काठमाडौँ, २२ पुस । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान गर्त गत साता नेपाल प्रहरीसँग विभागको समझदारी भयो । जसअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले यस्ता घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीलाई जिम्मा दिन सक्नेछ । त्यसो त विभागमा एसपीको कमाण्डमा प्रहरीको युनिटसमेत छ । प्रहरीबाट राम्रो काम हुन थालेपछि विभागमा पछिल्लो समय प्रहरीको संख्यासमेत थपिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि राम्रा काम गर्नेमा प्रहरी नै अगाडि छन् । निजामतीभन्दा प्रहरीले राम्रोसँग अनुसन्धान गरेपछि प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले आयोगमा प्रहरीको संख्या बढाएका छन् । अनुसन्धानमा दख्खल प्रहरी अधिकारीहरुलाई दरबन्दीबिना नै आयोगमा लगिएको छ । निजामती कर्मचारीहरुले सूचना चुहाउने र सेटिङ गर्ने गरेका छन् ।
ठूला घटनाको अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिने गरी हालै पाँच जना डिएसपीलाई आयोगमा लगिएको छ । मिलन केसी, मोहन थापा लगायतलाई काजमा अख्तियार लगिएको हो । निजामतीको कार्यशैली ढिलो हुने भएपछि महत्वपूर्ण मुद्दाहरुको अनुसन्धानमा प्रहरीलाई खटाउन लागिएको हो । आयोगमा डिआईजीको कमाण्डमा प्रहरीको छुट्टै महाशाखा छ । त्यही अन्र्तगतको स्टिङ अप्रेसन टिमले भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई रंगेहात पक्राउ गर्दै आएको छ ।
यसअघि लोकमानसिंह कार्कीले त सिंगो आयोग प्रहरीले भरेका थिए । आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखहरु समेत प्रहरीलाई बनाइएको थियो । जुन विषय विवादित पनि बन्यो । लोकमानको बहिर्गमनपछि आयोगमा प्रहरीको दरबन्दी कटौती पनि भयो । तर, कामका आधारमा अहिले प्रहरी नै प्रमुख आयुक्तको रोजाइमा परेका छन् ।
त्यसो त प्रहरी अधिकारीहरु पनि आयोगको सरुवामा लालायित हुन्छन् । सिनियर अधिकृतलाई आयोगमा शतप्रतिशत भत्ताको व्यवस्था छ । त्यस्तै आयोगमा बसेका प्रहरीले केही वर्षयता सरुवा र बढुवामा हालीमुहाली जमाउँदै आएका पनि छन् ।
