तथा अन्य स्रोतबाट पनि विदेशी मुद्रा पूर्ववत आइरहेको थियो । अर्थशास्त्रीहरुले सरकारको सामुन्ने यो कुरा निश्चितरुपमा प्रस्तुत गरिरहेका थिए, जुन स्वभाविक थियो र यसो गर्नु उनीहरुको दायित्व पनि थियो । स्थितिको सही मूल्यांकन गर्ने र तदनुरुपको कदम चाल्ने जिम्मेवारी सरकारको थियो । तर सरकार अत्तालिएर समयअगावै आयात नियन्त्रण गर्नेतर्फ अघि बढ्यो । पुँजीगत खर्च हुन नसकेर आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिन जाने स्थिति देख्दादेख्दै त्यसलाई अझ खुम्च्याउने गरी आयात नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकार लाग्यो । यो सरकारको गलत कदम थियो । त्यसले देशमा प्रमुख उद्योगहरु, वित्तीय क्षेत्र, राजस्व परिचालन र आर्थिक गतिविधिको विस्तारमा प्रतिकूल असर पा¥यो ।
विभिन्न सरकारी निर्णयहरुबाट यो वर्ष राजस्व परिचालनमा आएको सुस्ती पुँजीगत खर्च हुन नसकेको अवस्थामा त ठिकै होला । तर खर्च बढ्दै जाने स्थितिमा खर्च धान्न यसले सरकारलाई ऋण लिन बाध्य पार्नेछ, जुन देशको लागि हितकारी हँुदैन । सरकारले यो वर्ष दैनिक औषतमा रु. २ अर्ब ७६ करोड ४८ लाख कर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा पौष २० गतेसम्ममा दैनिक रु. एक अर्ब ८७ करोड ५१ लाखका दरले मात्र राजस्व उठाई दैनिक रु. ८८ करोड ९७ लाखको राजस्व अल्पता व्यहोरिरहेको छ । यो हिसाबले यो वर्ष कुलमा लक्ष्यभन्दा रु. ३ खर्ब २४ अर्ब ७४ करोड बराबरको कर राजस्व सर्टफल हुने देखिन्छ । आर्थिक वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा भन्दा दोस्रो अर्धवार्षिक अवधिमा कर राजस्व परिचालन बढी हुने भएता पनि अघिल्ला महिनाहरुदेखि हुँदै आएको ठूलो सर्टफल पछिल्लो अर्धवार्षिकको बढोत्तरीले पूर्ति गर्न सक्ने देखिँदैन । साथै सरकारको यही नीति कायम रहेमा पछिल्लो अर्धवार्षिक अवधिमा पनि राजस्व परिचालन अघिल्ला वर्षहरुमा झै बढ्ने कम सम्भावना छ । त्यसैले यदि त्यसो हुन गयो भने सरकारले साधन अभावको गम्भीर समस्याको सामना गर्नुपर्नेछ र चालु खर्च सरकारको बाध्यकारी खर्च हुने हुनाले साधन अभावको स्थितिमा पुँजीगत खर्च कटौती गर्नु पर्नेछ, जसको प्रतिकूल असर आर्थिक वृद्धिदरमा पर्नेछ ।
